युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 06.23.2018, 05:53am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक
Tuesday, 07.14.2015, 03:38pm (GMT+5.5)

भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण 
सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने कार्यलाई अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  “आगजनीबाट सुरक्षित रहने संरचनाको निर्माणलाई समेत अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ” – नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं आठमा उल्लेख छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी–निजी लगानीलाई संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । पुनःनिर्माणका लागि स्वदेशी प्रविधि र कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

भूकम्पबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा बजार पहुँच समेतमा आधारित बस्ती एकीकरण योजना लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्न सुरक्षा निकायको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको दिगो पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको चुनौती सामना गर्न क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

भूकम्पीय जोखिमयुक्त भूगोलमा नेपाल पर्ने भएकाले आगामी दिनमा यस किसिमको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत व्यवस्थाका साथै सोबमाजिम कार्यक्रम तर्जुमा गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवन तथा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी एवम् सरसफाइ, सडक, विद्युत्, औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायको संरचनाको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेर सेवा प्रवाहलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिसक्ने गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भइसकेको छ । नेपालको पुनःनिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र तथा दातृ संस्थाले उदारतापूर्वक सहयोगको घोषणा गरी रु चार खर्ब ४० अर्बको घोषणा गरेका छन् ।

सो सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै समयमै पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी सबै नेपालीको काँधमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस जिम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई पुनःनिर्माणका लागि सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यक्त गरेको छ । “प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको सीमा, ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति समेतको आधारमा व्याज र ऋण भुक्तानी तालिकाको पुनःसंरचना गरिनेछ”– नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १८ मा भनिएको छ । 

पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै पारदर्शीता र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने छ । यसका लागि आयोजना स्वीकृति, बजेट निकासा, लेखापालन, खर्चको प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र लेखापरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्याइएको छ ।

भूकम्प तथा अन्य प्रकोप पछि विशेष परिस्थितिमा पुनःनिर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइने छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनमा विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण पद्धतिको विकास गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार तथा आधुनिक उपकरणबाट सुसज्जित गराइने भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परेको भूकम्पीय प्रभाव अध्ययन, अनुसन्धान तथा पुनर्वास क्षेत्रको भू–इन्जिनीयरिङ अध्ययन गरिने छ । नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा चट्टानको नमूनासहितको भौगर्भिक सङ्ग्रहालयको निर्माणको योजना पनि सरकारको छ ।

जलस्रोतका लागि
जलस्रोत क्षेत्रको विकासको लागि मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनमा जलविद्युत् विकासका विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा जनताको लगानीका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइने छ ।

एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने तथा  आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् भार कटौतीलाई आठ घण्टामा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उठाउन कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालनका कार्यक्रमलाई सहकारीको माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ । 

त्यसै गरी, राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार कार्यक्रम विस्तार, कृषि चुन उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन, १४ जिल्लामा भू–मापन नक्सा तयारी,  भूमिसेवामा विद्युतीय प्रणाली जडान, सिँचाइ क्षेत्रको सुधार, अन्तर जलाधर क्षेत्रको विकास, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबईलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । 

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामुदायिक वन विस्तार, तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कृषि वन कार्यक्रमको निरन्तरता चुरे क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ । 

जनताको विद्युत, जनताकै लगानी
सरकारले ‘जनताको विद्युत् जनताकै लगानी’को अवधारणालाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत् विकास गुरुयोजनालाई अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

जलस्रोतको एकीकृत एवम् दिगो विकासका लागि जलस्रोत ऐनलाई संशोधन गरिने भएको छ । सरकारले चालु आवमा नै सो ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने र हस्तान्तरण (बुट मोडल) अनुरुप निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुनःसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न गरी अधिकार सम्पन्न बनाइने भएको छ । 

मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्दै विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, स्थानीय निकाय, सहकारी, निजी–साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व तथा अपनत्व हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनमा लगानाी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

यस्तै, सरकारले मुख्य माग क्षेत्र नजिक रहेको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ भने ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनालाई संस्थागत संरचनामा अगाडि बढाइने भएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यही असारको अन्त्यसम्म तयार हुनेछ । निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्दै नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन कार्य अगाडि बढाइने, विद्यमान विद्युत् केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा ग्रीड र सौर्य ऊर्जाको समेत एकीकृत विकास गरी विद्युत् भार कटौतीलाई आठ घण्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । 

विद्युत्को सहज आपूर्तिको लागि नवीकरणीय  वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने र सुक्खा याममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

