युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 09.26.2018, 04:45am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान
Tuesday, 09.15.2015, 11:37am (GMT+5.5)

शुक्रबार र शनिबार असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा ल्याउन भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया रोके पनि मधेशवादीहरू वार्तामा आएनन् । थारु संघर्ष समितिले वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुगेन । प्रक्रिया स्थगत गर्न भारतको समेत चर्को दवाव परेको थियो । तर, प्रमुख तीन दलले मधेशवादीहरू वार्तामा नआएपछि प्रक्रिया अघि बढाए । आइतबार साँझ परिमार्जित विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावमा मतदान भयो । तीन दलले प्रस्तुत गरेको संशोधन बहुमतले पारित भयो । अब संविधान विधेयकको धाराधरामा मतदान गरी पारित गर्दै लगिनछ । आइतबार संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुनु अघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै अब कुनै बहानामा प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रसहितको समावेशी संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रयासमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू लागिपरेको बताउँदै शान्ति प्रक्रियालगायत ठूल्ठूला समस्या समाधान गर्न विगतमा हामी सफल भयाँै, अहिले पनि संविधान जारी गर्न सफल हुने दावी गर्नुभयो ।

को मधेसी, को पहाडी, को हिमाली भन्ने स्थिति आउन दिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अठोट पूरा गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभएका प्रधानमन्त्रीले जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण घडीमा मुलुक आइपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको नाममा सामाजिक विद्वेष फैलाउने, आर्थिक गतिविधि रोक्ने काम भएकामा असन्तोष प्रकट गर्नुभयो । 

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, निधन भएका आफन्तलाई उचित राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उहाँले वार्ता र संवादमा आउन आन्दोलनरत दललाई आग्रह गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो – “आन्दोलनरत पक्षलाई सार्थक वार्तामा सहभागी गराएर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

वार्ता र संवादका माध्यमबाट जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई मनन गरेर संवादको मार्गमा फर्कन आन्दोलनरत समूहलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – “वार्ता, सहकार्य, सहमति र मेलमिलापको माध्यमबाट एकढिक्का भएर अघि बढ्ने र संविधानमा कहीँ कतै कमीकमजोरी देखिए संविधान जारी भएपछि संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएकाले दुविधा नलिन अनुरोध गर्दछु ।”

हिंसात्मक घटनाका कारण स्थानीयस्तरमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गरिए पनि सेनामाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको, सभासद्को घर जलाइएको र प्रहरीको हत्या गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता घटनालाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुक द्वन्द्वमा फस्न गई लोकतन्त्रका लागि अहिलेसम्म भएका सबै प्रयास बालुवामा पानी हालेसरह हुने धारणा राख्नुभयो । 

कानुनी शासन, लोकतन्त्र र अधिकार स्थापनाको ऐतिहासिक अवसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समर्थन जनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि सङ्कल्प गर्नुपरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – “सबैका भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, परिचय र पहिचान संविधानमा स्थापित हुँदैछ, यो ऐतिहासिक सफलतालाई सबैले मेलमिलापको माध्यमबाट स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाको सो सम्बोधनको पूर्ण पाठ

संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
देश आज अत्यन्त गम्भीर र महत्वपूर्ण राजनैतिक परिस्थितिमा उभिएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने यो ऐतिहासिक क्षणमा आईपुग्दा म झण्डै सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिद र दुःख बेहोरेको लाखौं नेपाली जनताको संघर्षपूर्ण योगदानलाई संझिन चाहन्छु ।
ननायक वी.पी.कोइराला यस अवसरमा हाम्रो संझनामा हुनुहुन्छ । श्रद्धेय गणेशमान सिंह, सुवर्ण समशेर जवरा, पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेता हाम्रो संझनामा हुनुहुन्छ ।
यस ऐतिहासिक अवसरमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सहभागी लाखौ नेपाली जनता र एक दशक लामो द्वन्द्व समाधानका लागि निर्णायक अग्रसरता लिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । शान्ति संझौताका अर्का हस्तक्षरकर्ता प्रचण्डजी र वर्तमान राजनीतिकप्रकृयाका हामी राजनीतिक नेता र सभासद् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेताहरूको सपनालाई पूरा गर्दै नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका निमित्त अग्रसर भइरहेका छौं ।
संविधान सभाबाट संविधान लेखिने  र जारी हुने यो निर्णायक क्षण जनताको शान्ति र संकल्पको विजय हुने क्षण हो । त्यसैले हामी जनताको संकल्पको प्रतिनिधि भएर जनताको अधिकार र समृद्धिको लागि जनतालाई नै संविधानको दस्तावेज समर्पण गर्ने अभियानमा आई पुगेका छौं ।

