युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.20.2018, 06:31pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा
Tuesday, 07.28.2015, 12:22pm (GMT+5.5)

लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाली जनताले संविधानसभाबाट बनेको संविधानको पहिलो मस्यौदा हात पारे । चार दलको सहमतिमा तयार भएको संविधानको मस्यौदामा चार दलले गरेका सहमति उल्टाउनुपर्ने गरी जनताले सुझाव दिए । अधिकांशको माग धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सिमानासहितको थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै अधिकांशले शासनमा पुग्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता संविधानमै निर्धारण गर्न माग गरे ।देशका विभिन्न क्षेत्र र राजधानीका प्रमुख स्थानमा गरिएको सुझाव संकलनका क्रममा जनताले दिएका सुझावको सारसंक्षेप यस्तो छ–

उपत्यका हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा
काठमाडौं क्षेत्र नं ४ अन्तर्गत वडा नं १ र ३३ का नागरिकसँग  कमलादीमा आयोजना गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांशले मस्यौदाको धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द हटाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ कायम गरिनुपर्ने माग गरे हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीले यो राष्ट्र निर्माण गरेका र अधिकांश जनता हिन्दू भएकाले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए  । 

त्यसो त केही वक्ताले भने हिन्दू बौद्ध, मुस्लिम र क्रिश्चियन भएको यस मुलुकमा सबैले स्वतन्त्ररूपमा आ–आफ्नो धर्मको रक्षा र प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संविधानको प्रस्तावना भद्दा भएकाले यसलाई सरल, स्पष्ट र चुस्त बनाइनुपर्ने,  मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

ती वक्ताहरूले सवारी चालकको मात्र शैक्षिक यौग्यता निर्धारण गर्ने होइन सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र सभासद् तथा दलित, महिला र समावेशी आयोगका सदस्यहरूको पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग गरेका थिए । केही व्यक्तिले संघीयताको आवश्यकता नभएकामा जोड दिए पनि अधिकांशले भने यो मुलुकले आठ प्रदेश धान्न नसक्ने हुँदा चार या पाँच प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको सङ्घीय संविधान जारी हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ‘थे्रसहोल्ड’ राखिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने र आपाङ्गमैत्री संविधान हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । 

नेपाली काँग्रेसका नेता हरिबोल भट्टराईले जनताबाटै राष्ट्रको निर्माण हुने र अधिकांश जनता हिन्दू भएकाले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुस्लिम समुदायले पनि हिन्दू राष्ट्रमै आफ्नो धर्म सुनिश्चित हुने भएकाले हिन्दू धर्मकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।  

अर्थविद् प्रा डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाले जनताका सुझाव संविधानमा परोस्, जनताले के–कस्ता सुझाव दिएका छन् त्यसको जानकारी गराइयोस्, स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्ने आधार होस्, गरिबलाई निश्चित प्रतिशतसम्म कर छुट होस् भन्ने माग गर्नुभयो । 

सभासद् गगन थापाले दुई दिन विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांश जनता हिन्दू धर्मकै पक्षमा रहेको, राष्ट्रप्रमुखदेखि सभासद्सम्मको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने पाँच प्रतिशतसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिनुपर्ने, सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितका संविधान जारी हुनुपर्ने जस्ता माग गरेका छन् भन्दै यी सुझावको अवमूल्यन हुन नदिन विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

अर्का समासभद् डा राजन भट्टराईले ‘‘संविधानको यो मस्यौदा पूर्ण छैन, भाषागत त्रुटिलगायत संशोधन गर्नुपर्दछ, कतिपय विषयका साथै नागरिक सरोकारका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सुझाव संकलन गरिएको हो’’ भन्नुभयो । 

