युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम
Wednesday, 03.19.2014, 12:12pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धनअघि भएको सहमतिलाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै “दुई पार्टीबीचमा भएका ७ बुँदे सहमतिका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने सरकारमा अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी बनाउने नीति लिइने” उल्लेख छ ।

आर्थिक–सामाजिक विकासका साथै दलहरूको घोषणापत्रमा तोकिएको समयभित्रै संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यस कामका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट संविधानसभालाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । आवश्यक कानुन निर्माण गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग अविलम्ब गठन गरिनेछ । राहत नपाएकमा सहिद परिवार एवं द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम छरितो र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुञ्जेल कायम रहने स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनेछ ।

संवैधानिक अंगहरूका रिक्त पदहरू यथाशीघ्र पूर्ति गरिनेछ ।
संविधान निर्माण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधारभूत राष्ट्रिय हितका पक्षमा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूँग सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिनेछ ।

सुशासन
कानुनी शासनको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ ।

विद्युतीय सुशासन ९ई गभर्नेन्स०को माध्यमबाट राज्य विभिन्न निकायहरूको निर्णय प्रक्रियामा सरलता, पारदर्शिता र छरितोपनको विकास गरिनेछ ।

प्रशासन सेवालाई जनमुखी, सेवामुखी र दक्ष बनाउनुका साथै व्यावसायिकतालाई प्रोत्साहन दिइनेछ । प्रशासनलाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनेछ । संघीय प्रणालीका लागि अनुकुल हुने गरी प्रशासन सेवामा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षाको भरपर्दाे प्रत्याभूति दिलाइनेछ । अपराध, दण्डहीनता र कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै विधिको शासनको परिपालना गरिनेछ । आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी प्रहरी सेवा आयोग गठन गरेर प्रहरी सेवालाई अझ चुस्त, निष्पक्ष र दक्ष बनाइनेछ । सबै सुरक्षा अंगहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरूबाट दिइएका निर्देशन तथा सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थामा सुधार गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । वर्षाैंदेखि सञ्चालनमा नआई राज्यको बोझ बनेर रहेका

संस्थानहरूलाई आवश्यकताअनुसार पुनः संरचनार सार्वजनिक–निजी साझेदारीरनिजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ । 

उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी वस्तु र सेवालगायतका क्षेत्रमा कायम गैरकानुनी सिन्डिकेट प्रथालाई अविलम्ब खारेज गरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ ।

आर्थिक
राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा प्रकट जनभावना र जनआकांक्षाअनुरूप समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कामहरू सम्पन्न गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ, भरपर्दाे र दरिलो बनाइनेछ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुका साथै लगानीको उत्पादकत्व बढाइनेछ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न थप आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै यसमार्फत कृषि अर्थतन्त्र, साना तथा मझौला उद्योग तथा स्वरोजगारी वृद्धि गरिनेछ । वित्तीय सहकारीहरूलाई नियमन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ ।

कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिइनेछ । जलविद्युत्को तीव्र विकासका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक तथा जलस्रोतको विकासका लागि अघि बढाइएका ऐनहरूलाई शीघ्र पारित गर्ने नीति लिइनेछ ।

जनसहभागितामा आधारित स्थानीय विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाइने छ । आवश्यक संरचनागत सुधार गरी स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिफलसंग आबद्ध गर्दै स्थानीय निकायको अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ ।

सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी भौतिक एवं सामाजिक संरचनाको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषियोग्य जमिनमा वास्तविक किसानहरूको पहुँच कायम गर्न भूमिसम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ ।

युवा उद्यमीहरूलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । कृषिमा व्यावसायिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषि बिमाको नीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

खाद्यान्न, दूध, फलपूmल, माछामासु र अन्डाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक सेवा, उन्नत बीउबिजन र बजारीकरणको सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ । राज्यले प्रमाणिकरण गरेका बीउबिजन तथा नस्लबाट बाली एवं पशुपन्छी व्यवसायमा हानी भएमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सुनकोसी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलगायत बृहत् सिँचाइ योजनाहरूलाई अगाडि बढाइनेछ । सिक्टा सिँचाइलगायत निर्माणाधीन योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ । नदी नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण, कृषि योग्य जमिनको बिस्तार र भूमिहीन किसानहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।

रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । काममा अवरोध नहुने गरी बजेटको यथोचित व्यवस्था गरिनेछ ।

ऊर्जा विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यससम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई सरलीकरण गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ । सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । बढ्दो लोडसेडिङको समस्यालाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक सबै विकल्पहरूको प्रयोग गरी ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिनेछ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र सुधार, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

उत्तर–दक्षिण सीमालाई जोड्ने गरी नदी करिडोरमा लोकमार्गको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडांै– तराई फास्ट ट्र्याक र हुलाकी लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्न बाँकी जिल्लाका सडक निर्माण र तिनलाई कालोपत्रे गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, तराई–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग विकासको विस्तृत योजना तयार गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । बृहत्तर लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । बृहत्तर जनकपुरको विकासमा आवश्यक लगानी गरिनेछ । बाग्मती नदी संरक्षणलगायत बाग्मती सभ्यता विकास आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मोनो रेललगायत मास ट्रान्सपोर्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन हुने गरी देशका विभिन्न भागहरूमा जातीय तथा सांस्कृतिक संग्रहालयको निर्माण गरिनेछ ।

उच्च व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै करप्रणालीबाट सुनिश्चित गर्ने गरी कर प्रणालीलाई सुधार गरिनेछ ।

राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका बढाउने उद्देश्यका साथ युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । राष्ट्रिय रोजगार नीति तर्जुमा गरी नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ । समस्याहरूको समाधान वार्ता र संवादको माध्यमबाट गरिनेछ र बन्द हडतालजस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ । सरकारमा सहभागी दल र तिनका भातृ संगठनहरूले ‘नेपाल बन्द’ जस्ता कार्यक्रम गर्ने छैनन् ।

