काठमाडौं । २०६१ साल भाद्र १६ गते रोजगारको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ जना नेपालीहरुलाई त्यहाँको आतंकवादी समूहले अपहरण गरी हत्या गरेपछि सरकारले इराकमा नेपाली कामदार जानबाट कानुनतः बन्देज लगाएको थियो । तर यो कानुनी बन्देजलाई व्यवहारमा कहीं कतै लागू गरिएको छैन । सरकारले अवैध तरिकाले इराक जाने नेपाली युवाहरुलाई रोक्ने सामान्य प्रयास समेत गरेको छैन । हालै मात्र इराकमा १४ नेपाली गिरफ्तार भएको घटनाले भदौ १६ गतेको पुनरावृत्ति हुने भय मडारिएको छ । त्यस्तै अफगानिस्तान पुगेका ३ सय नेपालीहरु अलपत्र परेको पछिल्लो खबर छ । उनीहरु दलाललाई मोटो रकम बुझाएर मासिक १५ सय अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने लोभमा भारतको दिल्लीहुँदै काबुल पुगेका थिए ।

इराकमा अहिले पनि हजारौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु जोखिमपर्ूण्ा श्रम गरिरहेका छन् । विशेष गरेर अमेरिकी सेनाको क्याम्प उनीहरुको कार्यथलोको रुपमा रहने गरेको छ । पर्ूव सैनिक, प्रहरी तथा युवाहरुका लागि आकर्ष पारिश्रमिकको लोभ देखाएर इराक पुर्‍याउने गरिएको छ । नेपालमा अवैध मानिए पनि इराकमा कामदार पठाउने गिरोह राजधानीभित्र सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ । प्रतिव्यक्ति २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म लिएर भारतको नयाँदिल्ली हुँदै नेपालीहरुलाई इराक पठाइन्छ । गत साता मात्रै झण्डै ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति इराक जानका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका थिए ।

चोरबाटोबाट युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रम बेच्न जानुपर्ने वाध्यताबाट नेपालीहरुले मुक्ति पाउने र त्यस्ता मुलुकमा आफ्ना नागरिकलाई जानबाट रोक्ने र उनीहरुलाई जोखिममा पर्न नदिन सरकारले कुनै दरिलो संयन्त्रको विकास गरेको छैन । राजनीति विषयहरुमा आ-आफूमै लडिरहेका सात दल, सरकार र संसद्ले नागरिक सुरक्षाको यस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि आँखा चिम्लिरहेको छ ।

इराक, अफगानिस्तान जस्ता युद्धग्रस्त जोखिमपर्ूण्ा मुलुकहरुमा कामदार पठाउने दलालहरु भारतदेखि जोर्डनसम्म सक्रिय रहेका छन् । नेपालबाट बसमार्ग हुँदै नयाँदिल्ली पुग्ने र त्यहाँ महिनौंसम्म अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताएर कोही इराक पुगेका छन् भने कतिपय बाटो खर्च समेत नभएर उतै भाँडा माझ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेर आफ्नो भएको रकम दलाललाई बुझाएर रित्तोहात नेपाल फर्किएका उदाहरण पनि भेटिएका छन् । इराक जान सजिलो छैन, नेपालीहरुलाई दिल्लीबाट जोर्डन हुँदै त्यहाँको लामो बसाइपछि स्थलमार्गबाट इराक प्रवेश गराइन्छ । २०६१ साल भदौ १६ गते हत्या गरिएका नेपालीहरुलाई जोर्डनबाट इराक जाने क्रममा बीच बाटोमा अपहरण गरिएको थियो ।

नेपाली युवाहरु इराक जस्तो ज्यान नै खतरामा पर्ने मुलुकमा रोजगारीमा जान किन तयार भएका होलान् - यस जिज्ञासामा एक समाजशास्त्रीको धारणा छ- 'रोजगारीको अवसर नहुनु, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा अस्थिरताले गर्दा बेरोजगार युवाहरुलाई जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि परिवार र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने वाध्यताले इराक जस्तो मुलुुकमा समेत जान प्रेरित गरेको हो ।' अवैध तरिकाले मानव ओसारपसार गर्नेमाथि मानव वेचविखनको कारवाही गरिनुपर्ने माग कतिपय मानवअधिकारवादीहरु गर्दछन् । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना, राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा कायम हुने तथा त्यस्ता मुलुकमा कामदार पठाउनेहरुको खोजी गरी कारवाही गर्न सरकार अग्रसर हुने हो भने यो प्रवृत्तिमा कमी आउँछ ।

