युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 09.26.2018, 05:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
वाम गठबन्धनले भन्यो : दूरगामी महत्वका कुनै निर्णय नगर
Tuesday, 12.19.2017, 01:04pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । वाम गठबन्धनले काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका कुनै पनि नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी एकता केन्द्रीय संयोजन समितिले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि स्पष्ट रुपमा जनादेश प्राप्त भइसकेकाले अनावश्यक रुपमा राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । 
विशेषगरी सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको तयारी गरेपछि गठबन्धनका तर्फबाट यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । पत्रकारसम्मेलनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताले एकै स्वरमा भन्नुभयो, ‘काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन ।” 
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश  आइसकेपछि जनताको अभिमत प्राप्त दललाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर जनादेशको अपमान गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आभाष भएको बताउनुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा पनि मिल्दैन ।”
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन परिणामपछि राष्ट्रियसभा गठन नभई राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोे भनाइ गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले दलहरुसँग छलफल नै नगरी राष्ट्रियसभा गठन गर्नेसम्बन्धी अध्ययदेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले छलफल नै नगरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु हुँदैन, जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।”
उहाँले दलहरुबीच पराशर्म नै नगरी निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचन प्रणाली बदल्ने लगायतको काम गरेको भन्दै थप्नुभयो, “खेल शुरु भइसकेपछि नियम परिर्वतन हँुदैन ।”
सरकार बनेपछि राष्ट्रियसभा गठन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गरेपछि राष्ट्रियसभा गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । 
राष्ट्रियसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भनेर गरिएको प्रचारसमेत भ्रमपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले न्यूनतम पनि ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने तथ्यांक पेश गर्नुभएको थियो । 
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री को बन्नेभन्दा पनि प्रमुख ध्यान राजनीति स्थायित्व, सुशासन र विकास निर्माण  तथा आर्थिक समृद्धि नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई त्यसको लोभ छैन । फेरि हामी सजिलै प्रधानमन्त्री छाडेका मानिस पनि हौँ । हाम्रो चिन्ता र चासो समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व हो ।” 
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभा गठनका बारेमा सरकारका तर्फबाट भएको अलमलका बारेमा शनिबार आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा राष्ट्रिय सभाका बारेमा पनि कुरा भएको थियो । संविधानले एकल संक्रमणीय भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । पार्टीहरुका बीचमा छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर जानुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गरेको थिएँ ।”
संविधानले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य मात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार फरक फरक गर्ने कुरा गरेको भन्दै अनावश्यक विवाद नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । 
राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी नबनाई गम्भीर र राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पार्ने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगर्नसमेत आफूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारको राम्रो काम गरेको भन्ने सन्देश जनताका बीचमा गएको बेला एकाध नियुक्तिले विवादमा पर्ने काम नगर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको उहाँको छ । 
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “प्रमुख दलहरुबीच सझादारी बनाएर जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको छ । तर अवस्था भने त्यतातिर देखिँदैन । म फेरि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि उहाँले निर्वाचन गराएर राम्रो काम गर्नुभएको छ । अब एक–दुईवटा नियुक्तिमा लोभ गरेर सबै जस–अपजसमा लैजान हुन्न ।”
निर्वाचन परिचालन एवं प्रचार–प्रसारमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु हुने वामपन्थी दलका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य तथा हाम्रो निर्वाचन अभियानको पक्षमा विभिन्न ढंगले सरिक  राजनीतिक दल, उम्मेदवार र प्रचारकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । 
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकाललाई समाप्त गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि हासिल गर्न, लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रुपमा स्थापित गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ तुल्याउन र सुखी जीवनको नेपाली चाहनालाई व्यावहारिक रुपमा सार्थक तुल्याउन प्रतिबद्ध छौँ ।” 
गठबन्धनले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्दै सबै मित्रराष्ट्र, विशेषतः छिमेकी देशहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । 
राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेको स्पष्ट पार्दै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण गर्न र जनचाहनाअनुसारको उद्देश्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ । निर्वाचनका क्रममा प्रस्तुत गरिएको केन्द्रीय घोषणापत्र तथा स्थानीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्दै जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुन संकल्पबद्ध छौँ’ भनिएको छ ।  
गठबन्धनले  प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनताको मन जित्ने न मधेशी र न पहाडी (12.19.2017)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक (12.19.2017)
भोट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि (12.12.2017)
जसले आफूलाई नै मतदान गर्न पाएनन् (12.12.2017)
औसतमा ६८.६३ प्रतिशत मतदान (12.12.2017)
गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार पक्राउ (12.05.2017)
मुलुकभर ६५ प्रतिशत मतदान (11.28.2017)
प्रकाश दाहालको आकस्मिक मृत्यु (11.24.2017)
ढल फुटेकको तीन महिना भो कसैको ध्यान गएन (11.24.2017)
घोषणापत्र कार्यान्वयन गरे, दश वर्षमा मुलुकको कायापलट (11.15.2017)
प्राधिकरणको लापरवाहीले यसरी गयो एक होनहार युवाको ज्यान (11.07.2017)
कहाँकहाँका बागीले लिए उम्मेदवारी फिर्ता (11.07.2017)
स्थानीय तहमा संघ संगठन गठन नहुने (09.12.2017)
जम्बो मन्त्रिमण्डलको नयाँ कीर्तिमान (09.12.2017)
लिपुलेक सम्झौता खारेजी र भारतीय सेना हटाउन ज्ञापनपत्र (09.06.2017)
राप्रपाद्वारा रिट निवेदन दर्ता (08.29.2017)
पन्चानब्बेवटा राजनीतिक दल दर्ताको निवेदन (08.29.2017)
बाढीपहिरो पीडित कुपोषणको शिकार (08.29.2017)
घले दम्पतीद्वारा रु एक करोड दिने घोषणा (08.15.2017)
भदौ ४ र ५ गते महासङ्घको महाधिवेशन (08.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]