काठमाडौं । नेपालको सत्ता परिवर्तनपिच्छे भारतले आशा गर्ने कुरा भनेको जलस्रोत नै हो भन्ने कुराको पुनः पुष्टि भएको छ । भारतका उर्जा मन्त्री पवन कुमार बंशलले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँध बनाउनैपर्ने निर्देशनात्मक अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिको कहीं कतैबाट कुनै किसिमको चर्चा पनि भएन र अभियानकारीहरुले समेत चासो दिएनन् । विगतमा निकै तातेका नेपालका जलस्रोतका हर्ताकर्ताहरु कोशी उच्च बाँधका पक्ष वा विपक्षमा यतिखेर मौन नै बसेका छन् । अर्कोतिर राजनीतिमा पक्ष-विपक्षको खेलले राष्ट्रियताको मुद्दालाई समेत ओझेलमा पारेको सर्न्दर्भमा कोशी उच्च बाँध पनि यस्तै परिवेशको शिकार भैरहेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । भारतले नियोजित रुपमै कोशी उच्च बाँधको आवश्यकता र औचित्य सावित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बंशलले कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि उच्च बाँधको विकल्प नभएको र नेपालबाट पर्ूण्ा सहयोग हुने आशा राखेको बताए । राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन जलस्रोत र वातावरणीय क्षेत्रका हर्ताकर्ताहरु समेत भारतको कोशी उच्च बाँधको महत्वकांक्षाका विरुद्ध यतिबेला चुपचाप छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा वर्तमान सरकारको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । त्यसो त यसअघि नै सरकारको हैसियत र तागत कोइलाबास प्रकरणले देखाइसकेको छ । यतिबेला सरकारले कस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउँछ भन्ने कुतुहलताको विषय बनेको छ ।
कोशी उच्च बाँध निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति झण्डै ५ वर्षअघि औपचारिक रुपमै भारतले पाइसकेको थियो । जानकारहरु कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव भरतले वि.सं. ३० कै दशकमा नेपाल समक्ष राखेको र नेपालले त्यसको मौखिक स्वीकृति दिएको बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल लगायत बंगलादेश र भारतकै जलस्रोत तथा वातावरणविद्हरुको चर्को विरोधका कारण यो काम भारतले चाहेजसरी अघि बढ्न भने सकेको छैन । अर्कोतिर कोशी नदी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पनि यसको व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । कोशी उच्च बाँध बनाउने हो भने नेपालमा कुनै पनि बेला "सुनामी" आउने चेतावनी नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका विज्ञहरुले दिइसकेका छन् । उच्च बाँधका विरुद्ध बंगलादेशले सरकारी तहबाटै विरोध जनाइरहेको भए पनि नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
सुनसरी जिल्लामा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बराह क्षेत्रदेखि करीब ४ कि.मि. उत्तर धनकुटाको सीमावर्ती क्षेत्र आहाले गाविसको सुनाखम्बीमा २६९ मिटरको कोशी उच्च बाँध बनाउने योजना राखेर ३३ करोडको लगानीमा सम्भाव्यता अध्ययन गराइरहेको छ । उच्च बाँध बनेको खण्डमा विनाशलीला भोग्नुपर्ने भन्दै सो क्षेत्रका जनतादेखि लिएर नेपाल र भारतका अभियानकारीहरु एकजुट भैरहेका भए पनि कोशी उच्च बाँध बनाउन नदिने संर्घष्ा अहिले सुस्ताएको छ । भारतको र्'नर्मदा बचाउ आन्दोलन' जस्तै नेपालमा पनि 'कोशी बचाउ अभियान' राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा नछेड्ने हो भने नेपालको तर्राई क्षेत्र भारतको जलभण्डार बन्ने र पहाडी क्षेत्र भासिंदै विलिन हुने खतरा विज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् । हालकै प्रस्ताव अनुरुप कोशी उच्च बाँध बनेको खण्डमा नेपालका १० जिल्ला र भारतको विहार राज्यको ठूलो क्षेत्र विनाशको चपेटामा पर्ने नेपाल र भारतका विज्ञहरु बताउँछन् ।
