काठमाडौं । संविधानसभाले 'संविधानसभा नियमावली' र 'संविधान निर्माणको कार्यतालिका र्सवसम्मत रुपमा पारित गरेकाले अब त निर्धारित समयमा नै संविधान बन्ला कि भन्ने झिनो आशा पलाउन थालेको छ । ठूला राजनीतिक दलका शर्ीष्ा नेताहरुको लक्षेदार कथनहरु सुन्दा भने राजनीतिक सहमति, समझदारी र सहकार्यको डोरी चुँडिदै गएको र सरकारको स्थायित्वमाथि नै सन्देह प्रवाह गर्ने अभियान छेडिएकाले पलाएको आशा पनि कहाँ गएर भङ्ग हुने हो भन्ने शंका खडा भैरहेको छ । सत्ता वहिर्गमनको तोडले अहिलेसम्म पनि छट्पटाइरहनु भएका नेपाली कांग्रेसका शर्ीष्ा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेतृत्वको 'प्रचण्ड सरकार'लाई पाकेका आँपसंग तुलना गर्दै यो सरकारलाई कसैले ढाल्नु नपर्ने आफैं ढल्ने मनोकांक्षाप्रेरित धारणा र्सार्वजनिक गरेर मनको वह पोख्नुभएको छ । माओवादी विरुद्ध लक्षित प्रतीत हुन थालेको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानले निराश कार्यकर्ताहरुलाई जगाउन र संगठित पार्दै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्न कति सघाउने हो त्यो भविष्यकै गर्तमा भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाओस् भन्ने रणनीतिक आकांक्षा तृप्तिका निम्ति नेपालको समसामयिक राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपयोगिता अझै रहेको भन्ने भित्र-बाहिरका विभिन्न शक्तिहरु उहाँलाई उकास्न भित्रभित्रै क्रियाशील रहेको अड्कलवाजी हुन थालेको छ । संविधान निर्माणका निम्ति सरकारलाई सघाउने र सहकार्य गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति भए पनि संविधान निर्माण कार्य पूरा नहुँदासम्म माओवादी नेतृत्वकै सरकार चल्न दिने मानसिकतामा नेता कोइराला नरहनुभएको उहाँकै कथनले इङ्गति गरिरहेका छन् । अर्कातिर नेकपा माओवादीकै नेतृत्वलाई सघाएर आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न चाहने बाहृय शक्तिहरु पनि माओवादी पार्टर्ीीत्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पकड शिथिल हुँदैगएको र पार्टर्ीीत्र नीतिगत मतभेदको पर्याप्त संकेत देखापर्न थालेकाले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा पुनः गिरिजालाई नै अगाडि सारेर नयाँ खेल सुरु गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भैसकेको आभास हुन थालेको छ । अहिले सतहमा देखिएको चित्रभन्दा अन्तरप्रवाहमा रहेका राजनीतिक खेलहरु भिन्न प्रकृतिका छन् र निकट भविष्यमा नै तिनका असरहरु देखिन सक्छन् भन्ने पनि एकथरि विश्लेषकहरुको भनाइ छ । संविधान निर्माणको नितान्त अपेक्षित प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अग्रसरतामा गतिविधि परिचालित हुन थाले भने पनि अब कुनै आर्श्चर्य हुने छैन भन्ने अर्काथरि विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

राजनीतिक संवादसूत्रहरु भन्दछन्- नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पर्सर्ीींसिर ५ गतेदेखि राजधानीमा हुन गैरहेकाले त्यसको परिणाम कस्तो आउने हो भन्नेबारे राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक उत्सुकता छ । यसबीचमा भएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकका कुराहरु उतिसारो चर्चामा नआए पनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा वैचारिक, नीतिगत र कार्यगत