युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.17.2018, 12:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन
Tuesday, 11.17.2015, 02:10pm (GMT+5.5)

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् गठन भएको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईंहरूलाई सम्बोधन पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु । वर्तमान सरकार गठनमा प्राप्त तपाईंहरूको गहिरो विश्वास र व्यवस्थापिका–संसद्का माननीय सदस्यहरूको समर्थन तथा सद्भावका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । वर्तमान सरकारसँग रहेको आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र इतिहासको यस महत्वपूर्ण कालखण्डमा आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपले समर्पित रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

अनेकौँ प्रतिकूलतालाई चिर्दै गत असोज ३ गते ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । यस ऐतिहासिक घोषणासँगै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षमा प्रकट आकाङ्क्षा पूरा भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता क्रान्ति तथा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् । निर्माण प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुबै दृष्टिबाट नेपालको संविधान कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानसँग तुलना गर्दा उत्कृष्ट रहेकोमा हामी सबैले गौरव गर्न सक्छौँ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट शान्त, लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ । शान्ति प्रक्रिया मूलतः पूरा भएको छ र झन्डै एक दशक लामो सङ्क्रमणकाल समाप्त भएको छ र राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ । 

यस सिलसिलामा  जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु, आन्दोलनर संविधान निर्माणमा त्याग र योगदान गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेता, कार्यकर्ता र जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुरुप संविधान निर्माण लगायतका आधारभूत राजनीतिक कार्य सम्पन्न भएको यस महत्वपूर्ण घडीमा म सार्वभौम नेपाली जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु । 

नेपाल राष्ट्रले दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात् गरेरै संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेको कुरा छर्लङ्गै छ । यस संविधानले सबै नेपालीका लागि समान अधिकार—समान अवसर, बराबरी सुरक्षा—उत्तिकै सम्मान प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी सबै जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकका हक–अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । 

विभिन्न कारणले युगौँदेखि पछाडि परेका÷पारिएका समुदायका लागि औपचारिक समानता मात्र पर्याप्त नभई सारपूर्ण समानता आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, श्रमिक, विपन्न वर्गका जनता र पिछडिएका क्षेत्र लगायतका लागि सामाजिक न्याय, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । कुनै समुदाय विशेषको भएकै कारण संविधानले विभेद गरेको छ भनेर आरोप लगाउनु या त संविधानको अध्ययन नै नगरेको स्थिति हो या सुनियोजित किसिमले संविधानकोे अपव्याख्या गरेर निहित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु हो भन्ने ठान्दछु । 

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसमा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । मैले यसअघि पनि भनेको छु– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसरी नै, प्रस्तावित प्रदेशका सीमाहरू पनि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । 

तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन र प्रादेशिक सीमाका बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ । अतः जारी वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक परिणाममा पुर्याउन आन्दोलनरत पक्षलाई म पुनः आह्वान गर्दछु ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलका साथै संविधानसभामा रहेका सबै दलबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहिआएको छ । यही आवश्यकतालाई बोध गरेर संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई निकास दिन तथा संविधानसभाको निर्वाचन र तत्पश्चात् सरकार गठन गर्न एवं संविधान निर्माणमा हामीले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छौँ । संविधान घोषणापश्चात् पनि सरकारलगायत राज्यका मुख्य अङ्गहरू सहमतिकै आधारमा गठन गर्ने र मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिँदै आएका हौँ । 

यसै अनुरुप संविधान जारी हुनु धेरै अघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीच भद्र सहमति पनि भएको थियो । आम जनताको चाहना पनि मुख्य दलहरू मिलेरै अगाडि बढून् भन्ने थियो र छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, देशले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि, स्वाभिमानको रक्षा र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य कायम हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु ।

