युगसम्बाद साप्ताहिक

कर्मचारी यूनियन एउटै हुनुपर्छ Tuesday, 04.08.2014, 01:42pm (GMT5.5) काठमाडौं । मुलुकका निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो व्यापसायिक हितका लागिभन्दा पनि राजीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा स्थापित भएर सरकारहरूलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै देश विकासको गति नै अबरुद्ध हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अब एउटै यूनियन मात्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।  त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थको चरम नमूना पेश गर्दै सरकारले मन्त्रालयहरू फुटाए पनि अहिले आएर त्यो काम गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पेस गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने र कर्मचारीको उमेर हद पनि ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सुझावमा असन्तुलित कार्यविभाजन र कामको दोहोरोपना तथा सामञ्जस्यताको बेमेलको अन्त्यका लागि विद्यमान २६ सङ्ख्यामा रहेको मन्त्रालयलाई घटाउन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यबोझ घटाउन  सुझाइएको छ । समितिले सङ्घीयतामा गएपछि केन्द्रमा बढीमा १२  मात्र मन्त्रालयले पुग्ने जनाएकोे छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालयले नै गर्ने खालका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकी बोझिलो बनाएको देखिँदा यस कार्यालयलाई अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”  सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, परिणममुखी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउन सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएका आधारभूत विषयलाई संविधानमै समेट्न सुझाव दिइएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।  कुल २३ परिच्छेदमा समेटिएको प्रतिवेदनले कामको दोहोरोपन रोक्न क्षेत्रीय कार्यालयको औचित्व पुनरवलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्न, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि विशेष सिफारिस समिति गठन गर्न, निजामती सेवामा बढुवालाई ज्येष्ठतालाई आधारित बनाई नकारात्मक सूचीमा नपरेसम्म वरिष्ठताका आधारमा पदोन्नति गर्ने सुझाव दिएको छ ।  मन्त्रालयका सचिवलाई जुनसुकै बखत सरूवा गर्ने प्रवृत्तिले कामको प्रभावकारितामा ह्रास आउने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिवसमेत रहेको विशेष संयन्त्रले कार्यक्षमता, अनुभव र विषयवस्तुसमेतका आधारमा सचिवको पदस्थापन र सरूवाको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।  त्यसै गरी निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई विषयगत र व्यावसायिक सञ्चालन गराई एउटै मात्र युनियनको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहन गर्ने, सङ्घीयतामा जाँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवको विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com