चालु आवका लागि सरकारले गत असार १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ को अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्यक्रमको अवधारणा नै नआएको भन्दै सर्वत्र गुनासो हुने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्युत् केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको थियो । सो कार्यक्रम सफल भएको छ । 

गत साल बूढीगण्डकी, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा र नौमुरे जस्ता जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिए जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निजी सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । 

सरकारले अगाडि सारेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप दुई प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरिएको भएपनि सो भने पूरा हुन सकेन । 

नयाँ विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको भएपनि तयारीको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो कार्यक्रम आगामी वर्षका लागि समेत समावेश गरिएको छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनःसंरचना गरी ऊर्जा क्षेत्रको अध्ययन केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । सो सम्बन्धमा भने कुनै पनि कार्यक्रम सुरु नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सो कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । आगामी तीन वर्षमा नेपालका हरेक घरलाई ‘धुवाँमुक्त उज्यालो घर’ बनाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि आगामी वर्षको कार्यक्रममा सो विषयलाई समावेश गरिएको छैन ।

औद्योगिक विकासका लागि
रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना तथा पुनःसञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालन, राष्ट्रिय भू–मापन केन्द्रको आधुनिकीकरण, भौगर्भिक सङ्ग्रहालय स्थापना, सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडो पूरा गरिने छ । 

त्यसै गरी, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा जारी सडक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।  

परराष्ट्र सम्बन्ध
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र,  पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, सबै मित्रराष्ट्र र खास गरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिबीच सामञ्जयता कायम गर्ने तथा कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।

विकास निर्माणका योजना
विकास निर्माणतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणाधीन सडकको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न सडकको क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ । 

मध्यपहाडी लोकमार्ग सेती–महाकाली लोकमार्ग, कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रम छ । 

कार्यक्रमअनुसार राप्ती र भेरी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, निर्माणाधीन सडक आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही खण्ड र पुलहरूलाई चार लेनमा विकसित गर्ने कार्य थालनी गर्ने, नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ तराई–मधेश दु्रतमार्गको निर्माण सुरु गरिने, हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने, रानी–इटहरी–धरान, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलवर्हा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगञ्ज र जटही–जनकपुर–ढल्केबरजस्ता व्यापारिक मार्गलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–दोभान खण्डको सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समावेश गरिने, लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको स्तरोन्नति गरिने, बर्दिवास–जलेश्वर सडकको डिपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गरिने, मिथिला क्षेत्र सडक सुधार एवम् वृहत् जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माण अघि बढाइने, सम्भावित प्रादेशिक सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत तथा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिने, पोखरामा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेलमार्गको बर्दिवास–सिमरा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, मेट्रो रेल, मोनो रेल, रोपवे केबुलकार र जलमार्गको सम्भावना अध्ययन गरी निर्माण कार्यलाई निजी लगानीकर्ताहरूको समेत संलग्नतामा अघि बढाइने उल्लेख छ ।

वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक तालिम एवम् सामाजिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि गरिने
सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालनजस्ता उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि तथा शीत भण्डार निर्माण गरिनुका साथै तराइका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनका लागि विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी चामल आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने आधार तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गरी कृषि चुन कारखाना स्थापना गर्न चाहिँने कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराइ माटोको अम्लियपनामा सुधार ल्याउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले भूमिस्रोतको दिगो उपयोग गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र ७५ जिल्लाको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरी नापनक्सा कार्यमा शुद्धता वृद्धि गर्ने, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भूमिसम्बन्धी कानुन ल्याउने कार्यक्रममा समेटेको छ ।

कृषिका लागि सिञ्चित क्षेत्रको विस्तार गरी वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवाका लागि अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण तथा जलाशययुक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले सुनकोसी–कमला, सुनकोसी–मरिन, काली गण्डकी–तिनाउ, ठूलीगाड–कैलाली र कन्काई उच्चबाँध परियोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मझौला, लिफ्ट तथा ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, कर्णाली र सेती महाकाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुका साथै सिक्टा, रानी जमरा कुलरीया र बबइ सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेगरी निरन्तरता दिइनेछ । त्यस्तै भेरी करिडोर बहुद्देश्यीय विकास कार्यक्रम र भेरी–बबइ डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कोसी पम्प नहर, चन्द्र नहर, कमला, वाग्मती, नारायणी लिफ्ट, गण्डक पश्चिम नहर तथा वाणगङ्गा सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर र पुनःसंरचनामा जोड
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना रहेको छ । 