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
तपाईंहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको यस समयमा नेपाल राष्ट्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण नवनिर्माणको चरण र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, व्यापक जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप, जननिर्वाचित समावेशी संविधानसभाद्वारा, प्रगतिशील, जनमुखी र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुसहितको संविधान जारी गर्दा यति कष्ट, पीडा र नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपर्ला भन्ने कुरा आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा कल्पना पनि गर्न सकिने कुरा होइन । तर आज हामी त्यस्तै अकल्पनीय पीडा व्यहोर्न बाध्य भएका छौँ । नेपाली जनताका महान चाड–पर्वका बेलामा पनि जनताको घरमा चुलो बाल्न, एकअर्का कहाँ सहजै पुगेर माया र सद्भाव आदानप्रदान गर्नसमेत गम्भीर समस्या भोग्नु परेको छ । यसबाट मलाई अत्यन्त पीडा भएको छ । यस्तो प्रतिकूलतामा पनि नेपाली जनताले देखाएको संयम, सुझबुझ, सद्भाव र कष्ट सहन गर्ने क्षमता अभूतपूर्व र प्रशंसनीय छ । यसका लागि म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु ।

डेढ महिनादेखिको अघोषित नाकाबन्दीले राष्ट्रिय जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ । गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडाँै उपत्यकालगायत पहाडी र हिमाली भूभागका अधिकांश जिल्लालाई थिलथिलो बनाएको थियो । भूकम्पको कारण झन्डै नौ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार मानिस घाइते भएका र लाखौँ मानिस घरबारविहीन भएका थिए । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सात खर्बभन्दा बढी क्षति भएको यस प्राकृतिक विपत्तिलाई तराई–मधेसले एकहदसम्म थेग्छ भन्ने सोचिएको थियो । तर त्यहाँ जारी बन्द–हडताल र दक्षिणी सीमा इलाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक हिसाबमा भूकम्पबाट भन्दा धेरै गुणा क्षति पुगेको छ । यसले तराई–मधेसका जनतालाई समेत आक्रान्त तुल्याएको छ । 

विभिन्न बहानामा नेपाल–भारत सीमा नाकामा आयात–निर्यात अवरुद्ध गरिँदा आज नेपालले गम्भीर मानवीय सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू बोकेका सयौँ ट्रक भारततर्फको सीमा क्षेत्रमा रोकिएका छन् । फलस्वरुप इन्धन र औषधिसमेतको अभाव भई बिरामीको जीवन जोखिममा परेको छ । रगत सङ्कलन गर्ने प्याकेटहरूको कमीले ब्लड बैङ्कहरूमा रगतको अभाव भएबाट सुत्केरी र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरू उच्च जोखिममा परेका छन् । बालबालिकाको जीवन औषधोपचार र पोषणयुक्त खानाको अभावमा खतरामा परेको छ । 

इन्धनको अभावमा एम्बुलेन्स, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका सवारीसाधन चल्न नसक्ने र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा अस्पताल नै बन्द हुने तथा इन्धनको अभावले पानी तान्न नसकी त्यसको पूर्ति हुननसक्ने जस्तो पीडादायक अवस्था सिर्जना भएको  छ । यसरी युद्धको बेलामा समेत हुननहुने सङ्कट देखापरेको छ । भूकम्पले विनाशको पीडा भोगेको देशमाथि भएको यस्तो व्यवहारलाई मानवीय संवेदना भएको जो कोहीले पनि दुःखद र अमानवीय भन्नैपर्ने हुन्छ ।  

दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्र एवं समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धि एवम् दुई देशबीच युगौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएकोे छ । अग्रिम रकम भुक्तानी भइसकेको पेट्रोलियम पदार्थसमेत आपूर्ति नगर्ने भारतीय आयल निगमको व्यवहारले व्यापार सम्बन्धका सामान्य संंहिताको समेत उल्लङ्घन भएकोे छ । 

नेपाली भूभागमा अवरोध भयो भनिएको स्थानबाट मात्र हैन, कुनै सुरक्षा समस्या नभएको स्थानबाट समेत आपूर्ति सुचारु नहुनुले मलाई विस्मित तुल्याएको छ । यस स्थितिले नेपाल र भारतका बीच रहेको सुमधुर सम्बन्ध अप्रिय भएकामा कुनै शङ्का छैन । यसबाट कसैको पनि हित नहुने भएकाले यस्तो अवस्था लामो समयसम्म नरहने र दुई देशबीचको समझदारीबाट पूर्ववत् स्थिति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यस दिशामा हाम्रा प्रयत्न जारी छन् र मित्रराष्ट्र भारतको सरकारलाई पनि यसमा योगदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

