युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:10pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं
Wednesday, 07.25.2018, 12:27pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा केही फेरबदल गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि देशको सडक अहिले डा. गोविन्द केसीमय भएको छ । उहाँ २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँ अध्यादेश अनुसार विधेयक आउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा डा. केसीकाा मागका विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । संसदलाई विश्वास गर्नुपर्ने वा संसदलाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने टिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।
नेपालका सांसदहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नसक्ने हैसियतका नभएको पटकपटक देखिएको छ । दलीय स्वार्थ अनुसार धारणा बनाएर समर्थन र बिरोध गर्नेहरुबाट विवेकसम्मत निर्णय हुन्छ भन्ने पत्याउनेको संख्या कम छ । यस्तोमा सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै छ । 
अहिलेको गतिविधि लोकतान्त्रिक बिधि विपरीत भएको भन्दै जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ । 
संक्रमणकालको नाममा विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरूपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने धारणा रहेको छ । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरूका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने थलो संसद् नै हो । तर संसद्बाट समस्याको समाधान खोज्न छाडेर अन्यत्र कतै गरिने वार्ता वा सहमति लोकतन्त्रको आम चरित्रभित्र पर्दैन । 
डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उहाँको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 
नेपालमा नै गुणस्तरीय मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीले सुलभ दरमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्रमै उठाएको र समावेश भएको विषय हो । सरकारले नै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । आमजनताको चाहना पनि त्यही हो । तर विगतमा जस्तै अनशन बसेकै भरमा वा संसद्भन्दा बाहिरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ । 
सरकार संसद्बाट समस्याको खोजी गर्न क्रियाशील रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गत असार ३२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध ग¥यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही साउन ८ गतेका लागि बोलाइएको छ । सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत बनाएको छ । तर डा केसी र उहाँका प्रतिनिधिले कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसद्बाटै निकास खोज्ने प्रयासमा अवरोध भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको धारणा थियो, “डा केसीका माग सम्बोधन गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग जरुरी छ । सो आयोग गठनका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर संसद्मा सो विषयलाई प्रवेश नै गर्न नदिने कुरा मिल्दो र लोकतान्त्रिक छैन ।”
वर्षाको समयमा बाढी पहिरोले विभिन्न समस्याका साथै रोग संक्रमणसमेत हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा भएका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल बन्द गर्ने विषयसमेत संविधानको मर्म, भावना र मानवीय संवेदनाका हिसाबले समेत अमिल्दो विषय हो । यो नागरिकको मौलिक हक विपरीतसमेत छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षको मागबमोजिम नै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा नियम निलम्बन नगरी सामान्य प्रक्रियाबाटै ल्यायो । तर काँग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेर संसद् नियमावलीविपरीत गतिविधि गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । 
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा खोजिने निकास ग्राह्य नहुने बताउनुहुन्छ । 
“जननिर्वाचित संस्थालाई निरीह बनाउने, जनादेशभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने विषय आफूहरूलाई मान्य छैन । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको विषय हो । हामी संसद्मा नै सबै विषयमा छलफल होस् र समाधान निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छौँ”, उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो । 
डा केसीको मागलाई सम्मान गर्दै विनम्र भाषामा राज्यले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले डा केसीको माग अक्षरशः पूरा गरेरमात्रै सदन चल्न दिन्छौँ भन्ने विषय विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ छ । 
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाटै समाधान खोजिने भएकाले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने मान्यता राखिए त्यसले कसैको हित नगर्ने उहाँको टिप्पणी छ । 
विगतमा नेपाली काँग्रेस नै सरकारमा रहँदा धेरै पटक डा केसी अनशनमा बस्नुभएको छ । तर टालटुले तवरले समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरियो । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने प्रयास वास्तविक रूपमा हुन सकेन भन्नुहुन्छ विश्लेषक भीम भूर्तेल । 
उहाँका अनुसार अब चाहेर वा नचाहेर पनि डा केसीको आन्दोलन राजनीतिक विषय भइसकेको छ । यसको बैठान पनि राजनीतिक तवरबाटै मात्रै हुन्छ । वर्तमान सरकार जनताको भारी मतादेश पाएको सरकार हो भन्ने नबुझ्दा र २०६२÷६३ देखि २०७२ सम्मको संक्रमणकालको जस्तै तरल अवस्थामा संसद्भन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने मानसिकता नै गलत रहेको बताउनुहुन्छ विश्लेषक भूर्तेल । 
जनताको थलो भनेको संसद् हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसैले अब सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई सहमतिमा ल्याएर सभामुखले यो विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको उदाहरण दिँदै विश्लेषक भूर्तेल भन्नुहुन्छ, “फेसबुकमा राखिएका भनिएका गलत समाचारका बारेमा जुकरबर्गले अमेरिकी संसद् र बेलायती संसद्मा समेत आफ्ना धारणा राखेका छन् भने नेपालमा केसीको मागको परीक्षण गर्दा के फरक पर्छ ?”
