काठमाडौं । लोकतन्त्र स्थापनापछि आठ दलले प्रस्तुत गरेको निरंकुश चरित्रलाई अदालतले खारेज गरेको छ । नागरिकको मौलिक हकलाई समेत कुण्ठित हुने गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन जारी गरेको सरकारले शाही सरकारका मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको यो दुराग्रही व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापासहितका व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्वाचन ऐनको सो प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेको छ ।

र्सवाेच्च अदालतको यो निर्ण्र्ााछि कतिपय राजनीतिक नेताहरुले यसलाई प्रतिगामी कदमको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । उता आफ्नो पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि रिटकर्ता कमल थापाले आफूलाई पार्टर्ीी सिफारिश गरे संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू उम्मेदवार हुने चाहना मात्र राखेनन् संविधानसभामा राजतन्त्रवादीहरुले बहुमत ल्याउने दावी समेत गरे ।

आठ दलको गठबन्धनले आफूहरुबाहेक अरुलाई दल नै अस्वीकार गरेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी आफूलाई प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा उभ्याउन सफल भएको छ भने रायमाझी आयोगले अन्दाजका भरमा दोषी देखाएकालाई उम्मेदवार नै बन्न नदिने हुकुमी निर्ण्र्ााो विरुद्ध अदालतमा जाने साहस देखाएका कमल थापाहरुको पक्षमा निर्ण्र्ााहुनुलाई आठ दलको हुकुम सधैं चलन नसक्ने र मुलुक विधिविधान बमोजिम नै चल्नुपर्ने निर्देश पनि गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कानुनी आधारमा दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा अपराधी करार गरेर उसको मौलिक हक छिन्ने अधिकार कसैलाई नभए पनि आठ दलले आफूहरुले गरेको जुनसुकै निर्ण्र्ाापनि कानुनसम्मत हुने अहंकारलाई अदालतले चुनौती दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको मौलिक हक र विधिको शासनका पक्षमा यसअघि पनि यस्तै अपत्यारिलो फैसला गरेको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नाममा गठन गरिएको भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले शाही आयोग तत्कालीन संविधानविपरीत गठन भएको भनी त्यसलाई खारेज गरेको थियो । आयोगको खारेजीपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा परेका शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुलाई रिहा गरिएको थियो ।