पेशाकर्मीले घेरे सिंहदरबार

काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेका पेशाकर्मीहरु अहिले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १ वर्षवितिसक्दा पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन । गठबन्धनमा सामेल दलहरुबाटै ज्यादतीका घटनाहरु घटिरहेका छन् । हालै नोबेल मेडिकल कलेज र एकेडेमिका संचालक डा. ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतमाथि नेकपा माओवादीबाट भएको अपहरण र कुटपिटको विरोध गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै हिजो विहान सिंहरदरबारको मूलढोकामा धर्ना दिएका छन् । धर्नाकारीहरुले सिंहदरबारको मूलढोकामै सभा गरी गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनमा माग्नुका साथै अपहरणकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिए ।

धर्ना कार्यक्रममा शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकार, प्राध्यापक, शैक्षिक क्षेत्रका संचालक, कानुन व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । धर्नाकारीहरुले माइतीघरदेखि सिंहदरबारसम्म जुलुश पर््रदर्शन गरी माओवादीविरुद्ध नारावाजी समेत गरेको थिए ।

धर्नापछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव केदारनरसिंह केसीले माओवादीले तत्काल माफी नमागे चिकित्सकहरुले काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभयो । त्यस्तै एन प्याब्सनका भोजबहादुर शाहले अपहरणकारीलाई कारबाही नगरे सम्पर्ूण्ा शैक्षिक क्षेत्र ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले माओवादीका कारण पेशाकर्मी असुरक्षित भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल प्राध्यापक संघका शत्रुघन गुप्ता, संर्घष्ा समितिका संयोजक रमेश सिलवाललगातले पनि बोल्नुभएको थियो । सभामा सम्पर्ूण्ा वक्ताहरुले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने असक्षम गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए कडाभन्दा कडा कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । आन्दोलनकारीले पर्सि १३ गते मुलुकभरका शैक्षिक संस्था ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् ।

जनचाहनाको रट लगाउन छाडिएन

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सुझबुझ र जनताप्रति इमान्दारिता देखाएको भए यो साता संविधानसभाको निर्वाचनको कतिपय परिणाम र्सार्वजनिक भैसक्ने थियो । तर विडम्वना नै भन्नर्ुपर्छ लोकतन्त्रको यो २० महिने अवधिमा संविधानसभाको निर्वाचनको तिथि तेस्रोपटक पछाडि धकेलिएको छ । अब चौथोे तिथि कहिलेलाई निर्धारण हुने टुंगो छैन । सात दलको घेरावन्दीमा परेको नेपाली जनताको र्सार्वभौम अधिकारलाई यसरी लत्याइरहँदा पनि नेताहरु जनादेश र जनचाहनाको रट लगाउन भने छाडेका छैनन् ।

लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य जनताको अभिमतमा देखिन्छ र त्यो सौर्न्दर्य जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा प्रकट हुनर्ुपर्छ । तर १० वर्षम्म सशस्त्र संर्घष्ा गरेर आएको नेकपा माओवादी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास छैन भन्दैछन् । उनीहरु बलबाटै सत्ता कब्जा गर्ने मनसायमा रहेका छन् भन्ने कतिपय आरोपलाई नै पुष्टि हुने गरी अहिले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचको मुखैमा आएर संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने अड्को र त्यसको निराकरणका लागि भएको संसदीय मतदानले संविधानसभाको भविष्य मात्र होइन गठबन्धनको राजनीतिक भविष्य नै अनिश्चित बन्दैगएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई अन्तर्रर्ााट्रय जगतले बडो उत्सुकताका साथ हेरेका थिए भने नेपाली जनताले अपार आशा बोकेर बसेका थिए । तर त्यो उत्सुकता र आशा अहिले विस्तारै निराशामा परिणत भैरहेको छ । के अब नेपालमा संविधानसभाकेा निर्वाचन हुँदैन त - यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर पाउन मुस्किल छ । हुन्छ भने कहिले हुन्छ - यसको जवाफ नेताहरु गोलमटोल पारामा दिन्छन् ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसक्नु त्यो पनि एकपटक नभएर तीन-तीन पटक- यसलाई सरकार र सात दलको असफलता मान्न सकिन्छ, एक कानुन व्यवसायीको कथन छ । उनका अनुसार मंसिर महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर ६ गते निर्वाचन गराउने सरकारी घोषणा असफल भएको छ । मंसिर ६ गतेेदेखि मुलुकमा एक किसिमको संवैधानिक संकट आइसके पनि यसलाई सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले समेत त्यति गम्भीरतापर्ुवक लिएको पाइएन । मुलुक एकपछि अर्को संकटको घेराबन्दीमा पर्दैगएको छ । राजनीतिक संकटले यति गति पक्डिएको छ कि यसले अब पछाडि फर्केर हर्ेला जस्तो छैन । त्यस्तै विधिशास्त्रीय हिसावले मुलुक संचालनको प्रक्रिया स्पष्ट छैन । सात दलको निर्ण्र्ाााई संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वाध्यतामा संसद् रहेको छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नसक्ने हैसियतमा कोही पनि छैनन् ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कोही पनि मुख खोल्न चाहँदैनन् । संवैधानिक विषयका व्याख्यामा भनेर चिनिएकाहरु पनि अहिले अन्योलमा छन् । आफ्नो नाम र्सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एक कानुनविद् भन्छन्- "अन्तरिम संविधान पर्ूण्ातः विफल भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन् । नियम, कानुन एकातिर पन्छाएर बलपर्ूवक निर्ण्र्ाागराउने गरिएको छ । संसदीय अभ्यासको इतिहासमा अहिलेको जस्तो कमजोर र लाचार प्रस्तुति यसअघि भएकै थिएन । र्सवशक्तिमान मानिएको संसद्को निर्ण्र्ाााई मान्नुपर्ने र नपर्ने वक्तव्यवाजीले जति प्रश्रय पाइरहेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सवाल पनि संवैधानिक जटिलताकै विषय हो । संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडान जनमतबाट टाढिने अज्ञात भय मात्र हो । होइन भने पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्दैन र संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा गणतन्त्रको घोषणा महत्वपर्ूण्ा विषय हो भन्ने नै थिएनन् ।"

"जनताको अभिमतद्वारा निर्देशित सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता विस्तारै स्खलित भैरहेको छ । अहिले कानुनी राजको खिल्ली उडेको छ । बलपर्ूवक गर्ने निर्ण्र्ाारु नै जनताको चाहना बनेका छन् । तर वास्तविक जनताको चाहना के हो भन्नेतिर कसैले ध्यान दिएका छैनन् । यदि राजनीतिक दलहरुले जनताको चाहनाको कदर गरेका भए अहिले मुलुकमा अर्कै परिस्थिति निर्माण भैसक्थ्यो । राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुव्यवस्था कायम भएर नेपाली जनता निर्भयतापर्ूवक आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउँथे ।" शिक्षण पेशामा संलग्न श्याम थापाको कथन थियो ।

प्र.म. पद धरापमा

काठमाडौं । सात दलका निर्विकल्प नेताका रुपमा स्थापित गरिनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पद धरापमा परेको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा छ । संसद्को विशेष अधिवेशनमा वामपन्थीहरुको बहुमत देखिएपछि कोइरालाको पद धरापमा पर्नथालेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक राजीनामा बाहेक अविश्वासको प्रस्तावबाट त्यो पदबाट कोइरालालाई तत्काल हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भने छैन । विश्लेषकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसद्को दर्ुइ तिहाई मत चाहिन्छ, जुन कांग्रेसको सहमतिवेगर असम्भव हुन्छ । त्यसकारण बहुमतमा रहेका वामपन्थीहरु अल्पमतको नेतृत्वलाई स्वीकार्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

राजनीतिक रुपमा बहुमत र अल्पमतको खेलले संविधानसभाको निर्वाचन अगावै गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पास गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सम्भावना अहिलेसम्मलाई छैन । कांग्रेसी नेताहरु नेपाली कांग्रेस माओवादीको माग पूरा गर्दा गर्दा भित्तामा पुगिसक्यो अब कांग्रेसको गर्धन मात्र दिन बाँकी छ भनेर माओवादीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । उता माओवादी नेतृत्व संसद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत नभए सरकारको नेतृत्व नै बदल्ने हुँकार गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सहमतिवेगर संविधान संशोधन हुन नसक्ने वास्तविकतासंगै सात दलको गठबन्धनवेगर पनि मुलुकमा स्थिरता कायम नहुने तथ्य छ । आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको नेतृत्व नै बदल्नेदेखि सडकबाटै सरकार र संसद् गठन गर्नेसम्मका चेतावनीहरु पनि आइरहेका छन् । नेकपा माओवादी एमालेलाई प्रयोग गरेर सरकारको नेतृत्व फर्ेर्ने रणनीतिमा लागेको एमालेका वरिष्ठ नेताहरु बताइरहेका छन् । एमाले माओवादीको रणनीतिमा फसेको उनीहरुको कथन छ । एमालेका वरिष्ठ नेता के.पी. ओली नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा एमालेलाई प्रयोग गर्न माओवादीले चाहेको र त्यो एमालेको हितका लागि नभएर स्वयं माओवादीकै फाइदाका लागि भएको बताउनुहुन्छ ।

