युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.16.2018, 02:46am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
बिम्स्टेकले मुलुकको कूटनीतिक छवि उच्च र अरु उजिल्यायो
Tuesday, 09.04.2018, 12:40pm (GMT+5.5)

शरच्चन्द्र भण्डारी
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को शुक्रबार सफलतापूर्वक सम्पन्न चौथो शिखर बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक छवि उच्चमात्र पारेको छैन, त्यसलाई उजिल्याउन र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुगेको  छ । 
शिखर बैठकको सफल आयोजनाबाट बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन नेपालको परराष्ट्र नीतिका अतिमहत्वपूर्ण तत्व हुन् र तिनमा आम नेपालीको मतैक्यता एवम् सहमति रहेको सन्देश पनि बाह्य विश्वमा सञ्चार भएको छ । 
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व बाह्य  हस्तक्षेप र सहयोगबिना सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरे पश्चात तीनवटै तहका निर्वाचनपछि नेपालमा पहिलोपटक भएको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेको सन्देश फैल्याएको छ । 
बिम्स्टेक शिखर बैठकबाट झिनामसिना त्रुटीकमजोरीलाई छाडेर समग्रतामा भन्दा नेपालको ‘कन्फ्रेन्स डिप्लोमेसी’ अर्थात् सम्मेलन कूटनीतिमा पनि सफलता मिलेको छ । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै राजनीतिक दल वा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल विशेषको पनि होइन त्यो त नेपाल र नेपालीको साझा सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने यथार्थ स्थापाति गरेको छ ।
बङ्गालको खाडी आसपासका  राष्ट्रबीच प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोग सघन रुपमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २१ वर्षअघि स्थापना भएको बिम्स्टेकको काठमाडौँ शिखर बैठकले संस्थागत संरचनामा सुधार, सम्बन्ध र सम्पर्क  सञ्जाल विस्तारलाई अधिक महत्व दिएकामा त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य ।
एक अर्ब ६८ करोड जनसंख्या र तीन खर्ब अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको आर्थिक विकासका अथाह संम्भावनायुक्त बिम्स्टेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय पहिचानका योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न विविध समिति गठन हुनुलाई पनि उहाँ सकारात्मक परिलाभको संज्ञा दिन रुचाउनुहुन्छ ।
बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सके आर्थिक मुद्दाले ठोस गतिलिने विचार व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपमहासचिवका रुपमा नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूर्व राजदूत आचार्य सदस्य देशका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताले नै बिम्स्टेकलाई नयाँ उचाइ दिएको अभिमत प्रकट गर्नुहुन्छ । 
अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित हुने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सङ्गठन खासखास सहयोगका क्षेत्रमा पूर्णरुपले केन्द्रित हुन नसकेको लाग्छ । 
बिम्स्टेक ऊर्जा सञ्जाल सम्झौताले अपार जलस्रोतभएको नेपालबाट  बिजुली निकालेर भारत हुँदै बंगलादेश–म्यानमा–थाइल्याण्डसम्म निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नुलाई उपलव्धिपूर्ण ठान्ने उहाँ नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र बिम्स्टेकमा समावेश गराउन सफलता प्राप्त गर्नुलाई पनि उपलव्धिकै कोटीमा राख्न रुचाउनुहुन्छ । 
सम्मेलनसँगै घोषणा गरिएका परियोजना कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्व पङ्ति जवाफदेही हुनैपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । क्षेत्रीय सहयोगलाई साँचो अर्थमा अघि बढाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र अठोट नै औँल्याउनुहुन्छ, उहाँ । 
पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई तेस्रो शिखर बैठकका तुलनामा चौथो शिखर सम्मेलनमा नवीन विषय प्रस्तुत भएका तथा काठमाडौँ घोषणापत्र क्षेत्रीय सहयोगलाई गाढा तुल्याउने दिशामा अग्रगामी एवम् प्रगतिशील देखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । 
आर्थिक सहयोग र सम्पर्क–सम्बन्धको सञ्जाल सुदृढ तुल्याउन चौथो शिखर सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उहाँ पारित निर्णय कार्यान्वयनको कसिमा खारिनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । यद्यपि उहाँ निर्णय कार्यान्वनका चुनौती पनि देख्नुहुन्छ । बिम्स्टेक विकास कोष स्थापना र बडापत्र बनाउन नेपालले लिएको अग्रसरता घोषणापत्रमा समावेश हुनुलाई पूर्वराजदूत भट्टराई सृजनात्मक ठान्नुहुन्छ । 
पूर्वराजदूत अरुण धिताल चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनले नेपालको कूटनीतिक गरिमा र क्षमता बढाएको बताउनुहुन्छ । विकास कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा सम्मेलन फलदायी रहेको उहाँको ठम्म्याइ छ । 
बौद्ध परिपथ र नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भ पारेर दुई वर्षपछि काठमाडौँमा नै हुने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने तर्क गर्दै उहाँ सदस्य देशबीच व्यापार र लगानी बढाउँदै गरिबी निवारणको माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदा क्षेत्रीय सहयोगका निम्ति उत्साहप्रद रहेका बताउनुहुन्छ । 
द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाको भूराजनीति अनि अझ तीव्र गतिमा बदलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिदृश्यमा संवाद, सहकार्य, सहमति, साझेदारी र सहयकोगका सकारात्मक सन्देश सम्मेलन आयोजक देश नेपालबाट प्रवाह भएको छ । 
अनौपचारिक राजनीतिक संवाद ‘रिट्रिट’ मा म्यान्मा र बङ्गलादेशबीचको शरणार्थी मामिलामा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन नसके पनि त्यस विषयले स्थान पाएको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको त्यो पेचिलो मुद्दा मुखरित हुन्थ्यो । जसले क्षेत्रीय भेलामा पनि दुई पक्षीय मामिला उठान गरेको नजिर प्रस्तुत गथ्र्यो ।
आर्थिक र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुने सङ्गठनले सैनिक अभ्यास गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । कूटनीतिमा शब्द, समय, सन्दर्भ र स्थान पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । बिम्स्टेक सुरक्षा केन्द्रित सङ्गठनमा रुपान्तरण नहोस् भन्नेमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली त्यस्तो सैन्य अभ्यास रणनीतिक नहुने र सदस्य देशबीच हुने एकआपसको मैत्रीपूर्ण अभ्यासलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुहुन्छ ।

