काठमाडौं । मर्यादाक्रम नमिलेका कारण पार्टर्ीीरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुराको टुंगो नलागेको भए पनि प्रस्तावित मन्त्रीहरुमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै कर्ण्ााली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका एमाले नेताहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले हालै पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टर्ीी सरकारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व नगराएकामा त्यसविरुद्ध पार्टर्ीीत्रै संर्घष्ा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले स्थायी समितिको निर्ण्र्ाापार्टर्ीीीति विपरीत भएको र यसबाट आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नभएकामा पार्टर्ीीार्यकर्तापंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले पार्टर्ीीीति तथा मान्यताको संरक्षण गर्न र कार्यकर्ताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आफूले संर्घष्ाको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूले गर्ने संर्घष्ा व्रि्रोह नभई स्थायी समितिको निर्ण्र्ाा्रति असहमति हो भन्दै आफ्नो संर्घष्ा आफूलाई मन्त्री नबनाएकामा आक्रोश वा आवेश नभई पार्टर्ीीे मान्यता स्थापित गर्ने लडाइँं हो भन्नुभयो ।

सरकारका हरेक संरचनामा दर्ुगम तथा पिछडिएका क्षेत्रको उपस्थितिबिना ती क्षेत्रप्रति न्याय हुननसक्ने जानकारी यसअघि नै पार्टर्ीीहासचिव र स्थायी समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको रावलले बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट मन्त्री बनाउन मिल्ने नेताहरूको सूची पनि स्थायी समितिलाई पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

शान्ति सैनिक टोलीहरु प्रस्थान

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा हाइटीमा शान्ति स्थापनार्थ कार्यरत रहन जाने श्री बटुकदल गण -शान्ति सेना) आठौँ डफ्फाको पहिलो टोेली र लेवनानमा शान्ति स्थापनार्थ खट्टइिर् जाने श्री पशुपति प्रसाद गण -शान्तिसेना) चवालीसाँै डफ्फाको पहिलो टोली यही भाद्र ४ गते आ-आफ्नो मिशनर् इलाकातर्फप्रस्थान गरेको छ । उक्त दुबै टोलीलाई प्रबन्धरथी उपरथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङ्गले गौचरस्थित व्यारेकमा आयोजित छुट्टाछुट्टै समारोहकाबीच बिदाई गर्नुभएको थियो । बिदाई समारोहमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरु तथा शान्ति सेनामा भाग लिन जाने सैनिकका परिवारजनहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

गणपति प्रमुख सेनानी श्री विजय थापाको नेतृत्वमा हाइटीतर्फप्रस्थान गरेको टोलीमा अधिकृत-१२, पदिक तथा अन्य दर्जा १४९ गरी जम्मा १६१ जना सम्मिलित रहेका छन् भने लेवनानतर्फप्रस्थान गरेको टोली गणपति प्रमुख सेनानी श्री पवनराज घिमिरेको नेतृत्वमा अधिकृत-१६, पदिक-४३ तथा अन्य दर्जा-९५ गरी जम्मा १५४ जना सम्मिलित रहेका छन् ।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्ति स्थापनार्थ लेवनानमा खट्टइिर् सफलतापर्ूवक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी यही भाद्र ०५ गते स्वदेश फिर्ता भएको श्री देवीदत्त गण -शान्ति सेना) त्रिचालीसौ डफ्फाको पहिलो टोलीका सकल दर्जाहरुलाई प्रधानसेनापति महारथी श्री रुकमाङ्गद कटवालले भाद्र ०६ गते जंगी अड्डा परिसरमा आयोजित एक समारोहकाबीच स्वागत गर्नुभयो । साथै उक्त अवसरमा प्रधानसेनापति कटवालले स्वदेश फिर्ता भएका अधिकृत-८, पदिक-२४ तथा अन्य दर्जा-१२० गरी जम्मा १५२ जनालाई नगद पुरस्कार समेत वितरण गर्नु भयो ।

सो समारोहमा उच्च पदस्थ रथीवृन्द, अधिकृत तथा अन्य दर्जाहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

अस्पतालसिर्जित फोहरमैला व्यवस्थापनमा चासो

काठमाडौं । राजधानीको वातावरणीय प्रदूषणको मूल कारण बनिरहेको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकै कठिनाइ भैरहेको बेला राजधानीका अस्पतालहरुबाट निस्कने फोहरमैलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चासो दिइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपाल र इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीद्वारा संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो विषयमा चासो देखाइएको हो ।