अध्यक्ष महोदय,
यो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा असहमति राखेर केही राजनीतिक दल र सभासद् साथीहरूले आन्दोलनको बाटो रोज्नु भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको स्वभाविक बाटो हो । तर आन्दोलनले हिंसात्मक रुप धारण गर्दै जानु, जनताको अमूल्य जीउधनको क्षतिहुनु र सामाजिक विद्वेष र आर्थिक गतिविधिमा निरन्तर अवरोध र क्षति पुर्याउने परिस्थितिबाट हामी सबै दुःखी भएका छौं । 
म यस अवसरमा आन्दोलनका क्रममा आफन्त गुमाएका शोकाकूल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु । घाइते भएकाको उपचार चाँडो भन्दा चाँडो गर्ने कुरामा सरकारी निकायले काम गर्नेछन् । मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन तथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित हुने वित्तिकै कफ्र्यू र सुरक्षा निकायको परिचालन सामान्य स्थितिमा फर्कने छ । म आन्दोलनमा लागेका सबै साथीहरूलाई शान्तिपूर्ण  संवैधानिक बहस  र संभावित सहमतिको बाटोमा आउन, वार्ता र संवादको शक्तिमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु । 
यो संविधानजारी भएपछि सहमति र सुधारको संभावना फेरि पनिनयाँ ढंगले प्रारम्भ हुनेछ । हामी फेरि पनि यो संविधानलाई परिमार्जन गर्न संवैधानिक प्रक्रियामा एकसाथ बस्न र सहमति खोज्न सक्छौ । त्यसैले म फेरि एकपटक सबै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादको बाटोमा फर्कन आह्वान गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय,
यो संविधानमा अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरू नछुटुन भन्ने तर्फ सभासद्मित्रहरूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको मुद्दा यसै सन्दर्भमा उठेको एउटा प्रमुख मुद्दा हो । यो विषयलाई संविधानमा संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हक लेखिएको अनुच्छेदमा समावेश गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको साझा प्रतिबद्धता म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु ।
त्यसै गरी हाल दुर्गम जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयपनि सभासद् साथीहरूले उठाउनु भएको छ । यो विषयलाई पनि आवश्यक संशोधन प्रस्तावित गरी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई यहाँ सम्मल्याई पुुर्याउन मद्दत गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेता र सभासद् साथीहरूको सहयोग र योगदानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
जनताबाट विधिबत निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा अत्यधिक सहमतिका साथ संविधान जारी हुन लागेको छ । यस लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफलताका निमित्त म नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा सबै अन्तराष्ट्रिय शुभेच्छुक मित्रहरूबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत यस्तो सहयोग निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । यो ऐतिहासिक अवसरमा हाम्रो निम्ति सर्वोपरि जनता र जनताको मतलाई अभिवादन र सम्मान गर्न चाहन्छु ।

राष्ट्रलाई अघि बढाउने अन्तिम बिन्दु : ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्न र अधिकार स्थापनाका लागि चलाइएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रलाई यथास्थितिमा रुमल्लिन नदिई अघि बढाउन अन्तिम बिन्दुमा आफूहरू पुगेकाले सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । अप्ठ्यारो र चुनौती भए पनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अभिभारालाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सकारात्मक कुरालाई सामेल गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाएर लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।  

अध्यक्ष ओलीले संविधानले मुलुक र जनतालाई बनाउने भएकाले संविधान जारी भएपछि पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने भएकाले संविधान बन्न नदिएर, रोकेर, आन्दोलन गरेर, हत्या हिंसा गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो – “आफूलाई चित्त नबुझेका कैयौँ विषय भए पनि राजनीतिक दलले यो संविधान ल्याउन पहल गर्नुभएको छ, धेरै विषय नपुगेका होलान्, देश र जनतालाई संविधान चाहिने नै हुँदा हिंसा र हत्याको सहारामा बलजफती गर्नुभन्दा केही त्रुटी र कमजोरी भए आगामी दिनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।”

