नियोजित राजनीतिक परिवर्तनले नेताहरूको संस्कार र व्यवहारलाई परिवर्तित गर्न नसकेको र नेपाली जनताले चाहेको आमूल परिवर्तनको अग्रगामी दिशामा मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको कटु यथार्थबोध विकसित घटनाक्रमले नै गराउँदै आएको छ । सेना समायोजनबारे तीन दलका तीनथरि धारणा नै निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्न नदिने र देशलाई अन्योल, अस्थिरता र अनिश्चितातिर धकेल्ने कारकतत्व रहने यथेष्ट संकेत हो । संविधान निर्माणको कार्यतालिका पाँच पाँचपटक बदल्नुका पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणहरूलाई ओझेलमा पार्दै अझै पनि निर्धारित समयमा नै संविधान बन्छ भन्ने सुगा रर्टाईप्रति स्वयं संविधानसभाकै सदस्यहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् भने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू त समयमा संविधान बन्न नसक्नुको दोष एक अर्काको थाप्लोमा थुपार्ने प्रयासमा अहिलेदेखि नै जुटेका छन् । देशको भविष्य अन्धकारकै दिशातिर मात्र धकेलिंदै गएको छ । संविधान बन्ला-नबन्ला - बने कस्तो बन्ला - त्यो र्सवस्वीकार्य होला-नहोला - यस्ता आशंकाहरू संविधानविज्ञ, विधिवेत्ताहरूकै तार्किक अभिव्यक्तिहरूमा आएका आयै छन् ।

अर्कातिर मुलुकमा अहिले पनि बहिष्कार र तिरस्कारको राजनीति चलिरहेको छ । 'विदेशी प्रभु'को रणनीतिक खेल र सहयात्री राजनीतिक दलहरूको दाउपेच र घेरावन्दीको घनचक्करमा परेर आत्मनिर्ण्र्ाााट नै सत्ता वहिर्गमन गरी प्रतिपक्षमा रुपान्तरित भएको एनेकपा माओवादीले 'कठपुतली' सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अवरुद्ध संसदको ढोका खोलिदिएको भए पनि राजनीतिक सहमतिका विरुद्ध खडा भएको हिउँको पहाड पग्लिनेभन्दा चुलिने नै क्रममा छ । सरकारलाई माओवादीले दिएको एक महिनाको म्याद छोटिदै गए पनि राजनीतिक संवादले सहमतिपर्ूण्ा निकासको बाटो पहिल्याउने कुनै संकेत छैन । माओवादीले बजेट वहिष्कार मात्र नगरी सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलनको सूत्रपात गर्न प्रेरक भूमिका खेल्यो । 'तलव वृद्धि'को आन्दोलनमा प्रकारान्तरले विभिन्न दलका भातृ संस्थासरह रहेका कर्मचारी संगठनहरूले सहभागिता जनाए पनि परम्परा तोडेर क्रमभंगताको स्थिति सिर्जना गर्ने प्रेरणाको स्रोत माओवादी नै रहेको मान्नै पर्दछ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक यन्त्रमा 'चेन अफ कमाण्ड'को संस्कार तोडिंदै गएको र राजनीतिक पहुँच एवं गुटगत प्रभाव स्थापित हुँदैगएकाले सरकार सिंहदरबारभित्रैबाट नैतिक संकटमा परेको अपर्ूव स्थिति पर््रदर्शन भएको छ । संसद्मा छलफल नहुँदै बजेट संशोधनको अपरिहार्यता नैतिक संकटको ज्वलन्त उदाहरण हो । नैतिक स्खलन र पथविचलनलाई राजनीतिक सौदावाजीको आधार बनाउने अपसंस्कृतिको विकासले देशलाई कुन धरातलमा पुर्‍याउने हो - कसैले पर्ूवानुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो विलखवन्दमा अरु थप अनहोनी अकल्पनीय घटनाको शृङ्खला सुरु हुनसक्ने थप आशंका राजनीतिक क्षितिजमा मडारिनाले जनताले आश गरेको शान्तिपर्ूण्ा सरल जीवनको आश बग्रबास भएर त्रासमा परिणत भएको छ ।

