युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.17.2018, 12:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति
Wednesday, 02.15.2017, 12:55pm (GMT+5.5)

प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएको देशमा स्थिति बसाल्ने र विधिसम्मत कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिने गहन उत्तरदायित्व जननिर्वाचित सरकारको हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको साँढे छ दशक नाघिसकेको मानिए पनि प्रजातन्त्रको चरणबद्ध अभ्यास जुन ढंगले भैरहेको छ त्यसले जतिसक्यो स्थिति बिगार्ने  र कानूनी शासनको उपहास गर्ने गरेकाले वास्तविक प्रजातन्त्रको दोहोलो काट्ने काम भएको छ । मुलुकलाई बेथितिको बाटोमा घचेट्ने अनेक प्रकृतिका अभ्यासहरूका अनेक उदाहरणहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । राज्य सञ्चालनका निम्ति खडा गरिएका संवैधानिक एवं विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा  योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा भन्दा दलीय भगबण्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने र भद्रगोल मच्चाउने काम सरकार स्वयंबाट हुने गरेकाले राज्यका जिम्मेदार निकायहरू कानूनतः तोकिएको जिम्मेवारी सक्षमतापूर्वक पूरा गर्न विफल हुँदैआएका छन् । मुलुक हरेक क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैआएको छ । राज्यका यावत अंगलाई अनुशासित, जिम्मेदार र गतिशील बनाउन जवाफदेहितापूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने सरकारले आफैँ बेथिति बसाल्ने गलत काम गर्दैजाने क्रम बसालेकाले समग्रतामा मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पर्दैगएको टड्कारो रूपमा देखिएको छ । अनुशासनबिहीनताले जन्माएका विकृतिहरूको मार यो देशका राष्ट्रसेवकहरूसमेतले खेपिरहेका विविध उदाहरणहरू छन् । नेपालको सत्ता राजनीति यति घिनलाग्दो हुँदैगएको छ कि कुनै पनि निकायको उच्च पदमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको चाकरी–चापलुसीदेखि लिएर आर्थिक चलखेलविना असम्भव प्रायः भैसकेको छ । सिंगो समाजलाई पतनशील बनाउने र मुलुकलाई निरन्तर संकटको भूमरीमा पार्ने अवाञ्छित अभ्यासका शृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् । यस्तो बिडम्बनापूर्ण गतिविधिले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूलाई जवाफदेहितापूर्ण कामका लागि प्रेरित गर्न कदापि सक्ने देखिँदैन ।    

सरकारले गत आइतवार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गरेपछि उत्पन्न भएको तरंगले राजनीतिक शक्ति परिचालनभित्रका अनेक विकृतिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको बढुवा वरीयताकै क्रममा भएकाले त्यसबारे कुनै विवाद सिर्जना नभए पनि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वरीयताको क्रममा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका डिआइजीहरूलाई उछिनेर तेस्रो वरीयतामा रहेका व्यक्तिलाई बढुवा गरेकाले यो चर्को विवादको विषय बनेको छ भने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरलारलाई आदेश पनि दिएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयमाथि न्यायपालिकाले लगाएको यो अंकुशले न्यायनिरूपणको क्रममा कस्तो रुप लिन्छ त्यो भविष्यकै गर्तमा छ तर यो बढुवा प्रकरणमा सतहमा आएका विवरणले दलीय भागबण्डा र राजनीतिक शक्तिको व्यापक दुरुपयोगको विकृत स्वरूपलाई नराम्रोसंग उजागर गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको पद रिक्त हुने दिन नजिक आउनासाथ सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डाको समझदारी भएको र सशस्त्रमा माओवादी र नेपाल प्रहरीमा कांग्रेसको भाग परेको कुरा चर्चामा आयो । सशस्त्रमा वरीयता क्रम नमिचिएकाले विवाद आएन तर नेपाल प्रहरीमा वरीयता क्रम मिचिएकाले विवाद सतहमा आयो । वरीयताका क्रममा अघिपछि रहे पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका चारैजना डीआईजी एकसाथ प्रहरी सेवामा प्रवेश गरका र सेवा अवधिमा उत्तिकै खारिएका भए पनि बढुवा प्रकरणमा बढेको राजनीतिक चासो र अनपेक्षित हस्तक्षेपले विकृतिजन्य अभ्यासको पोल खोलेको छ । पेशाप्रतिको इमान्दारीता, कार्यदक्षता र अनुभव एवं वरीयता क्रमले भन्दा राजनीतिक प्रभाव,  पहुँच र दवावले बढुवा प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेको कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । यो असंगत अभ्यासको दुष्परिणति हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा कुनै नयाँ कुरा होइन ।राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बन्दैआएका छन् । सर्बोच्च अदालतदेखि लिएर विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति होस् वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् अथवा राजदूतहरूको नियुक्तिमा होस् दलीय भागबण्डाको प्रचनल स्थापित भैसकेको छ । नियुक्ति र पदोन्नति प्रकरणमा व्यापक मात्रामा आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि उत्तिकै चर्चित हुने गरेका छन् । योग्य ,दक्ष र अनुभवी व्यक्तिले उचित अवसर पाउने र राज्यप्रदत्त सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावनाको हत्या निरन्तर हुँदैआएको छ । सत्ता नेतृत्व र साझेदारीताको वारम्वार अवसर पाएका नेताहरूको मनमस्तष्कमा देश नहेको र केवल शक्तिको प्रलोभन एवं उन्माद मात्र रहने गरेकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त छनोटको सम्भावना पूरै हटेको छ । बेला बखत महत्वपूर्ण निकायहरूको नियुक्तिमा वाह्यशक्तिको समेत चलखेल हुने गरेको विश्चास नेपाली समाजमा स्थापित हुनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो । यस्ता अनेकौं विकृतिजन्य अभ्यासले मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्दैगएको वास्तविकतालाई अहिलेको अवस्थाले नै टड्कारो रुपमा इंगित गरिरहेको छ । मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता जागृत हुँदैजानुको मूल कारण पनि यही हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)
“मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो’ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (05.15.2015)
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ? (03.04.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]