काठमाडौं । योजनाविद्, कार्यान्वयकर्ता र जलमाफियाहरुका लागि सेतो हात्ती बनिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु सो क्षेत्रका जनताका लागि घातक र अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएकोले त्यसको विरोधमा स्थानीयस्तरमा व्यापक अभियान चलाइने भएको छ ।

हालै जल तथा ऊर्जा महासङ्घले डडेल्धुरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अभियान चलाइने जानकारी दिइएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतका अनुसार उक्त आयोजनाले सुदूरपश्चिमवासी र समग्र नेपालकै अहित गर्नेछ भन्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू कमिसनको खेलमा बेचिनु राष्ट्रघात तथा प्रकृतिमाथि नै अन्याय भएको बताए । उक्त आयोजनाका विरुद्ध यसअघि महासङ्घले मुद्दा दायरसमेत गरेको छ ।

महासंघले आयोजनको विरोधमा सो क्षेत्रमा सभा, गोष्ठी, पर्चा-पम्प्लेटिङ तथा जनचेतना र्‍याली गर्नेसमेत बताएको छ ।

७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड -स्मेक) लाई अनुुमति दिएको छ । तर, महासंघ लगायत सो क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई मुुआब्जा नदिइएसम्म निर्माण कार्य गर्न नदिइने बताएका छन् । चटौतका अनुसार पश्चिम सेती सङ्र्घष्ा समितिले सो निर्ण्र्ाागरेको हो ।

बझाङको ढङ्गाउमा बाँध निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्न खोजिएको उक्त आयोजनाबाट बझाङ, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, बाजुरा र अछामका लाखौं जनता प्रभावित हुने संर्घष्ा समितिको ठहर छ ।

मुलुकको बढ्दो उर्जा संकट र्टार्न आफैं विद्युत उत्पादन गर्नुपर्नेमा नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखेर विदेशी धनी हुने प्रपञ्च रचिनु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा छ । नेपालको जलस्रोतको व्यापार गरेर विदेशी धनी हुने तर नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै जाने तथ्य बुझेर पनि विदेशीले बनाउने र विदेशीलाई नै बेच्ने गरी निर्माण हुन लागेको पश्चिम सेतीबाट राष्ट्रलाई प्राप्त हुने लाभका बारेमा जिम्मेवार पक्ष मौन रहनुले यो आयोजनालाई झन् रहस्यमय बनाएको ठहर स्थानीय बासिन्दाहरुको छ ।