युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.16.2018, 02:52am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विशेष रिपोर्ट
 
अपार स्रोत र दक्षिण एसियामा ऊर्जाको स्थिति
Tuesday, 11.25.2014, 02:55pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा अपार स्रोत छ । धार्मिक, सांस्कृतिक सभ्यताका साथै प्राकृतिक स्रोत साधन भएरु पनि यसको समुचित उपयोग हुन नसक्दा यो क्षेत्र गरीबहरूको बस्तीका रुपमा चिनिन्छ– तेस्रो विश्व भनिन्छ । यसलाई हटाउन सार्क राष्ट्रहरूबीच आपसी सहकार्य आवश्यक छ । विशेषतः यो क्षेत्रको जलस्रोतको उपयोग ऊर्जा, सिंचाई र खानेपानीमा गर्नु अपरिहार्य छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा दक्षिण एसियामा स्रोत हुँदाहुँदै भोकमरीको खतरा मडारिने भविष्यवाणी भैसकेको छ । जलस्रोतको पहिलो शर्त मानज जीवनका लागि पानी उपलब्ध गराउनु हो भने त्यसपछि मानवीय विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिइने ऊर्जामा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । किनभने दक्षिण एसियामा यसको सङ्कट विकराल देखिएको छ । कृषि उत्पादन, निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास जस्तै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ऊर्जालाई लिने गरिएको छ । समृद्धि तथा उन्नतिको प्रत्यक्ष संवाहकका रूपमा यस क्षेत्रलाई लिने गरिए पनि लगानीको अभावका कारण समस्या घट्नुको साटो झन बढ्दै गएको छ । दक्षिण एसियामा हालसम्म करिब २८ करोडभन्दा बढी नागरिक ऊर्जा सङ्कट व्यहोर्न बाध्य छन् । ५० लाख नागरिक गरिबीको प्रत्यक्ष चपेटामा छन् । यस्तो विषम अवस्था रहनुका पछाडि यहाँको गरिबी र त्यसले पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव नै प्रमुख कारण हो भन्दा फरक नपर्ने सार्क ऊर्जा केन्द्रले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा छ । 

सन् २०१४ को अप्रिल–जुन अङ्कमा प्रकाशित ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जाको स्थिति’ लेखमा गरिबीको कारणमध्ये ऊर्जा पनि एक भएको उल्लेख छ । ऊर्जा व्यापार, विनिमय कम हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि मोटो रकम खर्चनु, परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगका कारण वातावरणीय समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हुनु पनि अर्को पाटोका रूपमा रहेको छ । यसले ऊर्जाका रूपमा जलस्रोतको उपयोग तथा उपभोग न्यून मात्रामा हुने गरेको छ । सार्कले यस क्षेत्रको गरिबी, असमानता, बेरोजगारी हटाउने र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने र लगानी बढाउने कामलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइयो । तर सार्कको १८औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा विगतका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । 

सन् १९७७ मा काठमाडौँमा भएको कोलम्बो योजना परामर्श दातृ समितिको बैठकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान गर्नुभएको थियो । सोही आह्वानलाई आत्मसात् गर्दै गरिबी न्यूनीकरणका आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिने निर्णय पनि पटक–पटक भयो । तर हालसम्म ती निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सन् २००६ मार्च १ मा ऊर्जा स्रोतको विकासको प्रवद्र्धन गर्ने यस क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापारलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ १२औँ शिखर सम्मेलनले पाकिस्तानमा सार्क ऊर्जा केन्द्र स्थापना भयो । सार्क ऊर्जा मन्त्रीको छैटौँ बैठकका निर्णयानुसार नै केन्द्र स्थापना गरिए पनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन सकेको छैन । केन्द्रले ऊर्जा चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका अलावा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण, ऊर्जा संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, लगानीको स्रोतको खोजी गर्ने बैठकको निर्णय थियो । 

क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा शक्ति सञ्जाललगायत दक्षिण एसियाली ऊर्जा सहयोग कार्यक्रमका लागि अध्ययन गर्ने काम ऊर्जासम्बन्धी कार्यदलद्वारा सम्पन्न गर्ने, त्यसका लागि मन्त्रिस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, आतङ्कवाद, गरिबी तथा अन्य प्रयोजनका लागि २० पटकभन्दा बढी मन्त्रिस्तरीय बैठक सार्कलाई केन्द्रित गरेर आयोजना गरिए पनि एकाध पटकबाहेक ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । यसबाट पनि घोषणापत्रका उल्लेख गरिएजस्तो ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा ठोस काम हुन सकेको छैन । 

नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुक हो भने जलविद्युत उत्पादन गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक । तर जलविद्युत्को विकासको क्रम सुरु भएको लामो समय भइसक्दा समेत गुणात्मक प्रगति हुन सकेको छैन । चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा विद्युत् उत्पादन गर्दा दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकमा पानीबाट बिजुली निस्कन्छ भन्ने ज्ञानको हेक्का कोही कसैमा थिएन । सोही आधारमा हेर्दा यस क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०४ वर्ष पुगेको छ । 

यसबीचमा भारतमा ३१ मार्च २०१३ सम्ममा दुई लाख २३ हजार ३४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । सन् २०१७ सम्ममा थप ८८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बढ्दो विद्युत् मागलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले आक्रामक रूपमा ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशलाई समेत विद्युत् व्यापार गरिरहेको भारतले आणविक भट्टी, वैकल्पिक ऊर्जा, कोइला प्लान्टदेखि थर्मल प्लान्टसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर ४८ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हालसम्म पनि सुलभ दरमा ऊर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । क्षमता छैनभन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनकि उसले २० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । 

क्षमता भए पनि लगानीको अभावमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको कुल क्षमता ८४ हजार मेगावाटको अनुमान गरिए पनि प्रविधिमा आएको विकासका कारण एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कुल क्षमताको एक प्रतिशतभन्दा तल छ । सार्क ऊर्जा केन्द्रको अध्ययनले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ । भुटानको कुल क्षमता ४० हजार मेगावाट छ । चुका जलविद्युत् आयोजना भुटानको प्रसिद्ध परियोजनाका रूपमा संसारभर प्रसिद्ध छ । 

सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भुटानका प्रायःजसो आयोजनामा भारतीयले लगानी गरेका छन् । हालसम्म एक हजार ४८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भुटानमा आगामी दुई वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

क्षेत्रीय रूपमा बङ्गलादेशको सम्भाव्यता तीन हजार ८९७ मेगावाट रहेको युएसएडको तथ्याङ्कमा छ । तर बङ्गलादेशी प्राविधिक आफ्नो मुलुकमा पाँच हजार मेगावाट आन्तरिक रूपमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको दाबी गर्छन् । 

हाल भारतबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गरेको बङ्गलादेशले कोइला, थर्मल प्लान्टका माध्यमबाट आफ्नो मागको केही प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ । हालसम्म ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले विद्युत् सेवा सहज रूपमा पाउन नसकेको बङ्गलादेश विद्युत् बोर्डको तथ्याङ्कमा छ । आठ हजार मेगावाट बढी माग भए पनि मागअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा बङ्गलादेशको प्रायःजसो ग्रामीण बस्तीमा ऊर्जाको चरम सङ्कट रहँदै आएको छ । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ तथा संस्थाका अनुसार सार्क क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत कोइला, ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ, १२ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास र सात प्रतिशतमात्रै जलस्रोतको हिस्सा छ । 

त्यस्तै एक प्रतिशत आणविक भट्टी र ०.२ प्रतिशत ऊर्जा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । बङ्गलादेशमा ६९ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास, भारतमा ७० प्रतिशत कोइला, श्रीलङ्कामा ७६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ, माल्दिभ्स पूर्णरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र वैकल्पिक ऊर्जामा भरपर्ने गरेको छ । 

पाकिस्तानले ४३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ३८ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास उपयोग गर्छ । अफगानिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र न्यून जलस्रोत उपयोग गर्छ । नेपाल र भुटानले पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र जलविद्युत्मा निर्भर रहेको छ । 

आगामी ३० वर्षभित्र एक लाख मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पाकिस्तानले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्तिको लक्ष्य राखेको छ ।

श्रीलङ्कामा सरकारी क्षेत्रबाट एक हजार ७५८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट (थर्मल, वैकल्पिक ऊर्जासमेत) ६७७ मेगावाट उत्पादन भएको छ । त्यहाँ सन् २०२० सम्ममा दुई हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य छ । सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्लाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको भए पनि हालसम्म ऊर्जा प्रयोग र उत्पादनमा उक्त मुलुक कमजोर नै देखिन्छ ।

