काठमाडौं । राजधानीमा अहिले पेट्रोलको महासंकट छ । दैनिक हजारौं गाडी र मोटरसाइकलका लाम पेट्रोल पम्प अगाडि देख्न सकिन्छ । यो हालैको मात्र दैनिकी नभइ विगत ८ महिनादेखिको निरन्तरता हो । यस विषयलाई लिएर साउदी अरबका विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा समेत आर्श्चर्य प्रकट गरेको समाचारले चर्चा पाएको थियो । हाल आएर सरकारले नेपाली सेनाको भद्रकाली स्थित पम्प, पुल्चोकको साझा, नक्सालको प्रहरी र हलचोकको सशस्त्र प्रहरीको पम्पबाट र्सवसाधारणलाई तेल नदिने निर्ण्र्ाागरेको छ । ती पम्पहरुबाट सरकारी, संस्थानका कुपनबाट मात्र तेल वितरण गरिने भएको छ । यसको कारण भने पेट्रोल भर्न लाइन बसेकाहरुका कारण सरकारको बेइज्जत भयो रे । कालोवजारमा तेलको भाउ १०० पुगेको छ । तर सरकारले यसमा बेइज्जत ठानेको छैन ।

जनतालाई चाहिने जति तेल उपलब्ध गराउन नसक्दा बेइज्जत नहुने, लाइन देख्दा चाहिं बेइज्जत हुने - यो कस्तो विडम्वना र गैरजिम्मेवार कथन हो - सुन्ने नै मर्ुर्छित हुने गरी हाँस्न थालेका छन् । मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्दा सरकारको बेइज्जत हुन्न, मुलक सम्प्रदायिक दंगामा भासिदै जाँदा सरकारको बेइज्जत हुन्न । तर पेट्रोलको लाइनले उसको बेइज्जत हुन्छ ।

मुलुक गम्भीर उर्जा संकटमा छ । चाडबाडको समय जति नजिकिदैछ, बजारभाउ त्यत्तिकै बढ्दो छ भने आवश्यक इन्धनको समस्या झन् चर्को छ । महंगोमा ल्याएर सस्तो बेच्नुपरेको दावी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भुक्तान गर्न नसक्दा भारतले पर्याप्त तेल नदिएको आयल निगमको कथन छ । यो कथनमा बाहिरबाट हर्ेदा जति सत्यता देखिन्छ अन्तरप्रवाहमा यसको कथा अर्कै छ । विकास बजेट काटेर तेल किन्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर १० प्रतिशत त्यो पनि हुने खाने समुदायको सुविधाका लागि ९० प्रतिशत गरिब जनतालाई किन हिस्सेदार बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै चर्को रुपमा उठिरहेको छ । मूल्य वृद्धि गर्न वा समायोजन गर्न डराउने अनि जनतालाई अभावमा बाँच्न विवश पार्ने सरकारको चालबाजी अहिले छताछुल्ल भएको छ । अभावै अभावको भारी बोकाएपछि र्सवसुलभका लागि मूल्य बढाउनै पर्ने नालायक सोच बनाइरहेको सरकारले अबको केही दिनमा पेट्रोलको आपर्ूर्ति सरल बनाउन मूल्य बढाउने घोषणा गर्नेछ । अनि कसकसको के कति आर्थिक उचाइ बढ्ने हो - त्यो चाहिं भित्रभित्रै लुक्नेछ ।

अभाव सिर्जना हुँदा, जनताको जीउ धनको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्दा, अनेक बहानामा भाउ बढाउने तानाबाना बुन्दा लोकलाज र लोकभय पटक्कै नहुने तर उपभोक्ताको उपभोग्य अधिकार लिन लाइनमा बस्दा सरकारको बेइज्जत हुने - योभन्दा विडम्वनापर्ूण्ा लोकतान्त्रिक सरकार अन्त कता होला - अहिले आम उपभोक्तामाझ यस्तै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।