युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.25.2018, 03:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली
Wednesday, 01.04.2017, 11:56am (GMT+5.5)

नेकपा एमालेका अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीले सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेर देशलाई किस्ताकिस्तामा विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । ओलीले आइतबार एक अपिल जारी गर्दै देश विभाजन गर्नेसंविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको हो ।

ओलीले सार्वजनिक गरेको अपील–
संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयाशले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा (एमाले) को धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामी दोहो¥याउन चाहन्छौं– नेकपा (एमाले) लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरू भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयाशले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ । यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयाश हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ । सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।

संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुनसक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह ग¥यौं । तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । यसका विरूद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन् । संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ।

वर्तमान संकट समाधानको एउटै बाटो हो– असंवैधानिक र जनचाहना विपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर ! स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरून्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर ! निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर ! र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार ! यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयाशलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व हो।

नेकपा (एमाले) लगायत ९ दलहरूको आह्वानमा यही २०७३ पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरूद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

त्यसैले यही २०७३ पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन म काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कसरी सफल ? (02.24.2015)
“संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध” (01.26.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]