तर यो प्रस्तावलाई एमालेले सहज रुपमा लिएको छैन । एमाले आफू सरकारको नेतृत्व लिने हैसियतमा रहेको संकेत भने गरेको छैन । अर्कोतिर सामान्य बहुमतको अविश्वासले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्न । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु जाने सम्भावना छैन । तर पनि सरकारको नेतृत्व बदल्ने कुराले प्रधानमन्त्रीको पद भने धरापमै रहेको विश्लेषण छ । उता सरकारको नेतृत्व बदल्नुपर्ने आवाज माओवादीले उठाइरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइराला भने आफ्नो मन्त्रिमण्डलको फेरवदल गर्ने सोचमा रहनुभएको बताइएको छ । माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको भए पनि त्यो अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन र मन्त्रालयमा उनीहरुको नेम प्लेट पनि हटाइएको छैन ।

सुस्तामा पुनःसीमा मिचियो

काठमाडौं । सीमा नमिच्ने सहमति गरेको चार महिना नवित्दै भारतले सुस्तामा पुनः सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा लिंदै भारतीय पक्षले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आफ्नो हैकम बढाइरहेको सर्न्दर्भमा भारतको नियत र चाहना सुस्ताको भूमि अतिक्रमणले झनै प्रष्ट्याएको छ । भारतीय पक्षको निर्देशन आदेश पालना गर्दैमा फर्ुसद नभएका सत्ता संचालकहरुलाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्वबोध अझै विकसित भएको छैन । भारतीय पक्षले पटकपटक कायम भएको सहमति उल्लंघन गर्दा जिम्मेवार पक्ष मौन रहनुलाई सुस्ताबासीले आर्श्चर्य र आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन् ।

भारतीय पक्षले पछिल्लोपटक त्यहाँको सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी)को आड लिएर १२ सय विघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको बताइएको छ । सो जमिनमा नेपाली किसानहरुले उखु खेती गर्दैआएका थिए । भारतीय पक्षले गत विहिबारदेखि उक्त जमिन अतिक्रमण गरी उखु खेतीको तयार गरिरहेको समाचार छ ।

अन्मिनको म्याद थपियो

काठमाडौं । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अन्मिन)को कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्ण्र्ााभएको समाचार छ । अन्मिनको आगामी जनवरी २२ मा म्याद सकिंदैछ । माओवादी र सरकारबीचको शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको अन्मिनको भूमिकाबाट छिमेकी मुलुक लगायत माओवादी नेताहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु अन्मिनले अमेरिकी र भारतीय स्वार्थलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरेप लगाउँछन् । उता भारतले भने नेपालमा अन्मिनको सक्रियतालाई सहजरुपमा लिन सकिरहेको छैन ।

माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि स्थापित अन्मिनको उपस्थितिले मुलुकको समग्र शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भने सकेको छैन । तर्राईमा व्याप्त हिंसा नियन्त्रण गर्ने सवालमा अन्मिनले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । उसले तर्राईमा शान्ति कायम गर्न आफूले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भन्दै आफ्नो भूमिकालाई अझ फराकिलो पानुपर्ने र आगामी कार्यकालर १ वर्षो हुनुपर्ने धारणा राख्दैआएको थियो ।

अन्मिन प्रमुख इयानमार्टिनले नेपालको चालु शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन अन्मिनको भूमिका र कार्यक्षेत्र बढाइनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको थियो । अन्मिनको म्याद थप्ने बारेमा चाँडै निर्ण्र्ाागर्न इयान मार्टिनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइालासंग बारम्बार आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो । प्राप्त समाचार अनुसार अन्मिनको म्याद ६ महिना थप्ने विषयमा सात दलबीच सहमति भैसकेको र चाँडै नै सरकारले औपचारिक पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाउने तयार भैरहेको छ ।