काठमाडौं । देशको राजनीतिक परिस्थिति अकल्पनीय रुपमा जटिलतातिर मोडिन थालेको छ । तीन वर्षअगाडि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर संविधानसभाको निर्वाचनसम्म एकसाथ आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु असहजता र बाध्यताका अनेक मोडहरु पारगर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढे पनि त्यसलाई विधिसम्मत बाटोमा निर्देशित र व्यवस्थित गर्नतिरभन्दा विवाद र मतभेदका आधार खडा गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रत्यक्ष-परोक्ष अवरोध पुर्‍याउने रणनीतिक प्रक्षेपण गर्न उत्मुख भएका छन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादीभित्र पार्टर्ीीध्यक्ष क. प्रचण्ड र पार्टर्ीी वरिष्ठ नेता क. किरणद्वारा प्रस्तुत अलग अलग वैचारिक धारणा र कार्यदिशाले माओवादीको आन्तरिक जीवनमा मात्र नभै समसामयिक मूलधारको राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्नसक्ने प्रचूर सम्भावना छ भने माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच अनपेक्षित रुपमा बढ्दै गएको दूरीले ल्याउनसक्ने नतिजा पनि कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय छ । नयाँ संविधान निर्माण नहुँदासम्म सहमति, एकता र सहकार्य नटुटाउने कसम खाएका ठूला दलहरु नै अहिले असहमतिका स्वर उराल्न, असहज राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न र विश्वासको संकट खडा गर्ने व्यवहार पर््रदर्शन गर्न उद्यत देखिएका छन् । बजेट पारित गर्नु पर्ूवसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे माग सम्झौतामा टुंगिएर बजेट पारित भएपछि अब संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज गति दिने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहकार्यमा जुट्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा घटनाक्रमले विपरीत गति लिन थालेको प्रचूर संकेत दिइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक शक्ति समूहहरु आफैं जुट्दैनन् र आफैं टुट्दैनन् पनि भन्ने मान्यता नै स्थापित भएको पृष्टभूमिमा संविधान निर्माणपर्ूर्ूवको वातावरणलाई धमिलो पारेर असहज वातावरण सिर्जना गर्ने काम किन भैरहेछ र यो कसको रणनीतिक प्रक्षेपणको उपज हो भन्नेबारे राजनीतिक बौद्धिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस हुनथालेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई तरङ्गति पार्ने बाहृय प्रक्षेपणका रणनीतिक खेलहरु अहिले पनि उत्कर्षा नै रहेको अनुभूत भैरहेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति पुनः द्वन्द्वउन्मुख भैरहेको बेला संयोगवस नै भन्नुपर्ला भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी हिजोदेखि नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यो भ्रमणका सतहमा आएका एजेण्डाहरु जे जे भए पनि नेपालको मूलधारको राजनीति र सत्ता राजनीतिलाई निर्देशित बाटोमा हिंडाउने अविरल प्रयासकै यो एउटा कडी हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । माओवादी सेनाको समायोजनदेखि लिएर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रसंघीय मिलन 'अनमिन'को म्याद थप्ने कुरामा समेत भारतको मनसायले काम गर्ने खुलासा भैरहेको छ । सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन र समीक्षाप्रति भारतले अचानक देखाउन थालेको सदासयता विगतका दृष्टिले विष्मयकारी र रहस्यात्मक दुवै छ । भारतले विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई आफ्नो पक्षमा परिमार्जन गर्न यो नै उपयुक्त मौका ठानेको हुनसक्ने आशंका बढ्दो छ । राष्ट्रहितको पक्षमा गृहकार्य र लविङ दुवै गर्नसक्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वको अभाव हिजो जति खड्किने गर्दथ्यो त्योभन्दा बढी अहिले खड्किन थालेको छ । 'यात्रा पशुपति-व्यापार स्रि्राको' गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अरु पक्षमा क्रमभङ्गता भए पनि भारतीय हैकम विस्थापित गर्ने क्रमभङ्गता भएको छैन । वार्गेनिङ औजारका रुपमा एकातिर तर्राईमा हतियारधारी हिंस्रकहरु विस्तारित भैरहेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक द्वन्द्व चर्काउने औजारका रुपमा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरु उपयोगमा आउन थालेका छन् । यिनै प्रकरणलाई अगाडि सारेर सद्भावना भ्रमणको 'पशुपति यात्रा'मा जलस्रोत लगायतका विविध पक्षमा 'स्रि्राको व्यापार' गर्ने उद्देश्य रहेको आशंका अतार्किक छैन । विगतले सिकाएको पाठले यस्तै निष्कर्षनिकाल्छ । १२ बुँदे दिल्ली सहमति र त्यसपछि सिर्जित परिणामहरुको क्रममा माओवादीले हाँसिल गरेको अग्रसरताबारे भारत र अमेरिकाबीच मतभिन्नता रहेको र विकल्पको खोज हुन थालेको राजनीतिक कूटनीतिक छेउ कुनामा चर्चा सुरु भएको बेला प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्रा सहमति सिर्जना गर्न सहायकसिद्ध हुने हो वा द्वन्द्व विस्तार गर्न भन्ने प्रश्न पनि चर्चा वृत्तभित्र छ ।