अर्का सभासद् गीता क्षेत्रीले संविधानका धेरै विषयमा व्यापक छलफल भएपनि जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव उपलब्ध गराउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नं २ का चार स्थानमा भएको सुझाव संकलनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो । सोमबार साँखु र कोटेश्वर, मङ्गलबार पुरानोबानेश्वर एवम् थलीमा सुझाव लिइएको हो । साँखुमा १४६ सुझावकर्तामा ९७ जनाले लिखित र ४९ जनाले मौखिक सुझाव पेस गरेका थिए । कोटेश्वरमा लिखित १५० र मौखिक ७३ गरी २२३, पुरानो बानेश्वरमा लिखित १२८ र मौखिक ८५ र थलीमा लिखित १९७ र मौखिक ७८ वटा सुझाव प्राप्त भएको सभासद् दीपकप्रसाद कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । क्षेत्रभर कूल ८५७ सुझाव प्राप्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने सहभागीले विश्व जगत्मा ७६ क्रिश्चियन धर्म, ५४ मुस्लिम धर्म र ३४ बौद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र भएकामा एकमात्र हिन्दूू राष्ट्र नेपालको पहिचान हटाउन नहुने, ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारको व्यवस्था संवैधानिक रुपमा गरिनुपर्ने, राजनीति गर्नेको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने र कृषि योग्य जमिनमा घर बनाउने अनुमति दिनु नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

थलीको सुझाव संकलन हलबाहिर राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दू राष्ट्रको माग राखिरहेका बेला हलभित्र नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने सुझाव राखिरहेको रोचक दृश्य देखिएको थियो । एमाओवादीका कार्यकर्ता भने धर्मका विषयमा मौन बसेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभासद् एवम् नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिमा जनताका रायका विषयमा गम्भीर छलफल गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

सभासद् कुइँकेलले जनताले दुई दिनसम्म दिएका सुझाव संविधानसभाको सम्पत्ति भएकाले अधिकतम राय सल्लाहलाई समावेश गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

हिन्दु राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
ललितपुरका सर्वसाधारणले अब बन्ने संविधानमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव दिए । निर्वाचन क्षेत्र नं २ स्थित लुभुमा आयोजित संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीले सभासद्को न्यूनतम योग्यता स्नातकसम्मको हुनुपर्ने, भ्रस्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने, आमा वा बुबा दुवैका नामबाट सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्नेलगायत कुरालाई संविधानमा लेखिनुपर्ने बताएका थिए ।  

सहभागी विद्यार्थीले नागरिकता नभएकै कारणले गर्दा धेरै विद्यार्थी पढ्न लेख्नबाट समेत वञ्चित बन्नुपरेकाले आमा वा बुबाको नामबाट सहज तरिकाले  नागरिकता पाउने व्यवस्था अब बन्ने संविधानमा लेखिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लुभुमा मात्रै लिखित र मौखिक गरी करिव पाँच सय नागरिकले सुझाव दिएका छन् । सहभागी सर्वसाधारणले संविधान पाउनका लागि जनताले लामो समय कुरे पनि सुझाव संकलनको समय अत्यन्तै थोरै भएको गुनासो गर्दै सुझाव संकलन कार्यक्रम सहरकेन्द्रित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

सीता, भृकुटी र बुद्धको देश भनेर लेख
संविधानको मस्यौदामासथ जनताले सुझाव दिन थालेपछि जनता राष्ट्रिय प्रतिष्ठमा कति सचेत रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच नेपालको राष्ट्रिय चिनारीका विषयमा विवाद मच्चिरहँदा जनताले भने ऐतिहासिक–पौराणिक विषयवस्तु समेट्न सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार भक्तपुरको क्षेत्र नं. २ को तीनवटा नगरपालिकामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीले नयाँ संविधानमा सीता, भृकुटी र बुद्धको देश भनेर लेखिनुपर्ने, महिलाका समस्या समाधान गर्न महिला अदालत गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुरुष र महिलाको आलोपालो गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भक्तपुरको अनन्तलिङ्ेश्वर, सूर्यविनायक र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा स्थानीयवासीले मुलुकमा संघीयता आवश्यक नभएको बताउँदै देश टुक्राउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने, अपाङ्ग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलात्कार, मानव बेचबिखन र देशलाई असर गर्ने गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

यसैगरी खस, क्षेत्री, दशनामीलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराईसम्मलाई एउटै प्रदेश बनाइनुपर्ने, छवटा भन्दा बढी प्रदेश हुन नहुने सुझावसमेत दिएका छन् । 

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभासद् रामेश्वर ढुङ्गेलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्राप्त राय सुझाव नयाँ संविधानमा अटाउने बताउनुभएको छ । एमालेका सभासद् केदार सञ्जेलले जनताको मतलाई कदर गर्न सञ्चालित राय, सुझाव कार्यक्रममा आएका सुझावले नयाँ संविधानमा स्थान पाउने बताउनुभयो ।

