युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 05.28.2018, 02:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
यो समाचार सत्य सावित भए !
Tuesday, 03.06.2018, 02:38pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । करीब एक हजार मेघावाट बराबर मात्र जलविद्युत उत्पादन भैरहेको नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण चरणको पछिल्लो तथ्यांक कार्यान्वयन भए मुलुकले चाँडै नै विद्युत निर्यात गरी वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ कमाउने छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जलविद्युतको क्षमता ८२ हजार ८०० मेगावाट रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कूल क्षमताको ४० प्रतिशत योजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । 
आयोगले नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युतको क्षमता मापन गरेको हो । पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभागले १३ हजार ९५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै विभागले चार हजार ४३० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ । 
उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादन अनुमति लिने तयारीमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागिसमेत प्रतीक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । 
यस्तै सरकारको बास्केट फण्डमा तीन हजार २४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निर्माणका लागि दिने गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता एक हजार २९४ मेगावाट रहेको छ भने अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता पाँच हजार ९०९ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको क्षमता २८ हजार ८२३ मेगावाट रहेको छ । 
सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अध्ययन हुन बाँकी रहेका आयोजनाको तत्काल अध्ययन गरेर निर्माणका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

नदी बेसिनका आधारमा अध्ययन
सरकारले विभिन्न नौवटा नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजनाको क्षमता मापन गरेको छ । कमला, कन्काई, कोशी, वाग्मती, गण्डकी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनलाई जलविद्युत आयोजनाको क्षमताको उपलब्धताको हिसाबले अध्ययन गरिएको हो । 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा छ हजार मेगावाट, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट तथा कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् । 

प्रदेश नं ७ जलविद्युतमा धनी 
संविधानप्रदत्त संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ७ जलविद्युतमा सबैभन्दा धनी छ । उक्त प्रदेशको विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेको छ । देशको कूल जलविद्युत क्षमतामध्ये २५ प्रतिशत प्रदेश नं ७ मा छ । 
यस्तै, प्रदेश नं २ को सबैभन्दा कम २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ । जलविद्युत क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं १ को १२ हजार ९५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ को १२ हजार ६३१, प्रदेश नं ४ को १० हजार २२८, प्रदेश नं ५ को १४ हजार ३० तथा प्रदेश नं ६ को ११ हजार ८०३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ । 

प्रदेश नं ४ अगाडि 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं १ मा हालसम्म दुई हजार १३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । सो प्रदेशको तीन हजार ३७३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । 
प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ८६१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं २ मा १८ मेगावाट क्षमताको एउटामात्रै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ५ मा ३६ मेगावाट, प्रदेश नं ६ मा ६४२ मेगावाट तथा प्रदेश नं ७ मा २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । 

वार्षिक एक खर्ब लगानी आवश्यक
मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दश वर्षसम्म निरन्तर रूपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो । 
सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नियमितरूपमा वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । 
सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरूले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ । सरकारी लगानीमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब छ हजार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो । 
पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा रु १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च हुने उल्लेख गर्नुभयो ।  उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ । 
यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको कूल भू–भागको ६० प्रतिशत स्थानमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । अझै ४० प्रतिशत भू–भागमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुग्न सकेको छैन । 
प्रसारण लाइन नभएका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी, जडान, प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि समेत मोटो रकम आवश्यक पर्नेछ । वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युतीकरण तथा प्रसारण प्रणाली जडानका लागिमात्रै वार्षिक रु दुई अर्ब १० करोडको दरले २० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ । 
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै रु सात खर्ब २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक रु दुई खर्ब ७० अर्बको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासमेत निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो अरूण, दूधकोशी, सुनकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारीसमेत गरेको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार एक हजार मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब ८५ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुनेछ । प्राधिकरणले देशभर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । 
यसैगरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ९७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि वार्षिक रु दुई अर्ब ५० करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । 
विद्युत प्रणाली नपुगेका स्थानमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समेत जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै विशेष ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल निजी व्यवसायीले तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण (03.06.2018)
समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर (02.20.2018)
२१ गते संसद्को प्रथम अधिवेशन आह्वान (02.20.2018)
भोटेकोशी र खिम्तीको बाटोमा माथिल्लो त्रिशूली १ (01.30.2018)
रानीपोखरी मल्लकालीन शैलीमै बन्नुपर्ने (01.25.2018)
वर्षेनी सात हजारको मृत्यु, एकदिनमा एक सय २० नयाँ क्षयरोगी (01.25.2018)
प्रतिक्षामा पार्टी एकताको निर्णायक वार्ता (01.09.2018)
राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाइने (01.09.2018)
चिसो पीडितलाई तातो दिने कसले ? (01.09.2018)
नाम चलेका अस्पतालहरुबाट गैरकानूनीरूपमा सेवाशुल्क असुल (01.02.2018)
सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा त्रिविको भूमिका महत्वपूर्ण (01.02.2018)
पार्टीभित्र अनुशासनसहितको मेलमिलाप आवश्यक (01.02.2018)
प्रहरीले प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरेकोममा भन्दै आपत्ति (12.26.2017)
वाम गठबन्धनले भन्यो : दूरगामी महत्वका कुनै निर्णय नगर (12.19.2017)
जनताको मन जित्ने न मधेशी र न पहाडी (12.19.2017)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक (12.19.2017)
भोट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि (12.12.2017)
जसले आफूलाई नै मतदान गर्न पाएनन् (12.12.2017)
औसतमा ६८.६३ प्रतिशत मतदान (12.12.2017)
गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार पक्राउ (12.05.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]