युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.17.2018, 12:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो
Tuesday, 03.29.2016, 03:50pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा राजनीतिक भेटघाट र समझदारीपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो । सो विज्ञप्तिमा नेपालको विकास दुबै मुलुकको साझा चासो रहेको छ । चीनले नेपालमा जारी संविधानको स्वागत गर्दै मुलुकको राजनीतिक विकास क्रमको दिशामा यो ‘ऐतिहासिक प्रगति’ हो भनेको छ ।

गत बुधबार जारी दुई मुलुकबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नयनका लागि उपयोग गर्ने आशा पनि चीन सरकारले प्रकट गरेको छ ।

दुवै मुलुक सुधार, रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार्दै दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसरहरु उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसै सन्दर्भमा दुवै पक्ष दुवै मुलुक र मुलुकवासीको समानता र साझा हित प्रवद्र्धन हुने किसिमले परम्परागत मित्रतालाई अङ्गिकार गर्दै अघि बढाउन र सहयोग गहन बनाउन सहमत भएका छन् ।

दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता भूअखण्डताको सम्मान, एकअर्काको सरोकार, हितको सम्मान र अङ्गिकार गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएका छन् ।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताका लागि चिनियाँ पक्षले गर्दै आएका प्रयासहरुको समर्थनमा दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ । 

चीन सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा नेपाललाई सघाउन सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्मका लागि तीन अर्ब आरएमबी अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्तरी नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज पार्ने, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरुको मर्मत गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लगायतका २५ परियोजनाहरु सञ्चालनमा उक्त सहायता खर्चिइने छ । 

चीन सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । 

चीनले नेपालका विभिन्न छानिएका क्षेत्रहरुमा शैक्षिक प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरुलाई विपद् पूर्व तयारी र न्यूनीकरणको प्रयासस्वरुप ३२ हजार थान सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ ।

दुई लेनको किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको र डिपिआर तयारी र निर्माण तथा काठमार्डौँ चक्रपथ (दोस्रो चरण) स्तरोन्नतिका लागि सहायताका साथसाथै प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरा रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै ४३४ मेगावाट केभी क्षमताको अरुण–किमाथान्का जलस्रोत परियोजना र रसुवागढ–केरुङ सीमा नाकामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने र १३२ केभी क्षमताको डब्बल सक्र्युट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चीन सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन सरकारले ग्वाङझाओमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ र चेङदुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्न पनि सहमति जनाएको छ । यस अतिरिक्त युसु–पोखरा, सान्नान–भक्तपुर र चेङ्दु–काठमाडौँबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।


इन्धन आपूर्ति सम्झौताका लागि वार्ता
दुवै पक्ष चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौतालाई निचोडमा पु¥याउन सहमत भएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच वार्तालाई अघि बढाउने र मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा तथा भन्सार प्रक्रियाबारे उपयुक्त नीति तय गर्न ती निकायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस विषयमा चीनले नेपालमा तेल भण्डार बनाइदिने भएको छ भने नेपालमा तेल र ग्यासको स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाउने छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढावा दिन संवाद संयन्त्रसमेत बनाउन सहमति भएको छ । 

दुवै पक्ष द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका सम्बन्धमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अभियानअन्तर्गत एकअर्काको विकास योजनाहरु अभिवृद्धि गर्न, दुईपक्षीय उपयुक्त सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मुख्य मुख्य परियोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । 

दुई मुलुकबीच स्थल र हवाई सम्पर्क बढाउँदै र स्थल यातायातका पूर्वाधार सुधार गर्दै सम्पर्क सुदृढ गर्न दुबै पक्षले सहमति व्यक्त गरेका छन् । १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने र खोल्ने परियोजनाका साथै स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनको परियोजनालाई गति दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ । 

नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध गराएको सूची मुताबिक नेपाली व्यापारयोग्य उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच दिन चीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भएको छ । नेपाल–चीनबीच करमुक्त व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन र उक्त अध्ययनलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । 

चीनले आफ्ना स्थानीय सरकार र उद्योगीलाई आर्थिक र व्यापारिक सहकार्य वृद्धि र नेपालका निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण, जलविद्युत र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा सहकार्य वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ ।

सूचना आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सवलीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रको प्रशासन र अवैध आवतजावत नियन्त्रणलाई चुस्त बनाउन आपराधिक विषय र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता पारस्परिक कानुनी सहायतामा सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाइने भएको छ । (रासस)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ? (12.02.2014)
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५० (08.20.2014)
सुडान काण्डको नालीबेली (08.13.2014)
वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश (04.21.2014)
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल (03.31.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]