संसद्मा माथेमा आयोगका सबै सदस्य, गौरीबहादुर कार्की र उहाँका आयोगका सदस्य, नाम चलेका चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद्, चिकित्सा शिक्षा व्यवसायी सबैलाई धारणा राख्न दिएर समाधान खोज्नुपर्छ । 
जनताको थलोभन्दा बाहिर भाषण गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले संघीय संसद्बाटै समस्याको समाधान खोज्न उहाँको सुझाव छ । अर्कोतिर सरकारले सडकको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा पनि बलवती छ । डा. केसीको पक्षमा सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ ।
डा. केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा व्यापक प्रदर्शन भयो । विभिन्न पेशाकर्मी, चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याई अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न आग्रह गरे ।
डा केसी समर्थकहरुद्वारा आयोजित दबाबमूलक प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले डा केसीले उठाएका विषय सम्पूर्ण नेपालीका भएकाले छिटोभन्दा छिटो उहाँको माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले सरकारले जतिसक्दो छिटो माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै आइतबार सामूहिक अनशन बस्ने जानकारी दिनुभयो ।  सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले एक  हप्ताका लागि संसद नै स्थगित गरेको छ । यसबीचमा विधेयकमाा सहमति जुटाउने प्रयास भने भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ता पछि सरेको छ । 
सत्तारुढ दल नेकपाले विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै संसद्मा प्रस्तुत भएको दावा गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विधेयक आफ्नो सरकारको पालामा जारी भएको अध्यादेशको भावनाअनुरुप नभएको भन्दै संसद्मा पेश गर्नसमेत दिएको छैन । सदनको अर्काे बैठक यही साउन ११ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । 
सरकारका मन्त्रीहरु डा. केसीका मागका विषयमा एकमत छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले डा गोविन्द केसीको माग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा डा केसीको मागअनुरूप के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । 
गृहमन्त्री थापाले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो । सीमासम्बन्धी देखिएका जटिलतालाई आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गरिने बताउँदै उहाँले सम्झौताको पुनरावलोकन पनि अपरिहार्य भइसकेको धारणा राख्नुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले सरकारी ठेक्का लिइ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले पार्टी एकीकरणको प्रत्याभूतिको कार्य अब स्थानीय तहमा पनि तीव्र गरिनेछ भन्नुभयो ।
उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ । मन्त्री पण्डितले संसदमा प्रस्तुत भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन नहुने भन्दै वार्ताबाट डा केसीको जायज माग समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । 
उहाँले अहिलेसम्म अनशनबाट मात्रै कुनै पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै डा केसीका मागबारे पनि वार्ता र सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । “संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक संशोधनमार्फत पारित हुनसक्छ, तर बीच बाटोबाटै फिर्ता लिने काम हामीबाट हुँदैन, यो सम्भव छैन”–उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा दर्ता भएका विधेयक संसद्बाट नै पास हुन्छ, फिर्ता हुदैन ।”
मन्त्री पण्डितले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारले निजी, सहकारी र सरकारीलाई लिएर अघि बढ्ने भन्दै आफूहरु कुनैपनि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘‘हामी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ, मेडिकल कलेजका शुल्क निर्धारण गराँै, मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेर निषेध गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन ।”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कांग्रेस भन्छ– सरकारले द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण ग¥यो (07.10.2018)
अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक (07.10.2018)
धर्म परिवर्तन गराउने एनजिओ र आइएनजिओ कारबाहीमा पर्ने (06.12.2018)
छ महिनाभित्र देशभर मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाइने (05.08.2018)
सिण्डिकेट नगर्ने शर्तमा व्यवसायी रिहा (05.08.2018)
नेपाल–चीनबीच पाँच क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता (04.24.2018)
बाम आन्दोलनका दुई धरोहरुको निधन (04.12.2018)
आचार्यमाथि गोली प्रहार (04.12.2018)
चर्को शुल्क लिनेलाई कारबाही गरिने (04.12.2018)
कांग्रेस नेता खड्काको निधन (04.03.2018)
देउवामाथि खनिए कांग्रेस नेता (03.27.2018)
२०२० भित्र पन्ध्र लाख पर्यटक पु¥याउने अभियानमा सरकार (03.20.2018)
यस वर्षको एसइइ परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा (03.20.2018)
यो समाचार सत्य सावित भए ! (03.06.2018)
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण (03.06.2018)
समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर (02.20.2018)
२१ गते संसद्को प्रथम अधिवेशन आह्वान (02.20.2018)
भोटेकोशी र खिम्तीको बाटोमा माथिल्लो त्रिशूली १ (01.30.2018)
रानीपोखरी मल्लकालीन शैलीमै बन्नुपर्ने (01.25.2018)
वर्षेनी सात हजारको मृत्यु, एकदिनमा एक सय २० नयाँ क्षयरोगी (01.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]