काठमाडौं । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा चलेको सरकारले मधुमासको एक सय दिन पूरा गर्‍यो । नेकपा माओवादीको बहुचर्चित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि कार्यकर्ताबीच वैचारिक मतभेदको रेखा कोर्दै 'चामत्कारिक एकता' पर््रदर्शन गरेर सकियो । प्रतिपक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेस माओवादी सरकार ढाल्ने अभियानमा सरिक हुँदै 'राष्ट्रिय जागरण अभियान'मा लागेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेभित्र पनि निचोड निस्कन नसक्ने खालका किचलाहरु उठेका छन् । सत्ता साझेदार तेसो दल मधेसी जनअधिकार फोरम 'विदेशी दलाल'को पगरी पाएर छटपटाइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरु १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता म्याद सकिएको ओखतीमा परिणत भैसक्यो भन्न थालेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने मुख्य कामका रुपमा रहेको सेना समायोजनको सवाल बहसभन्दा विवादको मुद्दा बन्दै गएको छ । बाहृय प्रक्षेपणका रणनीतिक खेलहरुको प्रभाव पनि उत्कर्षोन्मुख रहेको आभास भैरहेको छ । भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको अघिल्लो हप्ता भएको नेपाल भ्रमणका नतिजाहरु सतहमा आउन बाँकी नै छन् । चीनका विदेशमन्त्री याङ जेइलीको उत्तिकै महत्वपर्ूण्ा नेपाल भ्रमण आजबाट सुरु हुँदैछ । नेपाल अहिले आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले मात्र गाँजिएको छैन, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो पनि बन्दै गएको छ । नेपालको भावी राजनीतिक संरचना र सुदूर भविष्यलाई असर पार्नसक्ने खालका के कस्ता परिणामहरु निकट भविष्यमै देखापर्ने हुन् भन्नेबारे राजनीतिक बौद्धिक क्षेत्रमा चासो बढ्न थालेको छ ।

मुलुक अहिले जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यसले भविष्यप्रति बढी आशावादी हुनसक्ने कुनै संकेत गरेको छैन । देशको राजनीतिक परिस्थिति हुँडलिदै गएको छ । सत्ताधारीहरुले एक सय दिनको मधुमासलाई जवर्जस्त रुपमा उपलब्धिपर्ूण्ा ठहर गर्ने कोसिस गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि, असहजता र अन्यमनस्कता बढेको छ । संविधान निर्माणकालका लागि अपेक्षित राजनीतिक समझदारी सहमति र एकताको स्थिति करीब करीब अन्त्य भैसकेको छ । सत्ता निरपेक्ष आमजनसमुदाय नागरिक हत्याको बढ्दो शृङ्खला, अराजकताको विस्तार, असुरक्षाको अनुभूति र चर्को मूल्यवृद्धिको चपेटाले नराम्रोसंग प्रभावित भएर उकुशमुकुशको स्थितिमा पुगेको छ । जनमानसमा बढ्दै गएको निराशालाई कुन शक्तिले कहिले र कसरी रणनीतिक उपयोग गर्ने हो भन्ने सन्देहपर्ूण्ा स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । सरकारले एक सय दिनको कालक्षेपणलाई नै उपलब्धिपर्ूण्ा मान्ने हो भने नेपाली जनताका निम्ति भोलिका दिनहरु अरु भयावह र कष्टकर हुने निश्चित प्रायः छ । सरकारकेा अकर्मण्यता, जवाफदेहिताविहीन कार्यशैली र सैद्धान्तिक रटानको उपदेशात्मक प्रवृत्तिले जनमानसमा असन्तुष्टिको लहर ल्याउने गर्दछ, राजनीतिक समझदारीको सट्टा द्वन्द्व र व्रि्रहको सिथति सिर्जना गर्छ र त्यही असमान्य परिस्थितिलाई उपयोग गरेर अतृप्त आकांक्षाले छटपटिएका दूरदृष्टिहीन राजनीतिक जमातलाई उपयोग गरी वितण्डापर्ूण्ा स्थिति सिर्जना गर्ने दाउमा बाहृयशक्ति रहने गर्दछ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको लक्षित उद्देश्य पूरा भैसकेको स्थितिमा अब राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारी र एकता टुटाउने खेल पनि निर्देशित रुपमा अगाडि बढेको बुझ्न नसकिने छैन । सत्तासीनहरुको टाउकोमा सधैं 'डोमोक्लसको तरबार' झुण्ड्याएर नेपाललाई जतिसक्दो दोहन गर्दै आत्मतृप्त हुन चाहने छिमेकीको संस्कारमा कुनै फेरवदल छैन । प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्राका बेला नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त हुन लागेको विन्ती बिसाएर माओवादीविरुद्ध उभिन र विकल्पमा उपयोग हुन तयार रहेको सन्देश दिन नेपाली कांग्रेसका निर्विकल्प नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला अग्रसर भैसकेको घटनालाई सामान्य र सहज परिघटनाका रुपमा लिन राजनीतिक विश्लेषकहरु तयार छैनन् । नेता कोइरालाको उपद्री मानसिकता, स्खलित सैद्धान्तिक चरित्र र मौकापरस्त उपयोगी स्वाभाव विगतमा एउटा स्थापित शक्तिको विस्थापनका निम्ति जति उपयोगी र परिणामदायी बनेको थियो माओवादीलाई विस्थापन