युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश
Monday, 04.21.2014, 04:09pm (GMT+5.5)

आयोगको गठन ः (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासंग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ । 

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 
१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– 
(क) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, 
(ख) पीडकको यकीन गर्ने, 
(ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, 
(घ) पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपुरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, 
(ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, 
(च) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने । 
(२) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानविन गर्नेछ । 
(३) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन देहायको आधारमा गर्न सक्नेछ ः– 
(क) पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजूरी दिएमा, 
(ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, 
(ग) आयोगले छानविन गर्न उपयुक्त सम्झेमा । 
(४) आयोगमा उजूरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । 
(५) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । 
१४. आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकार ः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ः– 
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने, 
(ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, 
(ग) कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने, 
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने,  तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउंदा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ । 
(ङ) प्रमाण बुझ्ने, 
(च) स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने । 
(२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिव समय तोक्न सक्नेछ । 
(४) आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन सक्नेछ । 
(५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम छानविन गर्नु परेमा र निजलाई पदमा राखिरहंदा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाको लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ । 
(६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ । 
(७) उपदफा (६) बमोजिम उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलव्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ । 
(८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजूरी तथा जानकारी छानविन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । 
(१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्नु तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । 
(२) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविनको सिलसिलामा कुनै ठाउंको तलासी लिंदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ । 
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । 
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ । 
(५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । 
अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने ः (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउंदा आयोगले आप्mनो अवहेलना भएको ठहर्याएमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ । 


साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण ः 
(१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि आयोगसंग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी अनुरोध नगरेपनि त्यस्तो व्यक्ति वा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ । 
(३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन । 
(४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउंदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 
(५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । 
(६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । 
(७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आपूm कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षाका कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ । 
(८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हित, गोपनियता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । 

सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने ः 
(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । 
(२) सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । 
आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने ः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनियता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु–व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानविन प्रकृयालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ । 
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । 
स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने ः (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । 
(२) आयोगले कसै प्रति झुकाब, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हुंदैन । 
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ ।  
(४) आयोगबाट छानविन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोवारको सिलसिलामा निजसंग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानविन तथा कारबाहीमा संलग्न हुनु हुंदैन । 

उजूरी तामेलीमा राख्न सक्ने ः 
आयोगमा प्राप्त भएको उजूरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानविन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।  तर त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजूरी उपर छानविन गर्न सक्नेछ । 

मेलमिलाप गराउन सक्ने ः 
(१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडित बीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसंग माफी माग्न लगाउनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउंदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । 
(४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ ः– 
(क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउंमा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न, 
(ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन, 
(ग) मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न, 
(घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन, 
(ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न । 
 (५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नावालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसंग यस दफा बमोेजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । 
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगले दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसंग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन । 

क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था ः 
(१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा सङ्लग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन । 
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि पीडकले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुनु पर्नेछ ः– 
(क) आयोगले तोकेको म्यादभित्र लिखित रुपमा निवेदन दिएको, 
(ख) निवेदन दिनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग सक्षम पूर्णरुपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको, 
(ग) आयोगले तोके बमोजिम अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको । 
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः– (क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, 
(ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितसंग चित्त बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, 
(ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको । 
(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्नेे सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अघि सो विषयमा पीडितको सहमति लिनु पर्नेछ । 
(६) कुनै पीडक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी एक भन्दा बढी अपराधमा संलग्न भएको छानविनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई यस दफा बमोजिम कुनै अपराधमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडकलाई सो अपराधमा मात्र क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । 
(७) यस दफा बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । 
 (८) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट क्षमादानको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । 
(९) उपदफा (१) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट क्षमादान नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]