जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतका अनुसार वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा पञ्चेश्वरजस्तो गम्भीर, व्यापक र दर्ीघकालीन असर पार्ने ठूला आयोजना सम्बन्धी हतारमा भएको रहस्यमय सरकारी निर्ण्र्ााा विरुद्ध सामुहिक लडाइँ लड्न स्थानीयबासी, सरोकारवाला र आमनेपाली जनताले एकजुट हुनुपर्ने बेला आइलागेको छ

सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको पत्राचारमा ६ महिनामा पञ्चेश्वरको डीपीआर र आठ वर्षा आयोजना पुरा गर्नेजस्ता थुप्रै प्रावधान रहे पनि आजसम्म कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यस्तो मृतप्राय सन्धिको जगमा टेकेर पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन हुनु सरासर गलत, गैरकानुनी र राष्ट्रहित विपरीत भएको कुरा महासंघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले बताउनुभयो । नेपाली संसदबाट पारित चार बुँदे संकल्प प्रस्ताव विपरीत र्सार्वभौम संसदको अपमर्दन गर्दै पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन हुनु आफैँमा गैरकानुनी कार्य भएको र भियना महासन्धि, १९६९ अनुसार महाकाली सन्धिको औचित्य पर्ूण्ारूपमा समाप्त भइसकेकोले सन्धिका आधारमा भएका कुनै पनि निर्ण्र्ाामान्य नहुने कुरा कानुनी सल्लाहकार चिन्तनले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका आधारमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका नाममा पछिल्लोपटक भारतसँग गरेको सहमति तत्काल बदर गरी सबैभन्दा पहिले संसदबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउन र नेपालको र्सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै समानताका आधारमा नयाँ सन्धि निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने महासंघका संयोजक रतन भण्डारीले बताउनुभएको छ ।

सदनमा र्सवसम्मत रुपमा पारित भएको संकल्प प्रस्तावमा महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो भन्ने र मूलभूतरूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिदिनु पनर्,र्ेेारतले खाइपाई आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिंगोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानी दिनुपर्ने, नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किनिदिनेछु भनी भनिदिनुका साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको लागतसँग तुलना गरेर बढी हुने मूल्यलाई नै एभोइडेड कस्टको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्ने र महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू श्री ५ को सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रि्रय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनु पर्ने ।

मलेशिया भ्रमणको र्सार्थकता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघको औद्योगिक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलले यही मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म मलेशियाको भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । मिसन मलेशिया नाम दिइएको ४० सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य मलेशियाले हासिल गरेको विकास वारेमा अध्ययन, अवलोकन एवं द्विपक्षीय व्यापारका साथै लगानी अभिबृद्धि वारे छलफल गर्ने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको १० औं कार्यकारिणी समितिको बैठक गर्ने, रमलेशियाको उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने रहेको थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट मलेशिया गएको यो प्रतिनिधिमण्डल पहिलो हो । तापनि यस मिसनको कार्यक्रमको समायोजन मलेशियाको राजदूतावास काठमाडाँैं, नेपालको राजदूतावास, मलेशिया र मलेशियाको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसंग आवद्ध संस्था मिडाले संयुक्त रुपमा गरेको थियो ।

पर्ूव निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले मलेसियाका मन्त्रीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरूसंग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र मेसियाबीच हुनसक्ने व्यापार तथा साझेदारीका विषयमा गहन छलफल भएको र दर्ुइ देशबीच व्यापार विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

भ्रमणका बारेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले समग्रमा मलेशिया भ्रमण अत्यन्त उत्साहजन एवं सफल भएको बताउ"दै नेपालले मलेशियाबाट आर्थिक विकासका लागि सिक्नुपर्ने अनुभवहरूलाई समावेश गरि महासंघले छिट्टै एक अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्ने जानकारी गराउनु भयो । अध्यक्ष जोशीले राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको पर्ूण्ा प्रत्याभुति भएमा नेपालमा मलेशियन लगानी भित्रिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनुहु"दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै पचास वर्षभएपनि आर्थिक सम्बन्ध भने मजवुत हुन नसकेको यथार्थतामा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि महासंघ र मलेशियन म्यानुफ्याक्चर्रस बीच भएको सम्पन्न सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले छोटो अवधिमा आर्थिक विकासमा फड्को मारेको मलेशियाले मूलत उत्पादनमुलक र पर्यटन क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि निकै उपयोगी हुने दावी गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

वित्तीय शुद्धिकरण अभियान

काठमाडांै । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू भई वित्तीय जाँचबुझको काम कारवाही गर्न सो ऐन बमोजिमको वित्तीय जानकारी इकाई यस बैंकमा स्थापना भई सो इकाईले आफ्नो काम कारवाही प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी विज्ञप्ति अनुसार गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रूपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, समाजिक र कानूनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका हरेक राष्ट्रले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई यस विरुद्ध सशक्त ढङ्गले लडिरहेका छन् । सोही बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा -३) तथा नियमावलीको नियम ७ बमोजिम व्रि्रेषण तथा रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्था, मनि चेञ्जर र क्यासिनोलाई मिति २०६६ मंसिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन, २०६६ तदनुरुपका संस्थालाई छुट्टा छुट्टै जारी गरिएको छ ।