मतभेदका कुराहरु गम्भीर बहसमा आउने निश्चित प्रायः देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्रको बहसमा माओवादीका बहुमत राज्य समितिहरु जनगणतन्त्रको पक्षमा रहेका र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले सोही नीतिलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकार संचालन र संविधान लेखन प्रक्रियामा पनि पर्ने निश्चित भएकाले यो भेलालाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति चतुर र सफल देखिनु हुने हो भन्ने पनि उत्तिकै उत्कण्ठाको विषय छ । एकातिर संविधानसभामा घोषित विपक्षी दल बनेको नेपाली कांग्रेसले माओवादी अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत भैरहेको र संविधान निर्माणका लागि प्रतिवद्ध नरहेको आरोप लगाएर विकल्पका रुपमा आफूलाई उभ्याउने चेष्टा गरिरहेको छ भने अर्कातिर पार्टर्ीीत्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विपरीतको जनगणतन्त्रवादीधार सशक्त रहेको प्रतीत भएकाले विपरीत धारलाई 'फ्यूजन' गरी अग्रगामी छलाङ मार्ने क. प्रचण्डको रणनीतिले अब कुन रुप र गति लिने हो - त्यो थाहा पाउन पनि अब लामो समय कर्ुर्नुपर्ने छैन । सरकारभित्रै रहेका अरु पार्टर्ीी नेताहरु पनि सरकारबाट कुनै पनि बेला बाहिरिन सक्ने सन्देश प्रवाह गरेर सरकारको भविष्य र भावी दिशाप्रति अन्योल खडा गरिरहेका छन् । यो पृष्टभूमिमा संविधान लेखनका निम्ति अपेक्षित समझदारी र सहकार्य सन्देहपर्ूण्ा नै देखिएको छ ।

एक सय दिनको मधुमास पूरा गरेको वर्तमान सरकारले आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका परिणामदायी कुनै काम गर्न सकेको कहीं कतै अनुभूति छैन । अन्योल र अराजकताको वातावरण यथावत् नै छ । सरकार चलाउने दलहरुकै युवा समूहहरु एक आपसमा भीडन्तमा उत्रेका दर्जानौं घटना प्रकाशमा आएका छन् भने ती समूहहरुको आक्रामक व्यवहारबाट जनमानसमा आतंकको अनुभूति हटेको छैन । आम उपभोक्तहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आहत छन् । अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदै आए पनि नेपालमा भने तेलको मूल्य अझै उच्च छ । तेलको मूल्य समायोजनपछि र्सार्वजनिक यातायात र ढुवानी खर्चमा कमी आएको भए पनि सरकारको निरिहताकै कारण जनताले तेलको मूल्य समायोजनबाट कुनै राहत पाएका छैनन् । सरकारले 'लुटतन्त्र' चलाउन सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । वाईसीएल र युथ फोर्स पनि यस्तो 'लुटतन्त्र'प्रति मौन छन् । सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । बजार अनुगमन सरकारको कामको दायराभित्रै परेको देखिंदैन । सरकार चलाउने दलका नेताहरु नै ठाउँ ठाउँमा असन्तुष्टिका स्वरहरु उरालेर सरकारलाई कमजोर र अस्थिरबोध गराएर जवाफदेहिताविहीन बनेका छन् । तर्राईमा हिंसाको आगो निभेको छैन । वार्ताका कुराहरु सतहीमात्र सावित भएका छन् । सरकारको प्रभावकारिता कहाँ कहाँ देखियो - कसैले इङ्गति गर्नसक्ने अवस्था छैन । क्रान्तिकारी पृष्टभूमि र छवि लिएर सरकारको नेतृत्व सम्भाल्न पुगेको नेकपा माओवादीले यस्तै शैलीमा सरकार चलाउँदै गयो र कांग्रेसी शैलीमा आफ्नो सीमित कार्यकर्ता मात्र पोस्ने समृर्द्धवर्गको पृष्टपोषण गर्दै सत्ताका निम्ति जसको पनि उपयोगमा आउने संस्कार वरण गरिरहृयो भने जनमानसमा पैदा हुनथालेको वितृष्णा र माओवादी कार्यकर्ता