काठमाडौं । सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच राष्ट्र्रहितविपरीत सम्पन्न माथिल्लो कर्ण्ााली सम्झौताका आधारमा उक्त आयोजना कार्यान्यवनमा नल्याउन माथिल्लो कर्ण्ााली सरोकार समूहले आग्रह गरेको छ ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ-नेपाल तथा माथिल्लो कर्ण्ााली सरोकार समूह, दैलेखको संयुक्त आयोजनामा आयोजित माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना र राष्ट्रिय सरोकार विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रमका वक्ताहरुले तीन सय मेघावाट क्षमताको माथिल्लो कर्ण्ााली गत ०६४ पौष १५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले जीएमआरलाई ३० वर्षा लागि दिने निर्ण्र्ाागरेको थियो । सो आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली पाउने भनिएको छ ।

कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतले राज्य स्थापनाकालदेखि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको आन्तरिक उपनिवेष रहेको भेरी-कर्ण्ााली क्षेत्रको अमूल्य स्रोत माथिल्लो कर्ण्ााली राज्य पर्ुनर्सरचना पर्ूव संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रहितविपरीत भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बुझाउने काम भएकाले त्यसका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन छेडिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीयबासीलाई थाहै नदिई, उनीहरुको सहभागिता, स्वामित्व एवं अग्राधिकारबिना आयोजनाको बिजुली स्थानीयबासीले बाल्न नपाउने गरी राज्य पर्ुनर्संरचनापर्ूव राष्टहितविपरीत माथिल्लो कर्ण्ााली कुनै पनि हालतमा लागु हुनु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै इतिहासकार चेतेन्द्रजंग हिमालीले माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना राष्ट्रघाती सम्झौताका आधारमा कार्यान्वयन गरिन लागेको हुँदा त्यसका विरुद्ध कर्ण्ाालीवासी एकजुट भएर सामुहिक लडाइँ आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी सेती-महाकाली परिषद्का सचिव खगराज भट्टले विगतमा सेती-महाकालीले महाकालीको पीडा भोगिसकेको अवस्थामा पुनः विभिन्न प्रलोभनमा माथिल्लो कर्ण्ाालीका नाममा राष्टघाती कदमसहित स्थानीयबासीलाई झुक्याउने काम भइरहेकाले पश्चिम सेती तथा माथिल्लो कर्ण्ाालीमा आफ्नो पार्टर्ीीहिले प्रचारात्मक अभियानमामात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा निकट भविष्यमै क्रियात्मक एक्सन लिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्ण्ााली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सहमति, स्थानीय अग्राधिकार र पर्यावरणको परिधिभित्र रहेरमात्र लागु हुनसक्ने धारणा उहाँका थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका साध्यबहादुर भण्डारीले नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नोे कब्जामा लिने भारतीय नेताहरू लागि परको बताउँदै भारतले बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्य, पानी, सिँचाइ र ऊर्जाका लागि नेपालका सबैजसो नदीनाल आफ्नोे कब्जामा पारिरहेको र माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना पनि भारतको अति महत्वाकांक्षी नदी जडान परियोजनाको अंगका रुपमा दाबी गर्नुभयो । माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना नेपाललाई डुबाएर भारतको हितमा अघि बढाइएको भन्दै त्यस्ता राष्टघाती कदमका विरुद्ध सबै नेपाली जनताले एक ढिक्का भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

माओवादी सभासद् कालीबहादुर मल्लले जल, जंगल र जमीनको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टर्ीीवगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मामलामा कही कतै आँच आउने गरी सम्झौता भए त्यसका विरुद्ध फेरी अर्को आन्दोलन छेडिने र कर्ण्ााली सम्झौता आफैमा राष्ट्रघाती कदम भएकोले कर्ण्ाालीको हित र रक्षाका लागि भारतीय विस्तारवाद विरूद्ध अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादीकै अर्का सभासद नरबहादुर विष्टले पश्चिम सेती तथा माथिल्लो कर्ण्ाालीजस्ता असमान सम्झौता तुरून्त खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । माथिल्लो कर्ण्ाालीमा करोडौँको कमिसनको खेल भएकोले त्यसका विरुद्ध स्थानीयबासीलगायत सम्पर्ूण्ा देशबासीले आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सभासद भक्तबहादुर शाहीले नेपालका नदी नालाहरू जलमाफियाहरूले दर्ता गरेको बताउनु हुँदै जलसम्पदा एवं माथिल्लो कर्ण्ााली संरक्षणका निमित्त सबै जनता एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् कुन्ति शाहीले नेताहरूको ग्रसित र कमजोर मानसिकताका कारण माथिल्लो कर्ण्ाालीजस्ता राष्टघाती सम्झौताहरू हुने गरेको बताउँदै त्यस्ता आयोजनाबाट सीमित वर्गलेमात्र फाइदा लिने गरेको बताउनुभयो । माथिल्लो कर्ण्ााली जोगाउन नेताहरुको पछि लागेर नभइ आफ्नोे अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्ण्ााली स्वायक्त परिषदका अध्यक्ष गोरखबहादुर बीसीले माथिल्लो कर्ण्ााली सम्झौता कर्ण्ाालीवासी तथा राष्ट्रहितविपरीत भएकेाले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय जनता एवं राष्ट्रहितविपरीत यदि माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना लागु गर्न खोजे त्यसका विरुद्ध जस्तोसुकै लडाइँ लड्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा हरिहरसिंह राठौर, धनश्याम भण्डारीलगायतका वक्ताहरुले बोल्नुभएको थियो ।

राज्यबाटै संचारजगत कुण्ठित

काठमाडौं । मुलुकको अस्थिर र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिले सूचना प्राप्त गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरुको नैर्सर्गिक अधिकार राज्यका तर्फाटै कुण्ठित भएको आरोप लगाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले हालै आयोजना गरेको संचार क्षेत्र र सुरक्षाको प्रश्न विषयक छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले संचारकर्मीले निर्वाधरुपमा पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई संक्रमणकालका नाममा राज्यले कुण्ठित गरेकै कारण मुलुकमा विभिन्न अप्रिय घटना भएको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष झाले समाजको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको संचारकर्मीमाथि धावा बोल्नु निकै निन्दनीय भएको बताउँदै राजनीतिक पार्टर्ीी नेताहले आफ्नो जिम्मेवारी सही दिशातर्फनडोर्‍याएका कारण संचारक्षेत्र सवैभन्दा बढी प्रताडित भएको आरोप लगाउनुभयो ।

राज्यले संचारकर्मीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षले लगाइरहेकै बेला महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यमाञ्चल संयोजक शितल साहलाई तर्राई राष्ट्रिय मुक्ति सेनाले भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएको समाचार छ । जनकपुरस्थित कार्यालयमा काम गरिरहेको बेला गत बिहिबार मुक्ति सेनाका बाबा खानले फोन गरी साहलाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघले जनपुरबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिका र एफएम बन्द गर्न दिएको धम्कीप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

यसैबीच फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीद्वारा फोटो पत्रकारलाई कुटपिट गरेकोमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले घोर भर्त्सना गरेको छ । राजधानीको हात्तीसारमा तिब्बती शरणार्थीको पर््रदर्शनको फोटो खिच्ने क्रममा नेपाल समाचारपत्रका सुन्दर श्रेष्ठ, गोरखापत्रका सविन तुलाधर र राजधानीका सुनील प्रधानलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको फोटो पत्रकार समूहद्वारा जारी विप्तिमा जनाइएको छ ।