युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 05.28.2018, 03:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता
Wednesday, 05.31.2017, 01:48pm (GMT+5.5)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताउनुभएको छ । गत बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले दश महिने आफ्नो कार्यकालमा ऋणात्मक रहेका सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र पुनःनिर्माणका कामले पाएको गतिलाई उपलब्धिका रुपमा चित्रण गर्नुभएको हो । 
सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ -
१. सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर सहिदहरू, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा एवम् सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
२. यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसद्मार्फत गर्न चाहन्थे । तर, संसद्मा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनतासामु उपस्थित भएको छु । आदरणीय जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ । 
त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशङ्का गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरू निराशाजनक थिए । २० घन्टासम्मको विद्युत भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसद्बाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ ।
३. आज म जनताकासामु उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि करिब १० महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौँ । सिङ्गो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिङ्गो देश सहभागी हुनेछ र पहिलोजस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।
४. निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशङ्काहरू थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झन्डै २० वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिबद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्नसके सिङ्गो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरू पनि कतैकतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्प नभएको भए सबै आशङ्का र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो । तात्कालिक र क्षणिक जित–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यति थाहा छ, यो निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
आदरणीय देशवासीहरू,
५. यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैँ आफ्नो शासक भएको छ । हजारौँ दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महसुस गरेको छु ।
६. संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरूको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनःनिर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनाबद्ध प्रयास र विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचक निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर २४ वर्षयताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौँ भने अर्कातिर विगत १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु । भविष्यमा बन्ने सरकारका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्नेछ । देशको विकास अब जनताले भाषणमा होइन, तथ्याङ्कमा र परिणाममा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
७. मैले पहिल्यै भने यो सरकार गठन हुँदै गर्दा १८–२० घन्टासम्मको विद्युत् भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विद्युत् भार कटौती कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने ठोस सङ्कल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत् प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत् आयातलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० केभिएको खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्र्याकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट विद्युत् भार कटौती समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्षभत्रै २०० मेगावाट, २ वर्षभित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्षभित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हँुदैछौँ भन्ने सुखद् जानकारी देशवासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । विद्युत् भार कटौती अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । विद्युत् भार कटौती समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
८. शान्तिप्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरूका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र छ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव शाहलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई–मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मीसमेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई– मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको छ । 
महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ ।
 ९. भूकम्पपीडितहरूको पुनर्वास र जीविका अनि पुनःनिर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनःनिर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाइसकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरूले पाउने अनुदान रकममा रु एक लाख र सहुलियत ऋणमा तीन लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बाढीपहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रह्यो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा एक–एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ र झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकिएको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरूको हकहित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकार सम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बिमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ ।
११. जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरूले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबिओआर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैँमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदैछु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दू्रतमार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ । मधेस–तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दूरगामी महत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्रगतिमा बनिरहेको छ । यो विषय मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदैछ । खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन् । काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ । निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ । काठमाडौँ स््याटेलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । मुलुकका १७ शहरमा ‘एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिबाङमा ‘स्मार्ट सहर’, निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, पोखरा, धरान, विराटनगर र काठमाडौँलगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । 
विगतमा सधैँ केन्द्रमा बस्ने र निर्देशनमात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो । तर, मैले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र आइपरेका समस्याहरूको तत्कालै समाधान गर्न आफंैले आयोजनाहरू अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ । समयअगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौँ आयोजनाहरू छिट्टै सम्पन्न हुने दिशामा छन् ।
१२. यो सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अब मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ । लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफियासम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
१३. शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुआत गरेको छ । ०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याई हाल सामुदायिक माविमा नै अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षितगरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा १÷१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए । ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ ।
आदरणीय देशवासीहरू,
१४. जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ । डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मिर्गाैला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको छ । महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक’ अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुनेगरी प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानका रुपमा मनाइँदै छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरूको उपचारको लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बिमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरि सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्नेगरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको छ ।
१५. मैले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै संसद्मा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवा वर्ग सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बिमा रकम तीनगुना बढाइएको छ । पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शुल्क झन्डै आधा घटाइएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घन्टौँ र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सुरु भएको छ । बिमाबापत विगतमा सात लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्दा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूका लागि कूटनीतिक, कानुनी र आर्थिक सहायतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
१६. ‘गरिबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो । मुुलुकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरूवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ । जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट वञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर र श्रमिकहरूलाई निजहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरू थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
१७. पछिल्ला दशकहरूमा हामीले सरकारी उद्योगहरू या निजीकरण ग¥र्यौं या बन्द ग¥र्यौं । यसले अर्थतन्त्र मात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो । यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिवद्ध थियो । त्यही प्रतिबद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ । अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ । मध्य तराईका ८ जिल्लाहरू बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संसाधनलाई उपयोग गरेर कम्तीमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । प्रदूषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी हर्न निषेधित भएको छ । युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१८. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेश नीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दूतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो । 
भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ । यो सरकारले छिमेकीहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ । यसबीचमा भारतसँग खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । भारत र चीनलगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ । चीन सरकारको महत्वकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड’ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । जलविद्युत्को विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोबलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसैगरी चिनियाँ सहयोगमा रसुवागढी–स्याफ्रुबँेसी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सम्झौतासँगै नेपाल–चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ ।
१९. संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु । तराई–मधेस, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहनत गरेको छु । उत्पीडितहरूको पहिचान र अधिकारको लडाईंको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु । वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरू कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौँ । हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रै आँखा अगाडि सहादत वरण गरे र त्यो सहादतले हामीलाई तर्साएन । बरु, अझ मजबुत बनायो । आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदारुँदै हाँस्यौं र हाँस्दाहाँस्दै रोयौं । त्याग, तपस्या, जेल–नेल, भूमिगत र निर्वासित जीवनका हाम्रा आ–आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं । आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरूको अर्थ र औचित्य खोजेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं । तर, सामाजिक लोकतन्त्र, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ । म आज सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छु, ‘आउनुहोस्, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौं । सपनाहरूको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरूको क्रान्ति चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको समृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ । आउनुहोस्, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं । आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौँ ।’
२०. हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रुपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ । तर, अपवादबाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन । म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
२१. हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो । इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा त्यो संस्कृतिका सिकार छौं । दलहरू र नेताहरू बीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरू रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् । 
सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिने छैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओेस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु । तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ सङ्कल्प गरेको छु । अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारीअनुसार नै अगाडि बढ्दैछु । सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छट्पटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दैछु । राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निमित्त मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइसँग बिदा लिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छ, धन्यवाद ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन (05.17.2017)
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति (02.15.2017)
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही झलक (07.14.2015)
अब बन्ने संविधानको मस्यौदाको केही झलक (07.07.2015)
यसरी गर्न सकिन्छ राष्ट्रको नवनिर्माण (06.30.2015)
“नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्छ” (06.02.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]