काठमाडौं । कहिल्यै बन्द-हड्तालको मारमा पर्न नहुने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आजकल यस्ता घटना निकै हुने गरेका छन् । कहिले अस्पतालका कर्मचारीले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्छन् त कहिले बिरामीको उपचारमा लापरवाही भयो भनेर बिरामीका आफन्त तोडफोडमा उत्रन्छन् । यसले गर्दा मुलुकको स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुगेको मानिन्छ ।

अस्पताल अथवा नर्सिङ होमहरुका नर्स र डाक्टरहरुले उपचारको क्रममा राम्रो ध्यान नपुर्‍याउनाले वा उनीहरुको हेलचेक्र्याइले बिरामीको ज्यान गएको, अङ्गभङ्ग भएको वा गलत उपचार गरिएको जस्ता गुनासाहरु पनि समय समयमा आउने गरेका छन् । त्यसलाई कुनै हालतमा पनि क्षम्म मान्न सकिन्न तर आजकल स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको कालगतीले नै मृत्यु भयो भने पनि अस्पतालबाट क्षतिपर्ूर्ति भराउने प्रचलन निकै बढेर गएको छ । विगत ८ महिनाको घटनाहरुलाई हर्ेदा पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

गत फागुन २५ गते मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा एउटी ९ वषर्ीया बालिका आकृति गुरुङको उपचारको क्रममा मृत्यु हुँदा उनका परिवार र नातेदारले अस्पतालमा तोडफोड गर्दै बन्द गरेका थिए । त्यसको विरुद्ध चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए । त्यो घटनापछि करिब २०० जना बिरामीहरु अलपत्र परेका थिए । उनीहरुको जीवन जोखिममा पर्‍यो । एउटाको स्वार्थले अरु धेरैलाई हानी गरिरहेकोतर्फकसैको ध्यान जाने गरेको छैन । गत माघ २० गते पनि सोही अस्पतालका कर्मचारीले विभिन्न माग राखी बन्द गरेका थिए । बन्दबाट बिरामीहरु उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

कान्ति बाल अस्पतालमा ८ वषर्ीय बालक पासाङ्ग शर्ेपाको मृत्यु हुँदा पनि माथि उल्लेखित घटनाकै पुनरावृत्ति भयो । उता वीर अस्प्तालमा कार्तिक २९ गते कर्मचारीहरुले अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्दा डाक्टरहरुले बिरामीहरुलाई बाहिर पालमुखी राखेर उपचार गर्न बाध्य भएका थिए ।

स्वास्थ्यकर्मीका सुरक्षाका लागि उपयुक्त अधिकारको सुनिश्चितता, सेवाप्रदायकको पेशा र लगानीको कानुनी सुरक्षा तथा गलत कार्य गर्ने सेवा प्रदायक र पीडित भएको भन्दै अराजकता फैलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । जसलाई जे मनलाग्छ त्यही गर्दै जाने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर र नाजुक अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

यस पर्रि्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई संचालन, उनीहरुले पुर्‍याउनुपर्ने सेवाको गुणस्तरको नियमन गर्न आवश्यक तयारीका लागि विधेयक मस्यौदा गरिसकेको बताइन्छ । यसले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा, प्राविधि, विशेष तथा चिकित्सकहरुको योग्यता पारदर्शी हुनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएवापत लाग्ने शुल्क सवैले देख्न र पढ्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने जस्ता उपभोक्ता हितसंग सम्बन्धित प्रावधानहरु प्रस्तावित गरिएको छ ।

यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाएर कार्यान्वयनमा आएपछि यसको अनुगमन कडा बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रमा परिणत गर्ने अभियान नै संचालन गर्न सके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अराजकताको अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने छ ।