कृषि उत्पादनमा जोड
सम्पन्न शिखर सम्मेलनले कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुभएको थियो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेकमा आवद्ध सबै राष्ट्र कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा औँल्याउनुभएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेकका जनताको प्रमुख आधार कृषि पेशा भएकाले कृषिको निर्यातलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै राष्ट्रले उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । हिमालबाट शुरु भई बङ्गालको खाडीवरिपरी फैलिएका सात राष्ट्रको मुख्य खाना भात, रोटी र माछा हो । बिम्स्टेकका केही राष्ट्रलाई समुन्द्रले घेरेको छ भने समुन्द्रले नघेरेका भुटान र नेपालजस्ता राष्ट्रमा पनि जलस्रोतको अपार भण्डार छ ।
बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार (बर्मा), श्रीलङ्का, थाइल्याण्डमा खेतीपाती, पशुपालन र माछा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । नेपालसंग ठूला नदी र विभिन्न ताललगायत जलस्रोतको ठूलो सम्भवना छ तर त्यस्ता सम्भावना बोकेको जलस्रोतमा मत्स्यपालनको कुनै ठोस योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन । तराइका उर्वर भूमि मासेर पोखरी खनी मत्स्यपालन अगाडि बढाएको छ । जुन गर्न नहुने काम थियो ।
 
तराइ नेपालको अन्नको भण्डार
तराइलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनिन्छ । तराइ क्षेत्रमा दुई बाली धानखेती हुन्छ । हाल नेपाललाई ६३ लाख मेट्रिकटन धानको आवश्यकता छ । मागअनुसार १० लाख मेट्रिकटन धान अझै अपुग छ । पछिल्लो समयमा धानखेती भएको जमीनमा माछापालन गरिएको हँुदा नेपाल धानमा परनिर्भर हुँदै गएको हो ।  “तराइमा सिँचाइको सुविधा छ, सुविधा नभएको ठाउँमा पनि थोरै लगानीमा इनार र ट्यूबेलमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ र त्यहाँ पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भन्नुभयो ।
नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये १७ प्रतिशत जमीन तराइमा पर्छ । लगभग खोलानाला, वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलबाहेक पुगनपुग १२ प्रतिशत जमीनमा खेती गर्न सकिन्छ । तराइलाई अन्न उत्पादनमा सीमित गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा नेपाल अन्नमा आत्मनिर्भर भई बिम्स्टेक राष्ट्रमा निर्यात गर्न सक्ने पहुँचमा पुग्न सक्छ ।

खोला, नदी र तालमा माछापालन 
कृषि प्रधान देश भएपनि नेपाल माछामा परनिर्भर छ । अधिकांश माछा भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालीको क्रयशक्ति बढेसँगै मिठो मसिनो खाने आदत बढेको छ । त्यसैले  माछाको आयात बढेको हो । पोखराको फेवातालमा मात्र व्यावसायिक माछापालन गर्ने हो भने झण्डै आधा नेपालीलाई फेवातालकै माछाले पुगनपुग खान पुग्छ । नेपालमा फेवातालजस्तै अन्य थुप्रै ताल छन् । त्यस्तै, स्थानीय खोला र नदीमा व्यावसायिक मत्स्यपालन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा नेपाल माछामा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । 

