प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएको देशमा स्थिति बसाल्ने र विधिसम्मत कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिने गहन उत्तरदायित्व जननिर्वाचित सरकारको हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको साँढे छ दशक नाघिसकेको मानिए पनि प्रजातन्त्रको चरणबद्ध अभ्यास जुन ढंगले भैरहेको छ त्यसले जतिसक्यो स्थिति बिगार्ने  र कानूनी शासनको उपहास गर्ने गरेकाले वास्तविक प्रजातन्त्रको दोहोलो काट्ने काम भएको छ । मुलुकलाई बेथितिको बाटोमा घचेट्ने अनेक प्रकृतिका अभ्यासहरूका अनेक उदाहरणहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । राज्य सञ्चालनका निम्ति खडा गरिएका संवैधानिक एवं विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा  योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा भन्दा दलीय भगबण्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने र भद्रगोल मच्चाउने काम सरकार स्वयंबाट हुने गरेकाले राज्यका जिम्मेदार निकायहरू कानूनतः तोकिएको जिम्मेवारी सक्षमतापूर्वक पूरा गर्न विफल हुँदैआएका छन् । मुलुक हरेक क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैआएको छ । राज्यका यावत अंगलाई अनुशासित, जिम्मेदार र गतिशील बनाउन जवाफदेहितापूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने सरकारले आफैँ बेथिति बसाल्ने गलत काम गर्दैजाने क्रम बसालेकाले समग्रतामा मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पर्दैगएको टड्कारो रूपमा देखिएको छ । अनुशासनबिहीनताले जन्माएका विकृतिहरूको मार यो देशका राष्ट्रसेवकहरूसमेतले खेपिरहेका विविध उदाहरणहरू छन् । नेपालको सत्ता राजनीति यति घिनलाग्दो हुँदैगएको छ कि कुनै पनि निकायको उच्च पदमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको चाकरी–चापलुसीदेखि लिएर आर्थिक चलखेलविना असम्भव प्रायः भैसकेको छ । सिंगो समाजलाई पतनशील बनाउने र मुलुकलाई निरन्तर संकटको भूमरीमा पार्ने अवाञ्छित अभ्यासका शृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् । यस्तो बिडम्बनापूर्ण गतिविधिले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूलाई जवाफदेहितापूर्ण कामका लागि प्रेरित गर्न कदापि सक्ने देखिँदैन ।    

सरकारले गत आइतवार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गरेपछि उत्पन्न भएको तरंगले राजनीतिक शक्ति परिचालनभित्रका अनेक विकृतिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको बढुवा वरीयताकै क्रममा भएकाले त्यसबारे कुनै विवाद सिर्जना नभए पनि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वरीयताको क्रममा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका डिआइजीहरूलाई उछिनेर तेस्रो वरीयतामा रहेका व्यक्तिलाई बढुवा गरेकाले यो चर्को विवादको विषय बनेको छ भने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरलारलाई आदेश पनि दिएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयमाथि न्यायपालिकाले लगाएको यो अंकुशले न्यायनिरूपणको क्रममा कस्तो रुप लिन्छ त्यो भविष्यकै गर्तमा छ तर यो बढुवा प्रकरणमा सतहमा आएका विवरणले दलीय भागबण्डा र राजनीतिक शक्तिको व्यापक दुरुपयोगको विकृत स्वरूपलाई नराम्रोसंग उजागर गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको पद रिक्त हुने दिन नजिक आउनासाथ सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डाको समझदारी भएको र सशस्त्रमा माओवादी र नेपाल प्रहरीमा कांग्रेसको भाग परेको कुरा चर्चामा आयो । सशस्त्रमा वरीयता क्रम नमिचिएकाले विवाद आएन तर नेपाल प्रहरीमा वरीयता क्रम मिचिएकाले विवाद सतहमा आयो । वरीयताका क्रममा अघिपछि रहे पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका चारैजना डीआईजी एकसाथ प्रहरी सेवामा प्रवेश गरका र सेवा अवधिमा उत्तिकै खारिएका भए पनि बढुवा प्रकरणमा बढेको राजनीतिक चासो र अनपेक्षित हस्तक्षेपले विकृतिजन्य अभ्यासको पोल खोलेको छ । पेशाप्रतिको इमान्दारीता, कार्यदक्षता र अनुभव एवं वरीयता क्रमले भन्दा राजनीतिक प्रभाव,  पहुँच र दवावले बढुवा प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेको कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । यो असंगत अभ्यासको दुष्परिणति हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा कुनै नयाँ कुरा होइन ।राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बन्दैआएका छन् । सर्बोच्च अदालतदेखि लिएर विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति होस् वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् अथवा राजदूतहरूको नियुक्तिमा होस् दलीय भागबण्डाको प्रचनल स्थापित भैसकेको छ । नियुक्ति र पदोन्नति प्रकरणमा व्यापक मात्रामा आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि उत्तिकै चर्चित हुने गरेका छन् । योग्य ,दक्ष र अनुभवी व्यक्तिले उचित अवसर पाउने र राज्यप्रदत्त सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावनाको हत्या निरन्तर हुँदैआएको छ । सत्ता नेतृत्व र साझेदारीताको वारम्वार अवसर पाएका नेताहरूको मनमस्तष्कमा देश नहेको र केवल शक्तिको प्रलोभन एवं उन्माद मात्र रहने गरेकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त छनोटको सम्भावना पूरै हटेको छ । बेला बखत महत्वपूर्ण निकायहरूको नियुक्तिमा वाह्यशक्तिको समेत चलखेल हुने गरेको विश्चास नेपाली समाजमा स्थापित हुनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो । यस्ता अनेकौं विकृतिजन्य अभ्यासले मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्दैगएको वास्तविकतालाई अहिलेको अवस्थाले नै टड्कारो रुपमा इंगित गरिरहेको छ । मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता जागृत हुँदैजानुको मूल कारण पनि यही हो ।