छलफलका सहभागीहरुले अस्पतालबाट निस्कने फोहरमैलालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा सरुवारोगको प्रकोप हुने हुनाले यसको उचित व्यवस्थापनमा गर्न सरकार गम्भीर हुनर्ुपर्ने र निजी अस्पतालहरुले पनि आफ्नै व्यवस्थापन नीति बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गोविन्द ओझाले छलफलको उद्घाटन गर्दै सरकारी अस्पतालहरुबाट निस्कने फोहरमैला अस्पतालभित्रै वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, हेल्थ केयर बेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामका निर्देशक महेस नकर्मीले अस्पताबाट निस्कने फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी पठनपाठन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

इन्दिरा गान्धी नेसनल युनिभर्सिटीमा अध्यापन सुरु गरिएको विषयको अवधि छ महिनाको भएको बताइएको छ ।

सो युनिभर्सिटीका निर्देशक विश्वजित मुखर्जी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि डा. अलेक्जेन्जर, युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अशोक अग्रवाल र डा. पंकज खेरले फोहरमैला व्यवस्थापनबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

राप्रपा नेपालका नेताहरु राप्रपामा

काठमाडौं । सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावका कारण विभाजित भएर गठन भएको राप्रपा नेपालका शर्ीष्ा नेताहरु रविन्द्रनाथ शर्मा र राजेश्वर देवकोटा सो पार्टर्ीी १९ जना नेतासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी प्रवेश गर्नुभएको छ ।

केही समययता मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा अनपेक्षित परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा तमाम् प्रजातन्त्रबादी शक्तिहरूबीच बृहत्तर एकता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पर्ूव अध्यक्ष शर्मासहित राजेश्वर देवकोटा, निरन्जन थापा, रोशन कार्की, जगत गौचन, विक्रमबहादुर थापालगायतका सदस्यहरू एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो पार्टर्ीी प्रवेश गरेका हुन् ।

बिभिन्न सैद्धान्तिक र बैचारिक आधार बोकेका सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकताको सूत्रमा आवद्ध गर्न सम्भव नभएपनि यो कठिन यात्रामा प्रारम्भिक अभियन्ता बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जवरा र राप्रपा नेपालका पर्ूव अध्यक्ष शर्माले आज हस्ताक्षर गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा राप्रपा नेपालका पर्ूव अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि सैद्धान्तिकरूपले राप्रपासँग विचार मिल्ने भएकाले आफूृहरू निर्ःर्सत उक्त पार्टर्ीी प्रवेश गर्न लागेको र पार्टर्ीी्रवेश पछि कुनैपनि सदस्यमाथि भेदभाव हुन नहुने बताउनुभयो ।

राप्रपाका अध्यक्ष जवराले आफ्नो दलका पुराना नेताहरू पुनः आफ्नै पार्टर्ीी प्रवेश गर्नु खुशीको कुरा भएको चर्चागर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारबादका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एउटै छातामुनी गोलबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाहरूलाई संविधान निर्माणका प्रत्येक प्रक्रियामा समानुपातिक रूपमा सहभागी गर्राईनर्ुपर्ने र राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्राईनर्ुपर्नेमा जोड दिंदै संविधानमा महिला विषयक महिलाहरूको दर्ुइदिने राष्ट्रिय सम्मेलन हालै सम्पन्नभयो । संविधानमा महिलाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्ने र आवाज उठाउँदै महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ११ वटा संस्थाहरूको सञ्जाल शान्ति र न्यायका लागि महिलाले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा सहभागी महिलाहरूले राज्यले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाको अध्यक्षलगायतका पदमा महिलालाई अवसर नदिएको प्रति रोष प्रकट गर्दै अब बन्ने नयाँ सरकार र संविधानसभाका हरेक समितिका अध्यक्षमा महिलालाई सहभागी बनाईनर्ुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले महिलाका पक्षमा गरिएका सन्धि, सम्झौता, कानुन, नीतिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु राज्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको औँल्याउँदै यसतर्फसम्बन्धित सबै निकाय सक्रिय हुनर्ुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी जिल्लाका महिला अधिकारकर्मी, संविधानसभाका सभासद्को सहभागिता रहेको थियो ।