सिमाना तोकेर पाँच प्रदेश
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत देश र जनताको  सुखद् भविष्य सुनिश्चित गर्न अब बन्ने संविधानमा सङ्क्षिप्त प्रस्तावना, सिमानासमेत तोकेर पाँच प्रदेशको  व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव जनसाधारणले दिए । 

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ र ४ का सर्वसाधारणले प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्ना अभिमत जाहेर गर्दै हिन्दू राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचित मुलुक नेपाललाई राजनीतिक दलका नेताहरूको निर्णयका आधारमा गरिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा जनभावना विपरीत भएकाले त्यसलाई समेत सच्च्याउँदै जनमत लिनुपर्ने सुझाव दिए । 

मुलुककै पहिचान मेटिने गरी अघिल्लो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयले कालान्तरमा देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकल्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकांशले सुझाव दिनेक्रममा मस्यौदामा नभएका विषयमा पनि खरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

नागरिकता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामा केन्द्रित रहेर धेरैले सुझाव दिएका थिए । गाविसदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, निर्धन मुलुकले आठ प्रदेश धान्न नसक्ने भएकाले पाँचमा नै सीमित हुनुपर्ने, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहको निर्वाचनमा भाग लिनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने सुझाव दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो भने विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घीय प्रदेश घोषणा गरे नामाङ्कन र सीमाङ्कनको झमेला नहुने राय प्रस्तुत गर्नेको पनि कमी थिएन ।

राजनीतिक दललाई मतसीमामा बाँध्नुपर्ने, मातृभूमि त्यागेर गैरआवासीय हैसियत हासिल गरेकालाई नागरिकता दिन नहुने,  सामाजिक एवम् आर्थिकरूपमा विपन्न समुदायलाई दलित भनेर अपमान गर्न नहुने, राष्ट्राध्यक्षलाई नै ‘तँ’ भनेर मस्यौदामा सम्बोधन गरिएकाले त्यस्ता अक्षम्य भाषिक त्रुटि सच्याउनुपर्ने, बेरोजगारी भत्ता नभई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन राज्य सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिने नागरिक पनि उत्तिकै थिए । 

क्षेत्र नं ३ को सुझाव संकलन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ंनेपाली जनताको सहभागितामा २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन र जनादेशअनुरुप गठित संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित गरेर राय सुझावका लागि जनसमक्ष ल्याएको बताउँदै जायज सुझाव संविधानमा समेटिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले अतिवादी र उग्रवादी सोच त्यागेर सकारात्मक आलोचनासहित मस्यौदाका नराम्रा पक्षलाई परिमार्जन गर्ने रचनात्मक सुझाव नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले चाहेको बताउनुभयो । 

बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानले सबै नेपालीको सुनौलो भविष्य देखाउने बताउँदै उहाँले संविधानसभाबाट मस्यौदा पारित गरी जनताको धारणा बुझ्ने प्रयास आधुनिक र उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताउनुभयो । 

सहिद, राष्ट्रिय पोसाक र राष्ट्रभाषा खोइ ? 
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ अन्तर्गत थापागाउँस्थित सुझाव संकलन केन्द्रमा भेला भएका सर्वसाधारणले मस्यौदामा राष्ट्रभाषा कुन हुने र राष्ट्रिय पोसाक केलाई मान्ने भन्ने प्रावधान खोइ ? भनी मन्त्री र सुझाव एवम् गुनासो सुन्न पुग्नुभएका सभासद्लाई प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुनिने प्रावधान, धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको समेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद प्रस्तावित नयाँ संविधानमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूले औँल्याउनुभयो ।

जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुनिने प्रावधान, धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको समेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद प्रस्तावित नयाँ संविधानमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूले औँल्याउनुभयो ।

सुझाव संकलनका लागि पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई राम्रोसँग केलाएर मस्यौदामा समावेश गर्न प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो –“सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विभिन्न विचारधारा बोकेका संविधानसभाभित्रका ३० दल र दुईजना स्वतन्त्र सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सबैका विचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गर्ने कार्य नै जटिल र कठिन भए पनि सबैको साझा दस्तावेजका रूपमा मस्यौदा ल्याउन सफल भएका छाँै ।”