पंक्तिभित्रकै असन्तुष्टिले विस्फोटक परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवश्यंभावी छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालकै अन्तर वस्तुस्थितिबाट मात्र प्रभावित हुने गरेको छैन । नेपालका राजनीतिक शक्ति समूहहरु क्षणिक लाभका लागि अरुको उपयोगमा आउने र राष्ट्रहितविरुद्धका क्रियाकलापमा समाहित हुने लामो परम्परा नै बसेको छ । जसको बलले जो सत्तामा पुगे पनि उसका विरुद्ध एउटा शक्ति खडा गरेर क्रियाशील गराउने र वार्गेनिङ औजारका रुपमा त्यसलाई उपयोग गरिरहने गरेको अनुभूत भैरहन्छ । सत्ता पाइन्छ भने राष्ट्रियताको सौदावाजी गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति बारम्बार मौलाउने गर्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन राजनीतिक विश्राम लिने विचार प्रवाह गरेर पनि नेपाली कंग्रेसका शर्ीष्ा नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेतृत्व र पार्टर्ीीे नेतृत्व छोड्न तयार हुनुहुन्न भने यो उमेरमा पनि फेरि सत्तामा र्फकने उहाँको अतृप्त आकांक्षाले उहाँलाई आक्रामक गतिविधि परिचालन गर्न र फेरि अरुको उपयोगमा आउनसक्ने वातावरण तयार गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई यति नाजुक हालतमा पुर्‍याउने र कांग्रेसको आदर्श व्यवस्था मानिएको संसदीय व्यवस्थालाई स्मशानघाटमा पुर्‍याउने काम गिरिजाकै दूरदृष्टिहीन प्रवृत्तिको परिणाम हो भन्ने निचोडमा स्वयं कांग्रेसीजन पुगे तापनि उहाँको विपक्षमा बोल्नसक्ने र विकल्प दिनसक्ने व्यक्ति कांग्रेसमा जन्मिएको छैन । यसै कारण पनि पुनः गिरिजालाई नै अगाडि बढाएर माओवादीको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउने धारणा प्रक्षेपित हुन थालेको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्व पार्टर्ीी सरकार चलेको बेला भएका सहमतिहरु विगतमा कार्यान्वयन कमै भएका छन् । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा पुग्न नसक्नाको कारण पनि त्यही हो । माओवादी सेना समायोजन पहिलेकै सहमति हो र शान्ति प्रक्रियाको महत्वपर्ूण्ा बुँदा हो । अहिले यो विषय नै चर्को मुद्दा बनेको छ । सहमति र सम्झौताको भविष्यमा के असर पर्छ भन्ने ख्याल नै नगरी जसले जे अर्थ लगाए पनि हुने रकमी भाषामा गरिएका सहमति र सम्झौताहरु नै अहिले चर्को विवादका विषय बनेका छन् । माओवादी सेनाको समायोजन राष्ट्रिय सेनामा अथवा अन्यत्र कतै - सहमतिको रकमी भाषाले प्रष्ट नपारेकैले आ-आफ्नो अनुकूलको अर्थ लगाएर बबण्डर मच्चाइदैछ । माओवादी लडाकुको समायोजन नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति नलिने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि मूल मुद्दाको छिनोफानो गर्नभन्दा ठूला दलहरु विवाद खडा गर्न नै व्यस्त छन् । नेताहरुको अव्यक्त रुचि र दृश्य सक्रियताबीचको 'फ्यूजन'ले देशको राजनीति द्वन्द्वउन्मुख हुनथालेको र परिस्थिति गृहयुद्धतिर धकेलिने आशंका समेत प्रकट हुन थालेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियता र माओवादी विरुद्धका लक्षेदार भाषणहरुले सहमति र सहकार्यको बाटो होइन संविधान निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको अनपेक्षित राजनीतिक द्वन्द्व बढ्नसक्ने सन्देश प्रवाह गरेको निष्कर्षा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।