काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रोसंग पराजित भए पनि नैतिकताको आधारमा सरकारको नेतृत्वबाट नहटेको आरोप माओवादीले लगाइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरन तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

गत आइतबार रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले कांग्रेसलाई सत्तामा टाँसिएर बसिरहने कुनै मोह नरहेको बताउँदै संवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन भएको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको बैठकपछि विधिसम्मत ढंगबाट राजीनामा दिने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा सत्ता गठन तथा विघटन प्रक्रिया सामान्य बहुमतका आधारमा नराखिँदा वा सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टर्ीी बाहिरी हल्ला र दबाबका भरमा राजीनामा दिए मुलुकमा झनै समस्या सिर्जना हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । डा. महतले नेकपा -माओवादी) का कारण अझै पनि मुलुकमा भय र त्रासको वातावरण रहेको, आतंककारी प्रकृतिका हर्कत कायम रहेको, राज्यसंग सम्बन्धित गतिविधि समानान्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत एक दलीय फाँसीवादको दिशातर्फमुलुक जान लागेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी अनमिनको भूमिका निरीह एवं अप्रभावकारी रहेको चर्चा गर्दै तर शान्ति प्रक्रिया तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समाप्त भइनसकेको हुँदा उसको भूमिका अझै पर्ूण्ारूपमा समाप्त भइनसकेको बताउनुभयो ।

यसैबीच नेकपा -माओवादी)का वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य 'किरण'ले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानसभामा आफ्नो पार्टर्ीीाहेक अन्य पार्टर्ीीे दर्ुइ तिहाई बहुमत देखिए माओवादी प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले अहिलेको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनका आधारमा अन्य पार्टर्ीी दर्ुइतिहाई पुर्‍याउने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । स्मरणीय के छ भने माओवादी बाहेकका अन्य सबै दल र स्वतन्त्र जोड्दा पनि दर्ुइ तिहाई पुग्दैन ।

उहाँले सहमतिका आधारमा संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नसकिने धारणा व्यक्त गर्दै माओवादीलाई मात्र लक्षित गरी साधारण बहुमतले सरकार चलाउने र हटाउनेसम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा आफूहरू नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी रहेको बताउँदै नेता वैद्यले भन्नुभयो-संविधानसभामा कसैले पनि दर्ुइतिहाई बहुमत प्रस्तुत गर्ननसके प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरुप सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीी हैसियतले सरकार गठनगर्ने जिम्मा स्वतः माओवादीको काँधमा आउँछ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुनरसिंह केसीले बैठकद्वारा पारित भएका संविधान संशोधन, वाइसिएल विघटन, हतियार व्यवस्थापन, सम्पत्ति कब्जाजस्ता प्रस्तावको माओवादी पक्षबाट कार्यान्वयन नभएसम्म कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्नुभयो ।

वास्तविक मालिक आदिवासी जनजाति

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा जाने चरणमा रहेको बेला स्थानीय स्रोतमाथि पहुँच र प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने बताइएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 'आदिवासी जनजाति र जैविक विविधता' विषयक गोष्ठीका जल, जमिन र जंगलको वास्तविक मालिक आदिवासी जनजाति भएको बताइएको थियो ।

गोष्ठीका सहभागीहरुले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धि त्रुटिपर्ूण्ा रहेको भन्दै अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठनले हालै पारित गरेको आर्टिकल-१६९ बमोजिम आदिवासी जनजातिलाई स्रोत बाँडफाँड र पहुँचको अधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ सर्ेपाले संविधानसभामा सबै आदिवासी जनजातिलाई समेटेर लाने भनिए पनि अहिले २८ वटा जातिको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था आउनु भनेको दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद्मा छुटेका जनजाति वा तिनले र्समर्थन गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका सदस्य-सचिव लोकबहादुर थापा मगरले जैविक विविधतासम्बन्धी सबैभन्दा बढी ज्ञान भएका आदिवासी जनजातिलाई टाढा राखेर सोको संरक्षण हुननसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी महिलाको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । विभिन्न अधिकारकर्मी महिलाको एक समूहले सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सभासद्मध्ये पचास प्रतिशत महिलालाई समेट्नु पर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अन्तर-पार्टर्ीीहिला सञ्जालको नेतृत्वमा गएको करिब एक हजार महिला समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमार्फ प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस्तो माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अन्तरिम संविधानमा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जना सभासद्मा महिलाहरु समावेश गर्नेबारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएकाले सोको दबाव स्वरुप व्यानर, पम्प्लेटसहितको महिला समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको सञ्जालका अध्यक्ष उमा अधिकारीले बताउनुभयो ।