युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 10.24.2019, 09:39am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दस्तावेज
 
सार्क क्षेत्रको विकासमा कसको कस्तो धारणा ?
Tuesday, 12.02.2014, 02:37pm
सार्कका १८ औं शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि सबल, एकीकृत एवम् अर्थपूर्ण एकता अपरिहार्य भएको बताउनुयो । तीन दशक लामो यात्रा पूरा गर्नै लागेको सार्कलाई प्रगतिको पथमा अग्रसर गराउन एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जुलाई ३१, १९५०
Wednesday, 08.20.2014, 01:05pm
नेपाल र भारत सरकार शताब्दीयौँदेखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले परस्पर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने निश्चित गरी यो सन्धि गर्न निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ ।
सुडान काण्डको नालीबेली
Wednesday, 08.13.2014, 11:21am
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रको चरम भ्रष्टाचारको रुपमा “सुडान घोटाला”लाई लिइन्छ । यो भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भए पनि कारवाही भने सुस्त छ । अदालतले हतियार निर्यातक, यसको मध्यस्थकर्ताहरुलाई कारवाही र जरिवाना भराउने निर्णय गरे पनि मुख्य दोषीहरु अझै खुलेआम छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचारमा पनि धरौटीमा दोषीहरु छुट्नु नेपालको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी कारवाही गर्ने निकायको बदनियतलाई नै उदांगो पारेको धेरैको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचारका मामलामा शून्य सहनशीलता देखाउने उपयुक्त पात्रको जन्म नहुँदा मुलुकमा शीर्ष तहको भ्रष्टाचार सधैं जनस्तरमा चासोको विषय बन्ने तर कानुनी रुपमा कारवाही प्रक्रिया नै अघि नबढने अवस्थामा रहेको छ । यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ नेपाल प्रहरीभित्र भएको सुडान घोटाला ।

वेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन विधेयकको मुख्य अंश
Monday, 04.21.2014, 04:09pm
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासंग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ । 
नवौंं महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु - शंकर पोखरेल
Monday, 03.31.2014, 04:34pm
पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनमा छयालिस सालको परिवर्तनलाई क्रान्ति मान्ने कि नमान्ने भन्ने सन्दर्भमा वहस चलेको थियो । त्यतिवेला जननेता मदन भण्डारील उक्त राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रान्ति मान्न नसकिने धारणा राख्नु भएको थियो । अहिले फेरी वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलनको सफलता पछि क्रान्ति पूरा भएको भन्ने कोणबाट वहस सुरु भएको छ ।
कांग्रेस–एमालेका साझा नीति तथा कार्यक्रम
Wednesday, 03.19.2014, 12:12pm
सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धनअघि भएको सहमतिलाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै “दुई पार्टीबीचमा भएका ७ बुँदे सहमतिका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने सरकारमा अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी बनाउने नीति लिइने” उल्लेख छ ।
“प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै हदसम्म सफल”
Tuesday, 11.19.2013, 02:58pm
नेपाली राजनीतिक इतिहासको विशेष परिस्थितिमा २०७० मंसिर ४ गते हुनलागेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
प्रमुख तीन दलको प्रतिस्पर्धा कहाँ कोसंग ?
Tuesday, 10.08.2013, 11:12am
मंसिर चार गते हुने संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने तमाम दलको तुलनामा प्रमुख तीन दलबीचको प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको विषय बनेको छ । जनआन्दोलन–२ देखि अहिलेसम्म राजनीतिक ठेक्का लिएका यी तीन दलले खडा गरेका उम्मेदवारहरूको भविष्यवाणी अहिलेदेखि नै हुन थालेको छ । कुन क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी छ भन्ने मूल्यांकन पनि आम मतदाताबाट भैरहेको छ । प्रमुख तीन दललले २४० क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिएका छन् । यहाँ ती दलका उम्मेदवार र क्षेत्र प्रस्तुत गरिएको छ-

भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा
Wednesday, 08.28.2013, 02:23pm
२०४६ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतले तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाएको सम्झौताको अहिले पनि राजनीतिक–बौद्धिक क्षेत्रमा मात्र होइन सर्वसाधारण जनताकाबीच पनि चर्चाको विषय बनिरहेको छ । सोही बेला प्रधानमन्त्री रहेका मरिचमान सिंह श्रेष्ठको निधनपछि यो विषयले अरु चर्चा पायो र भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर त्यतिबेलाका राजा र प्रधानमन्त्रीले बरु आफ्नै मुलुकका जनतासंगा झुक्ने तर मुलुकलाई भुटानीकरण हुन नदिने दृढताका साथ उक्त सन्धिको प्रस्ताव लत्याएको चर्चासंगै सो सन्धिको मस्यौदा सामयिक हुने ठानेर यहाँ प्रकाशन गरिएको छ-



 
::| Latest News

 
[Page Top]