सेना समायोजन प्रमुख समस्याका रुपमा विद्यमान नै छ । अनमिनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य घोषित लडाकुको समायोजन समेत जटिल बनिरहेको अवस्थामा प्रमाणिकरणमा योग्य सावित भएका लडाकुहरूको समायोजन कहाँ र कसरी भन्ने विवाद चर्किदै आएको छ । गएको असारमा नै समायोजनकार्य सकिने घोषणा बेतुकको सावित भैसक्यो । वर्तमान सत्ता समीकरणका शर्ीष्ा नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी लडाकुको राष्ट्रिय सेनामा समायोजन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै सेनालाई राजनीतिकण हुनबाट जोगाउने आफ्नो अडान प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ भने सत्तारुढ नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले योग्यताका आधारमा समायोजन हुने धारणा प्रस्तुत गरिरहेको छ । माओवादीको चाहना भने शिविरमा राखिएका 'जनसेना' र सरकारी सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्ने पर्ूव धारणालाई यथावत राखी संविधान निर्माणपर्ूव समायोजन नहुने भन्दै समायोजन र संविधान निर्माण एकसाथ हुनुपर्ने मान्यता राख्न अग्रसर छ । संविधान निर्माणपर्ूव नै सेना समायोजन गर्न खोज्नु माओवादीलाई निशस्त्र पारेर समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझाइमा माओवादीका नेताहरू पुगेका छन् । अदृश्य शक्तिले विपरीत ध्रुवका राजनीतिक शक्तिहरूलाई फेरि नाटकीय शैलीमा एकै ठाउँमा राख्ने चमत्कार पर््रदर्शन गर्‍यो भने भिन्नै कुरा नत्र भने अहिलेकै स्थिति र गतिले बृहद राजनीतिक सहमति स्थापित हुने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याएर संविधान निर्माण हुनसक्ने विश्वसनीय वातावरण नै सिर्जित छैन । नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने शैलीमा प्रचण्डको बोलीको ठेगान नभएको, उहाँमाथि विश्वास गर्न सकिने स्थिति नरहेको, माओवादी लडाकुलाई कुनै हालतमा राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न नसकिने र माओवादीमा सुधार नखेदिएकाले जिल्ला जिल्लामा संयन्त्र नै बनाएर माओवादीविरुद्ध अभियान छेड्ने हुँकार गर्नुभएको छ । नेता कोइरालाको हुँकारले नै सहमतिको राजनीति टुटिसकेको र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चरण गतिशील रहेको पुष्टि गरेको छ । नेता कोइरालाका छद्म रणनीतिका परिणाम आउँदा अकल्पनीय ढङ्गले आउने गरेको विगतका सर्न्दर्भले यहाँ कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु झस्कन्छन् ।

माओवादीलाई बाहिर राखेर सत्ता चलाउन नसक्ने तत्वज्ञानले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई छटपटिमा पारेको छ । माओवादीलाई माधव नेपालकै सरकारमा सामेल हुन गरिएको आग्रहले पनि कुनै नतिजा ल्याउने सम्भावना छैन । माओवादीका नेताहरू खुलारुपमा निरन्तर के भनिरहेका छन् भने- 'यो सरकारले सेना समायोजन पनि गर्दैन, शान्ति प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदैन र संविधान पनि लेख्दैन' । यो सरकारलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार नबनाएसम्म शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने र संविधान नबन्ने ठोकुवा माओवादीका नेताहरूले गर्दैआएका छन् । सत्ता समीकरणका शर्ीष्ा नेता कोइरालाले यो सरकारले नै संविधान निर्माणकार्य पूरा गर्ने र पूरा अवधि टिक्ने दावी गरे पनि माओवादीले यो सरकार धेरै नटिक्ने र आफूले टिक्न नदिने भनिरहेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनेन भने शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र संविधान नबन्ने मात्र होइन कुनै न कुनै रुपमा सैनिक शासन स्थापित हुने दावी माओवादीले गर्न थालेको छ । माओवादी पाए सत्ता नपाए आन्दोलनको मनस्थितिमा छ । माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने वा एमालेको नेतृत्वमा नै माओवादी सरकारमा जाने कुनै विश्वसनीय आधार देखिएको छैन । एक अर्काविरुद्धको लक्षेदार कथन र राजनीतिक कटुताको विस्तारले शान्ति प्रक्रिया भाँडिदै गएको पर्याप्त संकेत गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको ताल देखेर जनता वाक्क-व्याक्क हुँदै विरक्तिन पुगेका छन् । सरकार हरेक क्षेत्रमा निरीह सावित हुँदैछ ।

सरकारको उपस्थितिमा यस्तो राजनीतिक कम्पनले स्थिरताको सन्देश दिंदैन र विकास, शान्ति तथा सुरक्षा लगायतका प्रसङ्ग र जनजीविकाका मुद्दा उठ्न छोडेर सदैव हिंसा र तदजन्य विषम परिस्थितिमा जनताले आर्तनाद गरिरहनपर्ने यस्तो दर्ुर्दिन टुंग्याउन नेताहरूको प्रभामण्डल असक्षम हुँदै जानु विडम्वना मात्र नभै राजनीति नै अभिशप्त भएको संकेत हो । यसको परिणाम 'बाह्र वर्षरामायण पढेर सीता कसकी जोई' भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गवाँर शैलीजस्तै मुलुकको सत्तापक्ष हाँक्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेता तथा प्रतिपक्षमा बसेर सत्तासिनलाई बाटो नविराउन खबरदारी गर्ने राजनीतिक दल वा नेताहरुको राजनीतिमा सशक्त उपस्थिति नै छैन र उनीहरु आफैं खुट्टा कमाउँदै वैशाखीकै सहारामा तातेताते गर्दै छन् भन्ने यो कालखण्डको राजनीतिक इतिहासको थप विश्लेषण गर्न कर्मचारी आन्दोलन र त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थितिले आगामी प्रशासनिक यन्त्र तथा त्यसको गतिशीलता कस्तो होला - भविष्यकै गर्भमा लुकेको छ ।