तराई मधेसमा जारी बन्द—हडतालका कारण उद्योग–धन्धाहरू बन्द हुनु, पर्यटक आगमनमा कमी आउनु, भन्सारबाट आयात–निर्यात ठप्प हुनु र उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बढी सङ्कटग्रस्त भएको छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा र आयातीत वस्तुहरूका लागि अर्बौं रूपैयाँ ड्यामोरेज शुल्क तिर्नु पर्दा उद्यमी– व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको पीडाबारे हामी जानकार छौँ । उद्योगमा आश्रित लाखौँ श्रमिकको दैनिक जीवन सङ्कटमा परेको छ । 

उत्पादित दूध, तरकारी र फलफूलहरू बजारसम्म पुग्न नपाउँदा र मल, बीउ तथा पशुपक्षीका लागि आवश्यक दानालगायत वस्तुको अभावमा किसान ठूलो मर्कामा परेका छन् । शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुँदा बिसौँ लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । जुन समुदाय र क्षेत्रका लागि भनेर आन्दोलन गरिएको छ र सीमा–भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ त्यही समुदाय र क्षेत्रका जनता सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् ।

हाम्रो देश नेपाल कहिले कसैको अधीनमा नरहेको, बुद्धको जन्मथलोका नेपालीले विश्वयुद्धका मोर्चादेखि संयुक्तराष्ट्र सङ्घअन्तर्गत शान्ति कायम गर्ने प्रत्येक अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गरी विश्व समुदायलाई गुन लगाएका छन् । नेपालबाट विश्वभरि शान्ति र बन्धुत्वको सन्देश प्रबाह भएको छ । धेरै पुरानो सभ्यता र स्वतन्त्रताको जीवन्त इतिहास भएका हामी नेपालीहरू अत्यन्त जटिल स्थितिमा पनि आप्mना आन्तरिक समस्याहरू स्वयम् नै समाधान गर्दै आएका छौँ । अहिलेको कठिनाइलाई पनि हामी नेपालीले मिलेर पार लगाउनुपर्छ । 

अघोषित नाकाबन्दीले सर्वाधिक पीडा भूकम्प पीडितलाई भएकोे छ । सामान्य त्रिपाल र जस्तापातामुनि बर्खायाम गुजारेका लाखौँ पीडित जाडो मौसम र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने कठिनाइबाट त्रस्त छन् । नवजात शिशु, सुत्केरी आमा र वृद्धवृद्धाहरूको जीवनमा आउनसक्ने जोखिमका बारेमा सरकार संवेदनशील छ । उहाँहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गर्ने काम तीव्र रूपमा गर्नुपर्नेमा निर्माण सामग्रीको ठूलो अभाव भएको छ । भूकम्पका कारण झन्डै पाँच लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने आङ्कलन भएकामा नाकाबन्दीले पार्ने बहुआयामिक असरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप सङ्कटग्रस्त भई बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि पर्नसक्ने र नेपालको विकास–यात्रामा झन् ठूलो क्षति हुनसक्ने देखिएको छ । यसरी भूकम्पले पुर्याएको भन्दा बढी आर्थिक र सामाजिक क्षति देशले व्यहोर्नु र्ने स्थितिप्रति म निकै गम्भीर भएको छु । 

देशको जुनसुकै भाग वा समुदायका समस्या हामी सबैका साझा सरोकारका विषय हुन् । त्यसरी नै तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्नेमा म स्पष्ट छु । राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु । तराई मधेसका जनताको देशभक्ति र राष्ट्रिय समृद्धिको आकाङ्क्षाको म सम्मान गर्दछु । तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द–हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन म आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछु । 

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुने, किसानको जीवन कष्टकर हुने, दिनभरि श्रम गरेर साँझको छाक टार्नुपर्ने श्रमिक भोकभोकै रहने र समष्टिमा, नेपालको विकासमा ‘इन्जिन’को भूमिका खेल्न सक्ने तराई–मधेसमा औद्योगिकीकरण, बाह्य लगानी, व्यवस्थित सहरीकरण र तीव्र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर र दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पार्ने आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु । 