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पनि शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि त्यस प्रकारको आयोग गठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आवासीय विद्यालय स्थापनाको लक्ष्य लिइएको छ । 
यस्तै, एक विद्यालय एक पुस्तकालय, एक मावि एक प्रयोगशालालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा आवद्ध गराउने नयाँ नीति पनि लिइएको छ । शिक्षाको दरबन्दी पुनरवलोकन र उच्च शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराइने नीति सरकारको छ । 
सरकारले केही समयअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गर्ने प्रस्तुत कार्यक्रममा जनाइएको छ । 

यसैगरी, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह अध्ययन निःशुल्क गर्ने, पाँचै विकास क्षेत्रमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप यस आर्थिक वर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दलित र मुस्लिम बालबालिका लागि विशेष छात्रवृत्ति दिने पनि सरकारको नीति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको काम तीव्र बनाउने
सरकारले काठमाडौँस्थित मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । क्रिकेटको विकास तथा विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न आठ स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नुका साथै कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरवृद्वि गर्ने भएको छ ।

तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) लाई लक्ष्यित गरी काठमाडौँमा पाँच हजार दर्शक क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहल र नयाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान’ कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिँदै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने बताइएको थियो ।

त्यसैगरी, विद्यालयस्तरमा सञ्चालन हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा समावेश हुने खेल सङ्ख्यामा थप गरी बढीभन्दा बढी खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै लगिने भएको छ ।

युवालाई नेतृत्व विकासको तालिम
सरकारले युवालाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र नेतृत्व विकाससम्बन्धी लामो तथा छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । 

स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिको परिचालन गरिने छ । त्यसैगरी, सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई पुनःनिर्माणका लागि दक्ष बनाई रोजगारीमा लगाउनुको साथै युथ भिजन, २०२२ लाई लागू गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि स्थानीय आवासीय विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

“बालश्रम निवारण गर्न सघन अनुगमन गरिनेछ, समावेशी तथा लैङ्गिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकल महिला, दलित अपाङ्ग, जनजाति द्वन्द्वपीडित एवम् सामाजिक र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ”– नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रयविहीन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक रूपमा पछि परेका महिला, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालनजस्ता उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सहकारीलाई पँुजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने । 

त्यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई पारिवारिक वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउँन परिवारको भूमिका र जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । “ज्येष्ठ नागरिकले पाउँने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल र यातायात क्षेत्रमा सहुलियत दिने नीतिलाई थप विस्तार गरिने छ”– नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । भूकम्पका कारण जोखिममा परेका एकल महिला तथा किशोरीलाई जीवनोपयोगी सीप विकास तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाइ त्यस अभियानलाई क्रमशः अन्य प्रमुख सहरमा समेत सरकारले विस्तार गर्ने भएको छ । 

अन्त्यन्त पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित ‘जनता आवाज कार्यक्रम’लाई लैङ्गिकमैत्री र समावेशी बनाइ निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अन्यन्त पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर, दलित तथा अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । 

सरकारले दलित र मुस्लिम छात्राहरू तथा लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी राउटे, चेपाङ, मुसहर तथा भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीलगायतका सीमान्तकृत युवालाई लक्षित गरी व्यावसायिक कृति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

कला, संस्कृतिको विकास
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कला संस्कृतिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । विभिन्न सम्पदाको संरक्षणका साथै तिनीहरूको पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकका लागि बढी आकर्षक र सुविधाजनक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

पाथिभरा हलेसी महादेव, बराह क्षेत्र, रिडी, सहलेस फूलबारी, गढीमाई, सिम्रौन गढ, देवघाट, मुक्तिनाथ, मनकामना, स्वर्गद्वारी, श्रीस्थानपञ्चकोसी र बडिमालिकाको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरामा सिद्धार्थ–यशोधरा स्मारक बनाइ बुद्ध सर्किटमा आबद्ध गर्नुका साथै कला, साहित्य तथा सिर्जना उद्यान निर्माण गरिने भएको छ । 

देशभित्रका भाषा, साहित्य, इतिहास, ललितकला, सङ्गीत, नाट्यविधाजस्ता विषयको अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा– प्रतिष्ठानलाई सुदृढ गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले भाषा, साहित्य, ललितकला, सङ्गीत र नाट्य क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई सम्मान एवम् कदर गर्ने जनाएको छ । झापाको दमकमा गौतमबुद्धको नेपालकै विशाल मूर्ति स्थापना गरिने जनाएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]