युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, के के भयो ?
Thursday, 04.12.2018, 11:20am (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतको राजकीय भ्रमण गरेर स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुमाझ “नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो बनेको र अब कसैले बिथोल्न खोजे कसको के लाग्छ र ?” भन्दै भारतको व्यवहारले नै यसको निर्धारण गर्ने संकेत गर्नुभयो ।
भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय समकक्षीसँगको प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि संयुक्तरूपमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल र भारतका सरकार र जनताको साझा लक्ष्य समृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना सामाजिक–आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल निर्माण आफू नेतृत्वको सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य भएको बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, “संक्रमणकालको अन्त्यसँगै आर्थिक विकासको युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको हामीलाई साथ, सहयोग र समर्थन चाहिन्छ ।” 
पारस्परिक विश्वासमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नमूनाका रूपमा विकास गर्ने नेपालको चाहनालाई मुखरित गर्दैै उहाँले त्यस निम्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट निर्वाह भएको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो ।
समानता, न्याय, पारस्परिक सम्मान र हित नेपाल र भारतका साझा प्रारब्ध भएका चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा दुई देशबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवं प्रगाढ बनाउने बताउनुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च राजनीतिक तहमा हुने भेटवार्ताले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल गर्न यस्ता भेटवार्ता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । 
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उपाय र पारस्पारिक लाभका खातिर अवसरहरूको खोजी गर्न आफू भारत भ्रमणमा आएको स्पष्ट गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीसँग आपसी सम्बन्धका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शताब्दिऔं पुरानो नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो तुल्याउन दुबै देशका उच्च कूटनीतिक तहमा गठन भएको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)लगायत सबै विषयमा रचनात्मक छलफल भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
बितेका दुई दशकमा भारतले हासिल गरेको विकास र समृद्धि नेपालका निम्ति अवसर भएको बताउँदै उहाँले नेपालीलाई ‘सुखी’ तुल्याउने आफ्नो प्रयासमा भारतबाट सक्दो सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थल, जल र नभमार्गबाट नेपाललाई सम्पर्क सञ्जालमा समावेश गर्ने आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समुद्रसम्मको पहुँच नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको उपयोग हुन नसकेको अपार जलस्रोतको विकासमा लगानी गर्न भारतका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभयो र माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वरलगायत विशाल परियोजनालाई गति दिन आग्रह गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै देशका ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन गर्न ऊर्जा बैंकको स्थापना, नयाँ प्रशारण लाइन निर्माण, बाढी तथा डुबान नियन्त्रणलगायत दुबै देशका जनताले भोग्नुपरेका समस्याको उपयुक्त समाधानका निम्ति संयुक्त प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री मोदी सहमत भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो संभाषणको प्रारम्भ नेपाली भाषामा गर्दै आफ्नो ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ नारा र आफ्ना नेपाली समकक्षीको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ नारा एक अर्काका परिपूरक भएका बताउनुभयो  । 
“जनताको सुख, शान्ति र समृद्धि हाम्रा साझा लक्ष्य हुन्, त्यसमा नै हामी केन्द्रित छौं, जनताका आकांक्षा हामी पूरा गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो – “नेपालको समावेशी विकासको भारत साझेदार बन्नेछ ।”
स्थानीय निकाय, प्रान्त र संघीय संसद्को चुनावलाई नेपालको ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले राजनीतिक इतिहासको नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको बताउनुभयो ।

भारतले सघाउँछ 
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको आर्थिक उन्नयन र समृद्धिको प्रयासमा पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका विकासका प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित भएर सहायता गर्ने बताउनुभयो ।
“भारत र नेपाल कृषि प्रधान देश हुन्, कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्न हामी तयार छौं, पशुपालन, माटो परीक्षण, कृषि शिक्षा र कृषि अनुसन्धानमा सहयोग बढाउनेछौं” – भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो ।
“सगरमाथाको देशको अब सागरसम्म सम्पर्क स्थापना हुनेछ,” समुद्रसम्म नेपालको पहुँच स्थापनामा भारतले सघाउने र नेपाल भू–परिवेष्टित देश भए पनि भूमिबाट सम्पर्क स्थापना गर्न सक्षम राष्ट्र बनेको आशय व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो । आफ्नो मन्तव्य पुनः नेपाली भाषा मै समापन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, सुरक्षालगायत जनकेन्द्रित क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास
भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिबार संयुक्त रूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गर्नुभयो । 
हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको होे । अमलेखजञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डमा गत फागुनको अन्तिम सातादेखि पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । हालसम्म करीब तीन किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याइसकिएको छ । 
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टका इन्जिनियर शरदप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि पाइप लाइन जडानको काम शुरु हो । पाइपलाइन बिछ्याउन र वेल्डिङ गर्ने कामको ठेक्का भारत, महाराष्ट्रको लिखित इन्फ्रास्ट्रक्चरले पाएको छ । 