आन्तरिक मामिला र मतभेदका विषयमा बाह्य पक्षको संलग्नता भित्र्याउँदा सिर्जना हुनसक्ने जटिलता र यसका लागि चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्यप्रति संवेदनशील हुन म सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछु । मैले भन्नैपर्छ– आन्दोलनले तराई–मधेसका सर्वसाधारण नागरिकलाई झनै पछाडि धकेलेको छ । त्रासदपूर्ण टीकापुर घटना र त्यसपछिका हिंसाको शृङ्खलामा परी सुरक्षाकर्मीसहित ४७ जनाको ज्यान जानु ज्यादै दुःखद स्थिति हो । सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । मृतकका परिवारलाई जनही रु दश लाख प्रदान गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा सङ्लग्न रहेकाहरू बाहेक अन्य सबैका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा, जनजीवनमा थप कष्ट नपुर्याउन, सामाजिक–साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन नदिन र कुनै पनि प्रकारको अतिवादले खेल्ने ठाउँ नपाओस् भन्ने कुरामा सजग हुँदै आन्दोलनलाई स्थगित गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधानमा अर्थपूर्ण योगदानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

आन्दोलनको नाममा भइरहेका लोकतन्त्र विपरीतका गतिविधिहरूप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु । जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने, समाजमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने, कानुनको शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका प्राथमिक कर्तव्य हुन् भन्ने मैले बुझेको छु र त्यसका निम्ति म प्रतिबद्ध छु । राज्यको प्रभावकारी उपस्थितिसहित उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गरिने छ । आप्mनो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको पनि सम्मान  हुने, सबैको स्वतन्त्र आवागमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण कायम राख्दै हिंसा, अराजकता र आतङ्कपूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन नदिनेतर्फ सरकार सक्रिय रहने छ । 

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
अघोषित नाकाबन्दीका कारण सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अहोरात्र खटिरहेको यथार्थसँग तपाईंहरू परिचित हुनुहुन्छ । विगतका कतिपय त्रूटिपूर्ण निर्णयहरू, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा रहेका समस्या र हाम्रो अल्पविकासको स्थितिका कारण हामी अति परनिर्भर र एउटै मुलुक तथा निश्चित नाकाहरूमा बढी आश्रित रहेछौँ भन्ने कुरा यसपटक स्पष्ट भएको छ । आत्मनिर्भरता होइन परनिर्भरता र सन्तुलित एवं विविधतापूर्ण व्यापार सम्बन्ध होइन, असन्तुलित र एकतर्फी व्यापार सम्बन्ध हामीले भोग्दै आएको ‘नियति’ रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको  छ । यसबाट अब हाम्रा आँखा खुल्नुपर्छ र पाठ सिक्नुपर्छ । यस ‘नियति’ लाई अवसरमा बदल्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ ।

सङ्कटको यस घडीमा हामीले आपत्कालीन सहयोगका लागि गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै मित्रराष्ट्र चीनले अनुदानस्वरुप इन्धन प्रदान गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सदियौँदेखि हाम्रो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको चीनसँग समयानुकूल व्यापार विस्तार गर्दै नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरू आयात गर्ने दिशामा सरकारले प्रयत्न गर्नेछ । चीनसँग जोडिएका नेपाल तर्फका सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको पहललाई अघि बढाइनेछ ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– यो निर्णय कुनै देशका विरुद्ध लक्ष्यित होइन, नेपालको व्यापार सम्बन्धलाई विविधतायुक्त र सन्तुलित बनाउने कदम हो । नेपाल अहिले व्यापार घाटा र असन्तुलनको भारीले थिचिएको छ । हामी मित्रराष्ट्र भारतसँग भूपरिवेष्टित राष्ट्रका हैसियतले समुद्रसम्मको पहुँचको हक तथा निर्बाध पारवहन अधिकार कुण्ठित नहुने र वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्बन्धलाई विकास गर्न चाहन्छौँ ।  

