काठमाडौं । संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित र सोही लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको निर्वाचन आयोगलाई अहिले आएर सात दलको भातृ संगठनकै रुपमा हर्ेन थालिएको छ । गत शुक्रबार निर्वाचनको सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया रद्द गरेपछि आयोगमाथि यस्तो आरोप लागेको हो । निर्वाचनको सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया पूरा भैसकेको जनाएको आयोगले एकाएक राजनीतिक दलहरुको आपसी खिंचातानीलाई साथ दिंदै आफ्नो संवैधानिक भूमिका तथा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई विर्सर्ेेदलका भातृ संगठनको निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरेको शैलीमा संविधानसभाको निर्वाचनका सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया रद्द गर्नुलाई मुलुकमा सात दलको हुकुमी शासन चलेको पनि प्रष्ट भएको छ । सात दलको हुकुमका अगाडि संविधान र सो अर्न्तर्गत रहेका निकायहरुको भूमिका गौण रहेको पुनः प्रष्ट भएको छ । मुलुकमा सात दलीय अधिनायकत्वको यो पछिल्लो र स्पष्ट प्रमाण हो । झण्डै एक अर्बको हाराहारीमा राष्ट्रिय सम्पत्ति खर्च भैसकेपछि निर्वाचन रोक्दा त्यसबाट मुलुकलाई परेको आर्थिक भारको पर्ूर्ति कसरी गर्ने - आयोगले चुँसम्म नगरी किन निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगन गर्‍यो - के उसले दल र सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्वको बोध गराउन सक्दैनथ्यो - अहिले यस्ताा प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् ।

सरकार वा सात दलको आदेश नमान्ने कि त प्रतिगामी ठहरिने, किन त लोकतन्त्र विरोधी ठहर्‍याइने गरेको सात दलको अधिनायकवादी सोच र चिन्तनले मुलुकको भविष्य नै अन्धकारमा परेको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुन ४७ दिन बाँकी रहँदा यसरी एकाएक निर्वाचनको कार्यक्रम नै रद्द गर्नेर् निर्ण्र्ाासात दलले गर्नु राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका र ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेका देशहरुले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएपछि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि अघिल्लो हस्ता मात्र समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची पेश गर्ने मितिलाई ५ दिन बढाएको थियो । त्यसपछि आयोगको आयुक्त भोजराज पोख्रेलले अब निर्वाचन कार्यक्रम पर र्सर्दैन, र तोकिएकै मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनर्ुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको भए पनि सात दलको निर्ण्र्ााा अगाडि उहाँ निरीह सावित हुनुभएको छ ।

अहिले विधिको शासनको उपहास भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनलाई शर्ीष्ास्थानमा राखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ मै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने तिथि उल्लेख गरिसकेपछि यसरी एकाएका निर्वाचन स्थगित गर्नुले संवैधानिक संकट निम्त्याएको मात्र होइन सात दल र सरकारको वैधानिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह उठेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । अब एकदिन मात्र निर्वाचन पर सार्नुपरे पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अर्को ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिको अभावले सात दलभित्रका केही ठूला दलका कारण स्थगित भएको संविधानसभाको निर्वाचनले गठबन्धनलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने विश्लेषण भैरहेको छ । माओवादीको हठका कारण उसलाई साथ दिन कांग्रेसले सहीछाप गरेको निर्वाचन परसार्ने निर्ण्र्ाााथि एमाले लगायत अन्य साना दलहरुको विरोध गरेका छन्