युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.17.2018, 06:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
सुडान काण्डको नालीबेली
Wednesday, 08.13.2014, 11:21am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रको चरम भ्रष्टाचारको रुपमा “सुडान घोटाला”लाई लिइन्छ । यो भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भए पनि कारवाही भने सुस्त छ । अदालतले हतियार निर्यातक, यसको मध्यस्थकर्ताहरुलाई कारवाही र जरिवाना भराउने निर्णय गरे पनि मुख्य दोषीहरु अझै खुलेआम छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचारमा पनि धरौटीमा दोषीहरु छुट्नु नेपालको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी कारवाही गर्ने निकायको बदनियतलाई नै उदांगो पारेको धेरैको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचारका मामलामा शून्य सहनशीलता देखाउने उपयुक्त पात्रको जन्म नहुँदा मुलुकमा शीर्ष तहको भ्रष्टाचार सधैं जनस्तरमा चासोको विषय बन्ने तर कानुनी रुपमा कारवाही प्रक्रिया नै अघि नबढने अवस्थामा रहेको छ । यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ नेपाल प्रहरीभित्र भएको सुडान घोटाला ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानका लागि नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरीदमा भएको अनियमिततालाई सुडान घोटाला वा सुडान काण्ड भनिन्छ । प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरी सुडान मिसनमा पठाउने भनी किनिएको एपीसीलगायतका स्पेयर पार्टसहरूको सुरू खरीद विधिदेखि नै चरम लापरबाही र बदनियत रहनुका साथै बेकम्मा अवस्थामा सुडान पोर्टमा आठ थान एपीसीहरू प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको, ती एपीसीहरूको यूएनबाट कुनै शोधभर्ना प्राप्त नभएको र हुनसक्ने अवस्था पनि नभएकोले र सो लगानी पूरै डुबेको छ । उक्त खरीद प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरूमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिमा सहभागी भई निर्णय अनुमोदन र सदर गर्ने जिम्मेवार अधिकृतहरूको लापरबाही र वदनियतपूर्ण कार्यबाट नेपाल राष्ट्रको र समग्र प्रहरी संगठनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था सिर्जना भई सुडान मिसनमा पुनः थप एपीसीहरू खरीद गरी थप लगानी गर्नुपरेको समग्र घटना क्रमलाई सुडान घोटाला भन्ने गरिएको छ ।

७ असार २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) खटाउने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपकसिंह थाङ्देनको संयोजकत्वमा गठित योजना तथा लागत अनुमान समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक आमविक्रम राणालाई प्रतिवेदन बुझायो, त्यसकै आधारमा १० असोज २०६४ मा बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसंग मिसनका लागि सामाग्री खरीद सम्झौता भयो । सम्झौतामा डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

पहिलोपल्ट शान्ति कार्यमा जान लागेका प्रहरी एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे । कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि ती सामान सुरूदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरू भएको हो । संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरिक छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो । 

अख्तियारले बयान र लिखित कागजातका आधारमा खरीद प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ तर, सामान्य हवल्दार सरुवा र ससाना ठेक्कापट्टामा समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुने पुराना दृष्टान्तका आधारमा अख्तियारले देखाएका दोषी मात्रै यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने गृह प्रशासनका अनुभवी तथा जानकारहरू बताउँछन् । रोलक्रम मिचेर ल्याइएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले त झन् ससाना प्रशासनिक मामिलामा समेत राजनैतिक नेतृत्वको सल्लाहमा काम गर्ने गरेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन् । 

सुडान घोटालाको चुरो आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी)संग जोडिएको छ । ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएसु गुणस्तरको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो । चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५ मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६ मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुल्यो । त्यसबेलासम्म सम्झौता संशोधन गरी आईएस गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याण कोषको पैसा डुब्यो । सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरिएको रु.४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको हिसाब छ । पेश्की र पहिलो दुई किस्ता तत्कलीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाकै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र दुई किस्ता रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो । तर, प्रतीतपत्र संशोधन गरी भुक्तानीको पूर्ण जिम्मा बैंकलाई पहिल्यै दिइएकाले गुरुङ र चन्दले त्यसलाई रोक्नसक्ने अवस्था नरहेको भए पनि गुरुङले त्यही बीचमा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रशंसापत्र (लेटर अफ अप्रिसिएसन) भने दिएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ । त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ । पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्छ ।

