देशको विसङ्गत स्थितिमा सुधारका कुनै सङ्केत नदेखिएकाले समाजका हरेक क्षेत्रमा निराशा बढ्दैगएको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि चुनौतिहीन अवस्थाको स्वर्णिम अवसर पाएको नेकपा सरकारका नौ महिनायताका गतिविधिहरू राष्ट्रिय चासो र जनसरोकारका विषयमा लक्षित र परिणाममुखी नदेखिनु नै निराशा बढ्नुको प्रमुख कारण हो । अपार जनमत पाएर गठित भएको स्थायी प्रकृतिको नेकपा सरकारले विशाल मतदाताहरूको हितमा नभै विभिन्न व्यवसायमा रहेका सीमित चन्दादाताहरूको पक्षमा काम गरिरहेको आभास भैरहेको छ । मन्त्रीहरूको मातहतका कामहरूको त कुरै छोडौं प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कामहरूले पनि गति लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वनिवासबाटै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हरेक मन्त्रीको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको भनिए पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम कहीं पनि देखिएको छैन । कर्मचारी वर्गले सरकारलाई साथ नदिएको र उल्टै मन्त्रीहरू कर्मचारीको प्रभावमा पर्नेगरेको सम्मका गुनासाहरू नेतृत्व तहबाटै प्रवाहित हुनुले राज्यसंयन्त्र सञ्चालन गर्ने क्षमता सरकारसंग नरहेको उदाङ्ग भएको छ । अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दैआएको कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेहितापूर्ण ढंगले काम गराउन सरकार विफल भैरहेको छ । दिशा र दृष्टिकोणको अस्पष्टता अक्षमताको मूल चूरो हो । यस्तै टिप्पणी अहिले बौद्धिक ,राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।