गर्न पनि त्यत्तिकै उपयोगी हुनसक्ने सम्भावना रहेको भए पनि कांग्रेसभित्रकै खिचलो र जनमानसबीचको अलोकप्रियताले गर्दा अब कोइरालाको उपयोग प्रत्युत्पादक पनि बन्नसक्छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेभित्रै पनि गिरिजापन्थी ओलीधार खडा गरेर सत्ताको कर्ुर्सर्ीील्लाउने र 'मजफो'लाई सत्ता बाहिर तानेर माओवादीको सेखी झार्ने रणनीतिक खेल पनि प्रक्षेपणकै अभ्यासमा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि अन्तरवस्तुबाट भन्दा पनि अरुकै स्वार्थबाट निर्देशित हुने अपसंस्कृतिको विकास भएकाले अबका दिनमा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको असर अरु घोलित हुने सम्भावना बढिरहेको छ । यसबाट पर्नसक्ने अल्पकालीन र दर्ीघकालीन असरबारे तत्काल अड्कलवाजी भने कसैले गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला नेपालको र्सार्वभौम अस्तित्वलाई नै स्खलित गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको 'सुपर्ुदगी सन्धि' स्वीकार गर्न परम्परागत शैलीमा दिएको दवाव कामयाव हुन सकेन । नेपाली पक्षले त्यसलाई अझै अध्ययनको क्रममा रहेको जनाउ दिएर दवावबाट उम्किने उपाय अपनायो । प्रणव मुखर्जीले यसपटक माओवादी र भारतबीचको निकटता पहिलेजस्तो नरहेको र दूरी बढेको अनुभव समेत सँगाल्नुपर्‍यो । माओवादीले चीनसंग समनिकटताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने चेष्टा गरेको आभास पाएर झस्किएका मुखर्जीले चिनीया विदेशमन्त्रीको आज सुरु हुने नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन भ्रमणको नतिजालाई कति प्रतिक्षा गरेर हर्ेर्ने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । माओवादीको सत्ताधारी नेतृत्वलाई आफ्नो पकडबाट फुत्कन नदिन दिल्लीले खेल्नसक्ने खेलबारे पनि त्यत्तिकै चासो बढ्न थालेको प्रतीत हुँदैछ । माओवादीको विकल्पमा यथास्थितिवादी परम्परावादी शक्तिहरुबीच नयाँ समीकरणको खोजीमा भारत लागेको आभास दिएर मुखर्जी दिल्ली फर्केको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

राजनीतिक क्षितिजमा कालो बादल मडारिन थालेपछि माओवादी लडाकुको समायोजनमा थप विवाद बढ्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति 'सेना समायोजन हुन दिन्न' भन्दै कर्ुसन थाल्नुभएको छ भने एमालेका नेता केपी ओली माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई वाईसीएलका रुपमा बाहिर राखेको र नयाँ भर्ती गरेर क्यान्टोनमेण्टमा युवाहरु थुपारेको भन्दै राष्ट्रिय सेना र प्रहरीमा माओवादीका लडाकु समायोजन गर्न नहुने भनिरहनुभएको छ । नेता ओलीले एमाले सरकारबाट हटनुपर्ने आग्रह पनि प्रवाहित गरिरहनुभएको छ । नेकपा माओवादीको अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा नेपाली कांग्रेसलाई क्रान्ति विरोधी, यथास्थितिवादी र दुश्मनका रुपमा, एमालेलाई निर्ण्र्ााक्षमता नभएको अवसरवादीका रुपमा र मजफोलाई विदेशी दलालका रुपमा चित्रण गर्नुभएको प्रसंगलाई अगाडि सारेर माओवादीविरुद्ध नयाँ राजनीतिक मोर्चा खडा गर्ने प्रयासको थालनी भैसकेको छ । कोइराला र ओलीका भनाइहरु एउटै सिक्काका दर्ुइटा पाटा जस्ता देखिएका छन् तापनि कोइरालाको चाहना अनुरुपको नयाँ समीकरण बन्न नसक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र एमालेभित्रको माओवादी विरोधी जमातबीच प्रायोजित निकटता बढ्दै गएपछि राजनीतिक हुँडलो मच्चिने, सेना समायोजनको मुद्दा नटुंगिने र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने आशंका पैदा भएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अतृप्त आत्माले उत्पन्न गराएको छटपटी र प्रतिशोधको आगो सल्काउन भैरहेको हतारोले राजनीतिक संकट गहिरिंदै जाने यथेष्ट संकेत गरेको छ । हरेक मोर्चामा रणनीतिक सफलता हाँसिल गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढाउन उद्यत विपरीत धारका प्रक्षेपित राजनीतिक गतिविधिको सामना कस्तो रणनीतिक हतियार प्रयोग गरेर गर्नुहुने हो भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट नयाँ चरणमा सुरु भएको प्रतिशोधको राजनीतिले सरकारका भावी दिनहरु सहज नहुने निश्चित प्रायः नै छ । अब पर्ूव सहमतिहरु पनि नमान्ने र एक्लै भए पनि संविधान बनाइछोड्ने गिरिजाको अहंकारी उद्घोषणले राजनीतिक रन्थमोल चर्किने संकेत गरेको छ । यसबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै खलबलिने आशंका घनीभूत भएको निष्कर्षा विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।