युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’– नेपाल उच्च शिक्षाको गन्तव्य
Wednesday, 06.05.2019, 12:29pm (GMT+5.5)

सरकारले पेश गरेको बजेटमा नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउन विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शुरु भएका विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यसै गरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको दशक घोषणा गरेको छ । यसका लागि चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’को नारासहित योजना बनेको छ । यसका लागि दक्ष शिक्षकको अभाव रहेको र शिक्षक दरबन्दी अभाव टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाउने भएको छ । हाल करीब ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेकामा प्रस्तुत बजेटले नयाँ दरबन्दीका लागि रकम विनियोजन नगरी स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति लिएको हो ।
राहत शिक्षकलाई आन्तरिक दरबन्दीका आधारमा सीमित प्रतियोगिता गराउन र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छैन । हाल मुलुकका ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यलाय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा हाल एक लाख ५१ हजार ७४८ शिक्षक छन् । आधारभूत तहमा ५५ लाख ५५ हजार विद्यार्थी छन् ।
‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन हुने भएको हो । ती विषयमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस्ता स्वयंसेवक शिक्षकलाई मासिक रु १५ हजारका दरले सुविधा दिइनेछ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 
सो कोषका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने, एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गरेको छ ।
सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने जनाइएको छ । 
शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको विनियोजन आकारका दृष्टिले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा रु २९ अर्बले बढी हो । चालू आवमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट थियो । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले आगामी वर्षमा पनि १० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट ल्याइनु सकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । 
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा गार्हथ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । आकारमा बढेपनि प्रतिशतमा खासै वृद्धि नभएको शैक्षिक बजेटले पूर्ण साक्षर जिल्लाको सङ्ख्या ७० पु(¥याइने उल्लेख गरेको छ । हाल ५० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भएको छ । 

ंिशक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड
सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशीला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको उल्लेख गरिएको बजेटमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा गरिएको सो प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि गतवर्ष सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । सङ्घीय शिक्षा विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ ।
विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन र  मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले रासससँग कुरा गर्दै आफूहरुले अपेक्षा गरेअनुसार शिक्षक दरबन्दी, विद्यालय खाजा, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ताका लागि बजेट अपुग हुने भए पनि स्वयंसेवक शिक्षक, विद्यालय सुधार कार्यक्रमजस्ता नयाँ कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । 

थप २० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित हुने
साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियानमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने उल्लेख गरिएको हो । मदरसा, गुरुकूल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिने, विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ । छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु तीन अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ ।
जनसङ्ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको समायोजन एवं एकीकरण गरिने, समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई–मधेशमा क्रमशः तीन सय, ६ सय र एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत थप टेवा पु¥याउन रु ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आधारभूत तह सम्मका लागि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक 
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु दुई अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ । शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको बजेटले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न रु २६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शैक्षिकस्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ । विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइने उल्लेख छ । 

थप बालबालिकालाई दिवा खाजा 
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजारसहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।
बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजाबापत्को रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराइने छ । देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने र साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुनेछ ।

रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन उच्च प्राथमिकतामा 
सरकारले ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । रणनीतिक महत्वका ती प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखी सरकारले बजेट व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
बुटवल गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष जोड दिइएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दुई छिमेकी देश जोड गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
बुटवल–गोरखपुर र गल्छी केरुङ ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गरिने  भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको अध्ययन भइसकेको छ । लगानीको ढाँचा तय गरेर निर्माण शुरु गर्ने बजेटले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तर हुने गरी ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएका छन् । यस्तै नदी बेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार सुदृढीकरण गरिनेछ । चालू आवको अन्त्यसम्म कूल २८५ मेगावाट विद्युत् जोडिनेछ । आगामी आवमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् जोडिने भएकाले वितरण प्रणालीलाई जोड दिन लागिएको हो । विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ रु चार अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने भएकाले आन्तरिक वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा समेत बजेटले जोड दिएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु आठ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी पाँचौँका लागि रु एक अर्ब ८५ करोड र बूढीगङ्गाका लागि रु दुई अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । 
दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगङ्गाजस्ता आयोजनाको लगानीको ढाँचा तय गरिनेछ भने नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनालाई समेत निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाइने छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
एसियाको भविष्य, सहनशीला र सहकार्यमा आधारित (04.30.2019)
सरकारको एक वर्षको यात्रा यस्तो छ (03.18.2019)
१०५ औं बिपी जयन्ती : बिपीको विचार बिर्सिएकाले जनताले बिर्सिए (09.11.2018)
बिम्स्टेकले मुलुकको कूटनीतिक छवि उच्च र अरु उजिल्यायो (09.04.2018)
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, के के भयो ? (04.12.2018)
लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि उज्ज्वल सम्भावना (04.03.2018)
आआफ्नो दाउमा गठबन्धन र अन्य दलहरु (12.05.2017)
“भारतमा के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने हो ?” प्रधानमन्त्री देउवा (08.29.2017)
संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता (05.31.2017)
उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन (05.17.2017)
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति (02.15.2017)
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)
संविधान जारी गर्दा यति कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने कसैमा पनि थिएन (11.17.2015)
पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनी (11.03.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]