युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 09.26.2018, 04:07am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत
Tuesday, 07.21.2015, 02:41pm (GMT+5.5)

बजेटको प्राथमिकता र विनियाजित रकम संक्षेपमा
विनाशकारी भूकम्पपछि पेश भएको मुलुकको बजेटले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति विगतमा थालिएका परियोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुनःनिर्माणलाई नवनिर्माणमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गत मंगलबार व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आवका लागि वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत  खर्चको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ३२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु चार खर्ब ७५ अर्ब एक करोड २१ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु दुई अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख सात हजार, व्ययभार रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार न्यून हुनेछ । न्यून बजेट पूर्ति गर्न विदेशी ऋणबाट रु ५४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख चार हजार, राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट रु एक खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार न्यून हुन जानेछ ।  न्यून बजेट पूर्ति गर्न रु ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु ४८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार चालु खर्चको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिनेछ अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी गराउनुभयो । 

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन र उद्योगधन्दाको दिगो विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट गर्नुभयो । बजेटमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, उपभोगमा हुने खर्च कटौती गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, पूँजी निर्माण, उत्पादनशीलमा पर्याप्त पूँजी परिचालन, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रभावकारी आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था तथा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

कृषि उद्योगको प्रवद्र्धन, प्रत्येक गाविसमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था, सहकारीमार्फत शीतभण्डार केन्द्र सञ्चालन, कृषिको व्यावसायिकीकरण एवम् यान्त्रीकरण, सिँचाइको व्यवस्था, मलखाद एवम् बीउबिजनको सहज उपलब्धता, पशुपालन एवम् मत्स्यपालन, कृषि सडक निर्माण, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु २६ अर्ब २० करोड विनियोजन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा जलविद्युत् उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । 

भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि रोजगारीका अवसरको सिर्जना, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, आर्थिक एवम् सामाजिक परिसूचकमा सुधार ल्याउने, पुनःनिर्माण ऋणपत्र जारी गरी पुनःनिर्माणका काम प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्ने, क्षतिग्रस्त भवन पुनःनिर्माण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । 

ऊर्जा क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको औद्योगिक उन्नयन नहुने भएकाले विद्युत् विकासका लागि रु ४२ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रु १२ अर्ब तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति रु पाँच अर्ब छुट्याइएको बताउनुभयो ।

शीघ्र संविधान निर्माणका निम्ति सरकारका तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग संविधानसभालाई उपलब्ध गराउने, स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, सिमेन्ट उद्योगलाई पहुँच सडक निर्माणमा सघाउने, हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई निरन्तरता, विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुने परियोजना एवम् कार्यक्रमलाई कार्यप्रगतिका आधारमा थप बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसैगरी बजेटमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि थालिने, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा त्यहाँबाट सञ्चालन हुने आन्तरिक वायुसेवालाई उपत्यका बाहिरका विमानस्थलबाट सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, गौतमबुद्ध विमानस्थलको द्रुत निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।  

बजेटअनुसार चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड, तराइ क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी छ लेनको बाटो बनाउने, विराटनगर र नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माण, ‘बुद्धिष्ट सर्किट’को प्रारम्भिक काम थालिने भएको छ । यस्तै आधुनिक सुविधा सम्पन सहर निर्माणका लागि ‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’नाराका साथ आवश्यक कार्य अघि बढाइने तथा  ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माण एवम् व्यवस्थापन ‘हाम्रो धरोहर, हाम्रो दायित्व अभियान’ सञ्चालन एवम् काठमाडौँ उपत्यकामा २५ हजार जनसङ्ख्याका लागि खुला स्थानको व्यवस्था गरिने छ ।

पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण 
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दृढ अठोटका साथ अघि बढ्ने बताएको छ ।पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आफ्नो नीतिगत मार्गचित्रभित्र रही निजी क्षेत्र, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र जनसमुदायलाई सरिक हुन आग्रह गरेको छ ।  सरकारले आज आव २०७२÷०७३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण समयमै सम्पन्न गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई छिट्टै पूर्णता दिइने उल्लेख गरेको छ । 

