काठमाडौं । सत्ता र राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल सात राजनीतिक दलले असोज १८ गते मंसिर ६ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्ण्र्ाागरी आफ्नो अक्षमता पर््रदर्शन गरेर 'असोजतन्त्र'को नयाँ अध्याय थालनी गरेका छन् । नेकपा माआवादीले 'टेलर'का रुपमा असोज १ गते सत्ता परित्याग गरी 'असोजतन्त्र'को नयाँ अध्यायको वीजारोपण गरेपछि असोज १८ गते त्यसले पर्ूण्ाता पाएको छ । २०५९ साल असोज १८ गते निर्वाचन गर्न असक्षम घोषित भएर शेरबहादुर देउवाको सत्ता विस्थापित भएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं देशको राजनीति पुनः निर्वाचनको बाटो समाप्त नसकेर अठार असोजमै पुगेको छ । असोज १८ मा प्रतिगमन गरेको देशको राजनीतिले अब कुन मोड लिने हो - शंका, उपशंकाका अनेक लहरहरु उठेका छन् ।

जनताको अभिमतको कदर र निर्ण्र्ााअधिकारको सुरक्षा नभएकाले प्रजातन्त्रले संस्थागत गति लिन सकेन । तत्कालीन सत्ताले आवधिक निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्ण्र्ाागरेपछि नै 'असोजतन्त्र'को पहिलो अध्याय सुरु भएको थियो । पाँच वर्षो अन्तरालमा मेची-महाकाली, कोशी-कर्ण्ााली र बाग्मती-विष्णुमतिमा धेरै पानी मात्र बगेन नेपालभूमिमा रगतको खोलो पनि बग्यो । राजनीतिमा अनेकथरि प्रयोगहरु भए । पहिलो असोजतन्त्रबाट त्रसित हुनेहरु प्रकारान्तरले दिल्लीको शरणमा पुगे । परिणतिले मुलुकलाई बाहृयशक्तिहरुको क्रिडाभूमि बनायो । गठबन्धनमा सामेल दलहरुले जति नै क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनकारी छवि दिन खोजे पनि जनताको निर्ण्र्ााअधिकारको रक्षा गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा होमिने आत्मबल पर््रदर्शन गर्न सकेनन् । तीन तीन पटक निर्वाचनको म्याद सारेर पनि निर्वाचन गर्न नसकेर आफ्नो अकर्मण्यता र अक्षमता पर््रदर्शन गर्दै 'असोजतन्त्र' नै वरण गर्न दलका नेताहरु पुगे । राजनीतिक प्रतिगमनको यो प्रकरणले मुलुकलाई अकल्पनीय दर्ुघटनाको बाटोतिर धकेलिरहेको छ । बाहृयशक्तिले कसलाई काखमा राखेर भाग्य चम्काइदिन खोज्ने हो र कसलाई पाखा राखेर सडकमा कोलाहल मच्चाउन पुर्‍याउने हो - भोलिका दिनले नै बताउने छन् ।