काठमाडौं । दक्षिण एसियामा वेश्यावृत्तिका लागि वाषिर्क रुपमा बेचिने एक लाख ५० हजार महिलामध्ये नेपालबाट बेचिनेको संख्या ठूलो छ । अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष१२ हजार नेपाली चेलिबेटी बेचिने गरेका छन् । अहिले तीन लाखभन्दा बढी नेपाली चेली भारतीय वेश्यालयमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको अभाव लगायत अनेक समस्यामा परेका सोझा ग्रामीण युवतीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बेच्ने गरिएको छ । बेचिनेमध्ये अधिकांशलाई विवाहको वहानामा भारत पुर्‍याउने गरिएको छ भने राम्रो काममा लगाइदिने, शहरमा पढाइदिने जस्ता आकर्ष लोभमा फसाएर पनि बेच्ने गरिएको छ । एक र्सर्वेक्षण अनुसार बेचिएका ७५ प्रतिशत महिला अविवाहित छन् भने २० प्रतिशत विवाहित र ५ प्रतिशत १५ वर्षुनीका रहेका छन ।

नेपालमा अत्यधिक चेलिबेटी बेचबिखन हुने भनेर २६ जिल्लालाई बढी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जसमध्ये सवभन्दा बढी चेलिबेटी बेचिने जिल्ला नुवाकोट, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेको छ ।

बेचिएका महिलाहरुमध्ये कतिपय भागेर नेपाल आउन सफल भएका छन् । नेपाल र भारतका गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोगमा केहीलाई नेपाल फर्काउने गरिएको छ । यद्यपि पर्ूवयोजनाविना नै यस्तो कार्य गर्ने हुनाले उनीहरुलाई नेपाल फर्केपछि समाजमा स्थापित हुन कठिन हुने गरेको पाइन्छ । फर्काइएको कतिपय चेली आफ्नै परिवारबाट समेत अपहेलित हुनुपरेको छ भने समाजको कुरै नगरौं । यस्तो अवस्थामा कतिपय चेलीहरु आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् भने कतिपय पुरानै पेशामा र्फकन बाध्य हुनुपरेको दर्दनाक अवस्था छ ।

बेचिएका चेलीको उद्धार गर्ने र उनीहरुका हितका लागि भनेर सरकारी तथा गैररकारी निकाय अर्न्तर्गत विभिन्न संघसंस्थाहरुले पुनःस्थापनका लागि सीपमूलक तालिम, रोजगारीको व्यवस्था तथा घरपरिवारसंग पुनर्मिलन गराउने कार्य गर्दैआएको छ । नेपालमा एक वर्षा कति चेलीको उद्धार गरिएको छ त - यसको आधिकारिक तथ्यांक अहिले कसैले पनि निकालेको छैन । तर सन् २००१ को तथ्यांक अनुसार त्यो वर्षसात सय ५० चेली भारतबाट र्फकन सफल भएका र उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने गरिएको छ । पुनःस्थापितमध्ये ६२८ -८१ प्रतिशत) आफ्नै परिवारसंग पुनर्मिलन गराइएको छ भने १४ जना -दर्ुइ प्रतिशत) को मृत्यु भएको छ र २२८ -१७ प्रतिशत) विविध केन्द्रहरुमा रहेका छन् । गैरसरकारी निकाय अर्न्तर्गत माइती नेपाल, शक्ति समूह र एबीसी नेपालले पुनःस्थापना तथा रोकथामका कार्य गर्दैआएको छ । सरकारी निकायबाट पनि पहल नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिणद्, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मार्फ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् ।