- निर्मला महर्जनबाट

घटेनन् दलीमाथिको दर्ुर्व्यवहार

काठमाडौं । मुलुक समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको भए पनिदलित समुदायमाथि हुने भेदभावको घटनामा कुनै कमी आएको छैन । समावेशीलाई राजनीतिक औजारको रुपमा मात्र प्रयोग गर्दा दुःख पाउनेले पाइरहेका छन् । एक र्सर्वेक्षण अनुसार सन् २००८ मा नेपालका दलित मानवअधिकार हननकासयौँ घटना घटेका छन् । सो तथ्य जागरण मिडिया सञ्चारले सन् २००८ मा दलित समुदायको मानवअधिकार हनन सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको हो ।

यसै साता मात्र ललितपुरको प्युटारमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापिकाले सोही गाउँकी एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा शारीरिक र मानसिक यातना दिंदै दर्ुर्व्यवहार गरेको समाचारले सनसनी मच्चाएको छ ।

गत साता र्सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायका सयौँ नागरिकले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी दर्ुर्व्यवहार खप्नुपरेको थियो । त्यसैगरी आठजनाले ब्ालात्कार, सातजनाले हत्या, ८५ जनाले कुटपिट र तीनजनाले बोक्सीका रुपमा यातना भोग्नुपरेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २४० जना सामाजिक बहिष्कार, दर्ुइजना नागरिकताबाट वञ्चित र ९८ जनाले अन्तरजातीय विवाहका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ब्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन र्सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी क्रियाशील भई दलित विभेद उन्मूलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष रामलाल विकले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा र आउँदो संविधानमा दलितको हक, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

जागरण मिडिया सञ्चारका सल्लाहकार तथा सभासद् विनोद पहाडीले दलितले भोगेका पीडा सबैको एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उता राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष नैनकला थापाले दलितलाई व्यापकरुपमा राज्यले सम्बोधन गर्दै आउँदो संविधानमा जातीय छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधका रुपमा व्यवस्था जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यसै गरी राष्ट्रिय दलित महिला आयोग संघका अध्यक्ष दर्ुगा सोबलगायत जागरण मेडिया सञ्चारका अध्यक्ष रेमबहादुर विकले अन्य क्षेत्रमा मात्र होइन न्यायालयमा पनि दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्नुभयो ।

मुस्लीम आन्दोलनमा र्समर्थन रहने

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य देवन्द्र पौडेल -सुनील) ले अब बन्ने संविधानमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गको हक-अधिकार सुनिश्चित गरिने वताउनु भएको छ ।

मुस्लिम मुक्ति मोर्चाद्वारा हालै राजधानीको जनसञ्चार अभियानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै नेता पौडेलले मुस्लिमहरुको अधिकारका सवै आन्दोलनमा आफ्नो पार्टर्ीीे नैतिक र भौतिक सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा तात्कालीन नेकपा माओवादी सम्बद्ध 'मुस्लिम मुक्ति मोर्चा' र नेकपा एकता केन्द्र मशाल सम्बद्ध 'मुस्लिम जागरण मञ्च' नेपालको हालै सम्पन्न संयुक्त एकता अधिवेशनको निर्ण्र्ाारु र्सार्वजनिक गर्दै मोर्चाले एक सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति, ४५ सदस्यीय सचिवालय समिति र ९ सदस्यीय कार्यालयको गठन गरेको जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रममा वितरीत विज्ञप्तीमा मुस्लीमहरुको पहिचान, जनसंख्याका आधारमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावरको घोषणा लगायतका माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनीहरुका धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, मुस्लिम राष्ट्रिय आयोगको गठन, विभिन्न देशमा भइरहेको साम्राज्यवादी आक्रमण रोकी सम्बन्धित राष्ट्रहरुले सेना फिर्ता वोलाउनु पर्ने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकोे छ ।

एकता भेलाले सन् १९५० को अपमानजनक सन्धी खारेजका लागि सरकारलाई छिट्टै्र पहल गर्न माग गरेको छ । भारतिय विस्तारवादबाट अतिक्रमित सुस्ता लगायतका नेपाली भुभाग फिर्ता र नेपाली मुसलमानमाथी भारतिय पक्षवाट हुने आक्रमणको अन्त्य गरी सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने पनि विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ ।