युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.18.2017, 11:52pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
स्थानीय तहमा संघ संगठन गठन नहुने
Tuesday, 09.12.2017, 11:37am (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा पेशागत हकहितका लागि भन्दै राजनीतिक दलका भातृ संगठनका भातृ संगठन गठनको बढोत्तरी आइरहेका बेलाा स्थानीय तहमा भने त्यस्तो नहुने भएको छ ।
आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा संघ संगठन गठन नगर्ने भनी टुङ्गो लगाएको छ ।
समितिको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा बहुमत संघको आवश्यकता नपर्नेमा गएको छ । 
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको थियो भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हाल्नुभएको समितिले जनाएको छ ।
जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गर्नुभएको थियो । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने बताउनुभयो । 
संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पु¥याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।  
सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कावा दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कावा तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । 
त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानून नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिले  सभापति अधिकारीले जानकारी गाराउनुभयो ।   
बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल  पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गर्नुभयो । त्यस्तै स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानून न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारका धारणा बारेमा रुपष्ट पार्नुभएको थियो । 
बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जम्बो मन्त्रिमण्डलको नयाँ कीर्तिमान (09.12.2017)
लिपुलेक सम्झौता खारेजी र भारतीय सेना हटाउन ज्ञापनपत्र (09.06.2017)
राप्रपाद्वारा रिट निवेदन दर्ता (08.29.2017)
पन्चानब्बेवटा राजनीतिक दल दर्ताको निवेदन (08.29.2017)
बाढीपहिरो पीडित कुपोषणको शिकार (08.29.2017)
घले दम्पतीद्वारा रु एक करोड दिने घोषणा (08.15.2017)
भदौ ४ र ५ गते महासङ्घको महाधिवेशन (08.15.2017)
अनशन अन्त्य गर्न वार्ता समितिको अपिल (08.15.2017)
रेणुको विजय : नियोजित कि यथार्थ ? (08.08.2017)
सरकारी खर्चमा पढ्ने सरकारले तोकेको ठाउँमा नजाने (08.08.2017)
चार बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको घटनामा अनुसन्धान (08.08.2017)
‘काठमाडौँका सडक पासोमा परिणत भए’ (07.26.2017)
च्यातिएका मतपत्र सर्वाेच्च अदालत पठाइने (06.28.2017)
वायु प्रदूषणको मारमा नेपाली पर्यटन (06.22.2017)
दरबार हत्याकाण्ड कहिलेसम्म रहस्यमै ? (06.15.2017)
भरतपुरमा के हुँदैछ ? मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो (05.31.2017)
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध रिट (05.24.2017)
निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (05.24.2017)
विश्व शान्तिका लागि बुद्धको उपदेश महत्वपूर्ण (05.17.2017)
शेरचनको शव काठमाडौंमा (05.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]