पुनःनिर्माणको पहिलो चरणको लागत करिब रु छ खर्ब ६७ अर्ब हुने अनुमान गर्दै सरकारले सो खर्च ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ बाट व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।  आगामी आवका लागि सरकारले उक्त कोषमा सरकारले ७४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डका आधारमा आफैँले निर्माण गर्न चाहनेका लागि स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा रु दुई लाखसम्मको सहायता सहज रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । 

बजेटमा क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई कार्यविधिका आधारमा दुई प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु २५ लाख र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रु १५ लाखसम्म विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।  क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न सरकारले आगामी आवमा सीप विकास तालिम केन्द्रबाट आधारभूत विषयमा जिल्ला तहमा नै ५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मी, धारा बिजुलीलगायत तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेका जनसमुदायको पुनःस्थापना र पुनर्वासको तत्काल प्रबन्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा केही नारा
बजेटमा ‘हाम्रो धरोहर ः हाम्रै दायित्व’, ‘विकासको लहर ः सुविधासम्पन्न सहर’जस्ता केही मौलिक नारा र कार्यक्रम उल्लेख छन् । तुलनात्मकरुपमा कम नाराको प्रयोग गरिएको बजेटले ‘हाम्रो धरोहरःहाम्रै दायित्व’ अन्तर्गत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पदा र मठ मन्दिरको पुरानै स्वरुपका नेपालीले पुनःनिर्माण गर्ने जनाएको छ । सोका लागि बजेटमा अलग्गै सम्पदा कोष प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ‘विकासको लहरः सुविधासम्पन्न सहर’ कार्यक्रममा पोखरा र ललितपुरमा विकसित र सृुविधासम्पन्न सहर बनाइने बजेटको लक्ष्य छ भने विराटनगरलगायतलाई स्मार्ट सिटी गुरुयोजनामा समावेश गरिने भएको छ । मन्त्री डा महतले आगामी आवलाई ‘सांस्कृतिक संरक्षण प्रवद्र्धन वर्ष’को घोषणा गर्नुभयो भने ‘एक गाउँ ः एक डाक्टर’ कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने 
सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आव २०७२÷०७३ वर्षको बजेटमा नेपाली पर्यटनको विशेषतालाई पुनःजीवित गर्दै नेपाललाई पुनः विश्वको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने जनाइएको छ । मौलिक संस्कृति बोकेका एवम् पर्यटकीय आकर्षक केन्द्रबिन्दु र परम्परागत बसोबास रहेका ऐतिहासिक बस्तीलाई समुदायको पहलमा मौलिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि पर्यटन विकास, बजारीकरण र पहँच वृद्धिमा जोड दिँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थल सुरक्षित रहेको आश्वस्त गराइने बजेटमा उल्लेख छ । 

पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड दिइनेछ । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तारोन्नतिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको छ ।  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी आगामी आवदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप कम गर्न आन्तरिक वायु सेवालाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । विमानस्थलको निर्माण एवम् सुधारका लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को निर्माण
पदयात्रा मार्गको स्तरोन्नति गर्दै ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा जनाइएको छ । सल्लेरी–चौंरीखर्क सगरमाथा पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा संस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

कर्णाली जिल्लाका पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागत प्याकेज कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । कर्णाली राजमार्ग र विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी आवागमन सहज बनाइनेछ । 

मुगुको रारालगायत क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गरी निर्माण गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने बिगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमाञ्चललाई सुदूर पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गरी यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय महत्वका स्थलको संरक्षणमा जोड दिइने छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगममा हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार एवम् प्रवद्र्धनका लागि रु एक अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

विदेशीलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति
सरकारले विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने भएको छ । आव २०७२÷०७३ बजेटमा नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन गरिने र सोही अध्ययनका आधारमा उपयुक्त नीति तय गरी प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ । बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै उद्धार गरिएका बालश्रमिकको शिक्षा दिलाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई श्रमप्रधान कामका लागि आधारभूत तालिम केन्द्रका रुपमा विकास गरी सो परियोजनालाई स्थायी सङ्गठनका रुपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र युवालाई स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम दिइने जनाइएको छ ।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीको अधिकार र जिउज्यानको संरक्षण एवम् विपद्मा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोग र उद्धार गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्षमता विस्तार गरिनाका साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घको समेत परिचालन गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । नेपाली श्रमिक कार्यरत श्रम सम्झौता गर्न बाँकी मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिने सरकारले जनाएको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने
बजेटले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । आव २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा चालु आवमा निर्यात भएका वस्तुको परिणामभन्दा बढी निर्यात गरेका थप परिमाणका निर्यातका लागि शतप्रतिशत नगद अनुदान दिने उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटमा रुग्ण उद्योगको पहिचानसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी पुनरुत्थानका लागि सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । 

महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना धितोमा ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप १० जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । सिमेन्ट उद्योगको शीघ्र प्रवद्र्धनका लागि उद्योगसम्म जाने बाटो र बिजुली पुर्याउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा १६ वटा खानी उद्योगका लागि खानीस्थल पहुँच मार्ग तथा १२ वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत् उपकेन्द्र तथा प्रसारण लाइन  निर्माण गर्न रु ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

चार हजार ८०० मेट्रिकटनसम्म चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी तीन हजार मेट्रिकटनसम्म क्लिङ्कर वा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि समेत लगानी गर्ने नीति अनुरुप आगामी आव रामेछापको ठोसेमा फलाम खानीस्थलसम्म बाटो र विजुली पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण मिलाइने जनाएको छ । आगामी आवमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकुल सुधार गरिने र आगामी आवदेखि विदेशी नागरिकले सहजरुपमा नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ठूला पूर्वाधारका अतिरिक्त सम्भाव्यता अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी गरिने उल्लेख छ । 

‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’ 
भूकम्पपछि शहरी विकासमा सरकारको चेत खुलेको छ । त्यसैले बजेटमा ‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’ भन्ने नारासहित आधुनिक सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने अभियान बजेटमा ल्याइएको छ । आव २०७२।०७३ को बजेटमा सहरी विकासको बीसवर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने  उल्लेख छ । सहरलाई हरियाली ‘हरित सहर’ बनाउने अभियानका रुपमा सुरु गरिने छ भने त्यसअन्तर्गत पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई पर्याप्त हरियाली सहितिको वातावरणमैत्री सहरको रुपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नयाँ नगरपालिकालाई औसतमा रु एक करोड निःसर्त पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गर्ने र जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरिनेछ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको रकम प्रयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकाको सूचना प्रविधियुक्त सहरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा, लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । 

ऐतिहासिक सहर विराटगर स्थापना भएको एक शताब्दी पूरा भएका अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।  विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता दिइनाका साथै सहरी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ भने विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका गर्न कटहरीमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल–भारत सिमानामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिनेछ । 

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गरी वितरण गर्न सुरु गरिने र सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गरिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीका घरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधासहितको शौचालय निर्माण कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

‘सफा नदी सभ्य सहर’
बजेटमा ‘सफा नदी सभ्य सहर’ अवधारणाअनुरुप नदी र सभ्यताबीचको अन्तरसम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण गरिने र नदी किनाराका खाली ठाउँमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोपी हरियाली बढाइने उल्लेख छ । नदी किनारको बगैँचा, सज्जा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक सङ्घसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । रासस

निर्माणाधिन आयोजनालाई पूरा गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिँदै रु ५१ अर्ब २१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त परिणामको बजेटको व्यवस्था गरेको हो । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने ध्येयका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जानकारी गराउनुभयो । बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पहिचान अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, सुनकोशी, माथिल्लो अरुण, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा आयोजनाको अध्ययन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ । 

निर्यातमूलक आयोजनाको रुपमा रहेको तामाकोशी तेस्रो र ४०० मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि प्रवद्र्धकहरूसँग वार्ता गर्ने र आगामी वर्ष सम्झौता गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई समावेश गरी उनीहरूको लगानीमा विप्रेषण हाइड्रोको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । 

उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको समस्या र रुख कटानमा देखिएको जटिलतालाई समन्वयात्मक ढङ्गले हल गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधकको रुपमा देखिएको प्रसारण लाइन समस्यालाई हल गर्न रु १२ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई निर्माण र हस्तान्तरण विधिमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, प्रसारण प्रणालीका केही प्रसारण लाइन तत्काल नै सोही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्् व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको विद्युत् उपयोगमा मितव्ययिता अपनाउन कम विद्युत् खपत गर्न र कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणको आयात र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहरी क्षेत्रका घरका छानाहरूमा सौर्य प्रणाली जडान गरी बढी भएको विद्युत् वितरण प्रणालीमा जोडेर नेट मिटर जडान गरी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती र सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलविद्युत्को परिपूरकको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ । 

सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान गर्न र सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको सरकारले घरायसी बायोग्यास जडान र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको लागि केन्द्रीय ग्रामीण ऊर्जा कोषमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका लागि घर पूर्णरुपले क्षति भएका परिवारका लागि बत्ती बाल्न तथा मोबाइल चार्ज गर्न सौर्य बत्ती जडान गरिनेछ । 

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई तत्काल रु तीन अर्ब ३७ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री डा महतले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु ४७ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्य क्षमताको आधारमा सो आयोजनालाई थप बजेटको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै आर्थिक वर्षमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यानाडेली परामर्शदाता ल्यामेयरसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको र पूँजीगत खर्च पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको सन्दर्भमा थप क्रियाशिलता बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

तराईमा पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरण
मुलुकमा सन्तुलित विकासको आवश्यकता औँल्याइएका बेला सरकारले तराई–मधेसको पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमा तराईको विकासलाई महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षका लागि रु तीन अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेसका रणनीतिक महत्वका र सहरी सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र यस क्षेत्रका ४७ सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि रु ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बर्दिया–सिमराखण्डको रेल्वे ट्र्याक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले तराई–मधेसका १२ जिल्लामा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तराई–मधेसको सबै कृषियोग्य भूमिका पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । अगामी वर्ष तराई–मधेसमा ४८ वटा डिप ट्युबवेल जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ ।  निर्माणाधीन सिक्टा, रानी–जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

त्यसै गरी आवश्यक मर्मतसम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बृहत् सिँचाइ आयोजनाको पुनः स्थापनाका लागि रु ५२ करोड छुट्याएको छ । चुरेको विनासबाट तराई–मधेसमा बढ्दै गएको मरुभूमीकरण रोक्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको छ । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तराई–मधेसमा ठूला पूर्वाधारका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक सुविधासम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ ।

तराई–मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ ।  यसका लागि बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेसका जिल्लामा कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक कोरिडोरको विकास गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ । कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ऐतिहासिक सहर विराटनगर स्थापनाको एक शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ । विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सहरी सहर सडक कालोपत्र विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै कटहरीमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल भारत सीमामा एकीकृत भन्सार जाँच, चौकी निर्माण, विराटनगर रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाअनुरुपका कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ को प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।

गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चारवटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सरकारले बजेटमा रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सात हजार स्यालो ट्युबेल जडान गरिने
सरकारले आगामी आवमा थप २८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । भूमिगत आयोजना नभएका ताल क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना, ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने कृषकलाई नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारी क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रका लागि सात हजार १०० स्यालो ट्युबेल जडान गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी धान उत्पादनका लागि मोरङ, सुनसरी, रौतहटलगायत जिल्लालाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने बताइएको छ । कृषि अनसुसन्धानका लागि सरकारले रु  दुई अर्ब आठ करोड, ग्रामीण र कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब २५ करोड र ग्रामीण विद्युतीकरण सञ्जालका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कृषिको विकासमा छ प्रतिशत ब्याज कायमै राखिएको भए पनि व्याज रकममा सरकारले पचास प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।  प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादनमा आबद्ध कृषकलाई गाविसमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान रकम थप दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

