युगसम्बाद साप्ताहिक

चुनाव केन्द्रित सामान्य हेरफेरको बजेट Wednesday, 07.17.2013, 11:30am (GMT5.5) काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले कुल ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । कुल बिनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्चको लागि ८५ अर्ब १० करोड, चालु खर्चको लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब ४८ करोड र बित्तिय ब्यबस्था तर्फ ७८ अर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यो खर्च ब्यबस्थापन गर्न सरकारले राजस्व मार्फत ३ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै सावाँ भुक्तानीबाट ५ अर्ब ५० करोड र बैदेशिक सहयोगबाट ६९ अर्ब ५४ करोड उठाउने लक्ष्य छ । यो स्रोतबाट नपुगेर ७७ अर्ब घाटामा रहने बजेटको लागि ४३ अर्ब बैदेशिक ऋण र ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने छ । मंसिर ४ गतेको संविधानसभा चुनावलाई मुख्य दायित्व घोषणा गरेको सरकारले चुनावका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । उर्जा, सडक, रेल, पर्यटन सिंचाईका राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र भेरी बबई डाईभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बजेटमा दोब्बर रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसै गरी फास्ट ट्रयाकको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मध्य पहाडी लोकमार्गको लािग १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बर्दिवास सिमरा १०८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय विमान स्थलको लागि बजेट र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । जलविद्यत क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जस अन्तर्गत मुलुकको दोश्रो जलाशयुक्त १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्यतु आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु हुनेछ । यसका लागि एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली तेस्रो ए, ४२ मेगावाट क्षभताको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाट क्षभताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियागाड, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसै गरी ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र २० मेगावाट क्षमताको अछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तमार गरी आगामी वर्ष निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइको छ । त्यसैगरी मेलम्ची आयोजनाको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र हुलाकी राजमार्गको लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ । साथै हरेक कर्मचारीलाई मासिक १ हजार भत्ता दिइने छ । वद्धि भएको तलब अनुसार अब कार्यालय सहयोगीहरूको मासिक तलब १२ हजार ८ सय रुपैयाँ पुग्ने भएको छ भने मुख्य सचिवको तलब ४० हजार ६ सय ९५ पुगेको छ । त्यसैगरी सरकारले कर्मचारीको भत्तामा १ हजार वृद्धि गरेको छ । बजेट भाषणअनुसार निजामति कर्मचारीका छोराछोरा वा श्रीमान श्रीमतीले बिरामी भई अस्पतालमा ३ दिनभन्दा बढी बस्नुपरे सहुलियत पाउने भएका छन् । त्यसै गरी प्रेस काउन्सिलमार्फत सञ्चारमाध्यमको बर्गिकरण दिईने सुविधामा २५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । मदिरा, चुरोटको करमा सामान्य बृद्धि गरिएको छ । उर्जामा प्राथमिकता दिदै बजेटले ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटले न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो महंगी, आयातमा आधारित उत्पादन संरचना, बढ्दो श्रम बजार संकुचनलाई अर्थ व्यवस्थाको चुनौती मानेको छ । बजेटले आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक भन्दै चुनौतीको सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट वितेको वर्षको निरन्तरता र केही मात्र नयाँ कार्यक्रम भएको भन्दै २०२२ सम्म मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको सूचिमा मुलुकलाई पुयाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । यसका लागि त्यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । सरकारले निजी, सहकारी र सार्वजनिक अवधारणामा जोड दिँदै सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने बताएको छ । बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकास र सूचनाको विस्तार पनि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै करको दायरा बढाउने नीति लिएको बजेटले करको दरहरूमा केही सामान्य हेरफेर मात्रै गरेको छ । मदिरा जन्य बस्तुमा अन्र्तशुल्क बृद्धि गरिएको छ । शिक्षा सेवा कर आगामी असोजसम्म बुझाउनेलाई जरिवाना छुट, ईटा उद्योगलाई भ्याटमा दर्ता भएमा अघिको कारोबारमा कर छुटको ब्यबस्था गरिएको छ  । बजेटमा यो आर्थिक बर्षमा ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गर्ने, ५ हजार ८ सय नयाँ विद्यालय भवन बनाइने, ७ हजार १ सय ४३ विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पुयाइने, ३१ हजार ५ सय जना युवालाई छोटो प्राविधिक शिक्षा दिने, ६० हजार बालबालिका तथा एचआइभी प्रभावितलाई निशुल्क आधारभुत शिक्षा दिने तथा निशुल्क शिक्षा १२ वर्षसम्मलाई पुयाउन १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क बनाउन ५ बर्षभित्र स्वास्थ्य विमा देशैभरि पयाउने र यहि आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लाबाट स्वास्थ्य विमा शुरु गरिने छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १५ सय घरहरू बनाइने, कृषि र सहकारीको विकासका लागि एकसाथ कार्यक्रम अघि बढाइने, काठमाडौमा प्रदर्शनी स्थल बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाइने र १ अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने उद्यमीलाई सम्मान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । यस्तै तेश्रो मुलुकमा निकासी गर्ने उद्यमीलाई नगद अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको अनगमन राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारी बिभागले गर्ने तथा समस्याग्रत भएको ठुला सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न ब्यबस्थापन समिती गठन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेट भाषणा गरिरहेकै बेला चालु आर्थिक बर्षमा बिकास निर्माणका लागि छुट्याइएको झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँँ खर्च नहुने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ४५ अर्ब रुपैयाँँ मात्रै भएको छ । ६४ अर्ब पूँजीगत खर्च बिनियोजन गरिएकोमा असार ३० सम्म ४५ अर्ब मात्रै खर्च भएको र एकल कोष खाता लागू नभएका जिल्ला र सोमबार हुने भुक्तानी जोडेर ५० अर्बको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । यो ४५ अर्ब मध्ये १५ अर्बभन्दा धेरै पैसा पछिल्लो एक हप्तामा खर्च भएको छ । ४ खर्ब ४ अर्बको आ.व. २०६९।०७० को बजेटमध्ये असार ३० गतेसम्म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँँ खर्च भएको छ । संक्षेपमा बजेट संविधानसभाको निर्वाचन विश्वसनीय र निष्पक्ष गराउने, उच्च आर्थिक दर, आर्थिक स्थायीत्व प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिइएको । – संविधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत बनाउन सहयोग पुयाउने । – जलविद्युत, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वाथ्य खानेपानी, पर्यटन, लगानी मैत्री बातावरण निर्माण प्राथमिकतामा सूचीमा राखी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने । – सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्राथमिकता । – संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था लगायतका लागि १६ अर्ब । – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनमा बजेट बृद्धि । केही कार्यक्रम थप । – गौतम बुद्ध, पोखरा विमानस्थलका लागि, निजगढमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन । – कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेन बनाउन ५१ करोड । – विभिन्न निर्माणाधिन सडकका लागि पनि रकम विनियोजन । – सवारी दर्ता कागजलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गरिने । – ३१ हजार युवालाई तालिमका लागि ६१ करोड विनियोजन । – निरक्षरलाई साक्षर बनाउन १ अर्ब । – प्राकृतिक विपद्माा परेका विद्यालयलाई बजेट विनियोजन । – ७५ वर्ष पुगको बृद्ध र १५ वर्ष मुनिकालाई निःशुल्क मुटुरोग उपचार । – अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई १ लाख दिने नीतिलाई निरन्तरता । – नाप नक्सालाई डिजिटल डाटाबेसमा रुपान्तरण गरिने । – एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई प्रधानमन्त्री सम्मान । – स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारी निकायमा उपयोग गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने । – स्थानीय निकायका लागि १२ अर्ब विनियोजन । – चार सय झोलुङ्गे पुल बनाइने । – खेलकुद पूर्वाधारमा २१ करोड । – लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २५ प्रतिशत वृद्धि । – एमआरपी पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्न सकिने व्यवस्था । – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पाँचवटै विकास क्षेत्रमा पुयाइने । – तलवमा १८ प्रतिशतले वृद्धि । समानरुपमा एकहजार भत्ता । कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारी हुने विश्वास । अन्य सुविधाबारे अध्ययनका लागि विषयविज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाइने । – राजश्वमा सामान्य संशोधन । – विदेशमा बसेर आउनेले ल्याउने ३० इन्चसम्मको टेलिभिजनको भन्सार छुट । – साइकलमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमात्र । – धुलिखेल र थानकोट चेकपोस्ट खारेज । – आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत ५ । – मुद्रास्फिति ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com