परनिर्भरता र पराश्रित अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आत्मनिर्भरतातिर सार्थक र परिणाममुखी पहल गर्नेछ । सरकारको सर्वोपरि जोड स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा रहनेछ । एक वर्षसम्ममा लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाद्वारा खाना पकाउने र ग्यासमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्ने घोषणा मैले गरिसकेको छु । यसका लागि सरकारले चालु जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने, साना र मझौला आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युत् खरिद सम्झौतालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट एक वर्षमा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । 

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरू, विद्यालय र होस्टेलहरू, कारागार लगायतका स्थानमा जैविक ग्यास र ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल काम सुरु गरिनेछ । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ठोस कदम चालिनेछ । जियो थर्मल प्लान्टलगायत ऊर्जाका अन्य वैकल्पिक उपायहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ । विद्युतीय चुलोको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै  किफायती र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याइनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो—रेल सञ्चालनका लागि तयारी कार्य तत्काल अघि बढाइनेछ । 

तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा विगतमा सुरु गरिएको कामलाई तीव्रता दिइनेछ । सरकारले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नेछ । आम नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई सङ्कटको यस घडीमा र पछि पनि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न र सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न, इन्धनको प्रयोगमा फारोतिनो गर्न र दुःखको बेलामा एकअर्कालाई सहयोग गर्न म आग्रह गर्दछु ।

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यान्न, तरकारी र मासु लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूमा निरन्तर बाह्य निर्भरता बढ्दै जानु विडम्बना हो । यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गर्न खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिई कृषि सहकारी, कृषक समूह र व्यक्तिगत रूपमा खेती गरिरहेका किसानहरूलाई प्रोत्साहनका लागि सरकारले तत्काल नयाँ योजना अगाडि बढाउनेछ । आगामी दुई वर्षभित्रमा आधारभूत खाद्यवस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने कार्ययोजना सरकारले ल्याउनेछ । 

विनाशकारी भूकम्पले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्दै पुनःनिर्माण प्राधीकरण तत्काल गठन गरिने छ । मित्रराष्ट्र र दातृ निकायको सहयोगमा पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । भूकम्पपीडित जनताका लागि आवास, ध्वस्त सरकारी र सार्वजनिक संरचना तथा पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणको काम तत्काल आरम्भ गर्न सरकार दृढ छ । यस सन्दर्भमा भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्वयम्सेवी भावना, स्वदेशी साधन–स्रोतको प्रयोग र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । 

“नेपाली योजना, अन्तर्राष्ट्रिय साथः राज्यको नेतृत्व, हरेक नेपालीको हात” पुनःनिर्माणको मूलमन्त्र हुनेछ । घरबारविहीन पीडितलाई सुरक्षित आश्रयमा फर्काउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने छ । गत असारमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रकट भएको सहयोग, सदाशय र सद्भावलाई पुनःनिर्माणमा परिचालन गरिने छ । यस अभियानमा पनि स्वयम्सेवी भावना, स्वदेशी साधनस्रोतको प्रयोग, राज्यको नेतृत्व र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । पुनःनिर्माण र विकासका प्रयास अघि बढाउँदा वातावरणको सुरक्षामा ध्यान दिइने छ। विश्वको पर्यावरणमा आइरहेको परिवर्तन र त्यसप्रति हाम्रो जागरुकता र वर्तमान तथा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट म प्रेरित छु ।

भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई शीघ्र पुनःस्थापना गर्न यसअघि सरकारले राहतस्वरुप वितरण गर्न घोषणा गरिएको प्रतिपरिवार रु दुई लाख रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराइनेछ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाडो याममै उपयोग गर्न सकिनेगरी अस्थायी टहरा निर्माण गरिनेछ । प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइनेछ । पुनःनिर्माणको यस अभियानलाई छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सबैको साथ, सहयोग र क्रियाशीलताका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु । 

लामो बन्द हडताल र नाकाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरका कारण  विकास निर्माणमा भएको सुस्तता र राजस्व असुलीमा कमी आएका कारण राज्य कोषमाथि भार परिरहेकै छ । तर पनि भूकम्प, लामो बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण कठिनाइ भोगिरहेका उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र राहत दिन सरकारले ठोस नीति र कार्ययोजना अगाडि सार्नेछ । संविधान जारी भएसँगै सुरु भएका हडताल बन्द र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको यथार्थ चित्रण र सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नेछ । 

हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा परिरहेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी तत्कालीन राहतसहितको पुनरुत्थान कार्यक्रम सरकारले अघि बढाउनेछ । आपूर्ति व्यवस्थामा असहजताको मौका छोपी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै आपूर्ति सहज तुल्याउन सरकारी संस्थानको परिचालनसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पे्ररित गरिनेछ । इन्धन आपूर्ति र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि जनस्तरबाट गरिएका प्रयासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गरेका विकास रणनीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि यसअघि आरम्भ गरिएका पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुका साथै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाइनेछ । 

यसका साथै पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई चार लेन (प्राविधिक रूपमा सम्भव भएछ लेनसम्म) बनाउने, काठमाडाँै उपत्यका र अन्य ठूला सहरमा सरसफाइ कार्यक्रमलाई जैविक ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर सञ्चालन गर्ने, विद्युत्को उपयोगलाई नियमित गर्न पूर्व भुक्तानी मिटर प्रणाली लागू गर्ने, काठमाडाँैलगायतका सहरमा विद्युतीय मेट्रो सेवा चलाउने, विद्युतीय रेलसेवा सीमावर्ती क्षेत्रसँगसमेत जोड्ने गरी सञ्चालन गर्नेजस्ता काम अघि बढाउन सरकार क्रियाशील रहनेछ । 

घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायको विकास र पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्रता दिई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै काम दिलाउन प्रयास गरिनेछ । तराई मधेसलगायत पिछडिएका क्षेत्र, विपन्न वर्ग र समुदायका मानिसलाई परिचयपत्र वितरण गरी उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण सुरु गरिनेछ ।

राज्य–प्रणाली एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा सङ्क्रमण गरिरहेका अवस्थामा निजामति सेवा र सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन, कर्मचारीको सुरक्षा र वृत्तिविकास तथा आवश्यक भूमिकालाई सरकारले उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।

उपर्युक्त काम सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधि समाप्त भइसकेको स्थितिमा सरकारका सामु गम्भीर चुनौती रहेकोतर्फ म सचेत छु । तर जनता र देशको हितमा निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सबै सम्भावनाको खोजी र परिचालन गर्नु आवश्यक छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ । 

लामो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्व र कतिपय सङ्कीर्ण चिन्तन÷व्यवहारका कारण कमजोर भइरहेको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सरकारले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नेछ । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतामा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकतालाई सम्वद्र्धन गरिनेछ ।

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू !
हामी छिमेकी भारत र चीनलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा पारस्परिक समानता र हितको नीतिअनुरुप सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मूलतत्व हाम्रा आधारभूत राष्ट्रिय हितको संरक्षण र पक्षपोषण हो । नेपाल कुनै पनि देशप्रति कटुता या दुर्भाव राख्दैन । हाम्रो संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिप्रति हामी सजग छौँ । कुनै पनि प्रकृतिका आपसी असमझदारी वार्ताका माध्यद्वारा हल गर्न सकिनेमा हामी विस्वस्त छौँ । 

नेपाल सबै प्रकारका आतङ्कवादको विरुद्धमा छ । हालै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको कायरतापूर्ण आतङ्कवादी आक्रमणको म निन्दा गर्दछु र मैले मित्रराष्ट्र फ्रान्सका जनताप्रति त्यहाँका राष्ट्रपति महोदयमार्फत सम्वेदना प्रकट गरिसकेको छु । 

छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भूकम्पको समयमा प्रदर्शित सहयोग र सद्भावलाई महत्वका साथ स्मरण गर्दै वर्तमान अवस्थामा मानवीय सङ्कट आउन नदिन शान्ति, पुनःनिर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग आग्रह गर्दछु । मैले भन्दै आएको छु– मुलुक जनसङ्ख्या या भूगोलका आधारमा ठूला या साना हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान सानो या ठूलो हुन सक्दैन । 

हामी चाहन्छौँ– हाम्रो सार्वभौमसत्ताको कदर होस्, नेपाली जनताले आफ्ना लागि संविधान बनाउनेलगायत आफ्ना मुद्दाको फैसला आफँै गर्न पाउने अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान होस् । नेपालले त्योभन्दा बढी या त्योभन्दा कम केही चाहेको छैन ।