नेकपा माओवादी पार्टर्ीीत्र उत्पन्न भएको मतभेद पार्टर्ीींक्तिभित्रै चर्को बहस र विवादको विषय भएको र राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा महाधिवेशनसम्म पुगेर मात्र त्यसको छिनोफानो हुने सम्भावना रहेको प्रतीत हुँदैछ । आफूले अवलम्बन गरेको धार र कार्यदिशालाई अनुमोदन गराउँदै विपरीत परिस्थितिलाई पनि आफ्नै चाहना अनुरुपको दिशामा प्रवाहित गर्न सफल हुँदै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा आउन सफल देखिनुभएका क. प्रचण्डले पार्टर्ीीत्र देखापरेको मतमतान्तरलाई पार्टर्ीीहाधिवेशनसम्म पुर्‍याएर समय लिने रणनीति अँगालिसक्नु भएको छ भने समयको अन्तरालमा सैद्धान्तिक मान्यता निर्देशित क. किरणद्वारा प्रस्तुत धार शिथिल हुँदैजाने विश्वास पनि प्रचण्ड विचारका अनुयायीहरुले राखेका छन् । सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउन भक्तिमार्ग र भजन मार्ग अनुसरण गर्न पछि नपर्नेहरुका लागि कोरा सैद्धान्तिक पथ अनुसरण असम्भव प्रायः नै छ । सैद्धान्तिक रटान गर्नेहरुको वैचारिक अडान आदर्शोन्मुख भए पनि मौकापरस्त तदर्थवादीहरु मात्र सत्ता शिखरमा पुग्न सफल हुन्छन् । क्रान्तिकारी पृष्टभूमि र छवी लिएर सत्ताको नेतृत्व हाँक्ने गरी शर्ीष्ा स्थानमा पुगेको नेकपा माओवादीभित्र नोकरशाही, पदलोलुप र सुविधासम्पन्न वर्ग खडा हुँदैगएको अनुभूत गर्ने असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुको पंक्ति पनि केन्द्रदेखि तलैसम्म विस्तारित हुँदैगएका गुनासाहरु व्याप्त छन् । पार्टर्ीीई सैद्धान्तिक विचलनको बाटोमा जान नदिने र राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थितिलाई पनि आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने सहज वातावरणको सिर्जना सायदै सम्भव देखिन्छ । जता अर्थ लगाए पनि हुने द्वयार्थक भाषाको प्रयोग र तत्कालको समस्या टार्ने तदर्थवादी नीतिको अवलम्बनले भ्रमवस केही समय परिस्थिति अनुकुल बन्नसक्ने भए पनि त्यसको भावी परिणाम विस्फोटक र भयावह बन्नसक्छ । विगतमा लामो समय मूलधारको राजनीति हाँकेको नेपाली कांग्रेस अहिले किनारमा पुगेर अलाप विलापको स्थितिमा पुग्नुको कारण त्यही थियो भने मूलधारको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएको नेकपा एमालेको राजनीतिक धरातल खस्किदै जानुको निहितार्थ पनि त्यही नै हो । सत्ता टिकाउनका लागि माओवादी नेतृत्वले कतै उनीहरुकै सिको त गरिरहेको छैन भन्ने सवाल पनि समयक्रममा उत्पन्न हुनथालेका छन् । माओवादीभित्र चलायमान रहेको विपरीत विपरीत धारका खेलले मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा र अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कति प्रभावित र तरङ्गति पार्ने हो भन्ने जिज्ञासा पनि निकट भविष्यमा नै मेटिने छ ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बाहिर मुखले जे भने पनि माओवादीलाई सत्ताच्यूत गराउन सत्ता प्रत्यावर्तनको वैकल्पिक स्थिति कसरी तयार गर्ने भन्ने अभियानमा लागेका छन् । राष्ट्रिय जागरण अभियानको घोषित कार्यक्रम लिएर देशका विभिन्न भागमा पुगी कार्यकर्तालाई आन्दोलनमुखी बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसै लाग्नुभएको होइन । माओवादीबाट ठूलो अपमान भएको बोध गरेर पानी बाहिरको माछाझैं छट्पटाउनु भएका कोइरालाले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको एउटा नेतृत्वपंक्ति र मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र राम्रो पहुँच राखेर चलखेल गरिरहनुभएको प्रसंग चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्गति हुनथालेको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा समूहलाई सरकारमा सामेल गराएर गिरिजा अभियानलाई तुहाउने कसरत पनि चलिरहेको आभास छ । 'नरकमा पुगेर भए पनि संविधान निर्माणकार्य पूरा गर्ने' कसम खान थाल्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने शैलीमा माओवादीका राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त लडाकुलाई व्यावसायिक राष्ट्रिय सेनामा कुनै हालतमा समायोजन गर्न नदिने हुँकार गर्नुभएको छ । माओवादी सेनाको समायोजन मुद्दा किनार नलागेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने निश्चित नै छ । संविधान निर्माणका लागि माओवादी र कांग्रेस दुवै प्रतिवद्ध नरहेको र व्यवधान खडा गर्न क्रियाशील रहेको एक अर्काले आरोप लगाइरहेका छन् । निकट भविष्यमै राजनीतिक द्वन्द्व चर्किने आशंका यस्तै कारणले बढ्दै गएको छ ।