अफगानिस्तानमा कुल २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता रहे पनि निश्चित प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिएको छ । केन्द्रकै अध्ययन अनुसार पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा ऊर्जा सङ्कट चरम छ । पाकिस्तानमा २० हजार मेगावाट आवश्यकता भए पनि छ हजार ५०० मेगावाट अपुग हुँदा केन्द्रीय प्रणालीमा पटक–पटक विद्युत्भार कटौती गर्नुपरेको छ । 

नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशबीच एकआपसमा ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने चर्चा पछिल्लो दिनमा चल्ने गरेको छ । तर उक्त चर्चालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ । प्रमुख अत्यावश्यक क्षेत्रमा भन्दा टाढा ऊर्जा उत्पादन केन्द्र रहनु, प्रसारण लाइन, मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, यातायातको असुविधा, अत्याधुनिक उपकरण र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण यस क्षेत्रमा ऊर्जा विकासको काममा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण सार्क क्षेत्रमा गरिबीको समेत अन्त्य हुन सकेको छैन ।

जलस्रोतको उपयोगको आह्वान र अहिलेको अवस्था
सार्क गठन हुनु अघि नै नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९७७ मा काठमाडौँमा भएको कोलम्बो योजना परामर्श दातृ समितिको बैठकमा ‘नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान’ गरेपछि बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्थापना गर्ने प्रेरणाको स्रोत बन्यो । उक्त बैठकपछि राष्ट्रपति रहमानले तीन वर्षसम्म नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको भ्रमण गरी यस क्षेत्रको विकासका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्न परामर्श गरेर सन् १९८० मे २ मा क्षेत्रीय सङ्गठनको अवधारणा अघि बढाउन शिखर सम्मेलनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सो अवधारणालाई भुटान र माल्दिभ्सले पनि स्वीकार गरेका थिए । 

सो प्रयासपछि सन् १९८१ मा श्रीलङ्कामा दक्षिण एसियाली देशका परराष्ट्र सचिवको पहिलो बैठकले सात वटै देशले एकापसमा गर्नुपर्ने कृषि, जलवायु, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, दूरसञ्चार र ग्रामीण विकास गर्नुपर्ने औँल्यायो । सन् १९८२ को बैठकले खेलकुद, कला र संस्कृति तथा सन् १९८३ को बैठकले सहयोगका क्षेत्रमा एकीकृत कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेपछि सोही वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको विदेशमन्त्रीको बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको उद्देश्य र सिद्धान्तसहितको घोषणापत्र जारी गर्याे । 

घोषणापत्रसँगै सो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि स्थायी समिति, प्राविधिक समिति र कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । सन् १९८५ मे मा भुटानको थिम्पुमा भएको विदेशमन्त्रीको बैठकको निर्णयबमोजिम सोही वर्षको डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा पहिलो बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा परिवर्तन गरेर मूर्तरूप दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानको लामो समयसम्मको सपना पूरा हुन पुग्यो । 

क्षेत्रीय सुरक्षा र विकासका लागि क्षेत्रीय सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा ५२, ५३ र ५४ मा क्षेत्रीय सङ्गठनको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । 

उक्त बडापत्रको धारा ५२(१)मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नेसम्बन्धी क्षेत्रीय कदमका लागि उपयुक्त कार्य गर्न क्षेत्रीय प्रबन्ध वा एजेन्सीका अस्तित्वलाई वर्तमान बडापत्रका कुनै पनि कुराले निषेध गर्ने छैन, तर यस्ता प्रबन्ध वा एजेन्सी र तिनका काम कारबाही राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सार्कले स्वीकार गरेको हुँदा ती बडापत्रको धारामा आधारित रही स्थापित सार्कले राष्ट्र सङ्घको क्षेत्रीय संस्थाका रूपमा विकसित हुने अवसर पायो । 

सार्कका अग्रणी संस्थापक बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानले पहिलो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उत्साही हुँदै एक कविता वाचन गरी सुनाएका थिए भने नेपालका राजा वीरेन्द्रले अविश्वासको लामो जाडोपछिको नयाँ वसन्तको संज्ञा दिएका थिए । 

यसैगरी भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले एक नयाँ बिहानी, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हकले अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति जुनियस रिचार्ड जयबद्र्धनेले एक नयाँ जहाज, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुमले नयाँ युगको शुभारम्भ र भुटानका राजा जिग्मेसिंगे वाङ्चुकले एक नयाँ दिशाको सुरुआत जस्ता उद्गारसहितका भाषण सार्कका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको थियो । 