गत एक वर्षमा नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने केही महत्वपूर्ण र सकारात्मक निर्णय भएका छन् । यसमा विद्युत् व्यापार सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता र लामो समयदेखि अवरुद्ध पञ्चेश्वर परियोजनासम्बन्धी समझदारी रहेका छन् । यसले नेपाल–भारतसँग कसरी आर्थिक साझेदारी गर्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ । तर हालैको स्थितिले दुई देशबीच विकसित आर्थिक साझेदारी र विकासका सम्भावना तथा दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । 

भारतबाट तेल आपूर्ति नहुँदा सवारी साधनको अभावमा शिक्षालय बन्द भई पढाइ रोकिएको भन्ने अनुभूति गरेका सन्ततिमा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे कस्तो मनोविज्ञान निर्माण होला–सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले म मित्रराष्ट्र भारतको सरकार र सम्बद्ध अधिकारीसँग अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्यगरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सञ्चालन गर्न र दुई देशबीचको युगौँ पुरानो सम्बन्धमा थप प्रतिकूलता उत्पन्न हुन नदिन नेपाल सरकार र समग्र नेपाली जनताका तर्फबाट जोडदार आग्रह गर्दछु । दुई देशका बीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला प्रकट सद्भाव र ऐतिहासिक सन्दर्भको स्मरण गर्दै अविश्वास र शङ्काको स्थिति समाप्त गरी समझदारी बढाउन आप्mनो तर्फबाट योगदान गर्न हामी तत्पर छौँ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नु भएको भारत भ्रमण र म स्वयम्ले उच्च तहमा गरेका संवादको स्मरण गर्न चाहन्छु । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समेत सहभागितामा निष्कर्षमा पुगेको सफल शान्ति प्रक्रिया हो । द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भई काम अगाडि बढिसकेको छ । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र अनुबन्धहरूको परिपालन गर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न दृढ छ । 

राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको फेरि एकपटक म हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्दछु । भूकम्पपछिको सङ्कटमा जस्तै यतिबेला पनि सहयोगी हात जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यसले विशिष्ट नेपाली संस्कृति र नेपालीपनलाई अभिव्यक्त गरेको छ । हरेक राष्ट्रका अगाडि इतिहासमा यस्ता चुनौती आउँछन्, जसलाई पार गरेर नै कुनै पनि राष्ट्र स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, राष्ट्रिय मनोबल र गरिमायुक्त बन्दो रहेछ । 

नेपाल आज इतिहासको यस्तै कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, तपाईंहरूको गहिरो विश्वास र मित्र राष्ट्रको साथ र समर्थनमा आज हामीले भोगिरहेको यस सङ्कटमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ । यस अवसरमा म सङ्कटका बेला हामीप्रति सद्भाव, समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सञ्चार माध्यम प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा सञ्चार माध्यमले कठिन मोडमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा गर्दै  सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । 

विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र नवनिर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कालखण्डमा यो सरकार गठन भएको छ । संविधानका केही विषयलाई लिएर तराई मधेसमा विरोध र असन्तुष्टि रहेको, अघोषित नाकाबन्दी भई आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भएको र शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने क्रियाकलाप भइरहेको स्थितिमा सरकार गठन भएको सर्वविदित छ । 

तसर्थ यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरूको मात्रै होइन, सिङ्गै देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु । सरकारले अगाडि बढाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय आत्मसम्मान, नवनिर्माण र आत्मनिर्भरताको विषय प्रधानमन्त्री या सरकारको मात्र सरोकारको विषय होइन, सिङ्गै मुलुकको विषय हो । यस ऐतिहासिक अभिभारालाई बहन गर्न सरकार सम्पूर्ण निष्ठा, समर्पण र क्षमताका साथ लाग्ने छ । हामीले यस चुनौती तथा सङ्कटलाई सिर्जना, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानतर्फको सार्थक यात्रातिर रूपान्तरित गर्नेछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

अन्त्यमा, सम्मुख आइरहेको छठ तथा ल्होसारका अवसरमा सबैको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ कार्तिक २९ गते देशबासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम (03.19.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]