प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले धेरै कुराको परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – सुधार गर्ने चरण र अवसरहरू धेरै नै रहेका छन् ।

सो अवसरमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, आमा वा बाबुको नामबाट सन्ततिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था, थोरै प्रदेशको गठन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेनाको सहभागिता, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई कडा सजायको व्यवस्था कायम गर्न नागरिकका तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो ।

जनताले सहिदका बारेमा पनि संविधानमै स्पष्ट व्याख्या हुन आवश्यक देखिएको, राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन, व्यवस्थापिका–संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई गाँस, बास र कपास मिलाउन, प्रस्तावित मस्यौदामा लेखिएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शब्द हटाएर महिलामैत्री शब्द राष्ट्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष कायम गर्न, निश्चित मतप्रतिशत प्राप्त गरेको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्न तथा सबैले जितेको महसुस गर्ने ढङ्गबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने पाटोमा ध्यान पुर्याउन नागरिकका तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो ।

लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारसम्बन्धी हकलाई अङ्कुस लगाउने कुनै प्रावधान नराख्न तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा मान्यता प्रदान गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएरमात्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशका रूपमा रुपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुनेजस्ता सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा सभासद्द्वय डा बाबुराम पोखरेल र मोहनकुमार राईसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मौद्रिक अधिकार प्रदेशलाई दिनुहुन्न
संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने र वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिने अधिकार प्रदेशलाई नदिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारले सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म मौद्रिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नहुने सुझाए ।  

‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’को अनुसूची–४ अनुसार सङ्घको अधिकारभित्र केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ,  मौद्रिक नीति र विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण तथा अनुसूची–५मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्रदेशको अधिकारमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको  छ । 

कार्यक्रमका सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्ने गरी मस्यौदा आएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि केद्रीय बैंकको अधिकार कटौती हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।  वित्तीय स्वामित्व प्रदेशलाई दिन नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,“बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुहुन्न, प्रदेशले मुद्रा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा युवराज खतिवडाले केन्द्रिकृत राज्यलाई विकेन्द्रित गर्न संघीयता आवश्यक भएकाले क्षमता र स्थायित्वका आधारमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशहरू आर्थिक रुपमा सबल भएपछि मात्र सामाजिक रुपमा सक्षम हुने भएकाले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई मात्र प्रदेशमा राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश आर्थिक एवम् संरचनात्मक रुपमा बलिया नभई तिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अधिकार दिन नहुने बताउँदै भन्नुभयो,“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल राष्ट्र बैंकले छाड्नु हुँदैन ।”

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले केही हदसम्म नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने सकिने र ‘घ’वर्गका लघुवित्तलाई प्रदेशबाट सञ्चालनको अनुमति दिँदा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा पोषराज पाण्डेले नीति तथा नियमनको पाटोलाई केन्द्रमा र बजार प्रवद्र्धनलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

नेसनल बैकिङ इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष शोभनदेव पन्तले मौद्रिक नीति तथा विदेशी सहायताका विषयमा पहिलो मस्यौदा प्रस्ट नभएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बंैकर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले ‘नेपालको संविधान, २०७२  प्रारम्भिक मस्यौदा’मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारबाट प्राप्त सुझावलाई संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति’मा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।

भूमिमा दोहोरो स्वामित्व नहोस्
मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुन नहुनेसुझाव दिएका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ को बालाजु उद्यानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वसाधारणले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोपत्रका रुपमा स्विकार्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

त्यस्तै मतदातालाई मत फिर्ता लिन पाउनुपर्ने अवस्था गरिनुपर्ने सुझावसमेत जनताले दिएका छन् ।  विजयकुमार झाले मतदाताले दिएको मत फिर्ता लिएर अर्को व्यक्तिलाई छनोट गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, मुलुकमा एउटा मात्र प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने र एक व्यक्ति दुई स्थानबाट निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

सुन्दर थापाले भन्नुभयो, “जसको जोत उसको पोत हुनुपर्छ, जमिन ओगटेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्यसैगरी शिवराज भट्टराईले कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उसलाई सर्वस्वहरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राजन कुसुमले विद्यार्थीले दुःख गरेर प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र  प्रमाणपत्रलाई धितोपत्रका रुपमा स्विकार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

