काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमसेनाधिपति डा. रामवरण यादवले वीर नेपाली सैनिकले आर्जेको छवि उच्च राख्ने प्रण गर्दै शान्ति स्थापना कार्यमा निष्ठा र इमान्दारीका साथ शान्ति सैनिक समर्पित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो पेशागत दक्षता, मानवअधिकारको उच्च सम्मान, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरण तथा मानवीय सहयोगको भावना राखी विश्व शान्तिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको सन्देश संसारमा फैलाउने कार्यमा नेपाली शान्ति सैनिक सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति डा. यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघको आहृवानमा शान्ति स्थापनार्थ लेवनानस्थित मिसनमा तैनाथ हुन जाने शान्ति सेना -पशुपत्रि्रसाद गण) ४४औँ डफ्फा, कंगोस्थित मिसनमा तैनाथ हुन जाने शान्तिसेना -भवानी दल गण)को १० औँ डफ्फा, हाइटीस्थित मिसनमा तैनाथ हुन जाने शान्ति सेना -वटुक दल गण)को आठौँ डफ्फा र शान्तिसेना -कालीध्वज गण)को चौथो डफ्फाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा आयोजित निरीक्षणका क्रममा सो कुरा बताउनुुभएको हो ।

राष्ट्रपति डा यादवले शान्ति सेनामा सहभागी हुने गणहरुले गर्नुभएको विविध क्रियाकलाप अवलोकन गर्नुभयो ।

प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले कुनै पनि समूह, जात, जाति, धर्मप्रति पक्ष नलिई निष्पक्ष ढङ्गले सधैँ विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न हुन शान्ति सैनिकलाई निर्देशन दिनुुभयो ।

उहाँले नेपाल र नेपालीको इज्जत नेपाली शान्ति सैनिकको हातमा रहेको र यसलाई सदाझैँ कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाली झण्डा, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र नेपालको र्सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई आदर र कदर गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध भएको बताउनुुभयो ।

घरेलु हिंसाविरुद्धको विधेयक पारित गर्न दबाब

काठमाडौं । महिला अधिकारकर्मी तथा सभासद्हरुले प्रस्तावित घरेलु हिंसा विधेयक-२०६४ लाई अविलम्ब पारित गर्न जोड्दार आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले घरेलु हिंंसा महिलाविरुद्धको गम्भीर अपराध भएकाले यो विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

महिलामा देखिएको शिक्षाको कमी र सम्पत्तिमाथिको अधिकार नहुदाँ थुप्रै ग्रामीण महिला घरभित्रै हिंसा भोग्न बाध्य भएको बताउँदै अधिकारकर्मी महिलाहरुले यसका लागि ल्याउन लागिएको कानुनका बारेमा गाउँगाउँका महिलालाई चेतना दिनर्ुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएका छन् ।

महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल -एटविन)ले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको 'घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐनको अपरिहार्यता' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी तथा सभासद्हरुले सो आवाज उठाएका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश महिला सभासद्हरुले संविधानसभा बैठकमा दर्ता गरिएको घरेलुु हिंसाविरुद्धको ऐनलाई पारित गर्न आफूहरु एकजुट भएर लागिपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले घरेलु हिंसाबाट विशेषगरी महिलाहरु पीडित भएकाले पीडकलाई सजाय दिलाउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नसमेत यस्तो कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

सभासद्हरुले घरेलु हिंसा सम्बन्धमा परेका घटनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अदालत तथा मेलमिलाप केन्द्रले मागेको बखत प्रतिवेदनसमेत दिन कानुन मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, नेपाल बारका प्रतिनिधि, महिला अधिकारवादी तथा प्रहरी प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय सञ्जाल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महिलामाथि हुने हिंसालाई महिलाको मात्रै मुद्दाका रूपमा नलिन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दै उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा पीडकलाई दिइने दण्डसजाय अत्यन्त कम भएकाले सजायमा वृद्धि गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर प्रकारको अपराधका रूपमा स्वीकार गरिनर्ुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेले मन्त्रालयले संविधानसभा बैठकमा दर्ता गराएको घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउन महिला सभासद्हरुको महत्वपर्ूण्ा भूमिका हुने बताउँदै सो कानुनले महिलालाई घरेलु हिंसाबाट मुक्त गराउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शान्ता सेर्ढाईले पितृसतात्मक संरचना, शिक्षामा कमी, आर्थिक नियन्त्रण पुरुषमा निहित, आर्थिक स्रोत र साधन परिचालनमा पहुँचको कमी, नीति निर्माण तहमा महिलाको कमीलगायतका कारणले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै महिला हिंसाविरुद्धको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने र पीडकलाई उचित कारबाही गर्नर्ुपर्ने माग गर्नुभयो ।

आयोजक समूहका अध्यक्ष देवी अधिकारीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा महिला सभासद्हरु रामरती राम, यशोदा अधिकारी, शान्ति पाख्रिन, टासी स्याङ्बो, जुली महत्तो, होलामाया तामाङ, शान्ति अधिकारीलगायतले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैले सहयोग पुर्‍याउनर्ुपर्ने बताउनुभयो ।

सुन्दरी प्रतियोगिता रोक्न ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । हरेक वर्षआयोजनाा हुँदै आएको नेपाल सुन्दरी प्रतियोगिताको सुरुवात नहुँदै यसलाई रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । यसैबीच सुन्दरी प्रतियोगिता रोकिनर्ुपर्ने माग गर्दै सात प्रगतिशील महिला संगठनको एक समूहले हालै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सौर्न्दर्य प्रतियोगिता रोक्नुको कारण खुलाउँदै संगठनले यस किसिमको प्रतियोगिताले नारी अस्मिता र स्वाभिमानमाथि खेलबाड गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल प्रगतिशील महिला फेडरेसनका अध्यक्ष सीता सुवेदीले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेम्बाङले महिला हकहितका लागि संर्घष्ाशील महिलाहरू एकजुट भएर लाग्नु स्व्ाागतयोग्य भएको बताउदै सुन्दरी प्रतियोगितका बारेमा राज्य नै स्पष्ट हुनर्ुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी सो समूहले आजै नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख हरिहर शर्मालाई भेटी सुन्दरी प्रतियोगिताजस्ता महिला समुदायमाथि हुने शोषण र अन्यायलाई निरन्तरता दिने खालका गतिविधि गर्न सभाकक्ष उपलब्ध नगराउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

समूहमा नेपाल प्रगतिशील महिला फेडरेसन, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ -एकीकृत)मा आबद्ध महिलाहरूको सहभागिता थियो ।