मत्स्यपालनतर्फ सरकारले पोखरी निर्माणका लागि रु ३७ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन अनुदानमा रु छ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ ।  शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गर्न चाहने वर्गका लागि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ 

‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 
अपराध रोकथाममा प्रहरीको एकल प्रयासमा मात्रै प्रभावकारी नहुने ठहर गदै सरकारले ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बजेटमा ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रमअन्तर्गत युवा स्वयम्सेवक परिचालन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।  जनतालाई सुशासनको अनुभति दिलाउन सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै दण्डहिनता अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

समाजमा शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने, लुटपाट, गुण्डागर्दी, चन्दा, चिट्ठा र ढुकटीजस्ता अपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । महानगरीय प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई व्यावसायिक प्रहरी सङ्गठनको रुपमा विकसित गर्ने जनाएको छ । 

काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा स्थानान्तरणका लागि सुरुवात गर्न रु पाँच करोड बिनियोजन गरेको छ भने उपत्यकाका अन्य कारागार पनि क्रमशः उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्दै लैजाने उल्लेख छ । बाँकेमा क्षेत्रीयस्तरको खुल्ला कारागार निर्माण गरिने भएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय फोरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गर्नुका साथै क्षेत्रीयस्तरमा समेत क्रमशः विस्तार गरिने जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउन रु १६ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनामा सबै प्रकारको विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्षम एउटा विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि यस आवमा रु ३८ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकूदका लाग यसअघिको भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्त  साताँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ भने दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजना पनि गर्ने भएको छ । बजेटमा देशको विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि रु २१ करोड छुट्याएको छ । यस्तै काठमाडौँस्थित मूलपानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि सरकारले रु ११ करोड विनियोजन गरेको छ ।  

क्रिकेट खेलमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता र यस खेलमा नेपाली युवाको बढ्दो आकर्षणलाई कायम राख्नका लागि काठमाडौँ बाहिरका मुख्य सहरमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिने, धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यको थालनी गरिने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताउनुभयो । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाला मैदानको पुनःनिर्माणका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त रङ्गशालाको विकल्पमा ललितपुरस्थित च्यासल फुटबल मैदान निर्माणका लागि रु चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको  छ । 

आगामी वर्षमा हुने आइसिसी विश्व लिग क्रिकेट डिभिजन थ्री स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिने, खेलाडीको बिमाको व्यवस्था गरिने, स्तरीय खेल प्रशिक्षण हल अभ्यासका लागि मुख्य सहरमा कभर्डहलको निमार्ण कार्यलाई निरन्तरता दिने, खेलकदको सन्तुलित विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकासका लागि चार हजार सामुदायिक विद्यालयका लागि रु १० हजारको दरले खेल सामग्री उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आगामी आवमा कुल दुई अर्ब सात करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

खेलाडीको बिमा गरिने
बजेटमा आगामी वर्ष हुने आइसिसी विश्व लिग क्रिकेट डिभिजन थ्री स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिने, खेलाडीको बिमाको व्यवस्था गरिने, स्तरीय खेल प्रशिक्षण र  अभ्यासका लागि मुख्य सहरमा कभर्ड हलको निमार्णलाई निरन्तरता दिइने, खेलकुदको सन्तुलित विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान नारालाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा खेल मैदान निर्माण गरिने अभियानअन्तर्गत गत वर्ष सुरुमा ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेलमैदान निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । ती जिल्लाका लागि भनेर छुट्टयाइएको बजेट बरु १८० निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएकामा पूर्वाधारका प्रारम्भिक काम भने सुरु भएको छ  । 

यस वर्ष पनि सो कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ तर कति निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानको काम सुरु गरिने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । मन्त्री पौडेलका अनुसार यस वर्ष सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम २४० सै निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याइने छ । 

आगामी आवको बजेटमा विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकासका लागि चार हजार सामुदायिक विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय रु १० हजारको दरले खेल सामग्री उपलब्ध गराइने नयाँ कार्यक्रम उल्लेख छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]