काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भैसकेपछि कानुनीराजको खिल्ली उडेको अनुभव र्सवत्र गरिएको छ । पछिल्लो समयमा आएर नेकपा माओवादी निकट मजदुर संगठनले निजी क्षेत्रका ठूला संचारमाध्यमहरुमाथि बोलेको धावा र त्यस्तो नगर्न नगराउन अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा भएपछि यो देशमा विधि र कानुनभन्दा माओवादी निकट संगठनहरु शक्तिशाली र सर्वोच्च रहेको अनुभूति छ ।

कान्तिपुर पब्लिकेशनमा माओवादी मजदुर संगठनले गरेको विरोध र प्रकाशनमा पुर्‍याएको अवरोध तत्काल रोक्न अदालतले आदेश दिएको भए पनि त्यसको सुनुवाई भएन । मजदुर संगठनले अदालतको आदेश मान्न वाध्य नहुने प्रतिक्रिया दिएर संचालकहरुलाई भौतिक कारवाही समेत गर्न पछिनपर्ने धम्की दिएका थिए । यसअघि नेपाल समाचारपत्रमा पनि यस्तै गतिरोध उत्पन्न गरिएको थियो । त्यसैगरी अन्नपर्ूण्ा पोष्ट र दि हिमालयन टाइम्समा पनि यस्तै भएको थियो । अन्नपर्ूण्ा पोष्टका विषयमा अदालतले प्रकाशनमा अवरोध नपुर्‍याउन आदेश दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको थियो भने कान्तिपुरमाा त्यो पालना भएन ।

मजदुरहरुको हस्तक्षेपलाई माओवादी नेतृत्वले मालिक र मजदुरबीचको समस्या भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भए पनि अन्ततः शर्ीष्ा नेताहरुकै पहलमा दुवै पक्षबीच सहमति कायम भयो । माओवादी नेतृत्वले अघिल्लो दिन मात्र आफ्नो पार्टर्ीीे संलग्नता नरहेको र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए तर भोलिपल्टै उहाँहरुकै सहभागितामा पब्लिकेशन र मजदुर नेताबीच सहमति कायम हुनुलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अनौठोसंग हर्ेन थालिएको छ ।

मुलुक संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कानुनी सर्वोच्चता कि राजनीतिक वा सात दलको गठबन्धनको सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य संवैधानिक निकायहरुमा समेत सरकार र गठबन्धनको सिधै हस्तक्षेप हुने गरेकाले पनि अहिले विधि र कानुनभन्दा अरु नै माथि र हावी रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।