के हो समानुपातिक प्रणाली
Monday, 10.08.2007, 07:38pm (GMT+5.5)
समानुपातिक प्रणालीमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको भीड लाग्दैन । तर पनि हरेक पार्टर्ीी लागि देशभरका मतदाताहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा मत दिन्छन् । अधिराज्यभरिबाट कुन दलले कति प्रतिशत मत पाउँछ - त्यसले निर्वाचन आयोगमा बन्द सूचीको अग्राधिकार वा वरिष्टता सूची ९ःभचष्त ष्कित० का क्रम अतिक्रमित नगरि आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त गर्छ । यस प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा कुनै उम्मेदवारले आफ्नो लागि मत किन्ने, अपहरण गर्ने र धाँधली गरेर जित्ने विहारी र अतीतको नेपाली क्रम दोहोरिन्न । सिंगो दल निर्वाचनमा जाने हुँदा त्यस्तो खर्च दलले मात्र गर्न सक्छ । व्यक्तिले आश्वासनको पोका बाँडेर, व्यक्तिवादी परम्पराको सट्टा व्यक्तिवादी वा समष्टिवादी शैलीमा जानु पर्ने, घात प्रतिघात, अन्तर्रघातको गुञ्जायस यसमा कम हुनेछ । तर त्यसो भनेर नराम्रो पक्ष हुँदै नभएको होइन । कुनै ठूलो दलले बन्दसूचीको शर्ीष्ा भागतिर जनताले पटक्कै नचाहेका, अपराधी, भ्रष्टाचारी र खूनचन्दजोशी जस्ता दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्ट र भ्रष्ट चरित्रकाहरूलाई राखेको भए र तलतिर रामहरि, नरहरि जस्ताको नाम राखेकेा भए माथिका जनताले अस्वीकार्य ठानेका निर्वाचितमा पर्ने तलका नपर्ने हुन्छ । त्यहाँ दलले कुनै विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने गुञ्जायस रहँदैन ।
त्यो सबैभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले वास्तविक "बहुमतको शासन" स्थापित गर्छ । जुन अहिलेसम्म धेरै देशमा चलेको "अल्पमतले बहुमत माथिका शासन गर्ने", गैर प्रजातान्त्रिक अपपरम्परालाई यसले समूल विस्थापित गर्छ । त्यही वैशिष्ट्यता र वास्तविक लोकतान्त्रिक नर्म्सहरूलाई यसले समाउने छ । त्यसैले भारत र नेपालजस्ता मुलुकहरू- जहाँ ३०-३५ प्रतिशत लोकप्रिय मत ९एयउगबिच ख्यतभ० ल्याएर उसका विरुद्ध मत दिने ६५-७० प्रतिशत मतदातामाथि बहुमतको नाममा शासन गर्ने गर्थे, त्यस्ता ठूला पार्टर्ीी यस समानुपातिकता विरुद्धमा देखिने गर्छन् ।
भारतमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतको प्रतिशतको उच्चतम अंक ४३.५० करीब थियो । नेकाले दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी सीट जितेको २०१५ सालमा कुल खसेको १७९१३८१ मतमध्ये जम्मा ६६६८९८ मत मात्र पाएको थियो । अर्थात् उसले ३७.२३% लोकप्रियता, लिई ६२% भन्दा बढी माथि, "दर्ुइ तिहाई बहुमत"को नाममा शासन थोपर्यो । त्यस्तै २०४८ सालको निर्वाचनमा उसले ३५% लगभग मत पाएर पनि बहुमतको नाममा एकलौटी शासन गर्यो । २०५६ मा अझ त्यो अंक पनि झरेर ३४% को हाराहारीमा संसद्को ५० प्रतिशत भन्दा सिट पाएकोले पनि "बहुमतकै नाममा एक्लै शासन गर्ने अधिकार पाएको" मानियो । त्यसरी अल्पमतले षडयन्त्रपर्ूवक, धन दौलतको छेलो खेलो गरेर, बहुसंख्यक विपक्षी मतदाता फुटाएर, प्राप्त गरेको सत्ताले जुन राष्ट्रिय वर्वादी गर्यो, अबका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा त्यसमा कमी आउन सक्थ्यो । तर थोकमा सांसद खरीद बिक्री गर्ने र कसैका पार्टर्ीी mुटाउने जुटाउने प्रथाका भरियाहरूलाई त्यो स्वीकार्य भएन ।
नेकपा माओवादी अब ३०-३५% मत ल्याएर नेकालाई र्सवसत्तावादी र निरंकुश शासन गर्नबाट रोक्न चाहन्छ सायद । जुन उपयुक्त पनि हो । तर नेकाका इमान्दार अनुवर्ती भएर उसको निगाहामा भए पनि सत्ताको 'जूठो हाड चुस्ने' चाट्ने आदत बसेका दलहरू "यसले आफ्नो लित्को पित्कोको भोगाधिकार अपहरण गर्छ" भन्ने भ्रममा परेर श्री गिरिजाप्रसादलाई "समानुपातिकमा जाँदा बढी घाटा नेकालाई पर्ने, नेकाको एकलौटी शासन सत्ता सदाको लागि असम्भव हुने" भनेर त्यस विरुद्ध दरिलो रूपमा लाग्न जुन दवावदिइरहेछन्, त्यहीबाट देश गतिहीनताको चौबाटो उभिरहेको जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले अब श्री गिरिजाप्रसाद माओवादीलाई चुनौती दिएर निर्वाचनमा जाने खतरा मोल्न, र माओवादीका शर्त मानेर सदाका लागि एकलौटी सत्ताको सम्भावनाको बाटो आफैले बन्द गर्ने दुवै खतरा नउठाउनेतिर जुन देखिंदैछन्, यही र यस्तै परिवेश वा समयका चक्रव्यूहभित्रको नेकपा माओवादी कस्तो नयाँ रणनीति र कार्यनीति तय गरेर बढ्छ - त्यो आज सबैको पर्खाईको विषय हो ।
|