पहाडमा मकैखेती 
नेपाल गहुँमा आत्मनिर्भर छ । वार्षिक २३ लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुन्छ । नेपालीलाई १३ लाख मेट्रिकटन गहुँको आवश्यकता छ । तर, मकै उत्पादन भने उत्साहजनक हुनसकेको छैन । वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन मकै उत्पादन हुन्छ । सो उत्पादनलाई दोब्बर बृद्धि गर्नुपर्छ । यसै वर्ष नेपालले झण्डै रु १६ अर्बको मकै भारतबाट आयात गरेको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । जुन आयात पशुपक्षीको दाना बनाउन प्रयोग हुन्छ । मकै खेतीलाई कम पानी भए पुग्छ । पहाडका अधिकांश जमीन बाझै छन् । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनको ११ लाख हेक्टरमा खेती हुनसकेको छैन । खेती गर्न सक्ने ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् ।

हिमालमा जडिबुटी र सामुदायिक वनमा फलपूmल  
हिमाली प्रदेशले १५ प्रतिशत र वनजङ्गलले करीब ४२ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । हिमालमा जडिबुटी भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीपालन र नेपालका अधिकांश सामुदायिक वनमा फलफूल खेतीको विस्तार गर्ने हो भने फलपूmलको परनिर्भरता घट्न गई नेपाल फलपूmलमा समेत आत्मनिर्भर हुन सक्छ । 
बिम्स्टेकका सात राष्ट्रमध्ये भारत कृषि उत्पादनमा अग्रणी राष्ट्रको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेपालले मात्र वार्षिक रु २ खर्बको कृषिजन्य उपज भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । नेपाल कुखुरामा र बङ्गलादेश माछामा आत्मनिर्भर छ । भुटानले धान र मकै लगभग बराबरी उत्पादन गर्छ । यहाँ ट्राउट र कार्प जातको माछा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो राष्ट्र सुन्तला र स्याउमा आत्मनिर्भर छ । त्यहाँ उत्पादन हुने फलपूmल बङ्गलादेशमा निर्यात हुन्छ । 
झण्डै ४० प्रतिशत थाइ नागरिक कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । थाइल्याण्डका जनताको मुख्य उत्पादन धान हो । एक करोड ६० लाख किसान धान उत्पादनमा संलग्न छन् । विश्वमा धान उत्पादन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र थाइल्याण्ड हो । थाइल्याण्डले चामल, नरिवल र कफी निर्यात गर्छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार थाइल्याण्डले २५ मिलियन टन धान निर्यात गरेको थियो । 
म्यानमार (बर्मा) को प्रमुख उत्पादन धान हो । धानको अलवा मकै, दाल, उखु, माछा, बदाम, अदुवा, लसुन, प्याजलगायत उत्पादन गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार म्यानमारमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत अन्नबाली निर्यात हुन्छ । ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान छ । 
अर्का बिम्स्टेक राष्ट्र श्रीलङ्काको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मत्स्यपालनको योगदान झण्डै आठ प्रतिशत छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सो वर्ष श्रीलङ्काले १७ मिलियन युएस डलर बराबरको भटमास निर्यात गरेको थियो ।
 यसैगरी श्रीलङ्काले सन् २०१६ मा १२ लाख युएस डलर बराबरको नौँ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन गहुँ, एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मकै आयात गरेको थियो । सोही वर्ष पशुपालनका लागि ६८ मिलियन डलर बराबरको पाँच लाख मेट्रिकटन पशुआहार आयात गरेको थियो । श्रीलङ्काबाट विश्वका विभिन्न देशमा चिया तथा मसला, तयारी पोशाक, लत्ताकपडा, हिरा, माछा तथा नरिवल निर्यात हुन्छ । 
बिम्स्टेक मुलुकमा नेपाल र बङ्गलादेशको कथाव्यथा भने लगभग उस्तै छ । नेपाल धान, मकैमा परनिर्भर भएजस्तै बङ्गलादेशले पनि सन् २०१७÷०१८ मा ३८ हजार ६० टन चामल, ५९ लाख टन गहुँ र २० लाख टन मकै आयात गरेको थियो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, के के भयो ? (04.12.2018)
लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि उज्ज्वल सम्भावना (04.03.2018)
आआफ्नो दाउमा गठबन्धन र अन्य दलहरु (12.05.2017)
“भारतमा के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने हो ?” प्रधानमन्त्री देउवा (08.29.2017)
संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता (05.31.2017)
उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन (05.17.2017)
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति (02.15.2017)
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)
उपराष्ट्रपति पुनको जीवनी (11.03.2015)
नेपालको नयाँ संविधानका केही विशेषता (09.22.2015)
तीन दलको संयक्त संशोधन प्रस्ताव पारित : अब धाराधारामा मतदान (09.15.2015)
संविधानको पहिलो मस्यौदामा के के सुझाव दिए जनताले ? संक्षेपमा (07.28.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]