युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.23.2018, 07:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ?
Tuesday, 02.24.2015, 02:09pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र यसबीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत गराउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले यी दुबै काम गर्न सकेन । नियमित काम चल्नु बाहेक खासै उपलब्धि सरकारले हाँसिल नगरे पनि सरकारी दावी यसको विपरीत छ । जनताले प्रत्यक्ष देख्ने गरी भएका सकारात्मक काम र अदृश्य कामहरूको विवरण सहित शुक्रबार सरकारले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । जनता गरीबी, भोकमरी, महंगी, असुरक्षा, अभावले छटपटिए पनि सरकारले ती काममा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ । 
सरकारले सफलता र उपलब्धिको लामो सूची पेश गरे पनि महत्वपूर्ण कुरामा चुकेको छ । यसबीचमा कालाबजारिया फस्टाएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहजता छैन । सरकारले आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । इन्धनमा भारी मूल्य कटौती भए पनि भाडादर घटाउन सरकार असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । यतिबेला ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । त्यस्तै व्यापार घाटा अरु बढ्दो छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि न्यून देखिएको छ भने तस्करहरू फैलदै गएका छन् । 

यी महत्वपूर्ण विषयलाई नजरअन्दाज गरी सार्वजनिक गरिएको प्रगतिमा सरकारले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेको र अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विकास परिषद्को हलमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा एकवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संविधान निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो ।

यी बाहेक पछिल्लो समय संविधान निर्माण देखिएको गतिरोधलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सहमतिबाटै संविधान जारी गरिने बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका विपक्षीलाई पुनः वार्तामा आउन आव्हान गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट मन्त्री रिजालले सुरुवातमै त्यस्तो आव्हान गर्नुभएको हो । 

यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणको वातावरण तयार गर्न सरकारबाट भएका प्रयत्न, संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारका प्रतिबद्धता, शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकार, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भएका प्रयास, कृषिको व्यावसायिकीकरण, सिँचाइ, भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति भएका प्रयास, विपद् व्यवस्थापन, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत एकसय ४८ बुँदे मुख्य काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षसंग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अनुसारको काम सुरु गरिएको, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका, वेपत्ता पारिएका, घाइते अपाङ्गहरूको आधिकारिक र अन्तिम सूची तयार गर्न सबै पक्ष र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले तीन महिनाभित्र काम पूरा गर्ने गरी काम थालिएको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको मुख्य काम र उपलब्धिको विवरणअनुसार पाँचवर्षपछि पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत नाघेको, मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा झरेको, मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक–सामाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने अठोटका साथ आर्थिक विकासका आधारशिला खडा गर्नेगरी लगानीको वातावरण बनाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, सामाजिक क्षेत्र विकासका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरी सामाजिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ । 

आर्थिक क्षेत्र
आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरिएअनुरूप कार्यक्रममा लगानी सुनिश्चित गरिएको, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि व्यवस्थापकीय पुनः संरचना, लगानीको वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दैै परिपूरकका रूपमा सहयोग गर्नेगरी पर्याप्त सरकारी लगानी गरिएको छ । 

रणनीतिक सडक तथा ग्रामीण सडक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणमा वर्तमान सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको जनाइएको छ । 

वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा प्राप्त हुने रकमको सीमा तोक्न र त्यसलाई मुलुकको आवश्यकता एवम् प्राथमिकतातर्फ लक्ष्यित गर्न विकास सहायता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, वर्तमान सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा रु दुई खर्ब ८३ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । 

देशभित्र उपलब्ध स्रोतलाई एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिइएको, सहस्राब्दी चुनौती सामना गर्न अमेरिकाबाट ३५ करोड अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त हुने निश्चित भएको, एसियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चीन सरकारको अगुवाईमा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार बैंकमा नेपालले संस्थापक सदस्यता हासिल गर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मन जित्न वर्तमान सरकार सफल भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ । 

सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासका लागि पर्यटन विभागको स्थापना गर्नुका साथै स्तरीय तारे होटल निर्माणलाई पनि द्रूत गतिमा अघि बढाएको दावी गरेको छ । यसबीचमा हालसम्म २९ वटा तारे होटलको निर्माणका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको तथा छ वटा पाँचतारे होटल निर्माणको स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । त्यसैगरी धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी हालसम्म ५७ वटा पुरातात्विक महत्वका देवल तथा मूर्तिको संरक्षण र १२ वटा विभिन्न पुरातात्विक स्थलको उत्खनन् गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