कोशी उच्च बाँध बनेमा नेपालको १ सय ९६ वर्गकिलोमिटर उब्जाउयोग्य जमिन जलाशयमा परिणत हुने छ भने लाखौं मानिस विस्थापित र ८३ गाविसका दशौं लाख जनता प्रभावित हुनेछन् । यसबाट भारतले तल्लो तटीय लाभ प्रचूर मात्रामा उठाउने छ तर नेपालले भने कागजी लाभ बाहेक केही पाउने छैन । कोशी उच्च बाँध बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत उत्पादन गर्ने बाहिरी चित्र र्सार्वजनिक गरिए पनि भित्री उद्देश्य भने अर्कै छ । भारतले आफ्नो दर्ीघकालीन योजनाको रुपमा अघि सारेको 'नदी जोड' अभियानलाई साकार पार्न कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको हो । यदि यो बाँध बनेका नेपालमा हानी नै हानी र भारतलाई लाभ नै लाभ हातलाग्ने विज्ञहरुको दावी छ ।
भारतको कोशी उच्च बाँध बनाउने प्रस्तावकै कारण सुनकोशी डार्इभर्सन योजना बीचमै तुहिएको छ । भारतको कोशी उच्च बाँध बनाउने मनसाय पूरा हुनासाथ नेपालका अरु नदीनालाहरुमा पनि यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छन् । भारतको बृहद नदी जडान योजनाको एउटा अंगकै रुपमा यो अगाडि बढेको छ । नेपालका नदीहरुमा उच्च बाँध बनाउँदै वषर्ामा पानी जम्मा गर्दैै जाने र हिउँदमा पानीको आपर्ूर्ति बढाउने भारतको योजना रहेको दावी विज्ञहरुको छ ।
कोशी उच्च बाँध नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता दुबै होइन भन्ने धारणा जनस्तरमा सुरुदेखि बलवती बन्दै आएको छ । कोशी, गण्डकी र महाकालीको पीडा भोग्दै आएको नेपालले अब पनि भारतको दबाबमा राष्ट्रहित विपरीतका योजनाहरुमा अगाडि बढ्दै जाने हो भने मुलुकको भविष्य नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । अरुण तेस्रो होस् वा माथिल्लो कर्ण्ााली र पश्चिम सेती यी सवैमा भारतीय स्वार्थ गाँसिएको थियो र नेपालका शासकहरुले त्यसैलाई मलजल गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक महत्वकांक्षाले ग्रस्त नेतृत्व भारत रिझाउन सकुन्जेल सत्ताको सुखभोग गर्न पाउने लोभी चिन्तन कायमै राखेका छन् । भारतले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो भने अहिले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै यसको चर्चा सुरु गरिएको छ । नेपालको सरकारसंग भारतले के आशा गरेको छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण यही प्रसङ्ग बन्न पुगेको छ ।
भारतले बाढी नियन्त्रण, थप सिंचाइ सुविधाको विस्तार र विद्युत उत्पादनको बहुपक्षीय एकल लाभ हत्याउने उद्देश्यले आधा शताब्दीभन्दा अगाडिदेखि नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर चर्चामा ल्याइरहेको कोशी उच्च बाँध नेपालको समग्र राष्ट्रहित विरुद्ध हुने प्रष्ट भैसकेको छ । करीब ६ अर्ब डलर लगानीको पर्ूवानुमान गरिएको कोशी उच्च बाँध बनाउने ध्येय राखी ३५ करोडको लगानीमा नेपालका प्राविधिज्ञहरुलाई समेत समावेश गरी २०६३ सालदेखि अध्ययन टोली खटाएको छ । नेपालमा तरल राजनीतिक अवस्था रहेको बेला राजनीतिक सौदावाजी गरी नेपालका नदी नालाहरु हत्याउँदै आएको भारतले नेपाललाई आन्तरिक दबाबमा पारेर कोशी उच्च बाँध बनाउन कसरत गर्दै आएको यसपटक पनि देखिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्व सरकारको विघटन र माधव नेपालको नेतृत्वमा अझै पर्ूण्ाता नपाइसकेको वर्तमान सरकारका सामु भारतको पहिलो प्रस्ताव नै कोशी उच्च बाँध रहनु मुलुककै लागि विडम्वनापर्ूण्ा स्थिति हो ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
