काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच यसै हप्ता यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर र बिमस्टेकका सात देशका सैनिकहरूबीच हिजोदेखि हुने भनिएको सैनिक अभ्यासमा नेपालले भाग नलिने अन्तिम चरणमा भएको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । भारतको रणनीतिक स्वार्थअनुरूप सैनिक गठबन्धनतर्फ उन्मुख भनी चर्चित रहेको सम्युक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता असंलग्न परराष्ट्र नीति र सुरक्षा सम्बन्ध विपरीत रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भएपछि सहभागीताको निर्णय बदल्न ओली सरकारमाथि चर्को दवाव परेको थियो । उता चीनसित पारवहन प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको वैदेशिक व्यापारमा भारत निर्भरताको अन्त्य हुने आधार खडा भएकोमा यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । भूपरिवेष्ठित भए पनि भारत वेष्ठित अवस्थाको पीडा भोगिरहेको नेपालले चीनसंग परवहन सम्झौता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति अब सम्भावनाको नयाँ ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१६ मा पहिलो पटक  चीन भ्रमणमा रहँदा भएको ऐतिहासिक पारवहन सम्झौताअनुरूप गत आसारमा भएको दोस्रो भ्रमणकै बेला प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने विश्वास गरिएको भए पनि यसमा बिलम्ब हुँदा उत्पन्न भएको सन्देह पनि अब हटेको छ ।