४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली क्रियाशील छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपीयू राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयूका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त भयो । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको रेकी भ्रमण गर्याे । उनकै नेतृत्वमा ५ भदौ ०६५ मा एफपीयू मिसनको तयारी समिति गठन गरियो । थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासंग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो । सुरक्षासंग सम्बन्धित सामानहरू प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका फर्महरूमध्येबाट र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ (कोटेसन)बाट खरीद गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दियो ।

यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट १ करोड ११ लाख ६५ हजार रूपियाँ बराबरका सामान पाइए । सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रूपियाँ बराबरका सामान मिल्ने भए । डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरीद बोर्डले थाङदेन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट ५ करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट ६ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रूपियाँका सामान खरीद गर्याे । यसरी खरीद गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो ।

प्रिफेब हाउस गाडी, खाद्य सामाग्री, औषधी, खानेपानी ट्यांकर, हातहतियार लगायत सामान काठमाडौँमै संकलन गरिएका थिए । ती सामान राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले हेरेपछि ५ मंसिर ०६४मा राष्ट्रसंघकै सिपिङ् एजेन्टलाई जिम्मा दिइयो । त्यसको पर्सिपल्ट सुडान पठाइए । वीरगन्ज पुगेपछि भारतले ढुवानीमा अवरोध गर्याे र ती सामान प्रहरी मुख्यालय फिर्ता भए । हतियारलाई अलग गरेर बाँकी सामान मात्रै पठाइएपछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ७ माघ ०६४ मा छुटे । ५ फागुन ०६४ मा सुडान बन्दरगाह पुगे । त्यहाँबाट मिसनस्थल नायलामा पुग्न अरू नौ महिना लाग्यो । ढुवानीको जिम्मा राष्ट्रसंघले नै लिए पनि सुडान पुग्दा यी सामान सद्दे थिएनन् । 

सूचीकृत फर्महरूबाट खरीद गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग (परिचय पुस्तिका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ । यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य शर्तनामा बीचमै परिवर्तन गरिएको छ । सुरूमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्ने समेतका शर्तमा सम्झौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारियो । हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए । १९ भदौ ०६५ मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए । त्यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइया । १९ साउन ०६६ मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे । त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रिपोर्ट आयो । त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै ‘परफर्मेन्स बन्ड’बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो । सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाई हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन । प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत–साधन विहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपर्याे ।

धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्ततः अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्याे । नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । तर, यति ठूलो घोटालामा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन । मुद्दा चल्ने भएपछि पूर्व महानिरीक्षक राणाले आफूले दबामा सबै निर्णय गरेको बताए पनि त्यस्तो दबाब कहाँबाट आयो भन्ने अहिलेसम्म खुलाउनुभएको छैन । मुद्दा परेकाहरुले नपोलेपछि राजनीतिक नेतृत्व बच्ने नै भयो । तर, अनुसन्धान गर्नेहरुले पनि बयानलाई मात्रै आधार लिंदा भने ठूला भ्रष्टाचारीहरु सहजै उम्कने अवस्था देखिएको छ ।

राजनैतिक नेतृत्वलाई नै रिझाउने र दबाब शिरोपर गर्ने क्रममा महानिरीक्षक राणाले आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुने गरी सम्झौता फेर्न, थप सामान खरीद गर्न र मातहत कर्मचारीले महँगो भएको थाहा दिँदासमेत तिनै सामान खरीद गर्नुपर्ने जिद्दी लिएको अनुसन्धानमा संलग्नहरुले बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समतिले तत्कालीन राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]