लक्ष्मी तुलाधरले प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिक दलका लागि पाँच प्रतिशत मतको सीमा तोकिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

यामकुमारी बस्नेतले बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यातना दण्ड दिइने छैन भन्ने प्रावधानलाई थप विस्तार गरी श्रम शोषण तथा घरेलु श्रमको विषयलाई पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभो । 

त्यस क्षेत्रका पाँच सयभन्दा बढीले सुझाव दिएका छन् । एक सयभन्दा बढीले मौखिक र अन्यले लिखित सुझाव दिएको सभासद् रामवीर मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले प्राप्त सुझावलाई समितिमा लैजाने र सकेसम्म सुझावलाई समेट्न पहल गरिने बताउनुभयो । सभासद् ओमदेवी मल्लले निष्पक्ष रुपमा आएका जनताका सुझाव सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा थप्न सुझाव
सुझाव संकलनकै क्रममा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई कायम राख्दै यसका नाममा हुने विवाद अन्त्यका लागि ‘राज्यका दृष्टिमा सबै धर्म समान हुने’जस्ता परिभाषा थप्न सुझाव दिएको छ । 

केन्द्रका अध्यक्ष योगेश भट्टराई र सचिव ठाकुर गैहे्रले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दिएको सुझावमा केही समयदेखि सो व्यवस्थालाई विवादास्पद बनाउने प्रयास भएको तथा आर्थिक प्रलोभन दिई धर्मपरिवर्तन गराउने गरेको गुनासा सुनिएकाले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

“धर्म व्यक्तिको निजी विषय हो,  उसले कुन धर्म मान्ने हो त्यो उसको छनोटको विषय हुनेछ, कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्य, राजनीतिक पार्टी वा कुनै पनि सङ्घसङ्गठनको दबाब वा प्रलोभनमा उसको धर्मपरिवर्तन गर्न÷गराउन पाइने छैन,  त्यसो गरेमा त्यसलाई दण्डनीय ठानिने छ ” भन्ने परिभाषा थप्न केन्द्रको आग्रह छ ।  

प्रस्तावित संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यले गर्ने उल्लेख भएकामा गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र सदस्यसमेतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्राध्यक्ष भन्नु लैङ्गिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुपर्ने सो सुझावमा उल्लेख छ ।

दुर्गमका जनताले मस्यौदा पाएनन्
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सुगमका नागरिकले सुझाव दिए पनि दुर्गमका गाउँले बेखबर छन् । उत्तरी गोरखाको विभिन्न गाविसका गाउँलेले न त नयाँ संविधानको मस्यौदा पढ्न पाए, न सुझाव दिन नै । उनीहरूको संविधानको मस्यौदा समेत देख्न पाएका छैनन् । सुगमका नागरिकले क्षेत्र नं १ को गोरखाबजार, २ को पालुङटारबजार, ३ को आरुघाट बजारमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर सुझाव दिए । सामागाउँ, ल्हो, बिही, सिर्दिवास, छेकम्पार, चुम्चेत, प्रोक, केरौँजा, काशीगाउँ, मान्वु, गुम्दा, स्वाँरा, बारपाक, लाप्राक, खरिबोट, हंसपुरलगायत क्षेत्रका स्थानीयवासीले मस्यौदा पढ्न पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

हेलिकप्टरमा गएका चुम्चेत गाविसका गोपाल लामामार्फत छेकम्पार, चुम्चेतमा मस्यौदा पठाइए पनि मस्यौदा पढेर स्थानीयवासीले के सुझाव दिए भन्नेबारे गाविस सचिव नै अन्योलमा छन् । सदरमुकाम आसपासका गाविसमा पनि मस्यौदाको फोटोकपी नपाएकाले सुझाव दिन कार्यक्रममा उपस्थित भएका गाउँलेले बताएका छन् । 

“संविधानको मस्यौदा नै देख्न पाइएन, के सुझाव दिनु ?,” तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको सामागाउँ गाविसका धावा नुर्वु लामाले भन्नुभयो – “सरकारले हाम्रो सुझाव कहिले लिने ? कसरी समेट्ने ?” हिँडेर सदरमुकाम झर्न नौ दिन लाग्ने बताउँदै लामाले गोरेटो, घोरेटो बाटो पनि भूकम्पले गर्दा अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । 