प्रक्रियालाई रोकेर होइन, जे भनाइ र मागहरू राखेर संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूका मागलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  

संविधानसभाको बहस छलफल गर्न छोडेर, आन्दोलन चर्काउन खोज्ने विषय उचित होइन भन्दै उहाँले त्यसले द्वन्द्व र भिडन्त बढाउँछ त्यसतर्फ कोही पनि लाग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

तराई र मधेसको नाममा भएका आन्दोलन राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्धको प्रयास भएकाले नेपाली जनताले कदापी स्वीकार नगर्ने उहाँको कथन थियो । मधेसको नाममा उत्ताउला कुरा गरेर जनता भड्काउन खोजिएको विचार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओली भन्नुभयो – “संविधान निर्माणको जुन बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ, त्यो उपलब्धि हो । खुसी प्रकट गर्न चाहन्छौँ । यसलाई यथाशीघ्र संस्थागत गर्नुपर्छ ।”

उहाँले विभिन्न आन्दोलनमा उठेका जायज र तर्कसङ्गत मागलाई संविधानको विधेयकले संस्थागत गरेको र केही विषय बाँकी भए आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।

छ दशकको उपलब्धि संस्थागन गर्ने चरण : दाहाल
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ६५ वर्षपछि ठूलठूला बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै जनताको प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

अध्यक्ष दाहालले केही मधेसवादी दलले राख्दै आएको धारणा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– “मधेसवादी दलका नेताले अब तराई मधेसलाई अधिकार होइन, छुट्टै राज्य बनाउने भन्ने धारणा राखेको भन्दै त्यो आत्मघाती र राष्ट्रघाती सोच हो ।  काठमाडौँ निर्माणमा मधेसी समुदायको ठूलो योगदान भएकाले यहाँबाट अलग हुने होइन, अंश र अधिकार लिन सल्लाह दिन्छु ।

सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषीको प्रयासस्वरुप शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने अवस्थामा आइपुगेको उहाँको कथन थियो ।  पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरिकन विघटन भएको, तथा दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन नदिन विभिन्न चलखेल भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो – “धेरै किसिमका चलखेल हामीले देख्यौँ, फेरि पनि नेपाली जनता आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सक्षम छैनन्, नेपाली राजनीतिक दल आफ्नो इतिहास र बलिदानको औचित्य सावित गर्न सक्षम छैनन् भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । यसलाई हामी राजनीतिक दलले परास्त गर्नै पर्छ ।”

पश्चिम नेपालको थारु समुदाय र मधेसमा भएको आन्दोलन पहिचान र अधिकार गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता लुकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनता पार्टी र संविधानसभालाई असफल तुल्याउन खोज्नेप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो । 

तराई मधेसमा राज्यले टाउकोमा नै ताकेर गोली हानेको भन्ने आएको छ, अर्कोतिर घाइते भएका प्रहरीलाई थुतेर हत्या गरिएको छ, यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ उहाँले भन्नु भयो ।

हाम्रो उपस्थिति सरकारी कामको साक्षी बस्ने मात्र हैन : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले हिन्दू राज्यको माग गर्दै खुलामञ्चमा आमरण अनशनमा बसेकाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै कमजोर बनेकोतर्फ संविधानसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको भन्दै उहाँले बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता एजेन्डा ल्याइएको र नेपालका दललाई प्रयोग गरिएको आरोप लगाउनुभयो । 

हाम्रो उपस्थिति सरकारको कामको साक्षीका रूपमा बस्ने मात्र नभई संविधानमार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो र त्यस प्रयोजनका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको तर चाहेर वा नचाहेर मुलुक विषम अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो ।  तराई मधेसमा जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनैपर्ने सभासद् थापाको भनाइ थियो । 

सभासद् थापाले भन्नुभयो – “विभिन्न कोणबाट उठेका र उठाइएका जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन भने मुलुक विषम गृहयुद्धमा फस्न सक्छ र विग्रह उत्पन्न हुनसक्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टीको अस्तित्व भन्दा राज्यको अस्तित्व प्रमुख विषय हो ।” राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेन्डा पारित नभए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो फरक मत संविधानसभामा दर्ता पनि गराउनुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल” (11.19.2013)
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ? (10.08.2013)
भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]