युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 03:33am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
कोशी आयोजना सम्झौता - काठमाण्डौ अप्रिल २५,१९५४
Tuesday, 08.20.2019, 01:29pm (GMT+5.5)

सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यस पछी संघ भनिने) बीच सम्पन्न भयो ।

१. विषय वस्तु
कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइल माथी एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँध र नहरहरु र सुरक्षात्मक कार्यहरु बाँधको माथी पट्टी कोशी नदीको दायाँतर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ती उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भूभागहरुमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अव उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।
र जवकी यसपछी हुने फाइदाहरुलाई विचार गरी माथी भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरु र निमार्ण सम्बन्धीत कार्यहरु संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

सरोकार राख्ने पक्षहरु निम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।
क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिव आठ माईल माथी अवस्थीत हुनेछ ।
ख. आयोजनाको विवरण
बाँधको विस्तृत विवरण– बाँधको सामान्य अभिन्यास, एकापट्टी प्रवाहीत किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र संचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।
ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देष्यका निम्ती माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इङ्गीत भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तरगतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।
२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निमार्ण अगाडी निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भए पछी पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको सिंचाई शाखा अन्तरगतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखित यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उपसतह अन्वेषणका लागी आवश्यक निर्माण संचार तथा निमार्ण सामाग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय, जमीन जलवाही, जल मापक, जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।

१. यहाँ उल्लेख नगरिएका
ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भूसंरक्षण निरोधक बाँधहरु वृक्षारोपण आदिबारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ ।
३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार
क. सरकारले संघलाई उल्लेखीत संघबाट जब वा जहिले उल्लेखीत आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोग–कब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।
ख. माथी धारा ३ क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।
ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुर्घटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमा सघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागी उल्लेखीत जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।
घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।
४. पानी र विद्युतको प्रयोग
क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्नसक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्ने पन्छीने अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।
ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस बाट उत्पादीत ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।
५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४ क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ । यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।
६. रोयल्टी
क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती (विद्युत)का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ । यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको विद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।
ख. नेपालको भूभागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ (भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको) दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।
ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।
घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मूल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।
यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भूक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।
सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देशयका निमीत र तत् सम्बन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

८. जमनि तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति
क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः
१. खेती गरिएको जमीन
२. जङ्गल रहेको जमीन
३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु

ख. नेपालको भूभागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।

ग. संघले कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमनिका मालिक, जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघ विच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।

घ. आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।

९. संचार
क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।

ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नियन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।

ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ।

घ. हनुमाननगर बाँध माथीको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ती खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदीका लागि पुल माथीको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ ।

ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।

१०. नदी (जल) यानको प्रयोग
नेपालको कोशी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माईल परिधीभित्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इञ्जीनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्र वाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्र भित्र अधिकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कार्वाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार
बाँधको दुई माइल परिधीभित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माईल परिधी भीत्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।

१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग
संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।

१३. नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
संघले नेपालको भू(भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेछ ।

१४. नेपालको भूभाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथी उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था वारे विचार गरी तयार गर्नेछन् ।

१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्र भित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमती जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।

१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु
भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भूसंरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृती प्रदान गर्दछ ।

१७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासंग सम्बन्धीत वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायित्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता सम्पूर्ण विषयहरु एकजना सरकारद्वारा र अर्को एकजना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु विच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडी नै तिनिहरुले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।

१८. क्रमसः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मीती देखि यो सम्झौता लागूप्रभावमा आउने हुनेछ ।

सम्बन्धित सरकारहरुकाबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखित को रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेकपाले तोक्यो जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, सङ्घीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पाए जिम्मेवारी (07.22.2019)
चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’– नेपाल उच्च शिक्षाको गन्तव्य (06.05.2019)
एसियाको भविष्य, सहनशीला र सहकार्यमा आधारित (04.30.2019)
सरकारको एक वर्षको यात्रा यस्तो छ (03.18.2019)
१०५ औं बिपी जयन्ती : बिपीको विचार बिर्सिएकाले जनताले बिर्सिए (09.11.2018)
बिम्स्टेकले मुलुकको कूटनीतिक छवि उच्च र अरु उजिल्यायो (09.04.2018)
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, के के भयो ? (04.12.2018)
लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि उज्ज्वल सम्भावना (04.03.2018)
आआफ्नो दाउमा गठबन्धन र अन्य दलहरु (12.05.2017)
“भारतमा के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने हो ?” प्रधानमन्त्री देउवा (08.29.2017)
संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता (05.31.2017)
उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन (05.17.2017)
असङगत अभ्यासको दुष्परिणति (02.15.2017)
गोर्खा भूतपूर्वको नाममा भारतीय रक्षा सञ्जाल (02.15.2017)
देशलाई किस्ता किस्तामा बाँड्ने खेल रोकौं ः ओली (01.04.2017)
“कर्णाली क्षेत्रमा जन्म–मरणमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराइने” (09.13.2016)
यसरी मौलाइरहेछ नेपालमा डाक्टर बनाउने धन्दा (09.06.2016)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– “केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ” (07.26.2016)
आजै मनन गरौं– नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र (04.27.2016)
नेपालको विकास दुई मुलुकको साझा चासो (03.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]