“सुझाव दिने समय एक महिना हुनुपर्छ,” प्रोक गाविसका नीमा लामाले भन्नुभयो – “दुई दिनमा के छलफल गर्ने ?” मस्यौदाबारे आकलझुकल रेडियो नेपालमा सुनेको दुर्गमवासीको भनाइ छ । अक्षर पढ्न नसक्नेलाई रेडियोबाट वाचन भएको मस्यौदाले ठूलो राहत मिलेको लामाले बताउनुभयो । आफूले मत दिएर जिताएको सभासद्ले पनि मस्यौदा गाउँ नल्याएकामा लामाले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । 

“विपद्का बेला गाउँलेलाई चामल चाहिएको छ, जस्तापाता चाहिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो – “यो तत्कालीन आवश्यकता मात्रै हो । दीर्घकालीन रूपमा आफ्ना हक, अधिकार समेट्ने संविधान चाहियो । यो संविधानमा हाम्रा कुराहरू पनि राख्नुपर्छ ।” निर्वाचित सभासद्ले आफ्नो क्षेत्रको कुरा संविधानमा समेट्नुपर्ने लामाको भनाइ छ । भारतीय मुद्राजस्तै तिब्बती सिक्का पनि निर्बाध रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउनेबारे संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने लामाले माग गर्नुभयो । 

मस्यौदाको सुझाव संकलन कार्यक्रम पनि गाडी पुग्ने सुगम क्षेत्रमा मात्रै गरिएको नागरिकको भनाइ छ । अपायकमा सुझाव संकलन कार्यक्रम राखिएकाले मानिसले हिँडेरै कार्यक्रम स्थलमा पुग्न सकेका थिएनन् । क्षेत्र नं १ को गोरखाबजारस्थित कभर्डहलमा कार्यक्रम भएको थियो । सात सय जना उपस्थित भएको कार्यक्रममा ५५ ले सुझाव दिए । तीमध्ये धेरैजसो सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रका नागरिक थिए । 

घ्याल्चोक, भूम्चिलोक, ताङ्लीचोक, मकैसिङलगायत गाविसका नागरिक कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । त्यस्तै क्षेत्र नं २ को पालुङटारबजारमा आयोजित कार्यक्रममा खरिबोट, हंसपुर, केराबारी, जौबारी, श्रीनाथकोट, हमी, थालाजुङ क्षेत्रका मानिसको उपस्थिति रहेको थिएन । 

पालुङटार नगरपालिकाभित्रका आँपपिपल, च्याङ्ली, गाईखुरलगायत क्षेत्रका नागरिकले सुझाव दिएका छन् । क्षेत्र नं २ का सभासद् हितराज पाण्डेका अनुसार धर्म निरपेक्ष, निर्वाचित राष्ट्रपति, बहुलवादको सट्टा समाजवाद लेख्नुपर्नेजस्ता सुझाव नागरिकले दिएका थिए ।

क्षेत्र नं ३ को आरुघाट बजारमा भने सुझाव संकलन भयो । आरुचनौटे, तान्द्राङ, धावा, आरुआर्वाङलगायत गाविसका नागरिकले मस्यौदामा विभिन्न सुझाव दिएका थिए । सभासद् छमबहादुर गुरुङका अनुसार अधिकांश मानिसले धर्म निरपेक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुङ्ग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा नागरिकको सुझाव थियो । भूकम्पपछि झरेको पहिरोले गर्दा क्षेत्र नं ३ का अधिकांश गाविसका नागरिकले सुझाव दिनबाट बञ्चित हुनुपरेको सभासद् गुरुङले बताउनुभयो । 

क्षेत्र नं १ का सभासद् डा बाबुराम भट्टराईका अनुसार सुझाव संकलन कार्यक्रममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । “कार्यकारी पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्साही जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्ना सुझाव राख्नुभयो ।” एक महिना समयावधि दिएर जनताको बीचमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्पले गर्दा समयावधि छोट्याउन बाध्य भएको भट्टराईको भनाइ छ । यो संविधानलाई अन्तिम संविधानका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका डा भट्टराईले संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन भन्नुभयो । 

गोरखामा छलफलका लागि एक हजार ८०० प्रति संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याइएको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार यहाँको जनसङ्ख्या दुई लाख ७१ हजारभन्दा बढी छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]