मानव वेचविखन तथा ओसारपसार दण्डनीय अपराध हो । यो कानुनी मात्र होइन मानवीय अपराधको पनि हो । यस्तो अपराधको शिकार भएका महिलाहरुको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट जति प्रयास भएको छ सरकारी निकायको ध्यान राम्रोसंग पुग्न सकेको छैन र पुनःर्स्थापना कार्य जति भएको छ पनि यसको प्रतिफल सोचेअनुरुप नभएको पाइन्छ । सरकारले नुवाकोटमा चेलिबेटी बेचबिखन रोकथाम र पुनःस्थापना कार्यका लागि जीट परियोजना ल्याएको थियो । परियोजनाको समयावधि सकिएपछि यसलाई निरन्तरता दिइएन, जसको फलस्वरुप सरकारी लगानी त्यसै खेर गयो भने नुवाकोटमा यो कार्य अस्तित्वविहीन हुन पुग्यो । अहिले कार्यक्रमका कुनै अवशेष बा"की छैन ।

चेलिबेटी बेचबिखन जस्तो जटिल समस्या समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर यस विषयमा झारा टार्ने काम चाहिं भएको र उपलब्धिमूलक कुनै कार्य भैरहेका छैनन् । चेलिबेटी बेचबिखन कानुनमा दण्ड र जरिवानाको सजाय तोकिएको भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही नभएको गुनासो जताततै सुन्न पाइन्छ । प्रहरीले अपराधीलाई समाते पनि उचित कारबाही गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुले यो समस्याका बारेमा कुनै किमिसको प्रतिवद्धता जनाएका छैनन् । राजनीतिक प्रतिवद्धताविना यस्ता सामाजिक अपराध रोकथाममा सफलता हातपार्न सकिन्न । राज्य र राजनीतिक दलहरुले सक्रियता देखाउने हो भने चेलिबेटी बेचबिखनलाई रोक्न सहज हुनेछ ।

साझा प्रकाशनमा तालाबन्दी गर्ने चेतवानी

काठमाडौं । नया" शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिना वितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराएको भन्दै पाठयपुस्तक बिक्रेताहरुले आफूहरुलाई पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध नगराए साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पाठ्यपुस्तक विक्रलेताहरुले पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा पाठयपुस्तकका लागि विगत डेढ सातादेखि धाइरहेका बिक्रेताहरुले पुस्तक आपर्ूर्ति सहज नभएमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । अहिले पाठ्यपुस्तक कालो बजारीमा विक्री भैरहेको समेत खुल्नमा आएको छ ।

साझा प्रकाशनको कार्यालय परिसरमा हिजोआज सयौं पुस्तक बिक्रेता दिनभर पुस्तक पाइन्छ कि भन्ने आशामा दिन बिताइरहेका भेटिन्छन् । विद्यालय तहको पाठयपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साझा प्रकाशनले आफूलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पर्याप्त पुस्तक नदिएका कारण मागअनुरूप आपर्ूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ ।

प्रकाशनका महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद भट्टर्राईले केन्द्रले पाठयपुस्तक उपलब्ध नगराएको जानकारी दिनुभयो । उहा" भन्नुहुन्छ- "केन्द्रले पाठयपुस्तक उपलब्ध गराएको छैन, बिक्रेताहरुको समस्या बुझ्दा बुझ्दै पनि लाचार बनिरहनुपरेको छ" ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष०६४-६५ देखि कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै पाठयपुस्तकको छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति लिए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसंग साझा प्रकाशनले गत चैतमा आगामी दर्ुइ वर्षा लागि पाठयपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने सम्झौता गरेको स्मरण गराउ"दै महाप्रबन्धक भट्टर्राईले सो सम्झौताविपरीत केन्द्रले आफूखुसी र निजी क्षेत्रलाई पुस्तक बिक्री-वितरण गर्न दिएकाले पनि साझा प्रकाशनमा पुस्तक अभाव रहेको बताउनुभयो ।

यसैबीच बजारमा देखिएको अभावसँगै विद्यार्थीहरू पाठयपुस्तकका लागि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

उता सरकारले चालु आर्थिक वर्ष०६४-६५ देखि कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै पाठयपुस्तकको छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति लिएपछि पाठयपुस्तकको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो अभिभावकहरुले गरेका छन् ।

साझा प्रकाशन र निजी क्षेत्रले फरकफरक मूल्यमा पाठयपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् ।