यस्तै अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम डिपोको चार वटा ट्यांकीको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ । भारत फरिदावादको मोतिप्रभा इन्फ्राटेक प्रालिले ट्यांकी स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । कूल ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनलाई रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । 
इण्डियन आयल कर्पोरेशनको लगानीमा सञ्चालित पाइपलाइन परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक सबै लगानी भारत सरकारकै रहेको छ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ दशमलब सात किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६ दशमलब दुई किलोमिटर लामो  पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करीब भारु पाँच करोड लागत रहेको छ । 
परियोजनामा नेपालतर्फ राखिने ३१ किमीभन्दा बढी पाइप नेपाल भित्रिसकेको छ । पाइपलाइनमा कालो रङको स्टिलको पाइप प्रयोग गरिएको छ । उक्त पाइप भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडले उत्पादन गरेको हो । पाइपलाइन निर्माण भएपछि वीरगञ्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीडभाडसमेत अन्त्य हुने र वीरगञ्ज–पथलैया–अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा ट्यांकरको चापसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ । 
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापा र भारतको पेटोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धमेन्द्र प्रधानले दुई वर्षपहिले उक्त पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुभएको थियो । नेपालमा आयात हुने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएर भित्रने भएकाले पनि सो पाइपलाइनको निर्माणपछि सहज अवस्था आउने विश्वास लिइएको छ । 
शिलान्यास समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र उहाँका भारतीय समकक्षी धमेन्द्र प्रधानको समेत उपस्थिति थियो । यस्तै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए । 
सन् २०१७ भित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन आयोजना निर्माणको काम, नेपाल आयल निगम र आइओसी दुवै पक्षको नीतिगत निर्णयमा ढिलाइले गर्दा निर्माणसमेत ढिलो हुन पुगेको थियो । पाइपलाइन आयोजना निर्माण शुरु भएको ३६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाइपलाइन आयोजना निर्माणका लागि भारतबाट ल्याइने पाइप लगायतका निर्माण सामग्री राख्नका लागि आयल निगमले वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ । 
निगमले हाल भारतको बैरगनिया र रक्सौलमा रहेको आइओसीको डिप्पोबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हाई स्पिड डिजेल र हवाई इन्धन ट्यांकरमार्फत अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको डिपोमा आयात गर्दै आएको छ । पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम लाग्नाका साथै चुहावटमा पनि नियन्त्रण आउने आयल निगमको दाबी छ । 
पाइपलाइन आयोजना निर्माणपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ल्याउने आयल निगमले लक्ष्य राखेको छ । पाइपलइन भविष्यमा विस्तार गरेर चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।

एकीकृत जाँच चौकी
भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)को उद्घाटन गर्नुभयो ।
हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिको संयोजनमा निर्माण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारतको राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको हो । नेपाल र भारत बीचको सम्झौताअनुसार सन् २०११ को जुलाईमा शिलान्यास भई उक्त एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य थालिएको थियो ।
मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरबाही, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावका कारणले एकीकृत चौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । भारतीय सहयोगमा विराटनगर भैरहवा र नेपालगगञ्जमा पनि त्यस्ता चौकी निर्माण भइरहेका छन् । मुलुकको व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले भन्सार विन्दुलाई आधुनिकीकरण गर्दै र सुख्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार मजबुत बनाउँदै लैजाने योजनाअन्तर्गत उक्त चौकी निर्माण गरिएको हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार आइसिपी सोही दिनदेखि सञ्चालनमा आउने समेत बताइएको छ । आइसिपी सञ्चालनमा आएपछि सामान आयात र निर्यात गर्दा सीमा नाकामा उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । नेपाल र भारत बीचको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न उक्त चौकीले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई देशबीचको व्यापारलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउन महत्वपूर्ण एकीकृत जाँच चौकीको महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ । सरकारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया र अलौमा गरी ३१५ जना जग्गाधनीको ११५ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको थियो ।
भारत सरकारको रु एक अर्ब ३९ करोड लागतमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भएको हो । अलौंमा निर्माण भएको उक्त चौकीमा ७३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलका पाँच वटा ठूला गोदाम, दुईटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाललगायत रहेका छन् ।
चौकी सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जको मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय त्यही स्थानान्तरण हुनेछ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजश्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत जाँच चौकी महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो । 
शुक्रबार भारतीय व्यापारीसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन आउन लागेको र त्यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभएको थियो । 

सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समानता, आपसी विश्वास, लाभ र सम्मानका आधारमा नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणका सिलसिलामा शनिबनर नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा समीक्षा गर्नुका साथै दुई देशका सरकार, निजी क्षेत्र र जनस्तरमा झाङ्गिएको साझेदारीको स्वागत गर्नुभएको छ । 
साझा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्पर्कमा आधारित मैत्रीपूर्ण एवं सन्निकटको नेपाल–भारत सम्बन्धको सुदृढ आधारशिलाको स्मरण गर्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले नियमितरुपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र विचार आदानप्रदानबाट नै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेमा मतैक्यता प्रकट गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन उच्च महत्व दिएको बताउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भारतको विकास र समृद्धिबाट नेपालको आर्थिक रुपान्तरण र उन्नयनमा विस्तार गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको वक्तव्यमा जनाइएको छ । 
बाह्रबुँदे संयुक्त वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नेपाली समकक्षी ओलीलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार भारतले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री मोदीले भारत सरकारको ‘सबैको साथ सबैको विकास’ दृष्टिकोण समावेशी विकास र समृद्धिका निम्ति छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने मार्ग निर्देशक नीति कै रुपमा रहेको बताउनुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ भन्ने सिद्धान्तका साथ आर्थिक रुपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । 
प्रधानमन्त्री मोदीले स्थानीय तह, संघीय संसद र पहिलो प्रान्तीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा नेपाली जनता र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै नेपाल र नेपालीले देशको विकास र स्थायित्वका लागि लिएको दूरदृष्टिको सरहाना गर्नुभयो । 
दवै प्रधानमन्त्रीले वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गर्दै त्यसको शीघ्र सञ्चालनबाट सीमापार व्यापार तथा वस्तु र सर्वसाधारणको आवागमनले विकास र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । 
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भारतको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज सीमापार पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजना कार्यारम्भको ‘भिडियो’ सम्मेलनमार्फत अवलोकन गर्नुभयो । 
नेपालमा सञ्चालित विकासका द्विपक्षीय परियोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध क्षेत्रका सहयोगका कार्यसूचीलाई लागू गर्ने विद्यमान संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीद्वयले जोड दिनुभयो । 
शनिबर नै कृषि क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच नयाँ साझेदारी बन्नुका साथै रेल सेवाबाट काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने र जलमार्गबाट समेत दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार गर्ने पारस्परिक हितका तीनवटा बेग्लाबेग्लै संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबाट बहुआयामिक नेपाल–भारत साझेदारीमा नयाँ आयाम थपिएकामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभयो । भारत भ्रमणका निम्ति गर्नुभएको आमन्त्रण र आफू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलप्रति देखाइएको हार्दिक आतिथेयप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीमा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई यथाशक्य चाँडो नेपालको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणको आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तिमरुप दिइनेछ । 

मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि
भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत, उत्तराखण्ड राज्यस्थित गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले आइतबा मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर एवं विश्वविद्यालयका चान्सलर कृष्णकान्त पलले ‘डाक्टर अफ साइन्स’ को उपाधि प्रदान गर्नुभयो ।  
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत भारतलाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको विश्वविद्यालयसँग नेपालले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।  नेपालका ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएको बताउँदैै उहाँले भन्नुभयो, “यस विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकसँग सहकार्य गरेर नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकरण गर्नेछौंँ, त्यसका लागि हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौंँ ।”
गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि एवं प्रविधि विश्वविद्यालयले आफूलाई उपाधि प्रदान गरेर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयस्तरको सम्बन्धलाई पनि अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उत्तराखण्ड प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिभेन्द्रसिंह रावतले नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएकाले पनि जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ भएको बताउँदै विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदान गरेको उपाधिले उच्चस्तरको सम्बन्धलाई थप नजिक बनाएको छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री नेपाल आफ्नो भारत भ्रमण सकेर आइतबार साँझ नेपाल फर्कनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि उज्ज्वल सम्भावना (04.03.2018)
आआफ्नो दाउमा गठबन्धन र अन्य दलहरु (12.05.2017)
“भारतमा के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने हो ?” प्रधानमन्त्री देउवा (08.29.2017)
संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता (05.31.2017)
उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन (05.17.2017)
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति (02.15.2017)
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)
आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत (07.21.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]