त्यसो त ‘नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान’गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको प्रस्ताव २९ वर्षपछि क्षेत्रीयभन्दा द्विपक्षीय सम्झौतामा उपयोग हुने सम्भावना बढेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउन १८ गते नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा खेर गइरहेको नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोगका लागि सहुलियतपूर्ण अनुदान दिने आश्वासन दिएकाले आगामी सार्क शिखर बैठकका अवसरमा ९०० मेगावाटको अरूण–३ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) टुङ्ग्याउने तयारी भएको ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख तथा पिडिए समिति सदस्य केशवध्वज अधिकारी बताउनुहुन्छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणकै क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो । यसअघि सोही कम्पनीसँग ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको पिडिए पनि भइसकेको र कार्यक्रम अघि बढ्ने क्रममा छ ।

प्रकृतिको अन्धाधुन्द दोहन र प्रकृतिलाई आघात पुग्नेगरी औद्योगिक विकासले सार्क सदस्य राष्ट्रमा असन्तुलन उत्पन्नले मानिसलाई खतरामा धकेलिरहेको चिन्ताजनक स्थिति विचारणीय देखिन्छ । यसै परिपेक्षमा प्रकृतिको रौद्ररुप हालै भारतको उडिसा र आन्ध्र प्रदेशका तटीय क्षेत्रहरूमा हुदहुद सामुद्रिक आँधीको रोकिएको भने नेपालमा पनि पसेका कारणले भएको हिमपातमा २४ जनाको ज्यान गएको र सयौँ बेपता रहेको स्थिति छ ।  बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा नकारात्मक असर परेको विज्ञहरूको धारणाले पनि सजग हुन सङ्केत गरिएको छ । भारतमा सो आँधीबाट करिब १५ लाख मानिस प्रभावित भएको र सयौँ मारिएको एवम् करोडौँको धनमाल क्षति भएको थियो । श्रीलङ्कामा सामुद्रिक आँधीले तीन लाख मानिस घरबारबिहीन र ५० जनाको ज्यान गएको थियो । 

प्रकृतिको दोहनको क्रम बढेकाले पानीको अपर्याप्तता, बाढीको प्रकोप, डढेलो र वन्यजन्तु एवम् पक्षीको विविधता एवम् सङ्ख्यामा अप्रत्यासित कमीजस्ता वातावरणीय समस्याहरू जटिल हुँदै गएको छ भने आन्तरिक मृत्यु, कलह, विद्वेश र सम्पन्न र गरिब बीचको खाडल बढ्दो जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, अनिकाल र अन्न अभावका घटना उष्णताले गर्दा रोगको बिगबिगी, कमजोर र कुपोषित वर्गको प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा ह्रास सार्क राष्ट्रका सदस्यका जनताको सामाजिक समस्या बनेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको घटना नेपालमा बेलाबेलामा भएको तथ्य मननयोग्य छ । गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकलगायत देशका विभिन्न भागमा पनि बाढी र प्रकोपले सयौँ मानिस बेपत्ता र जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिको यस्तै अवस्था रह्यो भने खाद्यान्न समस्यामा वृद्धि भई जीवनचक्र नै प्रतिकूल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । 

काठमाडौँमा भोलिदेखि सुरु हुने सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनको मूल नारा शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ कि सार्क सदस्य राष्ट्रमा समयसमयमा आतङ्कको कालो बादलले एकीकरणको सूत्रलाई धुमिल गरेको छ । सदस्य राष्ट्रमा आतङ्कले मच्चाएको मानवता सर्वजन हिताय, भाइचरा र सहअस्तित्व विपरीतका क्रियाकलापले राष्ट्र–राष्ट्रमा अविश्वास उत्पन्न गरेको छ । यस्तो अविश्वास कम गर्न सार्क शिखर सम्मेलन कत्तिको सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कागजी रुपमा सार्कका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर देखिएकाले अहिलेको अवस्थामा यसै हुन्छ भन्न नसकिए पनि भारतमा भएको सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकारले छिमेकीप्रति लिएको नयाँ दृष्टिोणले सार्कको समग्र हितमा नयाँ फड्को हुनेमा धेरैको विश्वास छ । विशेषतः यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा ।

- यादब देवकोटा


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मधुमेह रोगबारे समयमै ध्यान दिन आग्रह (02.17.2014)
नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण : झोला (02.10.2014)
आतंक अब साइबर टेरोरिजमको - इन्द्र आचार्य (09.10.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]