साथै छ वटा विश्व सम्पदा स्थलका ३३ वटा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपालको पर्यटकीय विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य संयुक्त लगानीमा विमान कम्पनीको स्थापना भई निकट भविष्यमा उडान सुरु गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । भुटान एयरलाइन्स र सिचुवान एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ, भने नेपाल र ओमनबीच हवाई सेवाका लागि नयाँ हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालमा उडान गर्ने जहाजलाई निगरानी गर्न भट्टेडाँडामा अत्याधुनिक राडार स्थापनाका लागि टावर निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई चीन सरकारको सहायतामा चिनियाँ जहाज एमए–६० र वाई १२ एफ विमान प्राप्त भई उडान सञ्चालनमा आएको छ । साथै निगमबाट नयाँ खरिद भएका दुई वटा एयरबस ए ३२०–२०० मध्ये पहिलो जहाज हालै काठमाडौँमा अवतरण भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।
यसै गरी गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नुको साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । 

ऊर्जाको क्षेत्र
सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक सुरुवात भएको जनाएको छ । भारतसंग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता तथा सार्क ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालको ऊर्जा व्यापारको ढोका खोलेको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुँदै खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन । अर्कोतिर सरकारले दावी गरेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ आयोजनाको आयोजना विकासा सम्झौतालाई उपलब्धि माने पनि यी दुबै आयोजनाको व्यापक बिरोध भैरहेको छ ।

तर पनि जलविद्युत्को दिगो व्यापारका लागि भारतसंग विद्युत् व्यापार सम्झौताका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ढोका खुलेको बताइएको छ । त्यस्तै विगत २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउन पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भई आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भएको छ भने दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवस्तरमा दुई पटक बैठकसमेत बसिसकेको छ । 

अर्कोतिर चिनी मिलहरूबाट निस्कने खोस्टाबाट पनि विद्युत् निकाल्न सकिने मान्यताका आधारमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार चिनी मिलबाट करिब एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सो प्रयोजनका लागि सरकारले नीतिको व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामार्फत ६३ हजार घरपरिवारलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने ३८ हजार घरपरिवारमा वायोग्याँस प्लान्ट जडान गरिएको र एक लाख ७० हजार घरपरिवारलाई सुधारिएको चुलो जडान सम्पन्न भएको छ । यस्तै अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको भन्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको जनाएको छ 

त्यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन रक्सौल अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच समझदारीको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावबाट उपभोक्तालाई राहत दिन मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरी सो कोषमा हालसम्म सरकार र आयल निगमसमेतबाट रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरिएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने मूल्यको घटबढलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्ने प्रणाली लागू गरी हालसम्म नौ पटक मूल्य समायोजन गरिएको छ । त्यस्तै चीनमा नेपाली उत्पादनका आठ हजार वस्तुको सहज निर्यातका लागि भन्सारमुक्त बजार पहुँच सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । 

तातोपानी भन्सार निरीक्षण स्टेसनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गतको विस्तारीत एकीकृत संरचनाको सहयोगमा वस्तु विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पस्मीना, जडिबुटी र अदुवाका परियोजना सञ्चालन गरी उक्त वस्तुका मूल्य अभिवृद्धि, वस्तु विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश भएका अलैँची अदुवालगायत वस्तुका वृद्धि र गुणस्तर सुधारका लागि बीउबिजन र अलैँची सुकाउने ड्रयार वितरण गरिएको छ । यसैगरी निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा दिइँदै आएको निर्यात प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
सरकारले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विश्व मञ्चमा आफूलाई सुदृढ रूपमा उपस्थित गराउन प्रयास जारी राखेको छ । एकवर्षे कार्यकालको मुख्य काम र उपलब्धिमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत सबै राष्ट्रसंगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो दह्रो उपस्थिति कायम भएको जनाएको छ । 

गत वर्ष म्यान्मामा सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को तेस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपालले अध्यक्षता ग्रहण गरेको र चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने प्रारम्भिक तयारी सुरु गरेको उल्लेख गर्दै मुख्य काम र उपलब्धिका विवरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवम् सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को कार्यकारी बोर्डमा मुलुक निर्वाचित भएको जनाइएको छ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को महासचिवमा नेपालका पूर्व परराष्ट्रसचिव नियुक्त हुनुभएको, भारतका प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि भएको नेपालको भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुगेको, नेपाल–भारत सम्बन्धमा सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक विषयमा भएका समझदारीले पारस्परिक सहयोगलाई गहन तुल्याउन मद्दत पुगेको छ । 

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन तथा सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेजस्ता लामो समयदेखि थाँती रहेका विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गर्ने सहमति हुनुलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेको छ । 

सुशासन
सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च राख्दै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा दत्तचित्त भएर सरकार लागेको बताएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) सम्बन्धी ऐन २०७०, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० र सुपुर्दगी ऐन २०७० जारी गरिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि गरिएको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाइएकाले मुलुकलाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को निगरानी सूचीबाट हटाउन सफलता मिलेको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायको संस्थागत सवलीकरण र क्षमता विकास गरी साधन–स्रोतले सम्पन्न गरिएको बताइएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]