सुनुवाई कि यातनागृह ?
Saturday, 09.29.2007, 08:39am (GMT+5.5)
काठमाडौं । अमेरिकाको सिको गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्वैधानिक निकायहरुको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि देखिएको नौटंकीले नक्कल गर्न अक्कल चाहिन्छ भन्ने कहावतलाई चरितार्थ गरेको छ । अघिल्लो साता तीन छुट्टाछुट्टै निकायका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न भएको संसदीय सुनुवाईका क्रममा जे देखियो, त्यसले सुनुवाई होइन मानसिक यातना दिन त्यहाँ निम्त्याइएको अनुभूति भुक्तभोगीहरुले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सुनुवाइमा देखिएका दृश्यहरुले सो पदको गरिमा, दायित्व र जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिक संलग्नतालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखियो । संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले परेका उजुरीहरु माथि जसरी पुनः प्रश्न गरे र त्यसको जवाफ जसरी दिइयो, त्यसले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न भने सकेन । राष्ट्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई काँध थापेर हिंड्नुपर्ने गहन दायित्व लिने प्रधानन्यायाधीशमाथि जे जस्ता आरोप लागे र जसरी हलुका ढंगले उहाँले जवाफ दिनुभयो त्यसले दुवै पक्षको कमजोरी मात्र देखाएको छ । संसदीय सुनुवाइ मार्फत् नियुक्त व्यक्ति हरेक कोणबाट अब्बल ठहरिनु पर्छ । जनताका तर्फबाट लगाइएका दोषहरुको चित्तबुभ \mदो र सान्दर्भिक उत्तर आउनु पर्छ तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुको प्रस्तुति जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यस्तो हुन सकेन ।
अर्को सुनुवाई राजदूतका लागि भयो । प्रस्तावित एक्काईस राजदूतमा भारतका लागि प्रस्ताव गरिनुभएकी संर्घष्ाशील महिला नेतृ शैलजा आचार्यका आँखाबाट सुनुवाइका क्रममा बगेको आँशुले दलीय राजनीतिमा अन्धो भएका सदस्यहरुको मन छुन सकेन । चालीस वर्षो संर्घष्ाका क्रममा कहिल्यै विचलित नभएकी शैलजालाई संसदीय सुनुवाइले गला मात्र अवरुद्ध गराएन उहाँको राजनीतिक उचाई, निष्ठा र प्रजातन्त्रप्रतिको र्समर्पणलाई समेत धुजाधुजा पार्ने काम गर्यो ।
कोही पनि व्यक्ति दोषरहित हुँदैन । कुनै न कुनै अवगुणले सबैमा घर गरेकै हुन्छ । त्यस्तै अवगुण केदार गिरी र शैलजा आचार्यमा पनि होलान्, तर त्यो नै सम्पर्ूण्ा अयोग्यता होइन । पर्यवेक्षकहरु जे जति आधारमा अयोग्य सावित गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई निराधार मान्छन् । गुण र दोष केलाउने हो भने नयाँ नेपाल बनाउने दाबी गरेका अधिकांश नेताहरुको विगतलाई किन नहर्ेर्ने - राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर ठूला ठूला दलका ठूला ठूला नेताहरु र व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका सांसदहरुसमेत दोषका भागी ठहरिन्छन् । उनीहरु पदीय दायित्वको लागि उपयुक्त र त्यस्तै व्यक्तिहरुले चलाएको सुनुवाइबाट शैलजाजस्ता व्यक्तित्व अनुपयुक्त ठहर्याइनु कति जायज हो - भोलिका दिनमा मूल्यांकन हुँदैजाला ।
|