युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विशेष रिपोर्ट
 
मधेशवादी दलसँग निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन
Wednesday, 05.24.2017, 11:09am (GMT+5.5)

काठमाडौं । संविधान संशोधन भए मात्र निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै आएका केही मधेशवादी दलहरूसंग निर्वाचनमाा भाग लिनुको विकल्प छैन । पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत तीन प्रदेशमा देखिएको व्यापक उत्साहले राजनीतिक माग तत्काल पूरा नभए पनि जनमत लिनुको विकल्प उनीहरूसंग छैन । 
बीस वर्षको अन्तरालपछि प्रथम चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन देशका तीनवटा प्रदेशमा सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले उत्साहका साथ आफ्नो अभिमत दिएर जनप्रतिनिधिहरू चुनेका छन् । वैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत जनता सहभागी भएका तथ्याङ्क आएको छ ।      
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले आफ्ना माग पुरा गराउन निर्वाचनलाई पूर्व शर्त बनाउनु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो । संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचन बेग्लाबेग्लै एजेन्डा हुन । यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा हेर्न मिल्दैन् । निर्वाचनप्रतिको यस जनलहरबाट देश अब सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको छ ।
संविधान संशोधनको मागलाई बटमलाइन बनाएर राजनीतिक निकासको हलो अड्काएर बसेको मधेशवादी दलले अबपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिँदा त्यो उनीहरूको गम्भीर राजनीतिक भुल हुने छ ।
मधेशका मुद्दा र समस्याहरूलाई निर्वाचनको अभिमतबाटै अनुमोदन गराउनु नै ती दलका लागि बृद्धिमानी हुन्छ । निर्वाचनमा सहभागी भएर व्यालेटबाट मधेश र मधेशीका माग सहि रहेको प्रमाणित गर्ने बेला आएको सङ्घीय समाजवादी फोरम,नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हालैको अभिव्यक्ति मननयोग्य छ । अध्यक्ष यादवको दलले प्रथम चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाइसकेको छ । डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग चुनावी एकता गरी यादवले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु भयो ।
यो निर्वाचन परम्परागत रुपको स्थानीय निर्वाचन मात्र नभएर जनताकै घरदैलोमा स्थानीय सरकार निर्माण गर्नका लागि गरिन लागिएको निर्वाचन हो भन्ने तथ्यलाई विर्सनु हुदैन । संविधान प्रदत्त अधिकार अनुरुप समावेसी र समानुपातिक प्रणालीको यस निर्वाचनले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने र महिला सशक्तिकरण,उत्पीडित,दलित र अल्पसङ्ख्यकको शासन पद्धतिमा पहुँचको सुनिश्चितता गराउने छ ।   कार्यकारिणी,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई परिपुर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रोग,भोग गरिबी र अशिक्षा अन्धविश्वासबाट आक्रान्त मधेशका जनतालाई मुक्त गराइ उज्जल भविष्यको परिकल्पनाका लागि निर्माण हुन लागेको स्थानीय सरकार बनाउने अवसरलाई अब कसैले बाधा अडचन पु¥याउनु हुदैन ।
प्रथम चरणको निर्वाचनको सफलतापछि सरकार र निर्वाचन आयोग अब दोस्रो चरणको जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । समग्र देश निर्वाचनमय भइसकेको छ,  निर्वाचन हुन बाँकी रहेका चार प्रदेशका जनता मतदान गर्न आतुर छन् । मधेशका चिया पसलदेखि चौतारीसम्म उम्मेदवारको चर्चा र चुनावी जोडघटाउका चर्चा चल्न थालेको छ । निर्वाचनका लागि राज्यले ठुलो स्रोतसाधन र बजेट लगानी गरी सकेको छ ।  
सत्ता गठबन्धनका दलहरू संविधान संशोधन गरी मधेशवादी दलका माग पुरा गर्न  सक्रियताका साथ लागीपरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनहुँ बालुवाटारमा दलहरूको बैठक बोलाइ यसका लागि पहल गरी रहनु भएको छ । सरकारले संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउनका लागि हदैसम्मको लचकता देखाएको छ । थरुहट क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै कैलाली घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ सङ्ख्या आवश्यक पर्ने र त्यो सङ्ख्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिबीना नपुग्ने  अहिलेको यथार्तताको अवस्थामा मधेशवादी दलले पनि आफ्नो पुर्व अडान र हठलाई छोडी लचकता अपनाउनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनको औचित्य छैन, यो राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै एजेन्डाको रुपमा दह्रोसँग उठाएर पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनमत बटुल्न सफल भएको राजनीतिक वृतमा अहिले चर्चा चलेको छ । 
त्यसैले पनि मधेशमा समस्या छन भन्ने सावित गराउन र मधेशका वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्न पनि मधेशी दलले जनतासमक्ष गइ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा जनमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । 
संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नत्र अहिलेसम्मका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू गुम्न जाने छ र यसका लागि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नयाँ स्वरुपमा आएको मधेशवादी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । आगामी माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय,प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संविधानकै औचित्य रहदैन । देश पुनः सक्रमणकालीन अवस्थामा पुग्न जान्छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि मधेशी जनताले पनि रगत बगाएका छन् त्यो रगतको मूल्य खेर जान दिनु हुन्न ।
यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्न खोजे वा निर्वाचन भाँडन खोजेमा मधेशका जनताले समेत कुनैपनि दललाई माफी गर्ने छैनन् । जनताको लागि भन्दै कोठे बैठकमा मागहरू राख्ने तर जनतासमक्ष जान डराउने दलहरू जनपक्षीय हुन सक्दैनन् । यसैले दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा  राजनीतिक दल,नागरिक समाज र सबै मतदाताको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । यस निर्वाचनले सिके राउत प्रवृतिलाई पनि दह्रो जवाफ दिइ राष्ट्रिय एकताका पक्षमा मधेशका जनता प्रतिवद्ध छन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
ती महिनामा बन्यो मुसहर बस्ती (04.18.2017)
हिंसा सहेरै बस्न बाध्य छन् ग्रामीण भेगका महिला (11.29.2016)
एउटा नाटक जसले हराएकाहरूको खोजी गर्छ (09.06.2016)
जनताको घर बनाउन ढुंगा–माटो बोक्दै धुर्मुस–सुन्तली (05.17.2016)
फेरिंदैछ राउटेको जीवनशैली (02.10.2015)
अपार स्रोत र दक्षिण एसियामा ऊर्जाको स्थिति (11.25.2014)
मधुमेह रोगबारे समयमै ध्यान दिन आग्रह (02.17.2014)
नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण : झोला (02.10.2014)
आतंक अब साइबर टेरोरिजमको - इन्द्र आचार्य (09.10.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]