युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.17.2018, 06:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक
Tuesday, 07.07.2015, 01:56pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अघिल्लो सोमबार बिहानदेखि रातिसम्म र मंगलबार दिनभरिको कसरतपछि संविधानको पहिलो मस्यौदामा दलहरूबीच सहमति भयो । मस्यौदामा संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय धारा बनाएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले बिरोध गरेपछि संसदीय हटाइयो । तर, मुलुकको शासन प्रणाली संसदीय नै हुनेमा भने कुनै विमति छैन । शासकीय स्वरुपमा संसदले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाले नै मुलुकको शासन पद्धति संसदीय हो भन्ने देखाउँछ । तर संविधानको अपरिवर्तनय धारामा यसलाई राख्दा विरोध गर्नुको कारण भनेको यही व्यवस्थाको बिरोधमा १० वर्ष हतियार उठाउनु नै हो । लामो बहस र छलफलपछि संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारी गत मंगलबार संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदाले समावेशी राजनीतिक चरित्रको राज्य व्यवस्था निर्माणको कल्पना गरेको छ । नयाँ संविधानको एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ । 

नयाँ संविधानले मौलिक हकअधिकारमार्फत जन्ताका सबै खालका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नाका साथै मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमार्फत समृद्धितर्फ लिएर जाने बाटो खुला गरेको छ । संविधानले मौलिक अधिकारमार्फत जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै स्वतन्त्रता र अधिकार तथा राज्यका विभिन्न अङ्ग रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिने छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधानबमोजिम गर्नेछन् । केन्द्रमा सङ्घ, प्रदेश राज्यपछि स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ।

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहने छन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्तत्अदालतबाट निरूपण गर्न नयाँ संविधानले बाधा पुर्याएको मान्ने छैन । 

प्रदेशमा कायम रहने सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा प्रदेशसभामा सांसद रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । धर्मका सम्बन्धमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरिएको छ । सङ्घले रक्षा, सेना, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, केन्द्रीय न्याय प्रशासनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा निहित आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नेछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । मस्यौदामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तै राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्ने गरी उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ जनाको हुनेछ । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई सङ्घीय संसद् भनिने छ । प्रतिनिधि सभामा बमोजिमका २७५ सदस्य रहने छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम जम्मा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य रहने छन् । 

सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । सभामा निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित ४० सदस्य र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत पाँच गरी जम्मा ४५ जना रहने छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।

मस्यौदामा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने छन् । यसबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतले सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद निरुपण गर्नेछ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ । प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य बराबर र त्यसलाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न कानुनबमोजिम एक जिल्ला सभा रहनेछ । 

जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र नगर कार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ । 

मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकसाथ रिक्त भएमा यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गर्नेछ । मस्यौदामा ३७ भाग, २९६ धारा र सात अनुसूची छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

जनमतसङ्ग्रह माग
मस्यौदा समितिले संविधानसभामा मस्यौदा पेश गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५७ र संविधानसभा नियमावली १५२ अनुसार सिटौलाले संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुनु अगावै संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य र सङ्घीयताका विषयमा जनमत गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफूले दर्ता गराएको स्मरण गर्नुभयो । आफ्नो दलले २०७१ साल असोज २ गते सो विषयमा औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । 

त्यसपछि संविधानसभामा कायम रहेको दुई तिहाइ सदस्यले जनमतसङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएमा मात्र त्यसमा जान सकिने सभाध्यक्ष नेम्वाङले सभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले ती विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गएर प्रस्ताव पेस गरिएको भन्दै मधेसी, जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई अधिकार नदिने संविधान आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)का रुक्मिणी चौधरीले विगतमा गरिएको सहमति विपरीत मस्यौदा आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।  नेपाली काँग्रेसका प्रदीप गिरी भने बैठकमा नियमापत्ति जनाउँदै बाहिरिनुभएको थियो । 

लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको बताउँदै समितिका सभापति सिटौलाले नेपाली जनताले नेपाली जनताका लागि सुम्पेको अभिारास्वरुप आफूहरूले निकै लामो समसम्मको मेहनतबाट संविधानको मस्यौदा ल्याउन  सफल भएको बताउनुभयो । 

उहाँले प्रजातन्त्रका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेका बिपी कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदि नेताको स्मरण गर्दै जनचाहना बमोजिमको संविधान बनाउन सभासद्हरू लागिपरेको बताउनुभयो । 

अग्रजहरूले देखाएको बाटामा अविचलित भएर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले संविधानको पहिलो मस्यौदामा धेरै छलफल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । तराई, हिमाल र  पहाडलाई समट्दै सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने गरी मस्यौदा बनाइएको, फरक मत र दर्शन भएका राजनीतिक दल सहमतिमा आएको तथा अहोरात्र खटेर तयार गरिएको मस्यौदाको समग्रमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

सात दशक लामो सङ्घर्षपछि जनताले संविधानको मस्यौदा प्राप्त गरेको बताउँदै उहाँले प्रस्तुत मस्यौदामा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  नेता सिटौलाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सुझाव तथा संविधानसभाका निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै समितिले मस्यौदा निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । 
मस्यौदामाथि जनताको रायसुझाव लिन बाँकी रहेको र त्यो क्रमशः संशोधन हुँदै जाने बताउँदै उहाँले राष्ट्रप्रतिको गहन दायित्व निर्वाह गर्न सभासद्हरू चुक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

मधेसवादी दलद्वारा विरोध
संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा संविधानको एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएपछि मधेसवादी दलले त्यसको विरोध जनाएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायतले जनताको अधिकार संस्थागत नभएको भन्दै मस्यौदाको पूर्वरुपको प्रतिलिपि च्यातेर विरोध जनाएका हुन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक सकिएको घोषणा गर्नै लाग्दा ती दल सम्बद्ध सभासद्ले संविधानसभाभित्रै विरोध जनाएका हुन् । 

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिचानसहितको सङ्घीयता नभएको संविधानले नेपाली जनताको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले केही ठूला दलले आफूखुसी एकलौटीपूर्ण तवरले निर्णय गरेको र विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताविपरीत निर्णय गरेका कारण विरोध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत
एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदाप्रति सातबुँदे असहमति पेस गरेको छ । सो समितिमा एमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नौ सभासद्ले संयुक्त रुपमा फरक मत पेस गरेका हुन् । सो समितिमा एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, प्रभु साह, गणेशमान पुन, धनीराम पौडेल, रामनारायण बिंडारी, सीता नेपाली, रामसिंह यादव र  अमनलाल मोदी सदस्य हुनुहुन्छ । 

सो दलले पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिँदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति विपरीत मस्यौदा गरेको जनाएको छ । एमाओवादीले प्रस्तावना र नागरिकताका विषयमा संवैधानिक सहमति तथा संवाद समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन विपरीत मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । 

एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक  हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

त्यसै गरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा समेत फरक मत पेस गरेको छ । यस्तै विशेष संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय कार्यपालिका,  स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्याय, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मजदुर, किसान र विपन्न वर्ग तथा राजनीतिक दल, महिला दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेबारे फरक मत पेस गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरलेले जानकारी दिनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]