युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:11pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
लिपुलेक सम्झौता खारेजी र भारतीय सेना हटाउन ज्ञापनपत्र
Wednesday, 09.06.2017, 03:38pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतको दादागिरीको नमूना बनेको सुदूरपश्चिमको कालापानी क्षेत्रमा आधा शताब्दीदेखि भारतीय सेना बसेको छ । त्यसलाई हटाउने विषय सत्ता बाहिर बस्नेहरुको मात्रै नारा बनिरहेको छ । हुँदाहुँदा सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारीक बिन्दु बनाउने सम्झौता गरेपछि दुबै मुलुकबाट नेपाल पीडित बन्यो । तर, त्यसलाई सच्याउने पहल भने भएन ।
यस्तोमा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ती र लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद, कानूनविद, प्राध्यापक, सीमा अभियन्ता, पूर्व सुरक्षा अधिकारीसहित ४५ जनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बाह्र बुँदे ज्ञापनपत्र छुट्टाछुट्टै बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी लिपुलेक सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक कदम चालिनुपर्ने, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज बसेको र भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 
यसका अतिरिक्त नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस (आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्त रूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालिनुपर्ने, चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर लिपुलेक सम्झौता सच्याउने बचन दिइसकेको अवस्थामा त्यसका लागि तत्काल उसंग सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने, नेपाल भारत र चीनबीच पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा ती दुवै स्थानमा त्रिपक्षीय वार्तासहित सीमास्तम्भ गाडिनुपर्ने, नेपालको ७१ स्थानको ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमा उललेख गरिएको छ । 
त्यसै गरी नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तरमा स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ खडा हुनुपर्ने, संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको ‘संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कालापानी र सुस्ता समस्या नसल्टाई भारतसँग ‘स्ट्रीप म्याप’मा हस्ताक्षर गर्न नहुने, पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिपुलेकबारे तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा रहेका छन् ।
कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “लिम्पियाधुारदेखि कालापानी, लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किमी भूभाग नेपालको भएकोमा कुनै सन्देह छैन । सुगौली सन्धि पछि सन् १८५६ सम्म ईष्ट इण्डियाद्वारा प्रकाशित सबै नक्शाहरुमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा छ । जलविज्ञानका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने ठूलो नदी काली रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासाीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट लेखेको पत्रमा काली नदी पूर्व ब्यास प्रगन्नाका कुटी, नाभी, गुन्जी नेपाली गाउँ भएकोले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भनिएको छ ।”
त्यस्तै “तत्कालीन बैतडी गौडामा पर्ने ब्यास प्रगन्नाअन्तर्गतका छांग्रु, तिंकर, गुन्जी, कुटी, नाभीका बासिन्दाले कुटी, नाभी, गुन्जी गाउँहरुको जग्गाजमीन भोगचलनबापत तिरेको मालपोतसम्बन्धी अभिलेख अहिले पनि मालपोत कार्यालय बैतडीमा छन् । नेपाल सरकारले विसं. २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यास क्षेत्रका गुन्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छाँग्रू गाउँहरुको जनगणना गरेको छ । नेपाल सरकार, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे तयार गरेका स्थलगत प्रतिवेदन–२०३०, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले २०३८ सालमा र अर्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ सालमा केन्द्रलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरुमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राप्रपाद्वारा रिट निवेदन दर्ता (08.29.2017)
पन्चानब्बेवटा राजनीतिक दल दर्ताको निवेदन (08.29.2017)
बाढीपहिरो पीडित कुपोषणको शिकार (08.29.2017)
घले दम्पतीद्वारा रु एक करोड दिने घोषणा (08.15.2017)
भदौ ४ र ५ गते महासङ्घको महाधिवेशन (08.15.2017)
अनशन अन्त्य गर्न वार्ता समितिको अपिल (08.15.2017)
रेणुको विजय : नियोजित कि यथार्थ ? (08.08.2017)
सरकारी खर्चमा पढ्ने सरकारले तोकेको ठाउँमा नजाने (08.08.2017)
चार बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको घटनामा अनुसन्धान (08.08.2017)
‘काठमाडौँका सडक पासोमा परिणत भए’ (07.26.2017)
च्यातिएका मतपत्र सर्वाेच्च अदालत पठाइने (06.28.2017)
वायु प्रदूषणको मारमा नेपाली पर्यटन (06.22.2017)
दरबार हत्याकाण्ड कहिलेसम्म रहस्यमै ? (06.15.2017)
भरतपुरमा के हुँदैछ ? मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो (05.31.2017)
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध रिट (05.24.2017)
निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (05.24.2017)
विश्व शान्तिका लागि बुद्धको उपदेश महत्वपूर्ण (05.17.2017)
शेरचनको शव काठमाडौंमा (05.11.2017)
दलहरू तालमेलमा ओर्लिए (05.11.2017)
गोरखामा दाहाल–भट्टराई पक्षको झडप (05.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]