यी निर्देशनहरूले व्रि्रेषण तथा रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थाको हकमा प्रत्रि्राहकप्रति दिन दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कारोवार, मनि चेञ्जरको हकमा प्रत्रि्राहक प्रतिदिन पाँच लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कारोवारको र क्यासिनोको हकमा प्रत्रि्राहक प्रतिदिनतीन लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका मुख्य विषयहरूलाई समेटेका छन् ।

काठमाडौंको ध्वनि प्रदुषण उच्च बिन्दुमा

काठमाडौं । अव्यवस्थित शहरीकरण, अत्यधिक सवारी साधनको चाप लगायतका कारणले काठमाडौंमा उच्च ध्वनी प्रदुषण भइरहेको प्राथमिक स्व्ाास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र -रेस्फेक) ले गरेको ध्वनी मापनबाट पाइएको छ । रेस्फेकले आइतवारदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ध्वनी प्रदुषण विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा गरिएको ध्वनी मापनबाट यस्तो पाइएको हो ।

वीर अस्पतालमा विहिवार विहान साढे आठ बजेदेखि साढे दश बजेसम्म गरेको ध्वनी मापनले १ सय २ डेसिबल देखाएको थियो । जबकी सामान्य मानिसको कानका लागि २६ डेसिबलदेखि ६० डेसिबलसम्मको ध्वनी मात्र स्वीकार्य हुने गर्दछ ।

रेस्फेकको अगुवाइमा बीर अस्पताल परिसरलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि चालकहरूको असभ्यताका कारण सो क्षेत्रमा चर्को ध्वनी प्रदुषणको रर्ेकर्ड देखिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरिक्षक कमान सिंह खत्रीले बताउनुभयो ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, वीर अस्पताल र लुज नेपालको सहकार्यमा भएको अभियानले चालकहरूलाई ध्वनी प्रदुषण कम गराउन जागरण दिने उद्देश्य रहेको रेस्फेका कार्यक्रम अधिकृत अनुसुया जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

ध्वनी प्रदुषणले मानसिक तथा शारीरिक रोग निम्तिने भएकाले ध्वनी प्रदुषण र यसको कारकको रुपमा रहेको हर्नलाई निरुत्साहित पार्नका लागि रेस्फेकले आइतावार बीरअस्पतालका अलावा सुन्धारा र नेपाल वायुसेवा निगमको परिसरमा पनि ध्वनी मापन गरेको थियो । सो क्षेत्रमा पनि क्रमशः ९६ डेसिबल र ८२ डेसिबलले ध्वनी मापन भएको रेस्फेकले जनाएको छ ।

त्यस्तै पाटन अस्पतालमा पनि ध्वनी मापन ८६ डेसिबल र ८२ डेसिबलले ध्वनी मापन भएको कार्यक्रम अधिकृत अनुसुया जोशीले बताउनुभयो ।

अभियानका क्रममा जेभियर इन्टरनेसनलका विद्यार्थीहरूले कोटेश्वर बागबजार, बबरमहल, सिंहदरबार, बानेश्वर, रत्नपार्क, सुन्धारा र बीरअस्पतालमा बसेर हर्न विरुद्धको स्टिकर र गाडी चलाउँदा धुम्रपान नगरौं अंकित स्टिकर गाडीमा टाँसेका थिए ।

रेस्फेकले शुक्रवारसम्म प्रत्येक विहान सोही क्षेत्रमा ध्वनी मापनका साथमा अभियान चलाउने जनाएको छ । र्

हर्नका कारण टाउको दुख्ने, कान कम सुन्ने, चिडचिडापन हुने, मानसिक तनाव हुने, एकाग्रता नहुने, वाकवाक लाग्ने, मुटुसम्वन्धि समस्या हुने, निन्द्रा कम लाग्ने, रिस उठ्ने, रुखो स्वभाव हुने लगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।

जापानी सहयोग जारी रहने

काठमाडांै । नेपालको प्रमुख दातृ राष्ट्र जापानले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तर जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सो कुरा नेपालका लागि जापानी राजदूत ताचुओ मिजुनोले जापानी सहयोगमा सप्तरी जिल्लाको रुपनगर गाविस-६ मा निर्माण गरिएको सुरक्षित मातृत्व केन्द्रको उद्घाटन गर्ने क्रममा बताउनुभएको हो ।

करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित १५ शैया रहेको दर्ुइ तले पक्की भवन स्थानीय गैरसरकारी संस्था एसियन आमा नेपालको पहलमा निर्माण गरिएको हो । यसको निर्माणका लागि जापानले ५३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

सोही अवसरमा राजदूत मिजुनोले जापान सरकाको सहयोगमा निर्मित रुपनगरस्थित शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा पुस्तकालयको निरीक्षण पनि गर्नुभएको थियो ।