सामाजिक क्षेत्र
सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै प्रत्येक नेपालीले सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

वृद्ध भत्ता, विधुवा भत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा वृद्धि गरिनेछ । सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।

सहस्राब्दी लक्ष्यअनुरूप निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । लक्षित समूह आधारित साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने गरी शिक्षाको विकासमा जोड दिइनेछ । सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर कायम गर्न नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । विश्व विद्यालयसम्बन्धी छाता ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर क्षेत्रगत र विषयगत विविधीकरणका आधारमा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आधारभूत र प्राथमिक स्वास्थमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ पिउने पानी उपलब्ध गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मेलम्ची आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनेछ ।

भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ ।

खाद्यसुरक्षा नीति अवलम्बन गरिनेछ । खाद्य न्यूनता भएका जिल्लाहरूमा खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य परिकार र खाना संस्कृति विकासमा जोड दिइनेछ ।

मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया लगायत घरवारविहीन विपन्न परिवारहरूका लागि आवास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विविधता र बहुलता, मानवतावाद, श्रमप्रतिको सम्मान तथा मानवीय मूल्यमाथि आधारित नयाँ संस्कृतिको निर्माणका लागि राज्य र जनस्तरबाट विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पूर्वाधार विकास, खेलशिक्षा, खेल प्रतिभाको विकास र संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

लोकतन्त्रको आधारको रूपमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित एवं जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिलको भूमिका अभिवृद्धि गरिनेछ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया प्रभावलाई सुदपयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोगका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । नेपालको सेटलाइट स्पेस अधिकारको संरक्षण गरी राष्ट्रको हितमा अधिकतम सदुपयोग गरिनेछ ।

प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण र सहरी विकास
नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको रक्षा गर्दै त्यसका समुचित उपयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

न्यूनतम् ४० प्रतिशत हरियाली क्षेत्र कायम गरिनेछ । चुरे संरक्षणलगायत जैविक विविधता र पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षणमा जोड दिइनेछ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नागरिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ ।
वनसम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वनजन्य पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

सदरमुकामहरू, व्यापारिक केन्द्रहरूका साथै राष्ट्रिय लोकमार्गहरूका आसपासमा सहरीकरणका सम्भाव्य ठाउँहरू पहिचान गरी व्यवस्थित सहरी विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

सबै प्रकारका सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी आधुनिक र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

विशेष क्षेत्र
छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई सार्थक बनाउन सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । छुवाछूत र जातीय विभेदको कसुरलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिँदै कानुनी उपचार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

तराई मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकले परिवार तथा समाजमा सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै शिक्षा, सीपविकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरिनेछ । पूर्वाधार विकासलाई अपांगमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

आदिवासी–जनजाति, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति, सीप र परम्पराको संरक्षण र विकासका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र गैरआवासीय नेपाली
आर्थिक समृद्धि एवं राष्ट्रको विकासका लागि छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा र भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्न थप प्रयास गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अन्तिम रूप दिई लागू गरिनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको विकासका प्रक्रियामा उनीहरूको सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरूको हक र हितको संरक्षणमा जोड दिइनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोग र दूतावासलाई प्रवासी नेपाली श्रमिकको पक्षमा क्रियाशील गराइनेछ ।

आचारसंहिता
लोकतन्त्रको सर्वाेपरि आदर्श, संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवं मान्यताअनुरूप सामूहिक उत्तरदायित्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई सदैव पालना गर्ने ।

सरकारको संयुक्त चरित्रलाई ध्यानमा राखी सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिलाई आधार मानी सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप काम गर्ने ।

राष्ट्र र जनताको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही त्यसको कार्यान्वनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सहमतिको भावनाअनुरूप आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने ।

मन्त्रीहरूले निर्धारित विधि र पद्धतिअनुरूप आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्ने ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक मर्यादा तथा पदीय प्रतिष्ठाअनुकूल काम र सोहीअनुरूपको आचरण गर्ने । मुलुक र जनताका हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहने तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्न जाने गरी कसैसंग सम्बन्ध नराख्ने ।

पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित नभई सार्वजनिक हितको पक्षपोषण गर्ने ।

अनावश्यक औचित्यहीन र महँगा भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न नहुने । कसैबाट पनि महँगा उपहार र आर्थिक लाभ नलिने । मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।

संविधान निर्माणको काममा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्ने । समयमै संविधान निर्माणको काममा सहयोग र्पुयाउने कुरामा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्भित्र मतमतान्तर भएका विषयहरू समाधानका लागि समन्वय समितिको सहयोग लिने ।
सम्बन्धित दलबाट फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा राजीनामा गर्ने ।

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि
संयुक्त सरकारको सञ्चालन साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा लोकतान्त्रिक मान्यताका अनुरूप हुनेछ । सरकार व्यवस्थापिका संसद् र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ । 

राष्ट्रिय महत्त्वका विषय र सत्तामा साझेदार दलले आवश्यक ठानेका महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी सहमति निर्माण गरिनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, संवैधानिक नियुक्तिजस्ता विषयहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा अघि बढाइनेछ ।

मन्त्रीहरू आ–आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुनेछ ।

सहमतिअनुसार राजनीतिक दलहरूको जिम्मामा रहेका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धित दलमा रहनेछ ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार आआफ्नो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी रही स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतको साधन र स्रोत र शक्तिलाई अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्ने छैन । पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र चाकडीको प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् र मन्त्री स्तरबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सत्ता साझेदारीको विधिअनुरूप सहमतिका आधारमा गरिनेछ ।

मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको र पदमुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]